पोखरा:   नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका १७ ले इकाई सभापति देवराज आचार्य विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको छ ।  पोखरा १७ का इकाई सभापति आचार्यले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको प्रत्यासीको समयमा दिएको कार्यवाहकको जिम्मेवारीको विषयमा विवाद गरेको, कार्यकर्तालाई पराजितको दोष लगाएको, किर्ते तथा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै कार्यवाह सभापति डिल्लीराम भट्टराईको नेतृत्वमा  अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको हो ।  वडा सभापति आचार्य विरुद्ध ०७९/०७/०६ गते बसेको भेलाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (नवौ संशोधन) को दफा ४४ को उपदफा १ बमोजिम लिखित रुपमा इकाई कार्यवाहक सभापति भट्टराईको नेतृत्वमा आज (शुक्रबार) पोखरा महानगरपालिका, क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला र प्रदेश कार्यालयमा वडा सभापति आचार्य विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको हो ।  अविश्वासको प्रस्ताव पत्रमा विधानले तोके बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने विषयमा २०७९/०७/०६ गतेको ३५१ जना क्रियाशिल सदस्यहरुको भेलाबाट पारित निर्णयको छायाँकपी यसै गरिएको व्यहोराको साथै जिल्ला क्षेत्र, नगर र प्रदेश सभापति लगायतका कार्य समिति समक्ष वडामा भएको विवाद जानकारी गराउँदा पनि उपल्लो निकायबाट समस्याको समाधान गर्न कुनै पहल नभएको उल्लेख गरिएको छ ।  वडा सभापति आचार्य विरुद्ध स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा पत्यासी हुँदा बाँकी समयका लागि दिएको कार्यवाहक सभापतिको विषयमा विवाद गरेको, चुनावमा पराजित भएको जिम्मेवारी आफूले नलिएर कार्यकर्तालाई गालीगलौज गर्द संगठन कमजोर बनाएको विषयमा पटकपटक छलफल गरेर बहुसंख्यक क्रियाशिल सदस्यहरुको रोहबरमा जवाफ मागिएपनि उपस्थित नभई चुनावी समिक्षा बैठकमा कार्यकर्तामाथि पटकपटक ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’ लगायतका अभिव्यक्ति दिएको, अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरेपनि यो विषयलाई लत्याएको कारण अविश्वासको प्रस्तावको गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  आचार्य विरुद्ध पार्टीको छाप र लेटर प्याड समेत किर्ते गरेर पार्टीको नाममा जग्गा खरिद  प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता लगायतको कार्य गरेको उल्ल्ेख गरेको छ । पत्रमा बहुसंख्यक क्रियाशिल सदस्यहरुको अनुरोधलाई गम्भिर रुपमा बुझेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै समस्याको समाधान नभई यही रुपमा अन्याय, अत्याचार भए नैतिकताको आधारमा कुनै पनि कार्यक्रममा शहभागिता नहुने जनाइएको छ ।   

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा केही दोहोरोपन पाएपछि सच्याउन लागेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्री पद सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शिक्षा ऐन दोहोरोपन देखिएपछि मन्त्रिपरिषदमा यसलाई सच्याएर मात्रै संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखापरेका चुनौती सामना गर्न सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखापरेका चुनौती सामना गर्ने म आफैँले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिएको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालका नर्सहरु अर्को देशमा गएर तालिम लिने पढ्ने र त्यतैबाट अन्त जाने जुन परिस्थिति बनेको छ, हामी सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, मन्त्रालयदेखि सरकारदेखि सबैका लागि ठूलो प्रश्न बनेको छ । त्यस्तै अन्य विषयहरु पनि छन् ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सङ्कल्प र प्रतिबद्धतासहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा आफू रहेको भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘अहिले हामी एउटा नयाँ सङ्कल्प र प्रतिबद्धतासहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा छौं । सुशासनको पक्षमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान गएको हो की भनेको जस्तो ठानेको सुन्छु, त्यस्तो होइन । स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाँती थियो, त्यसलाई अन्तिम रुप दिइँदैछ र मन्त्रिपरिषदमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको सक्कली शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुब्लिकेशन देखेपछि त्यसलाई रोकेर सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली नर्सहरु विदेश पलायन हुने परिस्थितिलाई रोक्न सरकार लागेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राखेका छन्।   बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दलीय आधारमा सांसदहरूलाई बोल्न समय दिएका हुन्। सुरूमा गंगाकुमारी बेल्वासे बोलेकी छन्। उनले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेकी छन्।   ‘सरकारमा हुँदा विघटन गर्ने, विपक्षमा हुँदा अवरोध गर्ने के तरिका हो योरु,’ माओवादीकी सांसद बेल्वासेले एमालेतर्फ लक्षित गर्दै भनिन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा बैठक पनि पटकपटक अवरोध गर्दै आएका थिए। एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले सदन अवरोधबारे विभिन्न ढंगले कुरा उठ्ने गरेको बताइन्।   ‘विगतमा कुर्सी उचालेको इतिहास पनि देखिएकै हो, हामी त्यो ढंगले प्रस्तुत भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कहिले राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिँदै गर्दा त्यसका विरूद्ध सदन अवरोध गरियो, कानूनमाथि धावा बोल्दा आवाज उठाइएको छ। हाम्रा आवाज बेवास्ता गर्दा बाध्य भएर सदन अवरूद्ध गरिन्छ। यो रमाइलोका निम्ति गरिरहेको छैन, रहरका लागि पनि अवरोध गरेको होइन।’   उनले देशलाई तस्करीको अखडा बनाउन नहुने बताइन्। विभिन्न प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरू संलग्न छन् भन्ने कुरा आइरहेको पनि उनले बताइन्। ‘प्रश्नहरूका चाङमा मन्त्रीहरू उभिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्। 

पोखरा:   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले पार्टी छोडेका घोषणा गरेका छन् ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका प्रवक्ता एवम् कास्की क्षेत्र नम्बर २ (ख)का गण्डकी प्रदेश उम्मेदवार गिरीले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पार्टी र सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको लेखेको छन् ।  उनले लेखेका छन्, ‘म अरुण गिरी, आजका दिनदेखि अनिश्चित कालका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पदिय जिम्मेवारी र सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने घोषणा गर्दछु ।’ गिरी सक्रिय राजनीतिमा लाग्न अगाडि चलचित्र पत्रकार संघमा आवद्ध थिए ।   

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले प्रधानमन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दैछन्।   मन्त्रालयहरूको समीक्षागत बैठक सकेपछि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग अघिल्लो वर्षको प्रगति विवरण बुझ्ने र त्यसपछि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यतालिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको छ।   यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहतका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र तोकिएका कामका आधारमा नम्बर दिने परम्परा ओलीका पालामा सुरू भएको थियो।   अहिले प्रधामन्त्री प्रचण्डले पनि विभागीय मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न लागेका हुन्।

मधेस प्रदेश सरकारले बाढी तथा डुबान पीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि आठै जिल्लामा दसरदस लाख पठाउने भएको छ ।   प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी तथा डुबान पीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।   मन्त्री समिमले राहत तथा उद्धार सामग्री खरिद गर्न आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल राहत रकम पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।   ‘प्रदेशका आठै जिल्लामा बाढी तथा डुबानको समस्या छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी तत्काललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तत्कालका लागि राहत रकम दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत सङ्कलन तथा वितरणको काम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।   त्यसको समन्वय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत हुने मन्त्री समिमले बताए।   राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण मधेसमा जनजीवन प्रभावित भएको छ।

काठमाण्डौ:  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आज बुधवार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरेको छ ।   आजको बैठकमा पनि एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै अवरोध गरेको हो ।   बैठकको शुरुमै उठेर विरोध जनाएका एमाले सांसदहरूको तर्फबाट बोल्दै सांसद सूर्यबहादुर थापाले गृहमन्त्रीको मङ्गलवारको मन्तव्यमा छानबिन समिति गठन गर्ने नभनिएको भन्दै आफूहरूको विरोध जारी रहने बताउनुभयो ।   सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सघाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि एमालेले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली चाँडै ल्याउने बताएका छन्।   मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनौंसम्म कुराएर राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका छन्।   ‘हामी तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँ, यसका लागि कानुन  मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ, नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनौंसम्म कुराएर राख्नु पर्दैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अहिले अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा केही सरलीकृत मात्रै गरिएको छ, पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले स्वघोषणा गरे मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो।’   नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिक पाउने व्यवस्था संविधानमा नभएको र  संविधानमा नभएको कुरा नियमावलीबाट अपेक्षा गर्न नसकिने पनि श्रेष्ठले बताए।    उनले नेपाली आमाका सन्तानले सहज रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधान र ऐनले गरेको बताए।

काठमाडौं:  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै उहाँमाथि संसदीय सुनवाइ प्रक्रिया सुरु भएको हो ।   यही साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सिफारिसमाथिको सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि १० दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।   राणाले भन्नुभयो, ‘‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र प्रस्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत् सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्दछु । सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’’   तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण साउन २० गते नै प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।