वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।   महानगरपालिकाको १३औँ नगर अधिवेशमा उपमेयर इम्तियाज आलमले आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ का लागि तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको अनुमानित आयव्यायको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।   ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने नारासहित उपमेयर आलमले नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै चालुतर्फ कूल बजेटको ७७ प्रतिशत चालु खर्च, २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र कूल बजेटको एक प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार आगामी आवका लागि चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ४८ करोड ८५ लाख पाँच हजार, पूँजीगततर्फ ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।   सभामा उहाँले आन्तरिक आयबाट एक अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड २४ लाख ७० हजार, प्रदेश वित्तीय  हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ४५ लाख ९५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ८७ लाख रुपैयाँ बेहोरिने जानकारी दिनुभयो ।   आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवम् विकेन्द्रित रूपबाट उपलब्ध गराउन विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका लागि तीन करोड ७५ लाख, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ५९ करोड, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागि चार करोड ७५ लाख, खेलकुद क्षेत्रका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उपप्रमुख आलमले जानकारी दिनुभयो ।   कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर राजेशमान सिंहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूूर्वाधारको विकासलाई जोड दिनुका साथै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।   उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै असारे विकासलाई निरुत्साहित गरिने र महानगरपालिकाको प्रशासनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै परम्परागत विधिलाई परिमार्जित गर्दै महानगरपालिकाको सबै वडालाई अनलाइन प्रविधिसँग जोडिने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा प्रवेश गरेका छन् । उनलाई रास्वपाले प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।   रास्वपाको आज बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले शाहलाई पार्टीको लोगो लगाइदिँदै पार्टीमा स्वागत गरे ।

काठमाण्डौ: ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना बैंक, श्रम बैंकदेखि क्लिनिङ एम्बुलेन्ससम्मको व्यवस्था गरी वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिने भएको छ ।   आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ का लागि मेयर चिरीबाबु महर्जनले नगरसभामा पेस गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने, नागरिकका गुनासा तत्कालै सम्बोधन गर्नेगरी क्लिनिङ एम्बुलेन्सको अवधारणा लागू गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।    तेस्रो नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा खरिद कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयनको त्रैमासिक समीक्षा गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ ।    बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदलयात्रीको सहजताका लागि महानगरको चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानमा आकासे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति महानगरले लिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   हरित र स्वच्छ सहरको अवधारणालाई ध्यान दिँदै आएको महानगरले धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नक्खु खोला र अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडानको व्यवस्था मिलाइने, टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन नक्खु, बागमती करिडोरबाट मात्रै गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने महानगरको नीति छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा सडक सौन्दर्यलाई ध्यानमा राखी महानगरपालिकाभित्रका सडकमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरुप विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गरिरहेको छ । परम्परागत पानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार, पोखरी जस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, सिस्नेरी खोलाको पानीलाई उपत्यकामा ल्याउने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायको समन्वयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने, प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने, पानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पैदल यात्रुलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयलाई समेत महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।    आगामी वर्षको नीत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेक्रममा मेयर महर्जनले पारदर्शिता अपनाएर विधिसम्मत तरिकाले काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।   हामीले गरेको कामले नागरिकमा ठूलो प्रभाव पार्छ, तसर्थ सबै जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता अपनाएर विधिसम्मत तरिकाले काम गर्नुहोला, मेयर महर्जनले भन्नुभयो, हामीले नगरवासीका लागि आयआर्जन गर्नसक्ने गरी तालिम दिने योजनालाई समेटेका छौँ । केवल तालिमका लागि मात्रै नभएर साना तथा मझौला उद्यमी तयार गर्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्छौं । उद्यमी बन्न चाहनेका लागि बीउ पूँजी दिने व्यवस्था पनि महानगरले गर्छ ।   

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर केसीले गाँजाबाट बन्ने औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण निर्माण गर्नेबारे प्रदेश सरकारमा प्रश्न उठाएका छन् ।    गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बजेट छलफलको क्रममा सांसद केसीले उक्त प्रश्न गरेका हुन् । ‘प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने भनेको छ’ सांसद केसीले प्रश्न गरे, ‘गाँजाको व्यवसायिक खेती र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नेबारे प्रदेश सरकारसँग योजना के छ ?’ ‘प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङको विषय समेटेको छ । गाँजाबाट बन्ने औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण निर्माण छिटो गरौं,’ उनले थपे ।    सांसद केसीले विदेशबाट आयात हुने मदिराको बजारको हिस्सा ठूलो रहँदा नेपाली उत्पादन भनेर हामीले घरेलु मदिरा बेच्न नसकेकोमा दुखेसो पोखे ।   उनले फरक प्रसंगमा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको ९ करोडको बजेट कटौटी गरेको भन्दै संस्थाको शैक्षिक, भौतिक विकासमा मलजल गर्न प्रदेश सरकार किन अघि नबढेको होला ? भन्ने जिज्ञासा राखे ।   ‘विश्वविद्यालयको अधुरा काम पूरा हुन्छ हुँदैन भनेर यो निर्णय गरिएको हो रु,’ केसीले प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सभाको भवन साँघुरो भएको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

पोखरा:   नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीको ११ औ पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ ।   नेकपा एमाले कास्की इन्चार्ज थममाया थापाको प्रमुख आतिथ्यता आज बैठक सम्पन्न भएको हो ।   कमिटी बैठकले कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने २२ बुँदे आचार संहिता पास गरेको कमिटीका अध्यक्ष दिलिप न्यौपानेले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार मदन भण्डारीको जयन्तीको दिनमा महानगर कमिटीका सदस्यले आफ्नो घर वा टोल क्षेत्रमा कम्तीमा २ वटा विरुवा रोप्ने, नियमित रुपमा पार्टी स्कुल सन्चालन गर्ने योजना तयारी गर्ने, असार १४ गते मदन जयन्तीको दिनमा विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, विभागहरुलाई पूर्णता दिनुका साथै वडा कमिटीका इन्चार्जहरुको जिम्मेवारी हेरफेर समेतको निर्णय गरेको छ ।    बैठकमा नेकपा एमालेका कास्की इन्चार्ज थममाया थापा ,महानगर इन्चार्ज कृष्ण थापा ,जिल्ला उपाध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीले मार्गनिर्देशन गरेका थिए ।  

काठमाडौं:     परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासलाई अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ ।  मङ्गलवार आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउथले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भारतले बनाएको नयाँ संसद् भवनभित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तुलगायतका नेपाली भूभागहरु पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको बताउनु भयो । उहाँले अखण्ड भारतको नक्सामा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनेर भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको बताउनु भयो । मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्साभन्दा पनि चित्र भएको बताउनु भयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा आफूले सञ्चार माध्यममा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नआइ बोल्न नमिल्ने बताएको जानकारी दिनुभयो । दुई देशको संवेदनशील विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले पूर्ण जानकारी नलिइ बोल्नु परिपक्व नहुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकार नेपालको नक्साको बारेमा स्पष्ट रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा २०७७ साल असार ४ गते संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निसाना छाप अध्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले नक्साका विषयमा सधैँ विवाद बनाइराख्नु उचित नहुने बताउनु भयो। उहाँले  ईपीजीको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो।   मन्त्री साउदले ईपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अधिकारिक रुपमा बुझेर अध्ययन नगरेको बताउनु भयो । नेपाल सरकार ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको भन्दै अर्को देशलाई प्रतिवेदन तत्काल बुझ्नु भन्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

काठमाण्डौ: प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर आउँदो शुक्रबार हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आउँदो शुक्रबार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको हो ।   सभाको आज मङ्गलवार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम शुक्रबार हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सबै सदस्य सङ्ख्यालाई वर्णानुक्रमअनुसार हरेक समूहमा १५ जना सदस्य रहने गरी जम्मा १७ समूहमा विभाजन गरिएको बताउनुभयो । यो महिना भने समूह १ मा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पालो रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।    प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न आजै बेलुकी ५ बजेसम्म प्रतिनिधि सभाका सचिबसमक्ष लिखितरूपमा दिन सभामुखले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं:     महालेखा परीक्षक कार्यालयको विज्ञ टोलीले एक साताभित्र राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छानबिन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि निर्वाचन आयोगले विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच गराउँदै छ।  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार टोलीले एक साताभित्र अध्ययन तथा छानबिन सक्ने छ। आयोगमा ८२ वटा राजनीतिक दलले बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विज्ञ टोलीले अध्ययन तथा छानबिन गर्दै छ। प्रतिवेदन जाँच्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा पाँच जना कर्मचारी खटिएका छन्। सो टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेको बताइएको छ।  आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार अध्ययनका व्रmममा दलले बुझाएको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नभएको र शङ्कास्पद देखिएका शीर्षकको थप कागजात मगाउन टोलीले आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भन्नुभयो, “टोलीले दलले बुझाएको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण मगाउनु पर्ने भनेका छन्, आवश्यकता अनुसार आयोगले निर्णय गरेपछि दललाई कागजात बुझाउन पत्राचार गरिने छ।” यसअघि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आयोगमा दलले बुझाएको लेखा प्रतिवेदन र दलको कार्यालयमा रहेको लेखाको स्रेस्तासँग भिडाएर जाँच्ने निर्णय गरेको थियो तर आयोग र विज्ञ टोली दलको कार्यालयमा गएर छानबिन गर्न अनिच्छुक देखिएपछि आवश्यकताबमोजिम पत्राचार गरेर कागजात मगाइने आयोग स्रोतले जनाएको छ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र परीक्षण गराएको एक महिनाभित्र आयोगमा उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।    

काठमाडौं:     चार दल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संसदबाहिर रहेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर आज सोमवार समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा चार दलका अध्यक्षहरूले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । सहमतिपत्रमा माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित मोर्चा गठन गरिएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मोर्चाले दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि एउटा सचिवालय गठन गर्नेछ । मोर्चालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।