काठमाडौँ:  नेकपा (एमाले) को तर्फबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्मालाई विधायकको मूल काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने लाग्छ । तर नेपालको अभ्यासमा विकासप्रति बढी ध्यान दिँदा मूल कानुन बनाउने कुरा ओझेलमा परेको उहाँको ठम्याइ छ ।   दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ मा २०३९ मङ्सिर २८ मा जन्मनुभएकी शर्माले कक्षा ७ मा पढ्दादेखि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९अनेरास्ववियू० को प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिक सुरु गर्नुभएको हो  ।   उहाँले दैलेखमा अनेरास्ववियूको कोषाध्यक्ष हुँदै नेपालगञ्जको बाँकेमा २०६० सालमा क्याम्पस पढ्ने क्रममा अनेरास्ववियूको जिल्ला उपाध्यक्ष र अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । उहाँले २०६२र०६३ सालको आन्दोलनमा अनेरास्ववियूको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।   यसपछि, अनेरास्ववियूको तीन पटक केन्द्रीय सदस्य, महिला विभाग प्रमुख भएर जिम्मेवारी उहाँले पूरा गर्नुभएको थियो । उहाँले अखिल नेपाल महिला सङ्घ ९अनेमसङ्घ० केन्द्रीय युवा कमिटीको प्रमुख भएर काम गर्नुभयो । बाँकेको पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य हुँदै एमालेको दशौँबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य र हाल बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ को प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँ मुस्लिम, मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको बाँके उपमहानगरपालिका वडा १ मा बस्नुुहुन्छ ।   “प्रतिनिधिसभा सदस्यको मूल जिम्मेवारी कानुन बनाउने र जनतालाई त्यसका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा आफूले निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको ठाउँमा विकास निर्माणका काममा बढी ध्यान दिने नेपालको अभ्यास छ, यो गलत अभ्यास हो ।” उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण कानुन बनाउने विधेयकको छलफलमा उपस्थित नहुनेजस्तो समस्या देखिएको उहाँको ठम्याइ छ । जुन मुख्य जिम्मेवारीबाट ओझेलमा परिने गलत अभ्यास उहाँको बुझाइ छ ।   सांसद शर्मा तीन वटा विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । संसदमा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता प्रसङ्गमा कुरा गर्दै थप्नुभयो, “स्वास्थ्यका कानुन बनाउनुपर्ने, चिकित्सा आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने छ, दैनिक डाक्टर कुटिएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा विधायक कानुन बनाउने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”   सांसदले गत पुस ७ गते विधायकको रुपमा शपथ लिएर काममा लागेको भए पनि योबीचमा आकस्मिक रुपमा एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी मात्रै कानुन निर्माण भएको छ । तर अरु महत्वपूर्ण कानुन पनि संसदबाट निर्माण हुन सकेको छैन । यस विषयमा विधायक मात्र दोषी नभएको सांसद शर्माको धारणा छ । “सरकारले संसदमा कानुन बनाउनका लागि विजनेस नै दिएको छैन, कानुन नबन्नमा सांसद र संसद् दोषी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यतिका लामो समयसम्म समितिका सभापति नै आएनन्, बल्ल विषयगत समितिले सभापति पाएको छ, अब कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।”  संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुखको चुनाव गराउन मात्र सफल भएको तर महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा सरकारले नै ध्यान नदिएको उहाँको आरोप छ ।   संंसद् जनताको आवाजको थलो पनि भएको हुँदा संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण काम हो भन्ने सांसद शर्माको ठहर छ । “सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको आवाज बोलेको शून्य सयम, विशेष समयमा उठाएको समस्याको विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ”, सांसद शर्माले जोड्नुभयो, “सांसदले प्रश्न उठाइरहने तर सरकारले ध्यान नदिनेजस्तो देखिएको छ, त्यस्तो हुनुहुँदैन, संसद् ताली पडकाउने स्थान मात्र होइन, जनताको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने स्थान हो ।” उहाँलाई शून्य र विशेष समयमा सरकारले उठाएको प्रश्नमा सरकार गम्भीर नभएको भन्ने लाग्छ । मूल कामभन्दा पनि बेलाबेलामा संसद् अवरुद्ध भइरहने गर्दा पनि कानुन बनाउनेजस्तो काममा ढिलाइ भइरहेको विषयमा सांसद शर्माले थप्नुभयो, “राष्ट्र, राष्ट्रियता र सीमाको संरक्षण गर्नु, त्यो देश र नागरिककै हितका लागि कहिलेकाहीँ सुनुवाइ भएन भने संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षको धर्म नै हो ।”   सांसद भएपछि आफ्नो मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्ने कुरामा उहाँको जोड छ । “सांसद भनेको जनताको विशेष प्रतिनिधि हो, बोल्ने शब्द मर्यादित र शालिन हुनुपर्छ, पोशाक पनि मर्यादित लगाउनुपर्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ, पद र संसद्को गरिमा जोगाउनुपर्छ, यदि कमीकमजोरी भएको छ भने सच्याउनुपर्छ ।”     संसद् विकास कोषबाट रकम लिने विषय उचित नभएको सांसद शर्माको धारणा छ । “नेपालको अभ्यासमा सांसद विकास कोषबाट पैसा लिएर धारा, कुलो, बाटो, भवन बनाउने अनि, मैले विकास गरे नि भन्ने चलन छ, यस्ले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प पूरा हुन सक्दैन, विधिको शासन कायम गर्न कानुन बनाउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”   उहाँलाई कानुन बनाएरै राज्यको संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने र बनाएका कानुनको पनि कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रको हितका लागि गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने, स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा भने सांसदमा छलफल गर्न उचित हुने र मुख्यरुपमा कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा नै विधायकको भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । रासस  

काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु आज कैलाश पर्वत र मानसरोवर जाँदै हुनुहुन्छ ।   चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उहाँ हिजो तिब्बतको ल्हासा आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कैलाश पर्वतको भ्रमणका लागि आज बिहान ल्हासाको गङ्गा विमानस्थल पुग्नुहुनेछ र तिब्बत एअरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ ।   कैलाश पर्वत र मानसरोवरको भ्रमणका लागि उहाँका साथमा भ्रमण दलमा रहेका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ । आज मानसरोवर ताल र कैलाशको दर्शन गरेर त्यहीँ बस्नुहुनेछ । हिजो ल्हासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न द्विपक्षीय भेटघाट र निरीक्षण अवलोकनमा व्यस्त रहनुभएको थियो ।   गएको शनिवारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उहाँ भोलि ल्हासा फर्कने बेलुका सिचुआन प्रान्तको राजधानी छेन्दु पुग्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पर्सि शनिवार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।    

पोखरा:   नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा हुने प्रथम अधिवेशनमा सहभागी हुन पोखराबाट तीन पत्रकारसहित ७५ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।  पोखरामा आगामी असोज १५ र १६ गते हुने प्रथम अधिवेशनमा पोखरा महानगरपालिकाबाट ७५ जना प्रतिनिधिमध्ये पत्रकार रुद्र श्रीस, अर्जुन गिरी र सुस्मा पौडेल सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भएका हुन् ।    पोखरा महानगरपालिकाबाट खुल्ला तर्फ ४३ जना, युवातर्फ ७, महिला खुल्लातर्फ २५ र युवा महिला प्रतिनिधितर्फ ४ जना सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।   

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट काम नसकी भुक्तानी दिएको भन्नेबारे उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थलगत नापजाँच गरेको छ। आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयको टोलीले सोमबार स्थलगत नापजाँच गरेको हो।    सभाको मूल गेट र संसदीय समितिको भवन निर्माणको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा स्थलगत रूपमा नापजाँच गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी वसन्तबहादुर शाहीले जानकारी  दिए।   निर्माण कार्यको विषयमा परेका उजुरीमा स्थलगत रूपमा प्राविधिक नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, सोही अनुसार यो विषयमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि रहोवरमा उजुरी अनुसार नाप जाँच भएको हो, उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले अख्तियारमा हिनामिना भयो भन्ने उजुरी परे पनि  काम गलत नभएको दाबी गरे। उनले इस्टमेटको आधारमा भएको काम अनुसार भुक्तानी भएको बताए।   प्रदेश सभा समितिका भवन निर्माण भइसकेका छन्, कार्यालयको मूल गेटको काम १० लाखको इष्टिमेट अनुसार पूरा भएर मात्र भुक्तानी गरिएको हो, गेटको इष्टीमेट बाहेकको गजुर राख्ने, सशस्त्रको प्रहरी बस्ने पोष्टको काम अहिले भइरहेको हो, त्यो कामको भुक्तानी भएको छैन, बाहिर जस्तो हल्ला छ त्यस्तो काम भएको छैनु, उनले भने।   तर, उजुरीमा भने प्रदेश सभामा निर्माण भइरेहको गेट र संसदीय दलको भवनहरूको काम नसकी भुक्तानी दिइएको उल्लेख छ। अख्तियारले यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको हो।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसले शिक्षा विधेयकमाथि विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ । कांग्रेसका सांसदहरुसँग छलफल गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्र सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाइएको छ । बुधबार हुने छलफलमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला र धनञ्जय शर्मा, पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल लगायतलाई बोलाइएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ ।   विषय विज्ञका रुपमा आमन्त्रितहरुले सांसदहरुलाई विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या र विधेयकमा उल्लेखित विषयमा छलफल गर्नेछन् । आमन्त्रितहरुलाई २० देखि ३० मिनेटको बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराइएको छ । उनीहरु बोलिसकेपछि कांग्रेसका सांसदहरुले जिज्ञासा राख्नेछन् ।   कांग्रेसले शिक्षा विधेयकका विषयमा मंगलबार शिक्षक संम्वद्ध संगठनका नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो । दिउँसो १ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा छलफल राखिएको छ ।  

काठमाण्डौ:  काठमाण्डौको सिनामङ्गलबाट बरामद गरिएको ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन प्रकरणमा आजदेखि थुनछेक बहस शुरु हुनेछ । यो प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीको बयान सकिएसँगै आजदेखि थुनछेक बहस शुरु हुन लागेको जिल्ला अदालत काठमाण्डौका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा २६ जना प्रतिवादीको बयान सकिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौले ३ जना फरारसहित २९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।   प्रतिवादी बनाइएका २९ मध्ये २६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने तीन जना फरार छन् । यसअघि ३२ जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये छ जनालाई मुद्दा नचलाउन सीआईबीले नै सिफारिस गरेको थियो। गएको साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट छुटेको स्कुटरको ‘ब्रेक शु’ राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । त्यही ’ब्रेक शु’ भित्र ६० किलो सात सय १६ ग्राम बरामद भएको हो ।   प्रहरीले आरोपीमाथि बरामद भएको बाहेक अरू सुन पनि तस्करी गरेको आरोप लगाएको छ । आरोप पत्रअनुसार उनीहरूले तीन सय ६२ किलो सात सय ७८ ग्राम सुन तस्करी गरेका छन् । सबै आरोपीमाथि सुन तस्करी गरेकोमा तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख रुपैयाँ, ’ब्रेक प्याड’ को भन्सारसमेत जोडेर थप २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ गरी कुल बिगो तीन अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको जिल्ला अदालतमा पेस भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।  

ल्हासा: चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ल्हासा आइपुग्नुभएको छ । चीनको दक्षिण पश्चिममा रहेको छोङ्छिङ सहरबाट सिचवन एयरलाइन्स मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी ल्हासा आइपुग्नुभएको हो ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिचाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रका सरकारी अधिकारीले ल्हासाको गोङ्गार विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो । कार्यक्रमको सुची अनुसार आज साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सिचाङ ९तिब्बत० स्वायत्त क्षेत्रीय समितिका सचिव वाङ चङ्छङ्ले भेटवार्ता गर्नुहुनेछ ।   चीनसङ सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी क्षेत्रका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा तिब्बतबाट विद्युत् वितरण गर्ने समझदारी बनेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ल्हासा आइपुग्नुभएको हो । तिब्बतमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कैलाश मानसरोवर ९ताल० एवं कैलाश पर्वतको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

पोखरा: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भएका सहमति र समझदारीबारे दुई देशले १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।   आज बिहान सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यमा रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययनदेखि विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण, नाका खोल्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । वक्तव्यमा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा थप हवाई उडान तथा रुटका लागि दुवै देशले प्रोत्साहन र पहल गर्ने बताइएको छ ।   चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट नेपालका उत्तरी दुर्गम गाउँहरुमा विद्युतीकरणका लागि नेपाली पक्षले गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै व्यवसायिक शर्तमा उपकरण वा प्रविधि उपलब्ध गराउन चीन सकारात्मक भएको छ ।   भ्रमणका क्रममा केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो सुरु गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको छ । दुवै पक्ष जिलोङ-केरुङ–काठमाडौं क्रस बोर्डर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चीन नेपाल रेल्वे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यबैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने सहमत भएका छन् ।   नेपालका रेल्वे कर्मचारीलाई तालिम दिन सहयोग गर्न पनि चीन तयार भएको छ । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र काठमाडौं चक्रपथ आयोजनाको दोस्रो चरणको कामलाई तीब्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । सन् २०१७ मे १२ मा बिआराइ परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार्दै दुवै पक्षले परामर्शलाई तिब्रता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।   चिनले यसअघि बन्द रहेका दुई देशबीचका नाकाहरु खोल्न पनि सहमति जनाएको छ । नेपालले एक चीन नीतीप्रति आफ्नो दृढ प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउँदै ताइवानको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको प्रष्ट पारेको छ । हिजो चिनियाँ समकक्षी लि छियाङसँग दुईपक्षीय भेटपछि विभिन्न सम्झौता भएपछि संयुक्त वक्तव्य आज बिहान मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

काठमाडौं:    नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माणलगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ । चीनको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।  वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकार्य तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही मह्रत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सिपिसी० को २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसको सफलताका लागि नेपालले बधाई ज्ञापन गरेको छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रशंसा गर्दै नेपालले थप समृद्धिका लागि कामना गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालले गतवर्ष सम्पन्न गरेको तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै चाँडै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमति तथा सम्बन्ध विकास र समृद्धिका लागि लामो समयको मित्रतासहितको रणनीतिक साझेदारीबारे दुवै पक्षले स्मरण गरेको छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कायम राख्ने, पारस्पारिक विश्वास अभिवृद्धि, दुई देशबीच सबै तहमा सहयोग आदान–प्रदान तथा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले दोहोर्‍याएका छन् । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्दै आपसी सम्मान, समानता, ऐक्यवद्धता र पारस्पारिक सहयोगको भावनालाई दुवै देशले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध फरक भौगोलिक आकार र सामाजिक प्रणाली भए पनि आपसी मैत्री उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, दुई देशबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । दुई देशबीचको रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मा सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ । त्यस्तै, ताइवान चीनकै भू–भाग भएको नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । “नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ । तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता नेपाल जनाउँदछ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ पक्षले मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको छ । दुई देशको विकास रणनीतिअनुसार अनुभव आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानी जस्ता क्षेत्रको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र विद्युत प्रसारणलाइनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले पूर्वाधार सञ्जालमा दुवै देशले जोड दिएका छन् । संयुक्त रुपमा हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । वक्तव्यमा संयुक्त लगानीका परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास आश्यकता पूर्ति गरेर सहजीकरण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । लिजी–नेचुङ बन्दरगाह सञ्चालन र यात्रु सेवाका लागि झाङ्मु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गरिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । त्यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ । चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई छिट्टै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी यसअघि हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडो सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । दुई देशबीचको यातायात सञ्जाल बिस्तार गर्न टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडो टुङ्गाउन, काठमाडौंको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यदलको बैठक यथाशक्य चाँडो गर्नेमा पनि नेपाल–चीनबीच सहमति भएको छ । चिनियाँ पक्ष नेपालमा रेलवेसँग सम्बन्धित तालिम दिन पनि तयार भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ । दुवै देशले आफ्ना हवाई सेवालाई थप विस्तार गर्ने र बजार आवश्यकताका आधारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप उडान गर्नेछन् । यसबाट पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि थप सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठकमार्फत ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’लाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारणलाइन निर्माणको काम चाँडै शुरु गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको ‘चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र’मार्फत जलविद्युत, वायु, सौर्य र बायोमास ऊर्जाका साथै हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान तथा सहकार्य विस्तारमा काम गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपालको उत्तरी भेगका दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट बिजुली आपूर्तिका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थतन्त्र विस्तार तथा व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी, कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमत भएको उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी दोस्रो कार्यदल बैठकका उपलब्धीमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठकलाई कोशेढुङ्गाका रुपमा लिइएको छ । दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी र भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण स्थापनाका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल–चीनबीचको ‘ट्रान्जिट प्रोटोकल’ अन्तर्गत चिनियाँ पारवहन सुविधा उपयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट सन् २०२३ सेप्टेम्बर ७ मा ट्रान्जिट कार्गोको पहिलो ‘ब्याच’ नेपाल आइपुगेको थियो । चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क आयोजना विकास सम्झौतामा लगानी बोर्डको कार्यालय र ‘ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेष्टमेण्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र जतिसक्दो चाँडो पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने र आयोजना निर्माणको काम जतिसक्दा चाँडो सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूहको स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२३ अगस्टमा आयोजना हुने सातौँ ‘चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पो’मा नेपालको सहभागिताका लागि चीनले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२३ नोभेम्बरमा सांघाईमा आयोजना हुने छैटौँ ‘चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोका लागि पनि चीनले नेपाललाई स्वागत गरेको छ । चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच भएको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रको नवीकरणलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । यो समझदारीपत्रले दुई देशबीचको कृषि सहयोगको स्तरलाई उचाइमा पुर्‍याउने र नेपाल–चीन कृषि सहयोगसम्बन्धी चौथो संयुक्त आयोगको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि कृषि औद्योगिक प्रदर्शनस्थल स्थापनाका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ । नेपाली घाँस चीनमा निर्यात गर्ने र चीनमा औषधि उत्पादनका लागि जडिबुटी निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालबाट मासुजन्य पदार्थ निर्यातका लागि चीनले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट ‘सिट्रस फ्रुट’ निर्यातका लागि क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा ९८ प्रतिशत वस्तुमा कर छुट दिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादन आयातमा सहजीकरण, याक र च्याङग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ‘लाइटिङ अप द फ्युचर’ र ‘भाइब्रेन्ट फ्युचर’ कार्यक्रम शुरुवात भएकोमा दुवै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीसँग मिलेर लड्नका लागि आपसी सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । चीनको सहयोगमा नेपालमा निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार भइ हस्तान्तरण भएकोमा नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधारका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले गरेको सहयोगप्रति नेपालले प्रशंसा गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आपतकालीन व्यवस्थापन र विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतमा सहयोग विस्तार गर्न थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन र ‘अर्थक्वेक मनिटरिङ नेटवर्क’ सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । भूकम्पसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय ज्ञान र सूचना आदान–प्रदानका लागि सहमति भएको छ । नेपालमा विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, दूरसञ्चार, संस्कृति, पर्यटन, रेडियो र टेलिभिजन, प्रबुद्ध समूह र युवा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान एवं सहकार्य गर्न दुवै पक्ष तयार रहनेछ । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साथै दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार एवम् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि छलफल गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । दुवै देशका विद्वत् वर्ग, विद्यार्थी, कलाकार र निजी क्षेत्रका उद्यमीको मैत्रीपूर्ण सहकार्यका लागि पनि सहमत भएको उल्लेख छ । चीनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने, चिनियाँ पर्यटक नेपाल पठाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा नेपालमा चिनियाँ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । आठौं चाइना साउथ एसिया फ्रेन्डसिप अर्गनाइजेसन फोरममा नेपाली संस्थालाई चिनियाँ पक्षले स्वागत गरेको छ । दुवै देशका जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउनका लागि दुई देशका विभिन्न सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिनेछ । चीनको प्रेस र प्रकाशन विभाग र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशनमा सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ । दुई देशबीचको दीर्घकालिन मित्रताको प्रतीकका रुपमा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई एक जोडी एक सिङ्गे गैँडा उपहारस्वरुप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउने शिक्षक र स्वयंसवेक पठाउन सहमत भएको छ । दुवै देशबीच आपसी सहकार्यलाई सबल तुल्याउँदै विकासशील देशको साझा हितलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा एकअर्कालाई सघाउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन गर्दै संरक्षणवादको विरोध गर्ने, आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई थप खुला, समावेशी, सन्तुलित र सबैका लागि लाभदायक तुल्याउन  विश्वव्यापी प्रवर्द्धन  गर्ने, क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, विकास र समृद्धिलाई जोड दिई मानव जातिका लागि साझा भविष्यमा निर्माणमा सहयोग गर्ने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ९जिडिआई०मा नेपाली पक्षले समर्थन गर्ने र विकासको अनुभव आदानप्रदान गर्न चिनियाँ पक्ष तयार रहनेछ । विकास र समृद्धिका लागि चीरस्थायी मित्रता र नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सकारात्मक भएकोमा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ नेताको निमन्त्रणा र न्यानो आतिथ्यताका लागि चिनियाँ सरकार र जनताप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आभार व्यक्त गर्दै चिनियाँ नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको छ । सो अवसरमा चिनियाँ नेताहरूले नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुले दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद जारी राख्ने समेत बताउनुभयो ।