नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरू हुने भएको छ।   जडिबुटीस्थित एक ब्याङ्क्वेटमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि संवाद समिति गठन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी विधानका केही विषय लगायतमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको नेसपा केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।   नेसपाले मंगलबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक गरी एजेन्डा तय गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेसपाबीच पार्टी एकता गर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेका छन्। गत मंसिर ४ गते माओवादी र नेसपाबीच पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने, दुवै पार्टीले उठाएका वैचारिक र नीतिगत विषयमा सहमति गरी अघि बढ्नेजस्ता सहमति भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ । जसमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानमा रही प्रश्नकर्ता सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछन् ।    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ृराप्रपोका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “सांसदले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नदिँदा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त कुनै कारबाही । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाउने टोलीको सदस्यका रूपमा आफू रहँदा विशेष र शून्य समयमा सरकारले जवाफ नदिएमा सुरुमा सभामुखले ल्याएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्थामा जोड गरेको तर पारित गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान नै नरहेको सांसद शाहीको भनाइ छ ।   जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शाहीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय र क्षमतावान् सांसदको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो । “सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई ध्यान नदिई ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको’ भन्दै सांसद छान्ने काम उचित नभएको सांसद शाहीको भनाइ छ ।    संसद्को औचित्य जोगाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदले विधेयकको अध्ययन, छलफल, बहसमा भाग लिनुपर्नेमा जोड गर्दै सांसद शाहीले आफूले विधेयकमाथि अध्ययन गरी कारणसहित समर्थन र विरोध जनाएको तथा सदनमा उपस्थित नभएका दिनबाहेक आफूले शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न स्वार्थ हाबी हुँदा तत्काल पारित हुनुपर्ने विधेयक पनि अल्झिरहेको उहाँको आरोप छ ।    “राम्रा विधेयकमा पनि दलको नेतालाई चित्त नबुझेमा तथा निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ । अधिकांश सांसदलाई विधेयक चित्त बुझेको हुँदैन । कयौँ सांसदलाई आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्ले मुलुकमा असल कानुन निर्माण गर्न सक्दैन”, सांसद शाहीले भन्नुभयो ।    निर्वाचन आयोगले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले राजीनामा गराउन पाउने अधिकार बनाउँदा सांसद स्वतन्त्र नहुने नियमप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । संसद्को टाइम कार्ड लागू गर्ने अभ्यास उपयुक्त नरहेको उहाँको भनाइ छ । “संसद खुला बहस गर्ने थलो हो । टाइम कार्ड लागू गरेर दुई–तीन मिनेट समय दिएको हुन्छ, यो ठीक होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।   सांसद शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता कानुन निर्माण भन्दा विकास निर्माण रहेकाले चुनावका समयमा जनतालाई दिएका आश्वासनप्रति आफू प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत एजेण्डा कार्यान्वयनमा प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त नरहेको बताउनुभएको छ । मंंगलबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधानबारेको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।   उहाँले अर्थतन्त्रका कयौँ सूचक सकारात्मक रहे पनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त नरहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका समस्याको समाधानका लागि अझै गहन विमर्श हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौँ इण्डिकेटर सकारात्मक देखिएका छन् । तर अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिँदै जानेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जा सम्बन्धीका समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता मिजारको प्रतिनिधिसभामा प्रवेशसँगै परिपक्वताका साथै संवेदनशीलरूपमा प्रस्तुत हुने गरेको अनुभव छ । पहिलोपटक सङ्घीय सांसद बन्नुभएका उहाँले बाहिर सडकमा विद्यार्थी र पार्टीको राजनीति गरेभन्दा संसदीय राजनीति भिन्न भएको बताउनुभयो ।   सांसद मिजारले भन्नुभयो, “संसदीय राजनीतिको अनुभव फरक रहेछ,  विद्यार्थी राजनीति गरेको जस्तो होइन, जिम्मेवारीबोध धेरै हुने, बोल्दा पनि हरेक शब्द चयनमा संवेदनशील हुनुपर्ने । आमजनताले प्रत्यक्ष सुन्ने र हेर्ने भएकाले पनि यथार्थपरक र प्रमाणित कुरामात्र बोल्नुपर्ने रहेछ ।” विसं २०४४ असार ७ गते नुवाकोटमा जन्मनुभएका उहाँले विद्यार्थी राजनीतिमा सडकमा नारा लगाएजस्तो संसद्मा नहुने बताउनुभयो । सांसदको प्रस्तुति राज्यले सुन्ने र जनताले पत्याउने खालको हुनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।   सोह्र वर्षको उमेरमै पद्मकन्या क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एकाइ सदस्य हुनुभएका सांसद मिजारले संसद्मा उठाएका विषय कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “संसद्मा बोलेका कुरा सुनुवाइ हुन्छन्, तर  ‘फलोअप’ गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय विषय दीर्घकालीनरूपमा लागू हुने र कानुन नभएका कारण पनि समय लाग्छ । अर्को कुरा सत्तापक्षमा रहँदा बोल्ने पनि सीमा हुुन्छ ।”   आफूले युवा र दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दालाई सदैव प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद मिजारले राज्यले भने यी मुद्दामा अझै प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सदनमा सांसदहरूले बोल्दा कतिपय अवस्थामा कुनै समुदाय र लैङ्गिक विशेषलाई चोट पुग्ने शब्द चयन गर्ने गरेको र बोल्दा सामान्य हेक्कासमेत नराख्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।   फरक प्रसङ्गमा सांसद मिजारले संसद्मा कुनै मुद्दा उठेपछि वा कुनै विधेयकका सम्बन्धमा सबै पार्टीका र स्वतन्त्र सांसदले अनिवार्य बोल्नैपर्ने, कतिपय अवस्थामा विषयवस्तुभन्दा बाहिर बोल्ने प्रचलनले गर्दा पनि संसदीय प्रक्रिया लम्बिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “संसद्को लामो प्रक्रियाका कारण कानुन बन्न ढिलाइ हुने गरेको छ, यस्ता नियमित विषय संसदीय समितिमार्फत बृहत् छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    साना विषयमा पनि विपक्षी दलले सदन अवरोध गर्ने र सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेकाले पनि सदनले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ । आगामी दिनमा यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।   राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गर्नुभएका उहाँले मुलुकका भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।   कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहँदै आउनुभएका सांसद मिजारले भन्नुभयो, “सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत धारणाभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, देश र जनताको समृद्धिमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनैपर्छ ।”   सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि सांसदले केही विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको तर्क छ । नेविसङ्घको जिल्ला सदस्य हुँदै पद्मकन्या क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य हुनुभएका उहाँसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निजी सचिवालयमा काम गरेको अनुभवसमेत छ ।   केही दलका सांसदले सदनमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने ‘प्रोपोगाण्डा’का सन्दर्भमा सांसद मिजारले आन्दोलनका क्रममा माहोल बनाउन र जनता परिचालन गर्न बोलेको विषयसँग तुलना गर्दै गर्नुभयो । उहाँले संसद्को मर्यादाका लागि सांसदहरूले विषयवस्तुमा आधारित रहेर सन्दर्भ र यथार्थपरकरूपमा बोल्नुुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।   विसं २०६२–६३ को आन्दोलनका घाइतेसमेत हुनुभएका उहाँले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले संयमरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने, नैतिकवान बन्नुपर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस र महत्व दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

काठमाडौँ:  नेकपा एमाले केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागको १७ औं बैठकले पार्टीको प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।    उपमहासचिव समेत रहेका स्कुल विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्नुका साथै १४ वटा विषयगत डेस्क निर्माण समेत गरेको विभागका सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।   एमालेले पार्टीमा तीन तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर नेता कार्यकर्ताहरुलाई पढाउने तयारी गरेको छ ।    प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुका साथै पाठ्पुस्तकको कन्टेन्ट समेत तयार पारेको नेता रिजालको भनाइ छ ।   एमालेले केन्द्रीय तहबाट ८८५ जना प्रशिक्षक तयार पारेको छ । जसमा प्रदेशस्तरमा ४०८ र जनसंगठन तथा केन्द्रीय तहमा चलाएको कार्यक्रममा ४७७ जना प्रशिकहरु तयार भएको एमालेले जनाएको छ ।   ति प्रशिक्षकहरुले  जिल्ला, प्रदेश तथा संगठन मातहतमा पार्टी प्रशिक्षण दिने छन् ।

बेलायतका राजा चार्ल्सले जाजरकोट भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।   उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बिहीवार सन्देश पठाउनुहुँदै भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको खबर सुनेर आफू तथा आफ्नो परिवार स्तब्ध र दुःखित भएको बताउनु भएको हो ।    यस दुःखद् घडीमा आफ्नो प्रार्थना नेपाली नागरिकसँग रहेको बताउँदै उहाँले सबै शोकसन्तप्त परिवार र प्रभावित समुदायमा समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ ।   उहाँले यस कठिन अवस्थामा बेलायत सरकार नेपालको आवश्यकतानुसार सहयोग गर्न तप्पर रहेको उल्लेख गर्नुभएको नेपालमा रहेको बेलायती दूतावासले जनाएको छ ।  

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्धको नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ।   सुनुवाइका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।   यसअघि पटकपटक सुनुवाइ तोकिए पनि न्यायाधीश अभावमा स्थगित हुँदै आएको मुद्धा आज घिमिरेको इजलासमा ‍पाचौं नम्बरमा छ। असोज महिनामा तीन पटक सन्दीपविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।  असोज १ गते, असोज ७ गते र असोज २५ गते सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।    जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अन्तिम बहसका लागि पेशी चढेकै ७ महिना बढी भयो। त्यसपछि एक दर्जन न्यायाधीशको इजलासमा परे पनि यो मुद्दाको बहस सुनेर फैसला सुनाउन आँट भने कसैले पनि गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई चाँडै टुंगो लगाउनु भनेपनि काठमाडौं जिल्ला अदालत यसबारे उदासिन देखिएको छ। बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै गरे। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।   कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै हेर्न नभ्याइनेु भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि हेर्न नभ्याइनेु भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले०को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज पौने १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने पार्टी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।    आजको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा जाजरकोटमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति र राहत एवं मध्य पहाडी सडक केन्द्रित अभियानका बारेमा छलफल हुने जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक फेरि सारेको छ।   मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले पुस १६ गते उद्घाटन गर्ने गरी महासमिति बैठकको नयाँ मिति तोकिएको जानकारी गराएका छन्।   सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा गत आइतबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले पुस २९, ३० र पुस १ र २ गते महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो।   त्यसअघि मंसिर १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म महासमिति बैठक गर्ने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको थियो। ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पुस १६ गते उद्घाटन गर्ने गरी महासमिति बैठक तोकिएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘ललितपुरको गोदावरीस्थित हलमा बैठक हुन्छ।’