काठमाडौं: सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले संसदमा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताएका हुन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यो प्रस्ताव सिङ्गै देशलाई मान्य नहुने पनि बताए । महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । महामन्त्री शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने । राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाही देखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ । मैले सार्वजनिक रुपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिदै गरिएको अवस्था छ । पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ । यो हामीलाई स्विकार्य छैन । यो देशले स्विकार गर्दैन । कडिकडाउनका साथ यसमा जानु पर्छ राज्य ।’ महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले देशको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
पोखरा: नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै अनेरास्ववियुले आज शुक्रबार पोखरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नाराजुलुस गर्दै विरोध गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नाराजुलुस गर्दै अनेरास्ववियुले नालायक सरकार राजीनामा दे, प्रचण्डे चोर देश छोड्,अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने निर्णय खारेज गर लगायतका नारासमेत लगाए । विरोध प्रदर्शन पश्चात कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरास्ववियु पृथ्वीनारायण क्याम्पस समितिका अध्यक्ष विष्णु पोखरेलले अयोग्य लडाकुलाई कहिले सम्म सरकारले अयोग्य बनाएर रकम बाँड्ने हो भनेर प्रश्न समेत गरे ? उनले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । अनेरास्ववियुले पोखरामा सरकारको यो निर्णय विरुद्ध कालो ब्यानरसमेत प्रदर्शन गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै अनेरास्ववियुले पोखरामा विरोध गरिएको हो ।
पोखरा: बिहीबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुरेन्द्र पाण्डेले आज पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वटा निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लिफ्टिङ सिँचाइ योजना विद्युत् महशुलमा सत् प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने , सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण पक्रिया छिट्टो छरितो गराउन आवश्यक सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न कार्यदल गठन समेत गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव संयोजक, मुख्यमन्त्री कार्यालयका समन्वय महाशाखाका सचिव सदस्य, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्तामा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । तिवारीले शुक्रबारनै मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी थिइन् । तीन सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको सबै किसिमका जनआन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति सम्मान तथा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्रीको रुपमा बिहीबार नियुक्त भएका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज शपथ लिदैछन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज दिउँसो करिब साढे १२ बजे प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट सपथ लिने भएका हुन् । पाण्डेले सपथ लिएसँगै अन्य मन्त्रीहरुलाईसमेत नियुक्त गर्ने बताएपनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको भागबण्डा मल्नि नसकेको माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए । ‘उनीहरुले आज मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने भनेपनि हामीसँग अझै सहमती जुटेको छैन,’ ति प्रदेश सांसदले भने । माओवादी केन्द्रले गण्डकीमा तीन मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात पाण्डेले सातवटै मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने बचन दिए । यस्तै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेता हरि बहादुर चुमानले पनि मन्त्रालयलाई ७ वटै कायम गर्ने प्रष्ट पारे । उनले मन्त्रालय बिस्तार गर्न आवश्यक नरहेको बताउदै भने, ‘मन्त्रालय सँख्या ७ वटै हुन्छ । अहिले नमिलेको मन्त्रालयहरुलाई मिलाउने काम हुन्छ ।’
दाङ: लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले दाबी पेस गरेका छन् । आठ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट चौधरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) प्रदेश सभा सदस्य चुनिएका चौधरीले नेपाली कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा दाबी पेस गरेका छन् । चौधरीलाई ५३ सांसदको समर्थनसहितको हस्ताक्षर बुझाएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य राजु खनालले जानकारी दिए । गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले वैशाख ११ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन हुन लागेको हो । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत गुमाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आज दिउँसो ४ बजेभित्र दावी पेश गर्न समयसीमा दिएका छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका खगराज अधिकारीको सरकार वैशाख ९ गते ढलेसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने भनेर माओवादी र कांग्रेसको हानथाप छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कुनै राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउनुपर्ने भएकाले माओवादी र कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्न हानथाप छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आज अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिएका छन् । प्रदेश प्रमुखले दिएको समय भित्र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार केही समयमा दलको बैठक बसेर प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । यद्यपी गण्डकीमा शीर्ष तहमै कांग्रेसमा र माओवादी आलोपालो गर्ने सहमति भएको नेताहरु बताउछन् । पहिलो चरणमा कांग्रेसले नै मुख्यमन्त्री पाउने पक्का भइसकेको कांग्रेस निकट स्रातको भनाई छ । तर नेकपा माओवादीले केन्द्रका स्रोतका अनुसार पहिले कसले दाबी गर्ने भनेर केन्द्रको आधिकारिक निर्णय अझै नआएकाले गण्डकी प्रदेशको सरकारको मुख्यमन्त्री को भन्छ भनेर अन्यौल छ । यद्यपी दुइपटक प्रदेशको मन्त्री भइसकेको हरिब बहादुर चुमानले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अडान लिएपनि केन्द्रको निर्णर्य कुरिरहेको बताइएको छ । पुस २५ गते माओवादी, राप्रपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारी सरकार वैशाख ९ गते ढलेपछि गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्न लागेको हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता समीकरण बदलेपछि गण्डकीमा एमाले सरकारबाट माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिँदै चैत १० गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए । कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकारीले संसदबाट वैशाख ९ गते विश्वास गुमाएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकार ढलेपछि सोही बुँदाअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने कि उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अन्योल थियो । कानुनी परामर्शपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले १२ गते उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएर आह्वान गरेका थिए ।
काठमाडौं: तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको रिटमा आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । तत्कालीन उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन र उहाँलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतम २०७७ साल भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन हुनुभएको थियो । निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा मनोनयन गर्न नहुने भनी सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको छ । रिटमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लङ्घन हुने जिकिर गरिएको छ । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित हुनुभएको थियो । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा गौतम मनोनीत हुनुभएको थियो ।
बारा: प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बारा क्षेत्र नं २ बाट जनता समाजावदी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी हुनुभएको छ । गए राति मत गणना सम्पन्न हुँदा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीलाई पाँच हजार ८१ मतान्तरले पराजित गर्दै उहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । विजयी उम्मेदवार यादवले २८ हजार चार सय १५ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले २३ हजार तीन सय ३४ मत पाउनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । यस्तै नेकपा ९एमाले० का पुरुषोत्तम पौडेलले १० हजार दुई सय १६ मत प्राप्त गर्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलले दुई हजार आठ सय २९, आम जनता पार्टीका उम्मेदवार अरुणकुमार ज्ञवालीले दुई हजार सात सय ३८ मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सोनालाल साहले एक सय १९ मत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कमरुल्लाह अन्सारीले एक सय नौ मत तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार मुक्ति यादवले ६० मत पाउनुभयो । बारा क्षेत्र नं २ मा गत आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा ६८ हजार आठ सय ८७ जनाले मतदान गरेका थिए । गत वर्ष मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष यादव सप्तरी क्षेत्र नं २ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतसँग पराजित हुनुभएको थियो । बारा क्षेत्र नं २ मा जसपाबाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएपछि सो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो । निर्वाचित हुनुभएका जसपा अध्यक्ष यादवलाई गए राति नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपाध्यायले प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद रिक्त भएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनु भएको हो । घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसद श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । रास्वपाको सोही निर्णय बमोजिम उहाँको पद रिक्त भएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा। ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सम्बन्धित संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भनी निर्णयसहितको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दिएकाले सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँछु । साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३६ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको उक्त स्थान रिक्त भएको ब्यहोरा समेत माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु ।’’ श्रेष्ठ रास्वपाको समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु भएको थियो ।