मनहरी: बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामालाई आज ९मङ्गलबार० बिहान भेटेर राजीनामा बुझाउनुभएको हो । काफ्लेलाई प्रदेश संसदीय दलको २०७९ माघ २ गते बसेको बैठकले दलको प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका काफ्ले प्रदेशसभा सदस्यमा दोलखाको प्रदेशसभामा क्षेत्र नं १ को ९१० बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । संसदीय दलका नेता लामालाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नुभएका काफ्लेले दलको प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दा, पार्टी सङ्गठन र दोलखाली जनतालाई समय दिन नसकेको महसुस गरेकाले राजीनामा दिनु परेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
काठमाण्डौ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेट गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकाको न्यूर्योकमा हुने आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो सहभागिता र चीन भ्रमणबारेमा जानकारी गराउनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस अवसरमा उहाँहरुबीच मुलुकका अरु समसामयिक विषयमा पनि विचारविमर्श भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले संविधान अनुसार बन्न बाँकी १८१ वटा कानुनहरु तदारुकताका साथ निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथिको छलफलमा बोल्नुहुँदै उहाँले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद आलेमगरले कतिपय कानुनहरु संविधान बनेको तीन वर्षभित्रै बन्नुपर्ने भए पनि हालसम्म बन्न नसकेको भन्नुुहँदै यसले गर्दा सरकारप्रति आशङ्का उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारप्रति आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, महिला लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले आशाको दृष्टिले हेरेका उल्लेख गर्नुहुँदै उनीहरुको आशा अनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद आलेमगरले भन्नुभयो,‘‘संविधानमा बन्न बाँकी कानुनहरुमध्ये पनि तुरुन्तै बन्नुपर्ने, दुईरतीन वर्ष भित्रै बन्नुपर्ने स्पष्टसँग उल्लेख भएको कानुन पनि हामीले बनेको पाएनौँ । उदाहरणका लागि दलित सम्बन्धि कानुन । दलितसम्बन्धी कानुन दुईरतीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने । यस्तै, अन्य कानुनहरु पनि थिए तर त्यो बनेन । दलित समुदाय त्यस्तै अन्य आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, मजदुर, किसान यि सबै बारेमा पनि बन्नुपर्ने कानुनहरु बनेनन् ।,’’ उहाँले थप्दै, ‘‘यतिबेला उत्पीडित समुदायका जनताले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारप्रति उत्पीडित, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, महिला सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायले बडा आशाको दृष्टिले हेरेका छन् । संवेदनशील, गम्भीर यो बारेमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ रहेको छ । यस्तो सरकार हुँदाखेरी पनि यसतर्फ तदारुकता नदेखिएको हुँदा, यसतर्फ पहलकदमी नभएको हुँदा के हो कसो हो भन्ने एक प्रकारको सोचाइ उनीहरुमा परेको छ । त्यसकारण सरकारको ध्यान संविधान अनुसार बन्न बाँकी जुन कानुनहरु छन्, १८१ वटा कानुनहरु बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउने छ भन्ने अपेक्षा लिन चाहान्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’’ उहाँले कानुन बनाउन सरकारले तुरुन्तै पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाण्डौ: कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्धको रिट निवेदन आजदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको हिजोको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । मुख्यमन्त्री थापाले पछिल्लोपटक भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्ष गरिरहनुभएका इस्माइल मन्सुरीले पनि मत दिनुभएको थियो । सभाध्यक्षले संविधान विपरीत मत दिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । भदौ ७ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसअघि पनि प्रदेश सभाका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर दाबी पेस गरेका कारण सर्वोच्चले सरकार गठनसम्बन्धी प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
काठमाडौं: कोशी सरकारविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि शुक्रवार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ तोकिएकोमा ुहेर्न नमिल्नेु भएसँगै सुनुवाइ सरेको थियो । आज आइतवबर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्ष गरिरहनुभएका इस्माइल मन्सुरीले पनि मत दिनुभएको थियो । सभाध्यक्षले संविधान विपरीत मत दिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । भदौ ७ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । यसैबीच किरात याक्थुङ चुम्लुङले कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोधमा ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । चुम्लुङले ३५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर पाँच सय वटा च्याब्रुङ बजाउँदै जावलाखेल चोकबाट ललितपुर एकान्तकुनामा रहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय कार्यालयसम्म विरोध र्यालीको आयोजना गरेको हो ।
काठमाडौँ: नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आफ्नो सचिवालय बैठक आह्वान गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त बैठकमा आगामी माघमा तय भएको पार्टीको महाधिवेशनको तयारीबारे पनि छलफल हुनेछ । रासस
काठमाडौँ: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नवीन राप्रपा अवधारणाअन्तर्गत पार्टीलाई युवामैत्री बनाउन २० केन्द्रीय सदस्यका लागि खुला आवेदनको समयावधि यही भदौ मसान्तसम्म थप गरेको छ । पार्टीले देशभरबाट ४० वर्षमुनिका क्षमतावान युवालाई नेतृत्व तहमा लैजान केन्द्रीय सदस्य पदका लागि यही भदौ १५ गतेसम्म खुला आवेदन माग गरेकामा दुई साता समयसीमा थप गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पार्टीमा रहेका तथा पार्टी बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएपछि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, एजेन्डा र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रही सक्रिय राजनीति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा कार्ययोजना दिएकामध्येबाट भूगोल, जनसङ्ख्या, पार्टीको प्रभाव क्षेत्र विस्तारको सम्भावना र नेतृत्व विकासका सम्भावनाका आधारमा न्यूनतम ५० प्रतिशत महिलासहित २० जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिनेछ । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल परिचालनमा दक्ष, बहुभाषाको ज्ञान भएको, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार बन्न सक्ने क्षमतावान उम्मेदवारलाई उनीहरूको कार्ययोजनाका आधारमा छनोट गरिनेछ । कार्ययोजनासहितको व्यक्तिगत विवरण पठाउन पार्टीको इमेल ठेगानाको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रगतिशील शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घको आज पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कम्युनिष्टबीच नै संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता हुँदै एकताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत अन्य साना कम्युनिष्ट पार्टीबीच संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकताहुँदै एकता हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “कम्युनिष्टबीच कार्यनीति, व्यवहारमा फरक भए पनि सबैले समाजवाद भनेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिष्टको मुख्य लक्ष्य समाजवाद हो, समाजवादमा पुग्ने आधारमा मानेर कमसेकम एक ठाउँमा बस्ने, सहकार्य गर्ने र चुनावमा कार्यगत एकता गर्नुपर्दछ ।” उहाँले कम्युनिष्ट फुटेर विभाजित भएर मात्र कमजोर भएको बताउनुभयो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको नीति एमालेसँग मिल्ने भएकाले एकता गरी गाभ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । “आजसम्म माधवकुमार नेपालको पार्टी समाजवादी पार्टी नै हो, उक्त पार्टीको नीति हाम्रो पार्टीको नीति नै हो, हाम्रो नीतिबाहेक अर्को नीति छैन । व्यक्ति र पार्टीको नाम मात्र फरक हो” उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरेले एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुनेगरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिवार आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले अमेरिकाको आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) र चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’(बीआरआई) बाट देशको हित हुनेगरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले सरकारले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमकिता दिँदै यी देशबाट हुने फाइदा कसरी धेरै लिने भन्नेबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरु चलिरहेको र बीआरआईको बारेमा पनि नागरिकलाई बुझाएर राष्ट्र र नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भौगोलिक विकटका बावजुत पनि उत्तरी नाकाबाट रेल सञ्चालन गर्न सकिने, चीनको मार्ग भएर देशका उत्पादन निर्यात गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले बाह्य ऋणबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले दुई ठूला देशबाट नेपालले फाइदा उठाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।