काठमाडौं:     प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि बुधबारदेखि जारी प्रतिनिधिसभाको अवरोध आजदेखि हट्ने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा सङ्घीय संसद्को अवरोध खुलाउन सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गत बुधबारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गर्न आज बिहान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो ।  सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो ।  यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि सार्नुभएको छ ।

काठमाडौं:    समाजवादी मोर्चा, नेपालले सबै प्रदेशको राजधानीमा कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।  शनिवार आज काठमाण्डौको आलोकनगरमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको पहिलो बैठकले आफ्नो सन्देश दिने गरी सबै प्रदेशको राजधानी सहरमा केही दिन भित्रै औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । मोर्चाको सन्देश देशभर पुर्याउने गरी सबै प्रदेशको राजधानी सहरहरुमा केही दिनभित्र औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनु भयो । त्यसैगरी बैठकले मोर्चाको आचारसंहिता, नीति, कार्यक्रम निर्माणका लागि ४ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपाका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा कार्यदलमा रहनु भएको पनि उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन आउँदो असार २७ गते बस्ने मोर्चाको बैठकमा पेस हुने र पारित हुनेछ । उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार मोर्चाको बैठकको अध्यक्षता ६र६ महिनामा परिवर्तन गर्ने सहमति पनि गरिएको छ । नेताहरुले मोर्चाको बैठक बस्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं:    समाजवादी मोर्चा, नेपालको पहिलो बैठक आज (शनिबार) बस्दैछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कार्यालय, अलोकनगरमा आज अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकले मुलुकमा विकासित राजनीतिक घटनाक्रममा मोर्चाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकारले जनजीविका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना र मोर्चालाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । नेकपा एसका नेता जगन्नाथ खतिवडाले मोर्चामा आबद्ध चार दलका अध्यक्ष सहभागी हुने सो बैठकमा मोर्चाको आलोपालो नेतृत्व एवम् आगामी दिनमा गर्ने कार्ययोजनाबारे छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताको अगुवाईमा यही असार ४ गते मोर्चा घोषणा गरिएको थियो ।

काठमाडौं:    कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितको टोलीले दायर गरेको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमलकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । रिटमाथि पर्सि आइतवार सुनुवाइ हुने भएको छ । एमालेले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताउनुभयो । कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पुर्‍याउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले आजै पद तथा गोपनियताको शपथ लिइसक्नुभएको छ ।

काठमाडौं:     नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर आएको दाबी गर्नुभएको छ ।  शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय गुप्तचर प्रमुखकै घरमा गएर बसेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले त्यो भेट पनि प्रधानमन्त्रीले लुकाएको आरोप लगाउनुभयो । भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपालमा आएका बेला आफूले भने सार्वजनिकरूपमै भेटेको र कुनै कुरा नलुकाएको ओलीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जे कुरामा पनि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउने काममा लागेका छन् । भारतबाट अर्का प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने, नेपालमा आएर भेटेँ, मैले सार्वजनिकरूपमा भेटेँ, कुरा गरेँ । यस पटक प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट्नुभयो । उहाँले मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरेको होइन, उहाँ गएर भेटेको होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको हो, नागरिकको हितको पक्षमा कुरा गरेँ, अहित केही कुरा गरिनँ भन्नुभयो । उहाँले देशको हितको पक्षमा कुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो ? के भन्नुभयो ? भेटेको कुरा पनि स्वीकार्न सक्नु हुन्न उहाँ ।’ अध्यक्ष ओलीले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि लोकतन्त्र र कानुनी राज नरहेको जिकिर गर्नुभयो । ओलीले प्रचण्डले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली नागरिक र नेपाली संसदबाट नचुनिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएर छिमेकी देशलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकमा रहेको सार्वभौमसत्ताको मजाक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र सत्तापक्षसँग कुनै पनि ठाउँमा भेट्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था छ तर लोकतन्त्र र कानुनी राज छैन । संसदबाट छानिएको भन्ने सरकार छ तर संसदबाट छानिएको होइन रहेछ । अस्ति प्रधानमन्त्री आफैँले एउटा प्रमाण पेस गर्नुभएको छ, कति प्रमाण छन् छन् यस्ता । प्रितम सिंहलाई पनि उहाँले बेकारमा मुछ्नुभयो । प्रितम सिंह दिल्ली नै जानुभएको छैन, तर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुभयो भनेर उहाँले झुट बोल्नुभयो । मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा सरकार बनाउँछु भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन, त्यो भन्नु नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत हुन्छ, त्यो भारतलाई पनि थाहा छ । भारत भन्दैन तर नेपालको प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् । राष्ट्रियतामाथि मजाक उडाइएको छ । सार्वभौमसत्तामाथि मजाक उडाइएको छ ।’  ओलीले कोही प्रदेशमा सरकार गठनको नाममा लगातार संविधान मिचिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशमा सभामुखसहितको हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठन गर्ने कुरा उचित नरहेको बताउनुभयो । अहिलेको कोशी प्रदेश सरकार सङ्घबाट दिएको निर्देशनअनुसार चलेको र संविधानको बर्खिलापमा गएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारको ललिता निवासलगायतका अनियमतताका घटनाहरूको सत्यरतथ्य छानबिन गर्न एमाले तयार रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई घनीभूत छलफल गरेर सहमति गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा धारणा राख्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले यस्तो अनुरोध गर्नुभएको हो।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दा मिटरब्याज पीडि सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुनु राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको छलफलका लागि सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ। सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीबीच घनीभूत छलफल गरेर भोलिसम्ममा सहमति गर्नुहोला। संसद अवरुद्ध हुँदा विधेयक (खासगरी मिटरब्याजसम्बन्धी) निष्क्रिय हुनु राम्रो होइन। तपाईंहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ। त्यसका लागि सहजीकरण गर्न म तयार छु।’’ सभामुख घिमिरेले आइतबारसम्ममा सहमति गर्न आग्रह गर्दै शुक्रबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।  कार्यव्यवस्था समिति बैठक लगत्तै सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले सूचना सार्वजनिक गर्नुहुँदै शुक्रबारका लागि तोकिएको बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने निधारण गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।    

काठमाण्डौ:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।   बालुवाटारमा आज शुक्रवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ९इपान० का पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पत्राचारसमेत भइरहेको र छिट्टै थप विषय स्पष्ट भएर जाने उल्लेख गर्नुभएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।   भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्डले ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट प्रयास गरिने बताउनुभयो ।   प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय नीतिगत तथा विषयगत विषयलाई सम्बोधन गरिने समेत विश्वास दिलाउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा इपानले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक मेशिनरी एवम् पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा छुट दिन, क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।   ुसर्भेयरु को प्रारम्भिक विवरणका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेस्की दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनःतालिका गर्न माग गरेको इपान अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।   ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री वातावरण बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बराबर पुर्‍याउने, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणमा आवेदन दिएका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।   बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विष्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

विराटनगर:   नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्।  कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले बिहीबार अपरान्ह प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन्। केन्द्रको सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि प्रदेश सभाका रहेका दलहरूले सभामुख बाबुराम गौतमको पनि नाम समावेश गरेर बहुमत दाबी गरेका हुन्।   प्रदेश प्रमुख खापुङले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिएका थिए। 

विराटनगर:     कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिनुभएको समय आज साँझ ५ बजे सकिँदैछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलले अपरान्ह मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी थालेका हुन् ।  भर्खरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न गठबन्धन दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको दाबी पेश गर्न प्रदेशका नेतालाई निर्देशन दिएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आजै मुख्यमन्त्रीको दाबी लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश हुने बताउनुभयो । कोशी प्रदेशसभाको गणित नयाँ सरकार गठन गर्न त्यति सहज भने छैन ।  सरकार गठनको तयारी गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनसँग ४७ सांसद हुनुहुन्छ । तर, उक्त सङ्ख्या प्रदेशसभाका सभामुखसहितको सङ्ख्या हो । दलबाट अलग भइसक्नुभएका सभामुखको सङ्ख्या देखाएर नयाँ सरकार गठन गर्न नमिल्ने तर्क सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले दाबी गर्दैआएको छ ।  मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिँदैगर्दा गणितका कारण अर्को सरकार गठन भइहाल्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘प्रदेशमा तत्कालै अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन ।’ आज बालुवाटारमा भएको गठबन्धन दलको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । कांग्रेसले संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न र विश्वासको मतका लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आउनुभएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पनि उक्त बैठकमा  बोलाएर नेताहरुले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  ‘नेताहरुले सरकार गठनका लागि सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनको निर्णयअनुसार अघि बढ्नु मेरो कर्तव्य हो, त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्दैन ।’ आज (बिहीबार) अपरान्ह ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने तयारी छ ।  प्रदेश प्रमुखका प्रेस  सल्लाहकार देवेन्द्र खापुङले आज नै अन्तिम दिन भएकाले समय नलिए पनि अन्तिम समयभित्र दाबी आउन सक्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सम्भवतः शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् गठनका विषयमा दलबीच छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।  अहिलेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार गठन गर्न सहयोग गर्न तयार भइसकेका छन् । तर जनता समाजवादी तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने देखिएको छैन ।  जसपा संसदीय दलका नेता निर्मला तावा लिम्बूले सरकारलाई समर्थन गर्ने तर मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुनका लागि भने प्रदेश नामकरणको विषयमा पार्टीले अगाडि सारेको सर्तका विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । जसपाले प्रदेश पुनः नामकरणका लागि गठबन्धन दलभित्र सहमति बन्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ ।  कोशी प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये ठूलो दल एमालेका ४० सांसद छन् । सुरुदेखि नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दैआएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि तयार भइसकेको छैन ।  सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रको १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद हुनुहुन्छ ।