काठमाडौँ :      प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विभिन्न शीर्षक र आयोजनामा बजेट किन विनियोजन भएन भनी गुनासो गरेका सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै मन्त्रालयको बजेट कटौती भएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि विनियोजित बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै साढे १० अर्ब बजेट कटौती भएको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले विगतको बजेटको तुलनामा करिब १७ खर्ब ९३ अर्बको यो पटकको बजेट ९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा पनि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट किन काटियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मैले पटक–पटक माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई भनेँ, बजेट कटौती हुनुभएन । हामीले कतिपय स्थानीय निकायसँग गरेको साझेदारीका कार्यक्रम पनि काटिएको छ, मैले दुःखका साथ भन्नैपर्छ । बजेट अभाव भयो । हाम्रो साढे १० अर्ब बजेट कम छ । बजेटको सिलिङबाट हटाइएको छ । कम्तीमा रु पाँच अर्ब बजेट दिएको भए पनि काम अघि बढाउन सक्ने थियौँ ।”

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन शीर्षकअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३९ सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री आलेले कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको र पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किएको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा औसत ५० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिरहेको र आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिने अनुमानअनुरूप पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरोकारवाला जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

पर्यटनमन्त्री आलेले सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना ल्याइएको, हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालय ट्रेलका लागि रु ९० करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।

 उहाँले भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको र हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान चाप नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विगतजस्तो हवाई चाप हुनेछैन । विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएकाले हवाई चाप नियन्त्रण हुनुका साथै पर्यटन बढोत्तरीमा समेत टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
 
बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुने

 सरकारले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

पर्यटनमन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । बिम्स्टेक पर्यटन मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भएको र यसले विदेशी पर्यटक बढोत्तरी हुने पर्यटनमन्त्रीको विश्वास छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र गन्तव्य प्रवद्र्धनको नीति लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । त्यस्तै पर्यटनलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ ।
 
 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध  

पर्यटनमन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । आगामी वर्षको आन्तरिक र बाह्य हवाई यात्रु चापलाई दृष्टिगत गरी निजगढ अविलम्ब बनाउनुपर्ने छ ।”

 सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको पर्यटनमन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको रु २६ करोड बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समिति बनिसकेको छ । निजगढ विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै परियोजनाका लागि प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएको द्रुत मार्गमा सरकारको रु दुई खर्ब लगानी भइसकेको छ ।

क्यासिनोबाट रु एक अर्ब असुल : अझै तीन अर्ब असुल हुन बाँकी

पर्यटनमन्त्री आलेले क्यासिनो सञ्चालन पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालनका लागि पहल भएको र लामो समयसम्म बक्यौता नबुझाएका क्यासिनो सञ्चालकबाट करिब रु एक अर्ब असुलउपर गराएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो छ । उहाँले बाँकी रु दुई अर्ब ८८ करोड बक्यौता रकम नबुझाउने क्यासिनोको इजाजत रद्द गरिएको र सो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री आलेले बढी सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक निकाय, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत निकाय र संस्थासँग साझेदारीमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि प्रभावित होटललगायत पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

इयूको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन पहल

पर्यटनमन्त्री आलेले युरोपेली सङ्घ (इयू) ले नेपाललाई लगाएको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर इयूसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ । उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर ६७ र एशिया प्यासिफिक दर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलो पटक ७०.१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र यो एशिया र विश्वको औसत अङ्क हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले अडिटले औँल्याएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय र नियामक निकाय प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।