काठमाडौं: उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।    लोकतन्त्र नभएका कारण देश पछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।    राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र नभएका कारण देश पछि रह्यो भनेर हामीले लडेर लोकतन्त्र ल्यायौँ । यति धेरै लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष भएको देश पनि कमै छन् ।’   मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा चाहेजति दिन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यो राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।    “राजनीतिलाई सफा नगरीकन यो देशमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यो जिम्मा हामीमा छ, साथै सबै नागरिकमा छ” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “राजनीतिबाट भागेर होइन, राजनीतिमै रहेर हामीले बनाउने कि बर्बाद गर्ने यसमै निहित छ ।”   मन्त्री श्रेष्ठले १२ कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जानेक्रम नेपालका लागि संस्कृतिजस्तो बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विकास र विज्ञानलाई मिसाएर नेपालको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । 

काठमाडौं: सांसद गगनकुमार थापाले बजेटको प्रभावकारी  कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।    प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उहाँले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद थापाले बजेटको आकार ठूलो छ भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा परिणाम निस्कनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “बजेटको आकार ठूलो छ, यो वास्तविक छैन यसलाई ख्याल गरे कार्यान्वयन गरेर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउन अवास्तविक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।”   सांसद थापाले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा हटाइ जनतामा देखिएका निराशालाई आशामा परिणत गर्नेगरी बजेटले लिएको लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो।    उहाँले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्री आफै पनि यति ठूलो बजेटको आकार ल्याउन चाहनुहुन्नथ्यो। किनकी यो अवास्तविक छ भन्ने कुरा पक्कै पनि उहाँले बुझ्नुभएको छ। यहाँ प्रस्तुत भइसकेपछि बचाउ पनि गर्नुप¥यो। अवास्तविक छ भन्नेकुरालाई मनमा लागे पनि होइन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ।”   अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण टुङ्ग्याउने क्रममा बजेट कार्यान्वयनमा भएमा समग्रमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फिति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको स्मरण गर्दै सांसद थापाले बजेट कार्यान्वयनबाट लगानीको विस्तार, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, अर्गतन्त्र सुधारका साथै वित्तीय अनुशासन कायम भई राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।    उहाँले बजेटमा साना व्यापारीका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि सञ्चालन भएका उद्योग कलकारखाना पनि समस्यामा देखिन्छन्। उनीहरु निराश छन्। उनीहरुले बजेटलाई कति अङ्क दिन्छन् भन्नेकुरा यसको कार्यान्वयनमा भर पर्छ ? साधरण खर्च बढेको र पुँजीगत खर्च कम भएको यथार्थतालाई ध्यान दिएर प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रको सम्बोधन हुनेगरी बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कठिनाइका बाबजुद पनि भारत र चीनको आर्थिक गतिशिलताले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको विश्लेषण छ।   बजेटमा कर प्रणाली सुधार, कार्यान्वयन क्षमता बढाएर साधरण खर्च घटाउने प्रस्तावित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। वैदेशिक मुद्रा सन्तुलित रहेपनि राजस्व सङ्कलन घटिरहनुले अर्थतन्त्रलाई असर परेको भन्दै उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिनुभयो।  रासस

काठमाडौं:  सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटबारे सांसदले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।    आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुने बताएको उल्लेख गर्दै सो विषय कसरी समावेश हुन्छ भन्ने जवाफ अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतसँग माग्नुभएको हो।    सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘केही दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसदमा छलफल भइरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। म आफ्नो बोल्ने क्रममा प्रारम्भमा नै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु–  "हामीले छलफलमा उठाएका यी विषयलाई तपाईँले बजेटमा कसरी समावेश गर्नुहुन्छ र यो संसद्लाई स्पष्ट गराई दिनुहुन म अनुरोध गर्छु।’’    सांसद पौडेलले आज अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या लामो समयदेखिको परिणाम भएकोसमेत बताउनुभएको छ।    सांसद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा विगतदेखिका बेथितिहरू मुख्य कारण रहेको औँल्याउनुभएको छ।  

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्।  छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदाको काम भइरहेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।  छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा आएको विषयलाई आयोगको धारणा अनुसार नै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। उहाँहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।  कानुन प्रतिकूल सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन्।  दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको भए सो निर्णय फिर्ता लिन पत्राचार गर्ने बताएका छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बैठकमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो।  बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्न नहुने भन्दै बजेटमा प्रस्तावित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा ९एमाले० का नेता केदार कोइरालाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य मुक्ति प्रधानले कानुनमा नभएको व्यवस्था बजेटमा आएकाले स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा कसरी आयो भन्ने छलफलको विषय हुन सक्ने बताउँदै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता केशव झाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताउनुभयो।  नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियारले भने स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतासँग जोडिन्छ। यस प्रकारको निर्णय गर्दा हतारमा गर्नुहुन्न।” बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका परियार, एमालेका कोइराला र लोसपाका झाले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण जाँच्न आयोगलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेमकिपाको असहमति बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। विदेशमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रस्तावमा सो दलको प्रतिनिधित्व गरेका सरोजराज गोसाईंले यस्तै नीतिले विदेशबाट नेपाल चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, “८० लाख नेपाली विदेशमा छन्। जिल्ला जिल्लामा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सकेको छैन। स्वदेशमा रहेका सबैलाई मतदाता सूचीमा समेट्न सकेका छैनौँ। यसै प्रकारको नीतिगत व्यवस्था आयो भने विदेशमा रहेका नेपालीले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन सक्छ।” निर्णय लेखिएको पृष्ठमा उहाँले हस्ताक्षर नै नगरी फर्किनुभयो। अन्य १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छन्। 

काठमाण्डौ:  नेकपा माओवादी केन्द्र का उपमहासचिव एवम् पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।    अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य ुमार्कु दिएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।    शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा उहाँले बजेटलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर हेर्ने काम वस्तुनिष्ठ हुनै नसक्ने बताउनुभयो । उपमहासचिव शर्माले आउँदो १० वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्तावसमेत गर्नुभयो । यसरी बनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र देशमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।    उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य मार्क दिनुभयो । उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु । यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न । बरु यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेस गर्न चाहन्छु । ताकि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आओस् । त्यसैले बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसको भविष्य र नागरिकको जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष दिँदैन ।’   उपमहासचिव शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका स्वतन्त्र पहिचान भएका विज्ञहरूको पनि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यकालको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्ने बारे छलफल गरेको छ । त्यस्तै, आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा, Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) को छैटौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने बारे र Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) को १२ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा विशेष र महत्त्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । साथै प्रधानमन्त्रीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिने कुरा स्पष्ट गर्नुभयो प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सोही कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुहुँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताउनुभयो । आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशङ्कित बन्न पुगेको बताउनुभयो ।  तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न  जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिस बिना जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवम् जटिलता देखिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिश्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जबाफदेहिता लिन नसक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि उहाँको भनाइ थियो । यसैगरी, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एवम् विज्ञहरूको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचनपछिका निर्वाचन समीक्षा एवम् निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता  तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषण समेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले छिट्टै नेपाल सरकारमार्फत संसदमा विधेयक पेस गरिने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एवम् नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने र मौजुदा कानुनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तहमार्फत नियमित रूपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । साथै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ४ जुलाई, २०२२ मा निर्वाचन आयोग र ANFREL (Asian Network for Free Election) बीच भएको सझौता अनुसार Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) को छैटौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)​  को १२ औँ बैठक पनि नेपालमा आयोजना गरिने भएकाले यी दुवै कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।          

पाेखरा:   नेकपा माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता हरि बहादुर चुमानले नेपालमा मुर्रा राँगोको अवश्यकता रहेको बताएका छन् ।   प्रदेश सरकारको आ.व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ल्याएको मुर्रा राँगोको  आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।   ‘भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने कुरा । अनि भारतको सहमतिमा हाम्रो विद्युत बंगलादेशमा बेच्ने कुरा नदेखेर मुर्रा राँगो देख्नु भो, चुमानले भने, ‘यहाँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा गरिरहदाँ त्यो आवश्यक नै थियो ।’  

 काठमाडौं:  आज बस्ने मधेश प्रदेश सभा बैठक माओवादीले बहिष्कार गर्ने भएको छ ।   आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुँदैछ ।छलफलमा सहभागी नहुने माओवादीले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले छलफल नै नगरी मनपरी रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले बहिस्कार गर्ने माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिएका छन्।   गत मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत मधेश सरकारको नीति तथा कार्यममाथि आजदेखि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

काठमाण्डौ:  निर्वाचन आयोगले विभिन्न ५ वटा विषयमा छलफल गर्न राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएको छ ।   प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई भोलि बिहान साढे ११ बजे  छलफलका लागि बोलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।   राजनीतिक दलहरूसँगको बैठकमा गएको जेठ १५ गते प्रस्तुत आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषयसहित नयाँ निर्वाचन कानुन विधेयक, स्थानीय सरकारबाट मतदाता नामावली सङ्कलन तथा दलहरुको लेखा परीक्षणबारे छलफल हुनेछ ।   यसअघि आयोगले गएको २२ गते विज्ञप्ति निकालेर अहिले सञ्चालनमा रहेका संरचना खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र समक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था भएको जनाकारी गराएको थियो ।