मुख्यमन्त्रीको खगराज अधिकारीको मन्त्रीमण्डलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पन्चराम गुरुङ् मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । मन्त्रीमण्डल कति र कस्तो बनाउने टुंगो नलागेपनि राप्रपाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गुरुङ मन्त्री बन्ने पक्का भएको पार्टीका कास्की प्रवक्ता अरुण गिरीले जनाएका छन् । प्रदेशमा समानुपातिकबाट २ सिट प्राप्त गर्न सफल राप्रपाले एमालेको समर्थन गरेको छ । ‘ठ्याक्कै कुन मन्त्रालय भन्ने निश्चित भएको छैन’ प्रवक्ता गिरीले भने ‘तर यस मन्त्रीमण्डलमा राप्रपाको स्थान कन्फर्म भइसकेको छ ।’ गण्डकी अध्यक्ष गुरुङ प्रदेशमा संसदीय दलका नेता हुन्
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी चयन भएका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर १ (१)बाट निर्वाचित अधिकारीले आज प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट नियुक्तिको प्रमाणपत्र लिएका छन् । अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न मनाङ १ को क्षेत्र २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जिेतका राजीव गुरुङ् (दिपक मनाङे)ले समर्थन गरेका हुन् । स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर नेकपा एकीकृत एसमा प्रवेश गरेपनि आज नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीा दाबी पेश गर्नेक्रममा खगराज अधिकारीलाई समर्थन गरेका छन् । राजनीतिक समीकरण अनुसार अघिल्लो गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखेर एसमा प्रवेश गरेका मनाङेले प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने देखेपछि मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई समर्थन गरेका हुन् । पछिल्लो समीकरणमा अब मनाङेले कुनै एक मन्त्रालय पाउने पक्कापक्की भएको स्रोतले बताएको छ । मनाङेलाई मन्त्री दिन केन्द्रमा एमालेकै पहल रहेको जनाइएको छ । यद्यपि, उनले एस परित्याग भने गरेका छैनन् । पार्टीमा जे भएपनि सरकार टिकाउन समर्थन गरेको मनाङेको सटिक प्रतिक्रिया छ । अबको केही समयमा अधिकारीले सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत संसदीय अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामाझ फर्कन सक्ने अवस्थामा नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाकोे दोस्रो कार्यकालका लागि नवगठित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले सशर्त समर्थन गरेर संसदमा पठाएको कुरा बिर्सिन नहुनेमा समेत जोड दिनुभयो । “हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौं तर जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “हामी सुशासन दिन सक्छौं कि सक्दैनौं रु जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं रु यो संसद् हाम्रो परीक्षाको केन्द्र हो । जनताले हामीबाट असाधारण सङ्कल्पको अपेक्षा गरेको छ । हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौं ।” हजारौं शहीद, बेपत्ता, जेलनेल सहेका र घाइते अपाङ्ग नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट समावेशी संसद् बन्न सफल भएकोतर्फ इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समावेशी संसद् बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो, “विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो । बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषता भएको यो देशमा विविधताको सम्मान गर्न सके हामी एकतातिर जान्छौं, यसको सम्मानबिना कृत्रिम एकताको कुरा ग¥र्यौं भने विभाजनतिर जान्छौं ।” फरक राजनीतिक दृष्टिकोण र पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धता साझा भएकाले सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “मलाई विश्वास छ, हामी प्रतिक्रिया होइन, क्रियाको राजनीति गर्नेछौं र साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौं ।” उहाँले भन्नुभयो, “भर्खर हामी जनताका बीचबाट आएका हौं । हामीलाई समस्याहरु केलाएर बस्ने छुट छैन, समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर जानु छ ।” सांसदहरुको मनमा नयाँ केही गर्ने आवेग र हुटुहुटी भएको बताउँदै उहाँले अब सबै मिलेर ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनका ठाउँमा आशा र उत्साह जगाउनुपर्ने बताउनुभयो । “राजनीतिलाई भावना र उत्तेजनाभन्दा पर आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गर्नु छ । विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ ।” व्यवस्थापिका संसद् सार्थक संवादको थलो बन्नेमा आशा व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सहमति र मतभेदहरु पनि मर्यादापूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “कम्तीमा मेरो प्रयास र अपेक्षा यही हुनेछ ।” उहाँले बिट मार्दै भन्नुभयो, “यो सम्मानित र सार्वभौम संसद् नेपाली इतिहासको नयाँ भाष्य रच्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सबै माननीय सदस्यलाई फेरि एकपटक बधाई दिँदै बिदा हुन्छु ।” गोरखापत्र
पोखराः गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल ‘जीवन’ले आर्थिक अनुशासनलाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्री बरालले पदमुक्त हुन अघि आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । ‘मन्त्रालयमा ऐन नियममा रहेर फाइल रोकेको सत्य हो, ऐन नियममा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसलाई पालना गर्न अभ्याससमेत भएको हो, बरालले भने, ‘ऐन नियम संसोधन गरेर आएको भए यस्तो हुने थिएन त्यसैले आर्थिक अनुशासनलाई मध्यनजर गर्दै केही योजनाको फाइल रोकिएको हो ।’ उनले प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रीहरुसँग सम्बन्धमा कुनैपनि व्यक्तिगत पुर्वाग्रह नरहेको बताए । ‘काममा हिसाबमा कुनै पनि मन्त्रीसँग सम्बन्धमा तागरता आयो होला, उनले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा कसैसँग पनि कुनै सम्बन्धमा तागरता आएको छैन् । मन्त्री बरालले १८ महिना गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रालयमा समुन्नत र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानमा टेवा पु¥याएको बताए । ‘केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव प¥यो, उनले भने, करिब १८ महिनाको कार्यकालमा प्रदेशको आन्तरिक राजश्वको आधार सृदृढ गर्दै वित्तिय स्रोतको प्रभावकारी र समुचित उपयोगबाट आर्थिक सन्तुलन गर्दै समुन्नत र समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभियानमा टेवा पु¥याउन सफल भएको छु ।’ उनले पदमुक्त हुनुअघि आफुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई सोही पत्रकार सम्मेलनमार्फत धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए ।
विराटनगर: नेकपा (एमाले)का स्थायी समितिका सदस्य हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार अपरान्ह नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई भन्दा बढी दलको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुभएका नेता कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नेता कार्की सत्ता साझेदार दलका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद निर्मला लिम्बूसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर नयाँ सरकार गठन गर्न दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जनता समाजवादी पार्टीको एक सहित ६० सिटको दाबी प्रस्तुत भएको थियो। प्रदेश संरचना निर्माण भएपछि प्रदेश १ मा कार्की चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त हुनुभएको हो। मुख्यमन्त्री नियुक्तसँगै उहाँले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो ‘गठबन्धनमा आवद्ध र अन्य दलहरुसँग छलफल गरी सबैलाई मिलाएर लैजाने मेरो प्रयत्न हुन्छ।’ विद्यार्थी राजनीतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म २०२१ साल असोज ११ मा झापा गौरादह ३ मा जन्मनु भएका नेता कार्की झापा गौरादहको जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमा आवद्ध हुनुभएको थियो। विद्यालयमै अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)मा संगठित भएर राजनीति आरम्भ गर्नुभएका नेता कार्की धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आईएल अध्ययन गर्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीसमेत हुनुहुन्छ। उहाँले कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका ५८ वर्षे मुख्यमन्त्री कार्कीले लामो समय अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को राजनीति गर्दै २०५५ सालमा केन्द्रीय अध्यक्ष समेत बन्नुभयो। नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै अखिल अध्यक्ष भएर विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा हुनु भएका उहाँ २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको थियो। उहाँ २०७१ सालदेखि २०७३ सालसम्म नेकपा एमाले मेची अञ्चल समन्वय कमिटिको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहनुभयो। नेता कार्की झापा क्षेत्र नम्बर ५(१) बाट पहिलो पटक २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएर प्रदेश १ को पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्नुभएको थियो।
काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारसँगको समन्वयमा व्यवहारिक योजनाहरू बनाइ लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले पुँजीको निर्माण र परिचालनका क्षेत्रमा सरकारका उद्देश्यहरू उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न अझ धेरै कामहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आर्थिक क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयमा विश्व विद्यालयहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा विज्ञद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई अभिप्रेरित गर्नु राम्रो भएको बताउनुभयो । आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष मानव संसाधन स्वदेशमा नै उत्पादन गरी स्वदेशकै सेवामा लगाउन सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । नवप्रवर्द्धन र उद्यमशीलताका लागि युवापुस्तालाई अभिप्रेरित गर्न परिसंघको ठूलो नैतिक एवं भौतिक कामको अपेक्षा मुलुकले गरेको पनि बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न सके आयातमा आधारित उपभोग प्रणाली यसमा आधारित राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा आवश्यक पर्ने सबल मानव संसाधनको विकासमा मद्दत गर्ने हेतुले शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको परिपूरकको रूपमा परिसंघले थप योगदान दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुँजीको निर्माण र परिचालका क्षेत्रमा हाम्रा उद्देश्यहरू उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न अझ धेरै कार्य गर्नुपर्ने छ ।’ त्यसका लागि बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवहारिक योजनाहरू बनाइ लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आर्थिक क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयमा विश्व विद्यालयहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा विज्ञहरूद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गरी निजीगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने कार्य सह्रानीय रहेको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न सकेमा आयातमा आधारित उपभोग प्रणाली यसमा आधारित राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा आवश्यक पर्ने सबल मानव संसाधनको विकासमा सहयोग गर्ने हेतुले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको परिपूरकको रूपमा परिसंघले थप योगदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध बिस्तार गरी पुँजीको परिचालन गर्न आजको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध बिस्तार गरी पुँजीको परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको मिति तोकेसँगै विद्यार्थी सङ्गठन पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । एक दशकदेखि हुन थालेको स्ववियु निर्वाचनमा त्रिविले मिति तोकेसँगै विद्यार्थी सङ्गठन आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन् । विद्यार्थी सङ्गठन निर्वाचन केन्द्रीत छलफलमा जुटेका छन् । यही पुस २२ गते बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले आगामी चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले स्ववियु निर्वाचन गर्ने त्रिविको निर्णयको स्वागत गर्दै आफूहरु पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गर्ने त्रिविको निर्णयको स्वागत गर्दछौं’, उनले भने, ‘अब हाम्रो सङ्गठन स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा पूर्ण रुपमा लाग्छ।’ उहाँले विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचनले विद्यार्थीको हकअधिकार स्थापित गराउने बताए । उनले त्रिविले स्ववियु कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि सबै विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले स्ववियु निर्वाचनको मिति तोक्नु स्वागतयोग्य कार्य रहेको बताइन् । उनले मिति तोकिएसँगै आफ्नो सङ्गठन स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताए । ‘विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचनको मिति तोक्नु खुसीको कुरा हो’, उनले भने, ‘अब हामी स्ववियु निर्वाचनको वातावरण बनाउन लाग्छौँ ।’ उनले निर्वाचनले विद्यार्थी आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्याउनेसमेत बताए । अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले निर्णय हुनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले कक्षा भर्ना प्रक्रिया र नजिता प्रकाशन सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । अनेरास्ववियुका महासचिव समिक बडालले त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको मिति तोकेसँगै आफ्नो सङ्गठन तयारीमा जुटेको बताए । उनले केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बसी स्ववियु निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको बताए । ‘नेतृत्व निर्माण गर्ने रुपमा रहेको स्ववियु निर्वाचन गर्ने निर्णयले हामी उत्साही भएका छौँ’, उनले भने, ‘हामी अब हाम्रो आन्तरिक बैठक गरेर निर्वाचनमा होमिन्छौँ।’ यही पुस २१ गते त्रिवि विद्यार्थी कल्याण परिषद्को बैठकले आगामी चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन गर्नका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । त्रिविले स्ववियु निर्वाचन गर्न पटक–पटक पहल गरे पनि हुनसकेको छैन । त्रिवि क्याम्पसमा विगत एक दशकदेखि स्ववियु निर्वाचन हुनसकेको छैन । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ साल यता नियमित हुन सकेको छैन । त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन्। स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेट गर्नुभएको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई शीर्ष नेताहरूले भेट गर्नुभएको हो । भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटमा दुई राजनीतिक दलहरू सकारात्मक रहेको र विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलमा विश्वासको मत लिने बारेमा नै छलफल भएको र दुई नेताहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बारेमा छलफल चलिरहेको र पुनः छलफल हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएको स्थानमा आगामी माघ २५ गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि आयोगले दल दर्ता आह्वान गरेको हो । तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उक्त स्थान रिक्त भएको थियो । सोही ठाउँमा हुने निर्वाचनका लागि यही पुस २८ गतेभित्र दल दर्ता गर्न आयोगले सूचना जारी गरेको छ । नेकपा एमालेका नेता भट्टराईले रुपन्देही(५ बाट चुनाव लड्न राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । तर उनी उम्मेदवार बनेनन् ।