पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेकोबेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेका थिए ।    त्यसैको निरन्तरतास्वरुप आजदेखि पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । २ दिने बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।     उद्घाटन गर्दै प्रम दाहालले प्रदेश सरकार नै संघीयताको प्रतीक भएकाले व्यवस्थाको शाख जोगाउन मुख्यमन्त्रीहरुको काम र योगदान अपरिहार्य भएको बताए ।    ‘मुख्यमन्त्रीहरुले जस्तो काम गर्नुुहुन्छ जनताबीच त्यस्तै सन्देश जान्छ’ दाहालले भने ‘तपाइहरुले जनमुखी योजना र नतीजा ल्याउनको विकल्प छैन ।’ सोही अवसरमा उनले यस भेलाबाट मुख्यमन्त्रीहरुको सामुहिक एजेण्डा आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।    लगभग वर्षेनी आयोजना भइरहेको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरभेलामा सहभागीले प्रशासकीय र क्षेत्राधिकारकै विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । गण्डकी पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेशसम्बध्द अधिकारकै विषयलाई लिएर चर्चामा आएका थिए ।    सोही टकराव हालसम्म पनि जारी रहेको र संघ सरकारले ‘पेलेर जाने’ नीति लिएकोमा मुख्यमन्त्रीहरु रुष्ट छन् । यही अवसरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्दराज्र पाण्डेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको अनुभव आदान प्रदान र सबल एवं दूर्बल पक्षको समीक्षा गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताएका छन् ।    यद्यपि, भेलाको उद्देश्य भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारको दुखेसो सुनाउने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट सक्नेमात्र भएको एक पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उनले भने ‘यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीहरु एउटै थलोमा जुट्ने काम भएको छ तर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ठोस प्रभाव र परिवर्तन देखिएको छैन ।’   उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग गुनासाका थैली फुकाउने काम यस बैठकमा हुनेछ । शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवलगायत सहभागी छन् ।      सातै प्रदेश भनिएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की भने बैठकमा सहभागी छैनन् ।   कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने चटारोले उनी सहभागी हुन असमर्थ रहे । 

बिराटनगर: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफू अहिले पनि सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन् ।   विश्वासको मत लिने आफ्नो प्रस्तावमाथि बिहीबार प्रदेशसभामा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो प्रयासले सार्थकता पायो कि पाएन भन्ने परिणामले देखाउने बताए । बिहीबार मात्र पनि आफूले आफ्नो पार्टीसँगै अरु पार्टीको नेतृत्वसँग परामर्श गरेको भन्दै उनले अघि भने, ‘अहिले पनि म सर्वपक्षीय सरकार गठनको पक्षमा छु ।’   एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कार्कीले सर्वपक्षीय सरकार बनाउँदा कम अवसर आफ्नै दलले पाउने भएपनि त्यसका लागि तयार रहेको बताए ।   तर सबै मिलेर ढोका थुनेर कुट्ने हो भने निकास ननिस्कने उनको चेतावनी छ । कार्कीले अघि भने, ‘कुनै पनि गठबन्धन एकले अर्कालाई बाइपास गरेर, त्यो पनि सबभन्दा ठूलो दललाई बाइपास गरेर चल्ने र टिक्ने वाला छैन ।’

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सबै विषयगत मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७ जना सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो भने बाँकी २६ जना सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । आजको बैठकमा डा. अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो ।  सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै विषयगत मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा त्यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । त्यस्तै सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सांसद भगवती चौधरीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो भने सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सांसद वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सांसद दामोदर पौडेल (बैरागी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सांसद दीपा शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय, सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले खानेपानी मन्त्रालय र सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद प्रभु साहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सांसद डा। स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, सांसद जुलीकुमारी महतोले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सांसद ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद सराज अहमत फारुकीले गृह मन्त्रालय, सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय र सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।  सबै सांसदले पेस गरेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।

काठमाण्डौ: सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८० र ०८१ को पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।    बुधवार बिहान संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका उपनेता एवम् उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो ।   उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान बसेको बैठकमा बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएकाले मतदान गर्ने पक्षमा पार्टीले निर्णय गरेको बताउनु भयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँग बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। हामीले उठाएका कुराहरु बजेटको प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा सम्बोधन गर्ने भनेपछि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’   उहाँले बजेट प्रणालीमा सुधार हुने भएपछि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

काठमाण्डौ:  अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताउनुभएको छ ।   मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने बताउनुभयो । सरकारले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताप्रति कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने उहाँले बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन् । निर्वाचन कार्यालयलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकार आवश्यक काम गर्न तयार छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन । निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् ।’   यसअघि आजको बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सीडीओ कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । उनीहरूको विरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।   अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरू अडिग रहेकाले यसमा कुनै शङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।   आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेका छन् । एमाले र रास्वपाका सांसदले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने तयारी गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुने बित्तिकै उठेर विरोध गरेका हुन् । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै सरकारलाई त्रुटि सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । एमाले सांसद सूर्य थापाले सरकारले यो विषयलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेटको मन्त्रालयको शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको र त्यसक्रममा जवाफ आउने बताए पनि उनीहरुले अवरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बोल्ने कार्यसूची छ । तर अवरोध भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं:    अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संशोधन नभइकन पास हुने दाबी गरेका छन् ।  सोमवार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा अर्थमन्त्रीले बजेट असार १३ गते कुनै पनि संशोधनविना पास हुने बताए । उनले आफूले बजेट ल्याउँदा सीमित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको र बजेट आजको वास्तविकतामा आएको दाबी गरे । बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरूको भनाइ आफूले मागेअनुसारको नआएको भन्नेमा मात्रै सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘बजेट पास हुन्छ त्यसमा दुई मत नै छैन । थोरै स्रोत साधन तर आवश्यकता धेरै यो आजको वास्तविकता हो । आजको सम्भावित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याएको हो । बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँ सम्बोधन हुनेछन् । आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन ।’ मन्त्री महतले बजेट ल्याउनुअघि नै धेरै छलफल गरेर ल्याइएको भन्दै विधिभित्र रहेर पास हुने बताए ।

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा। श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।   आफैँले कानुनी र नैतिकरूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै सोमवार राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू न्याय परिषदमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको बताउनुभयो ।     प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको भट्टराईले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको दाबी गर्नुभयो ।   भट्टराईले आउँदा दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन् ।   मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।   प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिए । ‘असार १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष आज सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।   माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अल्पमतमा छन् । अल्पमतमा परेका उनले अध्यादेश मार्फत जेठ ३२ गते प्रदेशको बजेट ल्याएका थिए ।   माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि जेठ ३१ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बजेट ल्याएका हुन् ।   नियमित अधिवेशन आह्वान हुँदा विश्वासको मत भन्दा पहिला बजेट अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्यक अवस्था भएका कारण सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।