काठमाडौं:  पार्टीको आगामी रणनीति र सङ्गठन सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ । पार्टी सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास...

काठमाडौं:    नेकपा (एमाले)को संसदीय दलले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अनिवार्य उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सो दलका सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।  सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । सो दलका सचेतक महेश बर्तौलाले आइतबार सम्पन्न दलको बैठकमा सो निर्णय भएअनुसार निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु अधिवेधनका बैठकहरुमा विगतमा भन्दा अझ सशक्त र प्रभावकारीरुपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिने बताउनुभयो ।  दलको बैठकले संसद्को अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय हितमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै बैठकले युवा पलायन रोक्न र पश्चिम एसियामा बिग्रँदो शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई ध्यान दिई अप्ठ्यारोमा रहेका नेपाली युवालाई अविलम्ब स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं:    नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सबैको सहमतिबाट पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा छलफल भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले विधेयकलाई राम्रोसँग छिटो टुङ्ग्याउने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अहिले विधेयकमा छलफल भइरहेको छ समितिमा । अलिक त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर छिटै टुङ्ग्याऔँ भन्ने छलफल भएको हो । टिआरसीको बारेमा एमालेको अडान यथावत् छ । राम्रो बनाएर सहमतिले पास गरे हुन्छ ।’’ अध्यक्ष ओलीले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकमा पीडितमैत्री विधेयक बन्नुपर्ने अडान एमालेको यथावत् रहेको पनि बताए ।

बुटवल:     कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले बुधबार प्रेस युनियनले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने बताए पनि अहिले परिवर्तन गरिहाल्ने परिस्थिति नभएको बताएका हुन्  । गुरुङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा भएको भोटक्रसले गठबन्धनभित्र तरंग ल्याए पनि यसले खासै असर नपार्ने बताए । कोशी घटनाका विषयमा गठबन्धन दलभित्र गम्भीर समीक्षा शुरू भएको भन्दै उनले यसको च्याप्टर छिटै क्लोज हुने जिकिर गरे । मन्त्री गुरुङले देशको आर्थिक संकट तंग्रिँदै गएको बताउँदै श्रीलंकाजस्तो अवस्था पुग्ने भनेर गरिएका प्रचार अनावश्यक भएको बताए । कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका गुरुङले कांग्रेसका भ्रातृ संगठन भद्दा र ठूला बनेको भन्दै भीड बढाउँदै पार्टी बन्न नसक्ने धारणा राखे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकको विषय सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाउने गरी आफू क्रियाशील रहेको उनले बताए।

पोखरा:  नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको अधिवेशन सकिएपछि म्याग्दीबाट जिल्ला अधिवेशन थालेको छ ।   म्याग्दीको १० औं जिल्ला अधिवेशनबाट बालकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ ।    गण्डकीका अध्यक्ष नवराज शर्माका अनुसार आगामी फागुन २५ र २६ गते गोरखामा अधिवेशनको मिति तय भएको छ ।    यस्तै आगामी चैतको २ र ३ गते नवलपुरमा हुनेछ भने ११ र १२ गते कास्कीका गरिने तयारी छ ।    यसैगरी १६ र १७ गते लमजुङ, २२ र ३३ गते स्याङ्जा, २५ र २६ गते पर्वत, २९ र ३० गते बागलुङमा अधिवेशन हुने तालिका छ ।  बाँकी तीन जिल्ला (तनहुँ, मनाङ र मुस्ताङ) को भने मिति तय भएको छैन ।   

काठमाडौं:     नेपाली कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानका लागि शीर्ष नेताहरुलाई प्रदेशमा खटाएको छ । समुदायमा कांग्रेस अभियानका लागि फरक टोली फरक जिल्ला जाने गरी शीर्ष तहका नेतालाई जिल्ला तोकिएको छ । फरक–फरक जिल्लामा फरक–फरक समुदायको बीचमा पुग्न र संवाद गर्न प्रदेशगत रुपमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्ला कार्यसमितिले तय गरेको समुदायका बीचमा भ्रमण, भेटघाट र छलफलमा नेताहरु सहभागी हुनेछन् । १६ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुने ‘समुदायमा कांग्रेस’ अवधिभर नेताहरु तोकिएको जिल्लामा रहने छन् । शीर्ष नेताहरुलाई तोकिएको जिल्ला: कोशी प्रदेश १० डा. शेखर कोइराला – झापा र सुनसरी २० डा. नारायण खड्का – संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र धनकुटा । ३० बलबहादुर के. सी. – मोरङ, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, ओखलढुंगा र उदयपुर । मधेस प्रदेश र वागमती प्रदेशका ४ जिल्ला १० प्रकाशमान सिंह– मधेस प्रदेशको महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी र धनुषा वागमतीको सिन्धुली र मकवानपुर । २० महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ – बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही । वागमतीको धादिङ र चितवन ।   बागमती प्रदेश १० डा. मिनेन्द्र रिजाल– काठमाडौ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा । २० पुष्पा भुसाल – ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप र दोलखा । गण्डकी प्रदेश १० महेन्द्र यादव – तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, पर्वत र नवलपुर । २० प्रदीप पौडेल – कास्की, स्याङ्जा, म्याग्दी र बागलुङ । लुम्बिनी प्रदेश १० विमलेन्द्र निधि – रुपन्देही, अर्घाखाँची, दाङ, पाल्पा, बाँके र रोल्पा । २० डा. डिला संग्रौला – कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, रुकुम ९पूर्व०, बर्दिया, प्युठान र नवलपरासी । कर्णाली प्रदेश १० डा. शशांक कोइराला – दैलेख, सल्यान र सुर्खेत । सुदुरपश्चिम प्रदेश १० भिष्मराज आङ्देम्बे – कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुर । केही हिमाली जिल्ला र भूकम्प प्रभावित दुई जिल्लामा यो अवधिको अभियान नराखिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा सरकारले अगाडि सारेका कानुनका सन्दर्भमा धेरै छलफल, बहसभन्दा पनि संसद् अवरुद्धका कारण बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति खडा भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या सम्बोधनमा अपेक्षाअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ । अघिल्लो अधिवेशनमा संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको महसुस भएको छ । संसद्मा पुगिसकेपछि मुलुकमा कस्ता–कस्ता कानुन आवश्यक छन् भन्नेबारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन के–के हुन् भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन संसद्मा पेस गर्ने र संसद्मा व्यापकरूपमा छलफल गरेर ती कानुन पारित गर्नेतर्फ सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा त्यो गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा धेरै महत्व राख्ने ऐन, कानुन अघिल्लो अधिवेशनमा पारित गर्न नसकेको अवस्था रह्यो । संसद् कानुन पारित गर्ने मात्र नभई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निकाय पनि हो । जनताका समस्या संसद्मार्फत सरकारलाई सहज र सचेत गराउनका लागि हामी तदारुकताकासाथ लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै सांसद, राजनीतिक दलले आ–आफ्ना सांसदलाई अभिमुखीकरण गर्ने, सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आ–आफ्नो संसदीय दलमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ । समग्रमा संसद्को प्रमुख भूमिकामा सभामुख हुनुहुन्छ । सभामुखले पनि समितिबाट गर्नुपर्ने काम समयमा भए÷ भएन् ? समितिमा गएका कतिपय कानुनमा ढिलासुस्ती भएको छ÷छैन ? कसरी प्रभावकारीरूपमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझ सशक्त भूमिका देखाउन आवश्यक रहेको छ । अबको अधिवेशनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सरकाले निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका कानुन यथाशीघ्र ल्याउन सकोस् भन्ने जनताको चाहाना र प्रदेश सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुन नबनेसम्म स्थानीय कानुनको औचित्य रहँदैन । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कानुन निर्माण गर्नुभएको छ । तर ती कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिनेगरी निर्माण भइरहेको पाइन्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेमा मात्र अबको संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ।   सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु हो । मुलुकको नेतृत्व र संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास तीनै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । संविधान कार्यान्वयनको मूल विषय राजनीतिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई नेतृत्व र निर्देशित गर्ने गर्दछ । तसर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । संविधानअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गरिएको भएता पनि अभ्यासको हिसाबले सङ्घीयताले निम्त्याएको प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ अभ्यास हो तर यो संरचनाले नै आफ्नो अस्तित्व प्रभावकारीरूपमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रदेशको भूमिका सबल बनाउन आवश्यक छ ।   पछिल्लो समय विशेषगरी युवा वर्ग बाह्य मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि जाने बढ्दो क्रम छ । यो विषय आफैँमा सुःखद् पक्ष होइन । रोजगारीकै लागि शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा विदेश गएको अवस्था छ । तथापि मुलुकभित्रै धेरै सम्भावना छ । केही गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व हामी राजनीतिक दलको नै हो । भएका कमी–कमजोरीलाई छलफल गरी सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाएर अगाडि जान सक्यौँ भने मात्र यी समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।  सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सरकारलाई जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार विगतदेखि सञ्चालनमा आएका कतिपय आयोजना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा जनताका अपेक्षा पूर्णरूपमा साकार गर्न सकेका छैनौँ । अपेक्षाअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । तसर्थ सरकारले भएकै स्रोत साधनबाट कसरी बढीभन्दा बढी जनताका आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आगामी दिनमा सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक, स्थानीय सरकारलाई सुदृढ बनाएमा आम जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।   सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा थप मेरो दुई खालको भूमिका छ । एक, मेरो निर्वाचन क्षेत्र कास्की जिल्ला । अर्को, समग्र दलित समुदाय । म दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेको छु । जनताका खानेपानी, सडकलगायतका विकास निर्माणका संरचना अपेक्षाका साथै सर्वसुलभ शिक्षा, स्वाथ्यको अधिकारका विषयमा सहजीकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ । जिल्लाको समग्र विकासको लागि पनि म सङ्घीय सांसद भएको हिसाबले सिङ्गो जिल्लाका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।    मुलुकमा वर्तमान समयमा दलित समुदायको मुद्दाका विषय उठिरहेका छन् । जातीय विभेद, छुवाछूत, अन्तरजातीय विवाहका कारण भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू छन् । कानुुनविपरीत तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना देशभरि असङ्ख्यरूपमा घटेका छन् । पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि मैले कसरी सरकारको ध्यानाकर्षण तथा सचेत गराउन सक्छु । त्यसतर्फ मैले संसद्मार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ ।   (गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका सांसद जीवन परियार नेपाली कांग्रेसबाट हाल समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन् । विसं २०४६ बाट राजनीतिमा आबद्ध भएका सांसद दोस्रो संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । उनी पार्टीको १४औँँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनसँग जोडिँदै आएका सांसद परियारले विसं २०६६ देखि २०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए ।)

झापा:     नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनतामा छाएको निराशा चिर्न र स्थानीयस्तरका गुनासा सुन्नका लागि पार्टीले संवाद यात्राको सुरुआत गरेको बताउनुभएको छ ।  महामन्त्री थापाले आज बिहान भद्रपुरस्थित मेची पुल नजिकै आयोजना गरिएको यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली समाजलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरुप यात्रा आरम्भ गरेको बताउनुभयो । उहाँले यो यात्रा आफ्नो व्यक्तिगत नभएर पार्टीको समुदायसँग जोड्ने अभियान भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  महामन्त्री थापाले आफूहरु भुईमान्छेको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै पार्टी प्रतिको गुनासो सुन्न र आम समुदायको समस्या बुझ्ने यात्राको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । “जनतामा निराश छ । त्यही निराशामा कसैले व्यापार गर्ने र कसैले फाइदासहित लाभ लिने गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर नेपाली कांग्रेसले समाज परिवर्तनसहित निराशामुक्त बनाउनु छ ।”  महामन्त्री थापाले यात्रा आरम्भ गर्नुअघि मेची क्याम्पस परिसरमा रहेको सहिद राम थापाको शालिकमा माल्यार्पण गर्नुका साथै क्याम्पसका शिक्षक, विद्यार्थीको समस्या बुझ्ने काम, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको नयाँ भवनको अवलोकनलगायत गरिएको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यात्राले जनताको दुःख, दर्द र मर्मलाई बुझ्नुका साथै आफूले गरेका कमीकमजोरी पत्ता लगाउनसमेत मद्दत गर्ने बताउनुभयो । पार्टीलाई बलियो बनाउन कांग्रेसलाई बदल्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । समुदायमा कांग्रेस अभियानअन्तर्गतको यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रममा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललगायत सहभागी हुनुभएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी यही माघ १२ देखि २६ गतेसम्म ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गरेको हो ।  महामन्त्री थापाले आजै  झापा चोकमा चिया संवाद, कञ्चनश्रीमा हात्ती प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन, कृषक समूहसँग संवाद गर्ने, झापा बजारमा खुल्ला संवाद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवाद यात्राका लागि महामन्त्री थापा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवाद यात्रा माघ २६ गतेसम्म चल्ने नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कांग्रेसले शनिबारदेखि माघ २६ गतेसम्म सो अभियान सञ्चालन गर्ने छ ।  कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले समुदायस्तरमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार भई स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणको अवलोकन तथा आमनागरिकका गुनासा र सुझावलाई वडास्तरबाटै कार्यान्वयन गराउन पहलकदमी लिने गरी अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।  अभियानका क्रममा केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई जिल्लास्तरमा खटाइएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिको समन्वयमा पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिबाट माघ १५ गतेसम्ममा सबै छ हजार ७४३ वटा वडामा प्रतिनिधि खटाइने तालिका तय भइसकेको छ ।  अभियान मूलतः वडा केन्द्रित रहने तथा जनताका कुरा सुन्ने भएकाले औपचारिक आसनग्रहण र मन्तव्यलगायतका कार्यक्रम समावेश नगरिने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । माघ १६ गते सहिद दिवसका दिन विशेष कार्यक्रमसहित अभियानको पहिलो चरण प्रारम्भ हुने छ । वडा तथा जिल्लास्तरमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिबाहेक पार्टीका केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पदाधिकारी एवं सदस्य, विभिन्न भ्रातृ सङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रतिनिधिलाई एकसाथ परिचालन गरिने छ ।  अभियानमा खटाइएका प्रतिनिधि जिल्ला तथा वडास्तरमा हुने कुनै न कुनै श्रमसँग सम्बन्धित काम वा सामाजिक कार्यमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।  अभियानको माघ २६ गते सुशील कोइरालाको स्मृति दिवसका दिन समापन हुने जनाइएको छ । 

काठमाडौं:     नेपाली काँग्रेसले आज ७८ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको पहिलो अधिवेशन भएको मिति २००३ माघ १२ लाई आधार मानेर काँग्रेसले हरेक वर्ष स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ ।  स्थापना दिवसको सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयसहित सातै प्रदेश र जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाउने तयारी रहेको काँग्रेस पार्टी सचिवालयले जनाएको छ ।