धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुखका लागि आज साँझ पुनः मतदान हुने भएको छ । यसअघि बिहीबार भएको मतादानमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि आज साँझ ६ बजे पुनः मतदान हुन लागेको हो । आज बिहान बसेको सर्बदलीय बैठकमा सबै दल सहमत भएपछि चुनावको मिति तोकिएको हो । बुधबार सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बने पनि त्यसकै भोलिपल्ट बिहीबार सभामुखमा भने गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सकेको थिएन । सभामुखका लाथगि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावल उम्मेदवार छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत चाहिन्छ । तर, बिहीबारको चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीले २६ मत पाए भने कांग्रेसका रावलले २३ मत पाएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका ४ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
कास्कीः गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखका लागि आज (शनिबार) निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि संसद् सचिवालयले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म मनोनयन दर्ता र साढे १ बजे उम्मेदवार नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । त्यस्तै, अपराह्न ३ बजे सभामुखका लागि निर्वाचन हुने सचिवालयद्वारा सूचनामा उल्लेख छ । सभामुखका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कृष्ण धिताललाई र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरस्वती अर्याललाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (शनिबार) बिहान भएको सो भेटमा सरकार विस्तार, सभामुखको निर्वाचनलगायत विषयमा परामर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रचण्ड यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सोही दिन उहाँले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको थियो । आगामी माघ ५ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हेटौँडा: बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा शुक्रबार दिउँसो सभामुख पाठकले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। प्रदेश सभामुखका लागि शुक्रबार भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका पाठक ६२ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। पाठकलाई नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्र र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन गरेका छन्। ११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सदस्य रहेका छन्। पाठकको विपक्षमा ३९ मत परेको थियो भने सात जना प्रदेश सभा सदस्य तटस्थ रहनुभयो। बागमती प्रदेशको सभामुखका लागि नेपाली कांग्रेसका शिवराज अधिकारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सिर्जना सायजु उम्मेदवार बन्नुभएको थियो। सभामुख पाठकको अध्यक्षतामा आजै प्रदेश सभाको बैठक बस्दै छ। बैठकमा सभामुख पाठकले प्रदेश सभा उपसभामुखको निर्वाचन मिति र तालिका सार्वजनिक गर्न प्रदेश सभाका सचिवलाई निर्देशन दिने कार्यतालिका रहेको छ। नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिन भित्रमा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै संविधानमा सभामुख र उपसभामुख प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने फरक फरक दलको र प्रदेश सभामुख पुरुष भएमा उपसभामुखमा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन गरेका दलका शीर्ष नेताको बैठकले बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभामुख राप्रपालाई र उपसभामुख एमालेलाई दिने सहमति यसअघि नै गरिसकेको छ।
काठमाडौं: सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादाम्यता कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्य सुझावको रुपमा राखिएको छ । विशेष समितिको प्रतिवेदन आज ९शुक्रबार० राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि आवश्यक कानुन, संगठन संरचनन निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लागत बनाई कार्यान्वयनको निमित्त समयावधिसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस–आर्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संविधानको धारा ३८ ९४० धारा ४२ र धारा ४७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायले उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । तीन वटै तहहरु बीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट हुनेगरी कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ । तीन वटै तहहरुबीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै प्रष्टता कायम हुनेगरी पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अधिकार सूचि र यसको कार्य विस्तृतिकरणबाट समेत सरकारका तहहरु बीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै स्पष्टता नआएकाले पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गरी सरकारका तहहरुबीचको जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता गर्ने ।’ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका समितिका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन सो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिको बुझाइ छ । समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका वार्षिक क्यालेण्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि सो काम सरकारले गर्नुपर्ने समितिको निस्कर्ष छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्घीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन विषयक अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको बारेमा नागरिक स्तरमा देखिएका भ्रम निवारणका लागि सो कामलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहमा निक्षेपण वा प्रत्यायोजन गर्न विकेन्द्रिकरण योजना बनाई उपयुक्त तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार, स्रोत, साधन वा कर्मचारी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सिफारिसमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलयक बनाउँदै लैजान सो काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसिक्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्ने र विचौलियाहरुको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको सिफारिसमा सो काम भएरनभएको निगरानी गर्न अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले नागरिकका गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको हेलो सरकार कार्यक्रम जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था मिलाई प्रत्येक दिन ती गुनासाहरु फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नागरिकका गुनासाहरुको नियमित सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था गरी हरेक तहका सरकारले प्रत्येक दिन गुनासाहरुको फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ दलितलगायत पछाडि परेकोरपारिएको वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धिको लागि सशक्तिकरणको माध्यमबाट स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने पनि समितिको सिफारिसमा औंल्याइएको छ ।
काठमाडौं: वामपन्थी नेता घनश्याम भुसाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गर्नुभएको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममा पूर्व नेकपा (एमाले) नेता भुसाल समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी बन्नुभएको थियो। समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासिचव डा. वेदुराम भुषाल लगायतका नेताले पार्टी प्रवेश गराउनुभएको हो। समाजवादी प्रवेश कार्यक्रमा बोल्दै भुसालले आफ्ना सबै सम्बन्ध सैद्धान्तिक कारणले बनेको र सैद्धान्तिक कारणले नै बिग्रने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा खतरा छ। यी सबै खतराविरुद्व लड्न उठौं, जागौं। धेरै मान्छेका लागि दुनियाँमा संगठित गर्ने कुरा, मेरा सम्बन्ध सैद्धान्तिक कारणले बनेका छन् या बिग्रेका छन्। मेरो निजी मागका कारण, हैसियतका कारण कसैसँगको सम्बन्ध बिगारेको वा सुधारेको छैन। म भाग्यमानी नै ठान्छु। कतिले तँ बर्बाद भइस् पनि भन्छन्, यो जिन्दगीलाई यस्तै भइयो।” मुलुकमा मूल्यहिन तर पपुलर हुने कुरा अगाडि देखिएको भन्नुहुँदै उहाँले आगामी दिनमा बुद्धिमता एवम् दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने औंल्याउनुभयो। “हिजोका भन्दा अझै धेरै आत्मियता, मायाका साथ अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु। मेरो सदस्यता रिन्युका लागि पनि अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले भने ‘मुख्यमन्त्रीलाई मन दिन सकिन्छ तर मत दिन सकिएन ।’ यसअघिको सत्ता समीकरणमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका पाण्डेले मत नदिएपनि प्रदेशको विकासमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘यस प्रदेशको विकासमा पर्यटनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, यसर्थ सरकारले यसमा ध्यान दिनपुर्छ’ पाण्डेले भने ‘विकासको अभियानमा हामी सँगै रहनेछौं ।
गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम चलिरहँदा सांसद राजीव गुरुङ् अनुपस्थित भएका छन् । मनाङको ‘ख’बाट निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीलाई मत नदिने बताएका थिए । स्वतन्त्र सांसदबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका गुरुङले आफुले मत नदिएपनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग ३२ मत रहेको भन्दै आज अनुपस्थित भएका हुन् ।
कास्की: गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । नेकपा(एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । अपराह्न १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय भएको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । अधिकारीले गठबन्धनका तर्फबाट ३३ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष दाबी गरेपछि उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । अधिकारीलाई एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङले समर्थन गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र बिनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालय तय गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ । हाल गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रालयको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन । एमालेकी सीता सुन्दास, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।