काठमाण्डौँः    नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको विश्वास जितेर इमान्दारितापूर्वक काम गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।    कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ ले आज आयोजना गरेको ‘नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई बधाई तथा मतदातालाई धन्यवाद’ कार्यक्रममा उहाँले जनताले  दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । “जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर मत दिएका छन्, जनताको अझ बढी विश्वास जितेर काम गर्नुस्, आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुहोस्”, नेता सिंहले भन्नुभयो ।   पार्टीका पूर्वमहामन्त्री सिंहले कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पद नजिते पनि अधिकाशं वडामा विजय हासिल गरेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पार्टी र सङ्गठनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।   नेता सिंहले पार्टीका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशम्शेर जवरालगायतले गरेको त्याग र योगदानलाई सम्झेर जनताको काम गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कञ्चनपुरः     जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका दुर्गादत्त बोहरा निर्विरोध चयन हुनुभएको छ । जिसस प्रमुखमा कांग्रेसको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।       जिसस उपप्रमुखमा कांग्रेसकै रामकुमारी राना निर्विरोध चयन हुनुभएको छ । जिसस सदस्यहरुमा मोहन महता, रामसिंह भण्डारी, जयसिंह विष्ट, लिला चौधरी, चन्द्रावती थापा, विमलाकुमारी सार्की र अन्जुदेवी राना निर्विरोध  निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । जिससमा अन्य दलले उम्मेदवारी दिएका थिएनन् । 

काठमाण्डौँः     सामान्यरुपमा सम्बोधन गर्न सकिने समस्याको उचित निरुपण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगतिमा नै बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ । यो विषय अरुले नभई स्वयं सरकारी निकायले गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाअनुसार निर्माण सामग्रीको उचित प्रबन्धदेखि व्यवस्थापकीय समस्याका कारण पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर ती आयोजनाको महत्वबारे सम्बोधन गरेको भए पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने जस्तो सामान्य कामसमेत नहुँदा समस्या देखिएको छ ।   तराई–मधेसको एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा हुन गएको ढिलाइले समस्या  उत्पन्न भएको छ । यस्तै आयोजनालाई निर्माण कार्य गर्न आवश्यक विद्युत् निर्माणाधीन कोपिलाकोट लाइनबाट गत भदौमा नै उपलब्ध गराइने भनिए पनि हालसम्म निर्माण हुन नसकेका कारण प्राप्त हुन सकेको छैन ।    त्यस्तै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीसमेत सो आयोजनाले पाउन सकेको छैन । सरकारले आगामी आवदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) आउने क्रममा छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएमको प्रयोग गरिँदा सकारात्मक नतिजा निस्केको पाइएपछि सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएम प्रयोग गर्न लागेको छ ।    सो आयोजनाका लागि चालू आवको तेस्रो त्रैमासिमा रु ४८ करोड ८५ लाख १८ हजार बराबरको प्राप्त भएकामा रु ३६ करोड ९१ लाख ४२ हजार बराबर खर्च भएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकमा भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत बराबर भएको छ । समग्रमा सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४/८९ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४/९ प्रतिशत बराबर छ ।   त्यस्तै सो मन्त्रालय मातहतको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । आयोजना सुरु भएको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत हालसम्म पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन । सरकारले कम्पनी ढाँचामा सो आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको भए पनि थप प्रक्रिया हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।   त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही जेठ १४ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो आयोजनाका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको र त्यसमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।    यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै सो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आउनुभएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिका लागि रु तीन अर्ब १४ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध भए पनि रु तीन करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।    सो आयोजना प्रभावितको ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिने निर्णय भएको र घर तथा गोठलगायतका भौतिकलगायत संरचना फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई निवेदन सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । धादिङ जिल्लातर्फ ३८/४९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा र गुनासोबापत रु तीन करोड पाँच लाख वितरण भएको छ । केही फाइल दाखिला खारेजका लागि मालपोत कार्यालय पठाइएको छ । सो आयोजनाको हकमा फिल्डबुकमा कायम भएका लालपूर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको छ । यस्तै पुर्नर्वास र पुनःस्थापनाको नीति नहुँदा थप समस्या पैदा भएको छ ।   यसैगरी आव २०६२/६३ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । आयोजनाको कूल वित्तीय प्रगति ७२/१० र भौतिक प्रगति ६८/५७ प्रतिशत भए पनि समग्रमा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सो आयोजनामा नहर अतिक्रमणको समस्या पनि उत्तिकै जल्दाबल्दोरुपमा छ । नहरलाई ढलका रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या पैदा भएको छ ।   राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्य गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीको ओसारपसार र वन्यजन्तुको समस्या उत्तिकै देखिएको छ । घुलनशिल माटोको समस्या, जनशक्ति र अन्य स्रोत तथा साधनकोसमेत कमी देखिएको छ । आयोजनाको पूर्वीखण्डको मूलनहर र शाखा नहर निर्माण कार्यको ८१/७ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने एक हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।   बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा समेत परिचित भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने पटकपटकको विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको प्रभाव लामो समयसम्म पर्न जाँदा समस्यामा परेको छ । निर्माण व्यवसायीको योजना र कार्यक्रम तालिकाअनुसारको स्रोत व्यवस्थापनमा कमी हुँदा पनि आयोजनाले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।   त्यस्ता आयोजनामा ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सोको व्यवस्थापन तथा पैठारीमा समय लाग्दा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनामा स्थानीयको धेरै महत्वकाङ्क्षी अपेक्षा रहेको र त्यसैअनुरुपका विभिन्न किसिमका योजनाको माग एवं अवरोध हुने गरेको छ ।    त्यस्तै निर्माणस्थल एवं साइट कार्यालयमा सुरक्षाकोसमेत चुनौती रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत विभिन्न सात वटा आयोजना छन् । त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि समावेश छन् । अधिकांश आयोजनाको समस्या उस्तैउस्तै खालका छन् । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट एकीकृत निर्णय हुनु आवश्यक देखिन्छ ।   चालू आवको तेस्रो त्रैमासको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा प्राविधिक तहका कर्मचारीको उच्चस्तरीय दरबन्दी नहुँदा कतिपय विषयमा समस्या पैदा भएको बताउनुभयो ।   उहाँले आयोजनाको मर्मतसम्भार र आपत्कालीन खर्चका लागि पनि बजेट छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थमन्त्रालयले वित्तीय प्रगति हेर्ने र त्यहाँ प्राविधिक सचिव नहुने, प्रम कार्यालयमा पनि प्राविधिक सचिव र सहसचिव नहुँदा बुझाइमा समस्या रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । प्राविधिक पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नहुँदा र नबुझ्दा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको भन्दै त्यस पाटोमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

काठमाण्डौँः     राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको वैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गर्नुभएको हो ।    राष्ट्रियसभाको अर्को वैठक भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । 

काठमाडौ:   पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले फिल्म ‘सर्वजीत’ फिल्म निर्माणको लागि भन्दै पाँच महिनाको तलब प्रदान गरेका छन् ।   मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले पार्टीको लेबी कटाएर पाँच महिनाको तलब रकम निर्देशक दिनेश डीसी र दलित महिला नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष गौरा नेपालीलाई हस्तान्तरण गरे ।   फिल्म निर्माणका लागि अन्य निकायबाट पनि अर्थ सहयोग जुटाउन आफूले सहयोग गर्ने वचन मन्त्री आलेले दिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा आलेले सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।   भदौदेखि छायांकन सुरु हुने फिल्मले दलित आन्दोलनका अभियन्ता भगत सर्वजीत विश्वकर्माको जीवन चित्रण गर्नेछ । दलित महिला केन्द्रले निर्माण गर्ने फिल्मका कलाकार यसैसाता सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।

जनकपुर:   जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) का नेता विगतको समीक्षा गरी फर्किन चाहे आफुहरु स्वागत गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।   जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “विगतको समीक्षा गरी पुनःपार्टी एकता गर्न लोसपाका नेता आउनुभयो भने हामी हृदयदेखि नै उहाँहरुलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।” “फुटेर होइन जुटेर जानु अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले हामी उहाँहरुलाई विगतको समीक्षा गरी एकतालाई फर्किन आग्रह गर्दछौँ”, अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । “हिजो पार्टी किन फुटाइयो ? विभाजनले कसलाई फाइदा भयो ? त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य थिएन्, यसबाट उहाँहरुलाई त फाइदा भएन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यी कुराको समीक्षा गरी उहाँहरु आउनुभयो भने हामी खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छाँं, हामी खुल्ला छौँ” । लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ, यदी लोसपा सरकारमा आयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो,“ लोसपा सरकारमा आयो भन्ने हामी स्वागत गर्छौँ, सहयात्रा गरेर अघि बढ्छौँ ।”   पाँच दलीय गठबन्धन आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि कायम रहने जिकिर गर्नुहुँदै उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गठबन्धनलाई अझै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “गठन्धन गर्दा कुनै दललाई कहिले काँही घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सिटको नाफा र घाटाको हिसाब गरेर गठबन्धन गर्ने होइन, मुख्य त लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक सङ्कटको निकास र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि गठबन्धन गरेर जाने हो । त्यसैले तत्काल पाँच दलीय गठबन्धन भत्किदैन्, अझै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ”, उहाँको दावी थियो ।   नागरिकताको आभावमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै उहाँले अहिलेकै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धि विद्येयक पारित गरी नागरिकताविहिनलाई नागरिकता उपलबध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको सङ्घीय निजामति ऐनको विद्येयक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणको माग गर्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले जनगणनाअनुसार तराई मधेशको जनसङ्ख्या ५३ प्रतिशत पुगेकाले सोही अनुपातमा तराई मधेशका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   अहिलेको निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो र बेथितिपूर्ण रहेकाले निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले यही निर्वाचन प्रणाली रहीरहे राजनीति धेरै महँगो हुने र त्यसले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने चेताबनीसमेत दिनुभयो ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानलाई सक्रिय रुपमा साथ दिन सम्पूर्ण नगरवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले फोहर व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहल लिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।   कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापनमा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । कतिपय कुरा दुइटा निकायले चाहेर मात्रै गर्न सम्भव छैन । स्रोत साधन र कानुन नियमको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले नै विशेष पहल लिन आग्रह गर्दछु ।”   सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेसँगै नगरवासीले पनि महानगरपालिकाको आह्वानबमोजिम स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याएर राख्नुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ । फोहरमुक्त काठमाडौँ अभियानलाई सफल बनाउन महानगरसँग जोडिएका अन्य नगरपालिका र सम्पूर्ण वडाहरुले सङ्घसंस्थाको साथमा काम अघि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।   सांसद अमनलाल मोदीले नागरिकता अभावले बालबालिकाले विद्यालय भर्ना हुन नपाएको जनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि बढाइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।   उहाँले थारू समुदाय, मधेसी उत्पीडनमा परेका समुदाय तथा टीकापुरका बन्दी रिहाइको माग पनि गर्नुभयो । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा उपसभामुखको नियुक्ति किन ढिलाइ भइरहेको छ भनी प्रश्न गर्दै आवश्यकता नभए उक्त पद खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।   उहाँले संसद्को राज्य व्यवस्था र सुशासन समिति सक्रिय नभएको भन्दै दुवैको औचित्य र आवश्यकता छैन भने खारेज गर्न माग गर्नुभयो । सांसद अमृता थापाले देशमा बालिका र किशोरीले बाँच्न पाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो ।   हालै इटहरीका १५ वर्षीया अस्मिता चौधरीलाई विराटनगरका १३ वर्षीय विनोदकुमार मण्डलले गाडी चढाउने बहानामा बेपत्ता बनाएको घटनाको अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएको भन्दै तत्काल सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।   सांसद आशाकुमारी विकले दिनानुदिन सुनिनसक्नु, हेरिनसक्नु, घटना बढिरहेको तथा हिजो मात्रै सुर्खेतमा सात वर्षिया बालिका गृष्म विक मृत फेला परेको, बाँकेको खजुरामा जन्मदिन मनाउन गएका बालबालिकाको सामूहिक बलात्कार भएको लगायत जघन्य अपराध गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।   सांसद उमाशङ्कर अर्गरियाले कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषकले पटक–पटक मल अभाव भोग्नुपरेको भन्दै यो पटक कृषकलाई मलखादको अभाव हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।   सांसद कृष्णबहादुर राईले काठमाडौँको विभिन्न सडक बोलपत्र भएर पनि पानीट्याङ्की तीनचुले सडक, जोरपाटीसडक खण्डलगायत किन ढिलाइ भइरहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले किसानले मल कहिले पाउँछन् पाँच दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी तत्काल खोलेर समस्या समाधानतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन पनि माग गर्नुभयो ।   सांसद खेमप्रसाद लोहनी देशमा अराजकता र अशान्ति बढिरहेको तथा जघन्य किसिमका हत्या र बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बर्दिया घटनामा हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न र घाइतेहरुको उपचार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गोपालबहादुर बलमे मुगु जिल्लाका कैदीबन्दीले विभिन्न समस्या झेलिरहेको भन्दै कारागारको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।सांसद गङ्गा चौधरीले मुलुकमा हत्या, बलात्कार लगायतका घटना बढिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   सांसद घनश्याम खतिवडाले मोरङको बक्राह खोलालगायत आयोजनाको ठेक्का लागिसके पनि काम नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद चाँद ताराकुमारीले केही अनलाइनले ठूला नेता र सेलिब्रेटीको चरित्रहत्या गर्ने काम भइरहेको जनाउँदै दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।   अर्का सांसद झपटबहादुर रावल लगायतले किसानहरुले मलखादको अभावले आक्रान्त बनेको जनाउँदै उनीहरुले कहिलेसम्म मल पाउँछन् भनी जवाफ माग गर्नुभयो ।

पोखरा:  प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् पोखरा महानगरपालिका इकाई समितिले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै  विरोध प्रदर्शन गरेको छ । नागरिकको हित विपरित भएको भन्दै पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेट अगाडी आज नाराबाजीसहित विरोध जनाएको हो  ।   कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै परिषद् पोखरा महानगर सचिव दिप्सन गुरुङले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले नेपालीको मातृभाषामाथी प्रहार गरेको  बताए । ‘इम्बोस्ड नम्बरले हाम्रो मातृभाषा माथि नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ, उनले भने, ‘हामिले हाम्रो भाषाको सम्मान गर्नुपर्छ यसरी असंवैधानिक रुपमा लागुु गरिएको यो आदेश हामिलाई मान्य छैन ।’    गुरुङले देवानगरी लिपीरहितको इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न असंवैधानिक निर्णय गरिएको बताउदै गुरुङले भने, ‘नेपाल आमा र नेपाली भाषामाथी नराम्रो प्रहार गरिएको छ  ।’    प्रदर्शनका क्रममा देवानगरी ‘लिपी लागु गर, नेपाली भाषामाथीको प्रहार अन्त्य गर, दलालहरु होसियार’ लगायतका नाराका लगाएका थिए   पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले भने दैनिक ४० देखि ५० वटा सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सक्ने बताएको छ ।   अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा करिब ३ सय बढि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।   

काठमाण्डौँः     प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न माथिको छलफलअन्तर्गत चार मन्त्रालयको शीर्षकमााथि छलफल भएको छ । सांसदहरुले संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना के के छन् भनी जवाफ माग गर्नुभएको छ ।   आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले  सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउन लिएको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भनी वन मन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो । विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रदान गर्ने कार्यले सरकारको त्यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो । वन्यजन्तुलाई व्यावसायिक पालन गरी मासु र छाला निकासी गर्ने व्यवस्था गर्न सके आम्दानीको थप स्रोत हुने उहाँको भनाइ छ ।     सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत तालतलैया, पुरातात्विक, मठमन्दिरको मौलिकता संरक्षणमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै यसअघिका कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन माग गर्नुभयो । उहाँले कोभिडको मारमा थला परेका होटल व्यवसायीलाई पनि राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । हरियो धन नेपालको नारा सीमित भएको उल्लेख गर्र्दै उहाँले वनलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा वृद्धि गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।   सांसद निरादेवी जैरुले विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा हचुवाका भरमा जथाभावी रुपमा रकम खर्चिने परम्परामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रममा वृद्धि गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विगतमा गोदावरीको मार्वल अदालतले रोकेर अहिले नेपालमा भारतको राजस्थानबाट मार्वल र ग्रेनाइट आइरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।   सांसद रामबाबुकुमार यादव एकाएक हुने मौसम परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा परेका समस्या समाधान कार्यक्रम ल्याउन वनको ध्याकर्षण गराउनुभयो । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मुलुकभित्रै सबै युवालाई रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था के छ किन गर्न सकिएन भनी प्रश्न गर्दै सामान्य तालिम दिएर पनि केही हदसम्म रोजगाार सिर्जना गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । उहाँले वन मन्त्रालयले केही सीमित जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा कार्यक्रम नराखेको आरोप लगाउँदै जनावरले अतिक्रमण गर्ने समस्या बढेकाले यसलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।     सांसद गणेशकुमार पहाडीले पूँजीगत खर्च समय मै हुन नसक्ने बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सकिएमा मात्र आवश्यक मात्रामा पर्यटन भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो । सांसद अन्जना विशङ्खेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न निर्णय गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो । “सवारी साधन चालक अनुमति दिन त महिनौँ लाग्ने अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभागले यो फेरि गैरजिम्मेवारी निर्णय कसरी गर्यो,” उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।   उद्योग प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनलाई जोड दिने बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै पराम्परागत पेसालाई प्रवद्र्धन गरी सीपलाई शिक्षामा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वनमा रूख कुहिएर नासिन लागेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति नहुनु दुःखद कुरा हो भन्नुभयो ।                    सांसद समिना हुसेनले समान श्रमको व्यवस्था गर्न माग गर्दै बजेटमा वनको संरक्षण र सदुपयोगका कार्यक्रम ल्याउन जोड दिनुभयो । स्थानीय तहमा हुने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद रेनुका गुरुङले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्यमा पुर्याउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठोस योजना केके हुन स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय कार्यक्रम बजेटमा नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ मागसमेत गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले नीति निर्माणमा सङ्घीय सांसदको भूमिका बजेटमा कहाँ छ भनी प्रश्न गर्दै त्यसो गर्न सके मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउनुभयो ।