काठमाण्डौँः      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघिको छलफलमा सांसदहरुले करको दायरा विस्तार नभएको र करमाथि कर मात्रै लगाउने काम भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।       ‘आर्थिक विधेयक, २०४९’ माथि धारणा राख्दै उहाँहरुले आयकर पनि भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै हाम्रोमा कर बढी भएको बताउनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने कुरा गरिरहँदा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा बढी कर लगाइएकामा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी करको दर बढाइएको भन्दै सांसद भरत शाहले यसमा पुनःविचार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले राज्यले ठूलो मात्रामा बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।     सांसद प्रकाश स्नेहीले एकाध उद्योगलाई बाहेक अन्य उद्योगलाई समाप्त पार्ने ध्येयका साथ स्टिल उद्योगमा असमान व्यवहार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिआई वायर उद्योग, दाना उद्योग, स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई बजेटले राहत दिन नसकेको धारणा राख्दै स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।      सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने गरी करको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वैधानिक माध्यमबाट नै विप्रेषण आउने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले राजस्व सङ्कलनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको  व्यवसायीले गुनासो गरिरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति बढाएर भए पनि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । राजस्व सङ्कलन र करको विषयमा सरकारले ख्याल गरोस् भन्ने माग गर्नुभयो ।      सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो दलले बैठक बहिस्कार गर्ने जानकारी दिनुभयो ।   सरकारले जनतालाई हेरेर बजेट बनाएको हो : अर्थमन्त्री       अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापार घटाउने उद्देश्य राखेर नै ठूला उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिइएको बताउनुभयो । आफ्नो उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले एउटा पहल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।      बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले केही क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको र सुविधा वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सुपारी र केराउको तस्करी रोक्नका लागि करको दरमा वृद्धि गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र विलासी वस्तुमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै सरकारले मुलुक सञ्चालनका लागि केही क्षेत्रमा केही दायरा विस्तार गरिएको बताउनुभयो ।       कुनै पनि समूहलाई लक्षित गरेर स्टील तथा फलाम स्टीलमा करको दरमा हेरफेर नगरिएको उहाँको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानीको फलाम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि अनुहार हेरेर करको दर निर्धारण नभएको र बजारमा १३ प्रकारका सवारी साधन १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका उपलब्ध रहेको बताउनुभयो ।       माइतीघर मण्डलामा रातो कर हटाउ भनेर आन्दोलन गरेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्रीले महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्यानेटरी प्याडका सन्दर्भमा निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी निकायले नै झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको स्यानेटरी प्याड खरिद गर्ने र त्यसमा स्वदेशी उद्योगले नै फाइदा लिने बताउनुभयो ।    नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुमर्त लिन खोजियो      उहाँले नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने र लोकप्रिय बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बनाएको बजेट किसान, मजदुर, व्यवसायीको हितमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकार ओम्नी, यति, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतको छानबिन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।       उहाँले किसान, गरिब, मजदुर, व्यवसायी सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको भन्दै आफूले जनतालाई केन्द्रमा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले केही विषय छुटेको भए वा कमजोरी भएको भए त्यसमा सुधार गर्न सकिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाली कांग्रेस कास्कीको आइतबार आयोजित बैठक होटलमा बसेको विषयले विवाद निम्त्याएको छ ।    पार्टी कार्यालयमा बैठक आयोजना नगरेर सभापति किशोरदत्त बरालले होटलमा आयोजना गरेपछि सहभागी जिल्ला कार्यसमितिकै पदाधिकारीहरु रुष्ट भएका छन् । उनीहरुकै रुष्टताकाकारण बैठक बीचमै बिथोलिएको छ ।    तर सभापति बरालले भने बैठक बिथोलिएको नभई सहभागीको संख्या न्यून भएपछि पछिलाई सारिएको सुनगाभा न्यूजलाई बताएका छन् । ‘२०–२२ जना साथीमात्रै उपस्थिति हुनुभयो’ बरालले भने ‘व्यस्तताकाकारण उपस्थिति कम भएपछि स्थगित भएको हो ।’ बरालका अनुसार बैठक आगामी ११ गते पुनः बस्नेछ ।    यसअघि पनि पार्टीका बैठक होटलमा बस्ने गरेको नजीर राख्दै बरालले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई चुनावी समीक्षा  चुनावी खर्चबारे जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको थियो । ‘पार्टी कार्यालयमा प्रोजेक्टर, पावरपोइन्टबाट प्रस्तुती दिँदा सबैलाई सहज नहुने भएकाले नजिकैको होटलमा कार्यक्रम राखिएको हो’ उनले भने ।    होटलमा बैठक बसेको विषयलाई लिएर इस्यू बनाइएको उनको दाबी छ । यद्यपि, ११ गते सबैजना सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उक्त दिन हालै स्थानीय निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारलाई बधाईसमेत दिने कार्यक्रम रहेको उनले जनाए ।    आइतबारको बैठकमा बरालसँगै सभापति पदमा पराजित सुदिपमोहन भट्टराईले उनको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए । भट्टराई र उनका समर्थकहरुले पार्टी कार्यालय बाहिर बैठक बसेको भन्दै बखेडा झिकेपनि उनीहरुबीचको ‘इगो’ले बैठक भाँडिएको बताइन्छ ।    मूलतः सभापति बरालमाथि पालिकामा उम्मेद्वार छान्दा पार्टीको मापदण्ड कायम नगरेको, कार्यकताएको उचिथ परिचालन नगरेको, पार्टीका अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तालाई योग्यता र अनुुभवको आधारमा जिम्मेवारी नदिइएकोलगायतका आरोप लगाइएको छ ।    यसअघि पनि चुनावी प्रचारमा पार्टी कार्यालयबाट नभई होटलबाटै कार्यकर्ता परिचालन गरेको भन्दै भट्टराईले विरोध जनाउँदै आएका थिए । 

बागलुङ :         बागलुङ बजारको ढललाई शुद्धीकरण गरेर नदीमा मिसाउने गरी तीन वर्षअघिदेखि बजेट बिनियोजन सुरुआत भएको ‘बागलुङ बजार ढल निकास आयोजना’ अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।    आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ठेक्का प्रक्रियामा लैजानका लागि सङ्घीय सरकारको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले बजेट विनियोजन गरे पनि उक्त आयोजना अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । बागलुङ बजारमा उत्पादन भएको ढललाई सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर नदीमा मिसाउने, प्रशोधन केन्द्रबाट कम्पोष्ट मल निकाल्ने गरी ल्याइएको सो आयोजना कार्यान्वयनमा नजाँदा बर्सेनि बजेट ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । कहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निमल्दा त कहिले प्रशोधन केन्द्रको जग्गा अभावका कारण लगातार तीन आवका लागि बजेट विनियोजन हुँदासमेत कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।    बजार क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित ढलको व्यवस्थापन र कालीगण्डकी नदीमा बढ्दो प्रदूषणलाई रोक्नका लागि व्यवस्थित ढल निकासको काम गर्नका लागि बागलुङ नगरपालिका र ढल निकास विभागको चासोमा ढल निकासको योजना बनेको थियो ।   बागलुङ बजारमा व्यवस्थित ढल नभएकाले बजार दुर्गन्धित हुने र घरमा उत्पादन भएको पानीसँगै शौचालयसमेत ढलमा मिसाइदा नदी प्रदूषित भएका कारण व्यवस्थित ढल निर्माणको योजना  नगरपालिकाले ल्याएको थियो । ढल परियोजनामा प्रत्येक घरको शौचालयबाट उत्पादन भएको फोहोरलाई एकीकृत गरी शुद्धीकरण गरेर नदीमा मिसाइने योजना छ ।    बहुवर्षे योजनामा समावेश भएको ढल निकास परियोजनाको कूल लागत झण्डै एक अर्ब रहेको डिपिआरमा उल्लेख छ । वातावरणका लागि उक्त योजना निकै फलदायी हुँने र नेपालकै नमूना आयोजनाका रुपमा यो रहने छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त परियोजना सुरु गर्नका लागि रु १२ करोड र आव २०७८/०७९ मा रु २० करोड विनियोजन भएको थियो । उक्त परियोजना ठेक्कामा जान नसक्दा उक्त बजेट फ्रिज भएको हो । परियोजना निर्माणका लागि आगामी आव २०७९/०८० मा समेत रु १९ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ ।       नगरपालिकाले ल्याएका योजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो योजना हो यो । अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि समेत उक्त आयोजना अघि बढाउन निकै चासो देखाइएको छ । नगर उपप्रमुख राजु खड्काले आगामी आवबाट बागलुङ बजार ढल निकास परियोजना ठेक्कामा गएर कार्यान्वयन जानेमा आशावादी हुनुहुन्छ । “तीन वर्ष पहिलेदेखि आएको योजना हो तर अहिल सुरुसम्म कार्यान्वयनमा गएको थिएन, अब भने डिपिआर लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने बुझेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बागलुङ बजारको ढल शुद्धीकरणसँगै पवित्र कालीगण्डकी नदीमा ढललाई शुद्धीकरण गरेर मात्रै मिसाउने कार्यले बजारलाई सुन्दर र वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।”   ढल व्यवस्थापनका लागि बागलुङ बजारमा दुई मेन लाइनमार्फत ढल शुद्धीकरणपश्चात् नदीमा मिसाउँने गरी काम सुरु हुनेछ । बागलुङ बजारको तल्लो भेगमा उत्पादन हुने ढल निरयघाट र माथिल्लो भेगमा उत्पादन भएको ढल कारागारमुनिको समथर भूभागमा निर्मित ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट प्रशोधन गरी नदीमा मिसाइनेछ ।    डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेका कारण आव २०७९/८० मा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, म्यादी कार्यालयका प्रमुख कूलप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको खानेपानी र ढल निकासको योजना हेर्ने गरी म्याग्दीमा स्थापना भएको कार्यालयले ढल निकास परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।   “नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यहीअनुरुप जग्गा व्यवस्थापन भए एक वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा जान्छ”, कार्यालय पौडेलले भन्नुभयो, “ठूला योजना कार्यान्वयनमा आउनुअघिनै बजेट सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ, त्यसैले बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो, दुई वर्षको बजेट फ्रिज नै भयो, तर आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा आउला ।”      बागलुङको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजना सम्पन्न गरिने आयोजनाले जनाएको छ । घरमा निर्माण भएको च्याम्वरबाट शाखा लाइन, मुख्य लाइन हुँदै ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा लगेर ढलको शुद्धीकरणपश्चात् नदीमा मिसाइने छ ।     ढल निकासको काम बागलुङ १, २, ३ र ४ स्थित बजार क्षेत्रका सबै घरमा पाइपलाइन विस्तार गरी शुद्धीकरण प्रविधि प्रयोग गरी ढल नदीमा मिसाइनेछ । बागलुङ बजारको ढललाई शुद्धीकरण गरी नदीमा मिसाउँदा बातावरणसमेत शुद्ध हुने र ढल शुद्धीकरण गर्ने क्रममा कम्पोष्ट मल उत्पादनसमेत हुनेछ ।  

वीरगञ्ज​ :        नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले नेकपा (एमाले) ले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको बताउनुभएको छ ।     नेपाल प्रेस युनियन पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डा महतले यो धारणा राख्नुभएको हो ।       उहाँले भन्नुभयो, “ओली सरकारकै पालामा यसमा पत्राचार भएको रहेछ र त्यो खुलिसकेको पनि छ, तर एजेण्डाविहीन बनेको एमालेले एसपिपीलाई आगामी संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा नै बनाउन खोज्यो ।”       प्रवक्ता डा महतले नेकपा (एमाले) गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एजेण्डाविहीन बनेको र त्यसैले सरकारका विरुद्धमा आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर विभिन्न अनर्गल प्रचारमा लागेको उहाँको आरोप थियो ।       पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता डा महतले नेपालले कुनै देश या समय हेरेर नभई स्थायी र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       एक अर्को प्रसङ्गमा उहाँले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनःसञ्चालनको सम्भावना कमै रहेको बताउनुभयो ।       निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीरुपमा अघि बढाउनुपर्ने नीति सरकारको हुनुपर्ने भन्दै नेता महतले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्न नहुने धारणा उहाँको थियो ।         स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनले राम्रो प्रतिफल हासिल गरेकाले आउने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि पाँच दलको गठबन्धन बन्ने उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाण्डौँ :     संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको भनी आएको समाचारको खण्डन गर्दै कुनै पनि कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।       उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यकारी अध्यक्षमाथि हातपात गरेको भनी आफूलाई जोडेर आएका समाचारप्रति आफ्नोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनुभएको छ ।        उहाँले भन्नुभयो– समाचारमा उल्लेख भएजस्तो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बोलाइ मातहतका कुनै पनि कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार तथा हातपात गरिएको छैन र यस विषयलाई जोडेर आएको समाचार सत्य होइन । यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय र सिंहदरबार परिसरमा रहेका सिसीटिभी क्यामेरा हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । आवश्यक परे मन्त्रालय र प्रशासनले सिसीटिभीका फुटेज उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।      कतिपय कामहरुमा निर्देशन दिनुपर्ने, सचेत गराउनुपर्ने, सम्झाउनुपर्ने हुनसक्ने र मन्त्रालयलको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले त्यो क्रम निरन्तर पनि रहने भन्दै मन्त्री आलेले पछिल्ला दिनमा उडान सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको तर जापानलगायतका गन्तव्यमा सर्वसाधारण, विद्यार्थी, भारतमा उपचारमा जाने बिरामीलगायतले टिकट सहजै नपाउने, निगमकै कारण बजारमा कृतिम अभाव गराई आफू निकट एजेन्सीबाट मात्रै टिकट बिक्री गर्ने गरेको भन्नेजस्ता गुनासो अत्यधिक आएपछि स्थानीय तहको चुनावअघि नै कार्यकारी अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि पनि सचेत गराउने काम भने जारी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।      मन्त्रालयमा आएका यी गुनासाका विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न धेरै शक्ति केन्द्रबाट कार्यकारी अध्यक्षले उल्टै आफूमाथि अनैतिक दबाब दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले तर नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि हातपात नै गरिएको भनेर अहिले आएको समाचार झुठो रहेको बताउनुभयो ।      नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि आएका कार्यालयभित्रै तथा सर्वसाधारण नागरिक र सेवाग्राहीका  गुनासाका विषयलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरेर अध्यक्षलाई सम्झाइबुझाइ गरी सुधारका लागि कैयौँ पटक मौका दिए पनि त्यसमा सुधार नआएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।       आफ्नाविरुद्धमा निरन्तर प्रचारमा लागेका केही व्यक्तिहरुले आफूलाई बदनाम गर्नका लागि समाचार लेखाएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । 

पाल्पा:   जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाको प्रमुखसहित सबै पदमा नेकपा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ । आज सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामका अनुसार गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएका हुन् ।   मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पाल्पाका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा ११ मत ल्याएर टङ्कनाथ खनाल विजयी भएका छन् ।  उनका प्रतिस्पर्धी गठबन्धन दलका साझा उम्मेदवार यमलाल तिमिल्सिनाले ९ मत ल्याएका थिए। यस्तै उप-प्रमुखमा एमालेकै काशिका गैरे (ज्ञवाली) निर्वाचित भएकी छन् ।   यस्तै सदस्यहरुमा बसन्ता ज्ञवाली, केशमाया सुनार, (दलित महिला दसस्य) विष्णुकुमारी कँडेल घिमिरे, केशबराज खराल, भविसरा (महिला सदस्य) सारु, रितमान श्रेष्ठ र प्रतापसिंह थापा निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।   निर्वाचित सबै पदाधिकारीले ११ मत ल्याएका छन् ।  यस्तै गठबन्धन दलको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका उम्मेदवारहरुले ९ मत ल्याएका थिए ।   यसैबीच निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख तथा सदस्यहरुका लागि प्रमाण पत्र वितरण र पथ तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण पनि आजै सम्पन्न गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत खड्गबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) खारेज हुने बताउनुभएको छ ।   आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यो कार्यक्रममा एमसीसीजस्तो १२ बुँदा जारी गरेर पास गर्ने काम नहुने बताउनुभएको हो ।   उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी १२ बुँदा घोषणासहित मात्रै पास गर्‍यौं  तर एसपिपीमा कुनै १२ बुँदा हुनेवाला छैन, यो खारेज हुन्छ ।” एमसिसी र एसपिपी दुवै परियोजना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको समयमा आएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।   अहिलेको गठबन्धन फेरबदलको कुरा छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले तत्काल गठबन्धन हेरफेर नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गठबन्धन जे हो त्यही जान्छ ।” पार्टीका एक/दुई मान्छे लाग्ने कुरा बेग्लै भएको भन्दै उहाँले अहिले पार्टीमा त्यस्तो नभएको बताउनुभयो ।

पोखरा :     गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कार्यान्वयन हुनसक्ने र प्रदेशले धान्न सक्ने खालका योजना समावेश गरेर ल्याइएको बताउनुभएको छ । बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आज आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत नगरिएको र कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिले र धान्न सक्ने खालका योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री बरालले भन्नुभयो, “हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।”   सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गरिने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेटको कार्यान्वयन पूर्णरूपले गर्न सक्ने गरी ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमा कृषि प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री बरालले जोड दिनुभयो ।    उहाँले भन्नुभयो, “सीमित स्रोतबाट आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकिरण गरी क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो । बजेटले सबैका विविध चाहनालाई नसमेटको हुनसक्छ तर आधारभूत आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित छ ।”   बजेटमा जनचाहनालाई  सम्वोधन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक विस्तार गर्न, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन र ‘कृषक टप अप ग्राण्ट’जस्ता कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   यसैगरी लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गुरुयोजना, मुस्ताङ कालीगण्डकीको जग्गा उकास र स्याउखेती, जलाशयमा आधारित सिँचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम पहिलोपटक बजेटमा समावेश  गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री बरालले विगतदेखी सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भन्नुभयोे ।   प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी वर्षका लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र  पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार तथा  वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरिएको  छ ।   रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन   गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गत फाुगन १ गतेदेखि प्रदेशका अस्पतालहरूमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतका क्रममा बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक रगत प्रदेशभर निःशुल्क गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।   रगत निःशुल्क कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइएको हो । अर्थमन्त्री बरालले फागुनदेखि प्रतिमहिना औसतमा तीन हजार २०० युनिटका दरले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । यसअघि अस्पतालमा रगत दिएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी र आकस्मिक दुर्घटनाका कारण रगत चाहिने व्यक्तिका आफन्तले पैसा तिरेर रगत किन्नुपर्ने अवस्था थियो । अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत खरिद गर्दा एक पिन्टको रु एक हजारसम्म शुल्क बिरामीका आफन्तले तिर्दै आएका थिए ।   गण्डकीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ बमोजिम बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि गत मङ्सिर ८ गते पहिलोपटक प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेर रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।   सरकारले रगत निःशुल्क गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सर्वसाधारणले दान गरेको रगत प्रयोगशाला परीक्षणपछि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रले बिरामीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुबाट पोखराका अस्पतालहरुमा बिरामी सिफारिस भएर आउने गरेकाले पनि सख्त र जटिल रोगका बिरामीको यहाँ उपचार हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको बताइन्छ ।   यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म लैजान एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि रु १३ करोड विनियोजन गरिएको  छ । यसैगरी नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताललाई सवै प्रकारका सरुवारोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रु नौ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । 

काठमाण्डौँ :      सातै प्रदेशका सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानका अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका बजेट आएका छन् । सातै प्रदेशले रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक तालिम प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रका प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।       बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने गरी स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिइने छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १५ करोड विनियोजन गरिएको बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।       वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवासीय, आवधिक, सघन सीपमूलक र गन्तव्य मुलुकमा माग हुने तालिम र सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाययिक परिषद्सँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।       स्वरोजगार, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान सङघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने, सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने तथा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।       आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमानकारी भूमिका बढाइने उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिका विकास गरिने बजेटमा समावेश छ । बागमती प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि रु ९७ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।     प्रदेश नं १ सरकारले स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि व्यूटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी वर्ष रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रोजगार नीति निर्माणसमेत गर्ने भएको छ ।       श्रमिक र रोजगारादताबीच सहजीकरण गर्न प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई थप क्रियाशील बनाइने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादसम्बन्धी प्रादेशिक नीति एवं कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि रु ४६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छ ।       लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकार’ भन्ने नीतिअनुरुप श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर तथा सम्भावनाको अध्ययन गरी बेरोजगार युवाशक्ति, लक्षित वर्ग र द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई माग र आवश्यकताका आधारित सीपमूलक तालिम र वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्न प्यूठानमा ल्याबसहितको ‘सीप प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई तालिम तथा सीपविकास कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी सीपसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।      प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गरी कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाको सीप स्तरोन्नति तालिम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘गर र सिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीप सिक्न चाहने व्यक्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्यौगिक तथा व्यावसायिकस्थलमा गई काम गरेर सिक्नका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालश्रम निषेध गर्न उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।      मधेस सरसकारले उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तहको समेत सहभागितामा मुख्यमन्त्री सीप प्रवद्र्धन तथा रोजगार कार्यक्रममा रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार सचेतना तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रमिक निषेध प्रदेश निर्माणका लागि अभियानमूलक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीबाट बञ्चित युवाको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यमीमार्फत स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।      गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवामा उद्यमशील सोचको विकास गराइ स्थानीय श्रम, पूँजी र प्रविधिजस्ता कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आवको बजेट पेश गर्दै परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।       सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सीप सिकौँ, उद्यमशील बनौँ’ सफल बनाउन गुणस्तरीय बुहसीपयुक्त मानव संशाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समूहलाई विषेश लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु चार करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले जानकारी दिनुभयो । कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, उद्यमशीलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।