पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।   प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । २६ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममा माथि छलफल सुरु भएको हो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि सोमबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो ।   गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा ३१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य सत्ता पक्षमा छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य कायम छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारवाही गरेपछि पोहोर नै गएको हो । एमालेका कृष्ण थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका हुन् ।   संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।   दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार रहेको भन्दै उनले यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको विषय तपाईं हामीबाट छिपेको छैन ।’   विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो ।   उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेकै छ । नागरिक जनजीवनले पुनः गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कदैँ गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ । सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ ।’   नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।   सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको उनले प्रस्ट्याए । जवाफमा उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरुले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषय वस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयवस्तु उठाउनुभएको छ ।   हो, हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा  सचेत छौं । यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय । साझा उद्धेश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन् ।’ जवाफको पूर्णपाठमा संलग्न छ ।  

कास्की:  राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा अब राज संस्थाको स्थापना सम्भव नभएको बताएका छन् । राप्रपा नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा आज (सोमबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार पत्रकार सम्मेलनमा  बोल्दै थापाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।   उनले राजाले चाहेको भए राजतन्त्र स्थापना हुन सक्ने बताउदै राजाको व्यवहारकै कारण घुँडा टेक्न बाध्य भएको धारणा राखे । ‘पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सकारात्मक भूमिका भएको भए राजसंस्था फर्किन सक्थ्यो, उनले भने, ‘हामी राज संस्थाको वकालत गर्दै देशव्यापी रुपमा परिचालित भयौं, तर, राजाको सकारात्मक भूमिका भएन, उल्टो राजनीतिक दलसँग झन दुरी बढाउने काम भयो अब राजसंस्थाको स्थापना सम्भव छैन ।’   अध्यक्ष थापाले व्यक्तिगत रुपमा पूर्व राजाप्रति सम्मान भएपनि राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको मुद्दालाई छोडिसकेको प्रष्ट पारे । उनले राप्रपा र राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको वकालत गर्दा पूर्व राजाले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना गरे ।   राजसंस्थासँग धेरैको गुनासो नभएपनि राजा बन्ने पात्रहरु सम्झिदा अब सम्भव नभएकै कारण मुद्दालाई र छाडेको उल्लेख गरे । उनले ढिलो चाँडो राजेन्द्र लेङदेन लगायतका पनि राप्रपा नेपालको बाटोमा आउने दाबी गरे ।   उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै दुइ तहको संघीय संरचना मात्र नेपालको लागि उपयुक्त भएको टिप्पणी गरे ।    प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा बढी अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार रहने गरी संघीय संरचना बनाउँनु पर्दछ ।’

काठमाण्डौँ :      स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र भावी रणनीति तय गर्न नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक आज दिउँसो बस्दैछ ।      च्यासलस्थित पार्टीको कार्यालयमा आज दिउँसो १ बजे बस्ने सचिवालय बैठकमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको अवस्थाको समीक्षा, निर्वाचित जनप्रतिधिलाई प्रशिक्षण, केन्द्रीय विभागमा पूर्णता, भावी रणनीतिलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । आजको बैठकले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक पनि तय गर्नेछ । एमालेको सचिवालयमा अध्यक्षसहित १७ पदाधिकारी रहनेछन् ।

काठमाण्डौँ :       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयकोे विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले सहरको विकाससँगै सभ्यता पनि जोगाउन आग्रह गरेका छन् ।      नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले सहरको पूर्वाधार र विकास गर्दा त्यहाँका ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक विविधता मौलिकता जोगाउन गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले बझाङलाई आलु र मुला खेतीको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएकामा लागू नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबारमा गएर मन्त्री, सचिव र विभागका प्रमुखहरूलाई बजेट र कार्यक्रमबारे सुझाव दिँदा थाक्ने स्थिति भइसकेको छ तर बजेट र कार्यक्रम मन्त्रीका क्षेत्र र आफन्तहरूलाई पार्ने गरिएको छ ।”      नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अञ्जना विसंखेले बजेट आमरुपमा सकारात्मक भए पनि योजना छनोट गर्दा समानुपातिक र वैज्ञानिक विकासको ढाँचालाई पूर्ण कार्यान्वयन नसकिएको बताउनुभयो । सांसदहरू गजेन्द्र महत, डा दीपकप्रकाश भट्ट, राजबहादुर बुढालगायतले उक्त छलफलमा भाग लिनुभयो ।

रोल्पा :      जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको आज सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्यानल विजयी भएको छ । समितिको प्रमुखमा सीता आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा सोही पार्टीका कर्मलाल परियार निर्वाचित हुनुभएको छ ।       समन्वय समितिको सदस्यमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ईन्द्रबहादुर रोका, केवलप्रसाद घर्ती र शेरबहादुर पुनः निर्वाचित भएका छन् । दलितबाट अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा माओवादी केन्द्रका निलम सुनार निर्वाचित भएकी छिन् । महिला सदस्यमा सोही पार्टीका जितकुमारी विक, मिना सुनार र शर्मिला पुनमगर निर्वाचित भएका छन् । बीस मतदाता रहेको रोल्पामा माओवादी केन्द्रको १४, नेपाली कांग्रेसको पाँच र नेकपा (एमाले)को एक मतदाता रहेको छ ।      उपप्रमुखबाहेक सबै पदनिर्विरोध भएको हो । उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका थिए । उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका कर्मलाल परियारले १३ मत र कांग्रेसका टेकबहादुर बस्नेतले ५ मत प्राप्त गरेका थिए । एक मत बदर भएको थियो भने एमालेले मतदानमा सहभागिता जनाएन् । 

पाल्पा:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता तथा जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ का पूर्वसांसद भद्रबहादुर थापामगरको निधन भएको छ ।  ७० वर्षिया थापामगरको शनिबार बिहान रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो परिवारले जनाएको छ ।   थापामागर विगत ५ वर्षदेखि मुटुको रोगी थिए ।    को थिए थापामगर? स्थानीय भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षक समेत रहेका थापा २०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि २०४९ को स्थानीय तह चुनावमा तत्कालीन गेझा गाविसका अध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि उनी २०५४ मा पुनः साविकको वडा नम्बर ४ को अध्यक्षमा निर्वाचितसमेत भएका थिए । त्यसपछि भने उनी पाल्पा जिल्ला विकास समितिको उपसभापति भएका थिए ।   २०५६ सालको आम निर्वाचनमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका विजयराज घिमिरेलाई हराउँदै उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । वर्तमान सांसद दलबहादुर राना भने त्यतिबेला नेकपा मालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी तेस्रो स्थानमा थिए ।   २०६४ सालमा अन्तरिम विधायिका सदस्य रहेका थापा पछिल्लो समय भने एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सल्लाहकार सदस्यको भूमिकामा थिए ।  मृतक थापा मगरका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।  

काठमाडौं:  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राजपा लोकतान्त्रिकबीच एकीकरण भएको छ।   आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमबीच रितेशकुमार सिंहको नेतृत्वको राजपा लोकतान्त्रिकले जसपासँग एकीकरण गरेको हो।    कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगाययत नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहेका थिए।

इलामः    इलामको सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको बैठक  ‘डिजिटल डिस्प्ले’मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रविधिमा फड्को मारेको नगरपालिकाले आफ्नो बैठकलाई जनतामाझ पारदर्शी बनाउन डिजिटल डिस्प्लेमा सार्वजनिक गरेको हो ।   जनताले प्रष्ट देख्न पाउने गरी डिस्प्लेमा सार्वजनिक गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगर प्रमुख रणबहादुर राईले आफ्नो पहिलो एजेण्डाका रूपमा नगरका कार्यक्रम पारदर्शी बनाउने जनाउँदै पहिलो निर्णयका रूपमा डिजिटल डिस्प्लेमा कार्यपालिका बैठक सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।   नगरप्रमुख राईले डिस्प्लेमा कार्यपालिका बैठक सार्वजनिक गर्दा सबैले देख्ने र कार्यपालिका सदस्य बढी जिम्मेवार हुने बताउनुभयो । नगरवासीले सूचना पाउने अधिकारको सूनिश्चितता गरेको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकृत उज्वल सुवेदीले दुईवटा क्यामेरा नगरसभा हलमा जडान गरेर डिजिटल डिस्प्ले र नगरको फेसबुक पेजमार्फत कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।   यसअघि सो नगरमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को मत परिणामसमेत डिस्प्लेमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । जिल्लाका १० पालिकामध्ये यसरी कार्यपालिका बैठक सार्वजनिक गर्ने सूर्योदय नगरपालिका मात्र हो । नगरलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नगरका सवारी साधनमा जिपीएस जडान गरिएको छ ।   प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईका अनुसार अब विभिन्न सिफारिससमेत अनलाइनबाटै लिइने बताइएको छ । नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले कार्यपालिका सदस्य ख्याम भुजेललाई नगरको प्रवक्ता तोकेको छ । नगर आर्थिक विकास समिति संयोजकमा ९ नं वडाका वडाध्यक्ष देवेन्द्र आचार्य, विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजकमा वडा नं १ का वडाध्यक्ष राजकुमार शेरेङ्गलाई तोकिएको छ ।   

वीरगञ्ज:  मधेस प्रदेशको एक मात्र, महानगरपालिलकाको रुपमा पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेको छ ।   कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल दुई लाख ६८ हजार २७३ रहेको छ । महानगरको विकास र समृद्धिका लागि भावी योजना र कार्यक्रमका विषयमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:   - यहाँ महानगरको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा यहाँको मुख्य–मुख्य योजना र प्राथमिकता के–के छन् ? वीरगञ्ज महानगरको हकमा मुख्य योजनाभन्दा पनि यहाँ सबैखाले योजना बनाएर सुरुआती चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएको छ । मैले महानगरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यहाँको सेवा प्रवाह, महानगरले लगाएको ठेक्का, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलगायत सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त पाइएकाले सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजको दिनमा तपाईँ वीरगञ्जको जुन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ त्यतै गर्नुपर्ने काम देख्नुहुन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौँ । जुन हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि देख्न सकिन्छ ।   हामी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउनेमा विश्वास राख्छाैं । हामी एक महिनाभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही परिणाममुखी काम गरेर देखाउने छौँ । चौतर्फी विकास मेरो मूल एजेण्डा हो, यस महानगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि म प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गरी महानगरपालिकालाई समृद्ध महानगरपालिका बनाउने मुख्य योजना छ ।   - वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मुख्य स्थान मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशकै एक महत्वपूर्ण स्थान हो, आर्थिक विकासका लागि यहाँको योजना के छ ? वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मात्र नभएर मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्र भएको स्थान पनि हो । नेपालको आर्थिक विकासमा वीरगञ्जले हिजोदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु महानगरपालिको पनि दायित्व हो ।   यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय कानुन नबाझिने गरी र नियमानुसार मिल्ने सहयोग गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने महानगरपालिकाको दायित्व हो ।   - वीरगञ्ज महानगरको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएछ । त्यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो ? काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्था आम महानगरवासीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । हालम्म महानगरपालिकामा फिल्डमा भन्दा कागजमा बढी काम भएका छन् अर्थात् महानगरपालिकाको विकासका लागि भएका अधिकांश काम पारदर्शी छैनन् । श्वेतपत्रमा हालको अवस्था र त्यसको सुधारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले आगामी दिनमा मेरो नेतृत्वमा भए गरेको कामलाई जनतालाई मूल्याङ्कन गर्न थप सजिलो हुनेछ ।   - जनताले तपाईँलाई सिधै आफ्नो कुरा राख्न मिल्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन (हेल्पलाइन) केन्द्र स्थापनाको काम किन अगाडि बढाउनुभयो ? जनतालाई परिणाम देखिने गरी काम गर्ने हामी जनप्रतिनिधिको चाहना हुन्छ । मैले पनि निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नु छ । जनताको सुझाव सल्लाह नलिई म अघि बढ्न सक्दिनँ । तसर्थ अनलाइनबाट सिधै महानगरपालिकाका प्रमुख अथवा मसँग जनताले आफ्नो गुनासो सुझाव, सल्लाह दिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रविधि व्यवस्थापनको काम अघि बढाइसकेको छ ।   यसले जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ तुल्याउने छ ।   - भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको प्राथमिकताको योजनाहरू के–के छन् ? कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिलो कुरा यस महानगरपालिकाभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तरीय बनाउनु हो । कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सबै वडामा अझसम्म सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने मेरो मुख्य लक्ष्य छ ।   त्यसपछि नाला, कल्भर्ट, पुलपुलेसालगायतका अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारण निर्माणको काम अघि बढाइने योजना छ । व्यवस्थित सडक सञ्जालले महानगरपालिकाभित्रका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।   -जनशक्ति विकासको लागि प्रमुख आधार मानिएको शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यहाँको योजनाहरू के छन् ? विशेषगरी गुणस्तरीय शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । शिक्षामा खेलवाड गर्न पाइँदैन, सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय सरह शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मेरो योजना छ । शिक्षा क्षेत्रमा मूलरूपमा दरबन्दीको पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हल गर्नका लागि हामी सबै विद्यालय र शिक्षकको विवरण सङ्कलन गर्छौँ ।   आवश्यकताको आधारमा बढी भएको स्थानबाट दरबन्दी कटौती तथा कम भएको स्थानमा थप गर्ने, यसका साथै शिक्षकहरूलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिएर विद्यालयमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । वातावरण बनाइसकेपछि हामीले वीरगञ्जको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउने छौँ ।   भएका विद्यालयमा पनि प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र नयाँ पूर्ण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने भनेर हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छौँ । त्यसलाई मूर्तरुप दिने गरेर हाम्रो काम अगाडि बढ्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर सहजीकरण गरिने योजना छ ।   -स्वास्थ्य क्षेत्रको सुघारका लागि यहाँको योजना के छ ? समग्ररूपमा महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतीलाई विज्ञहरूको छलफल र परामर्श गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्न योजना छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आवश्यकताअनुसार नियमन गरिने छ ।   -स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा वीरगञ्जमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको नारायणी अस्पताल मात्र देखिन्छ, यो क्षेत्रमा यहाँको योजना के छ ? नारायणी अस्पताल सङ्घीय सरकारको मातहतमा भए पनि आखिर वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रै छ । महानगरवासीले पनि सेवा लिएकै छन् । गुणस्तरीय सेवा र सेवा वृद्धि गर्न महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ, नारायणी अस्पतालसँग हातोमालो गर्न तयार छौँ । यस अस्पतालबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गर्नेछौँ ।   - महानगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न योजना बनाउनुभएको छ ? फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण वीरगञ्जमा बढी प्रदूषण पनि देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला त २० औँ वर्षदेखि सफा हुन नसकेका ठूला नाला सफाइ तथा अन्य नालाहरू पनि सफाइ गर्ने काम हामीले सुरुआत गरी नै सकेका छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा फोहर व्यवस्थापनको लागि यहाँका नागरिकले पनि उत्तिकै साथ दिन जरुरी छ ।   यसको पूर्वाधार विकासका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्न तयार छ । हामीले सडक धेरै बढा¥यौँ । अब फोहर व्यवस्थापन गर्न नजानेका अथवा अज्ञानता भएका नागरिकको दिमाग बढार्न जरुरी छ । सोचाइबाट फोहर बढार्न सकिएको खण्डमा धेरै हदसम्म फोहर आफैँ व्यवस्थापन हुने कुरा हो । विदेशी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने फोहर व्यवस्थापनमा राज्यले धेरै लगानी गरेको पाइँदैन । व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हकमा फोहर व्यवस्थापनको नाममा वार्षिक करिब रु नौ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइन्छ । तर पनि सुधारको अवस्था छैन ।   यसअघिको नेतृत्वले पनि फोहर व्यवस्थापनबारे कुनै प्रभावकारी कदम चालेको पाइएन । त्यसकारण हामीले अहिले जारी गर्ने भनिएको श्वेतपत्रमा पनि यी विषयहरूलाई समेट्ने छाैं । त्यसपछि विज्ञहरूको राय लिएर नयाँ शिराबाट फोहर व्यवस्थापनको काम गरिनेछ ।   - महानगरपालिका देखिएको सेवाप्रवाह ढिलाइसुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँको योजना के छ ? सबैभन्दा पहिलो कामका प्रकृति क्षमता र क्षमताअनुसार कर्मचारीहरूलाई दक्षता र सीपका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छु । वडासम्म दिन सकिने अधिकारलाई वडासम्म जनताको कामबिना लापरवाही बिना झन्झिटलो बनाउने कोसिस गर्छु । यद्यपि सबै कर्मचारीलाई पनि खराब छन् भनेर म भन्दिन तर पनि केही खराब प्रवत्तिका कर्मचारीलाई एकपटक सुधार गर्ने मौका दिन्छु । सुधार नभए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।   - यहाँ समग्र यो महानगरपालिको प्रमुख भइरहँदा यहाँले यो पदको अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ? अवसरभन्दा चुनौतीको पहाड मेरो अगाडि रहेको छ, त्यसलाई मैले पूरा गर्न सक्छु भनेर नै मैले स्पष्ट सोच र योजना बनाएको छु । पहिले थालनी गरेर पूरा नभएका धैरे योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । फिल्ड वा वास्तविक स्थानमा भन्दा कागजमा बढी प्रगति देखाइएको छ, भएका काम पनि गुणस्तरयुक्त छैनन् । यी सबै चुनौतीको सामना गरी आम महानगरवासीको हितका लागि शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य छ । भ्रष्टाचारले सुशासन हुन दिंदैन । सुशासनबिना विकास सम्भव हुँदैन ।   अन्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म जनताको महानगरपालिकाको प्रमुख भएर होइन, जनताको सेवक भएर काम गर्न चाहन्छु । सबै जनताबाट म सुझाव, सरसल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।   यदि मैले गलत गरेको छु भने राजेशमान तैंले गलत गरिस् भनेर मलाई जनताले भन्नुप¥यो, सही काम गरेको छु भने पार्टीभन्दा माथि उठेर मलाई साथ दिन पनि म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेतृत्व लिएको एक सय दिनसम्ममा जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।  रासस