काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नै आए पनि भने छोड्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । संसदमा मंगलबार भएको प्रश्नोत्तरमा असिम शाहले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन भएदेखि सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका बताए । त्यही कारण राजनीतिक प्रणालीप्रति जनतामा छाएको वितिष्णालाई चिर्न सफल भएको उनको दाबी छ । दबाबरहित निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाएकै कारण सुशासन सम्भव छ भन्ने जनतामा परेको भन्दै उनले भने, ‘कसैलाई बचाउने वा अफ्ठ्यारोमा पार्ने नियतले काम गरेका छैन ।’ दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस् भनेर आफूले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यदि अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने छोड्न आवश्यक छैन मेरो पार्टीको त के कुरा ।’ आफ्नो या पराय भनेर विभेद नगरेको भन्दै उनले सबै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा करबाही गर्ने बताएका छन् ।
पोखरा: समाजवादी मोर्चा नेपालले यही भदौ १५ गते पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय सन्देशसभा आयोजना गर्ने भएको छ । पोखरा सभागृहमा हुने सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ‘माओवादी केन्द्रेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत मोर्चामा आबद्ध विभिन्न दलका शीर्षनेताले सम्बोधन गर्नुहुने जनाइएको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले सन्देशसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायतका नेता सहभागी हुनुहुने जानकारी दिनुभयो । “प्रधानमन्त्रीलगायत मोर्चाका शीर्षनेता सन्देशसभामा वक्ताका रूपमा उपस्थित रहनुहुनेछ, मोर्चा गठनको उद्देश्यबारे जनसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सन्देशसभा आयोजना गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखरामा हुने कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा माओवादी केन्द्रले नै पाएको छ, हामी तयारीमा जुटिसकेका छौँ ।”
काठमाण्डौ: आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै छ । सङ्घीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची रहेको छ । आज १२ जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनेर प्रस्ताव गर्ने पनि कार्यसूची रहेको छ ।
काठमाण्डौ: कोशी प्रदेश आजदेखि बजेट शून्यतामा गएको छ । बजेट शून्यतामा गएपछि प्रदेशभर कर उठाउन समस्या भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआएपछि शून्यतामा गएको हो । बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि हिजो सकिएको छ । हिजोसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भइ त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइनुपर्ने थियो । तर वर्तमान प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । संविधानमा बजेटविहीनताको अवस्था परिकल्पना नगरिए पनि कोशी प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । गएको जेठ ३२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुभएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सदनबाट बजेट पारित गर्ने सरकारको योजना थियाे । तर, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष गरेका कांग्रेस सांसद इसराइल मन्सुरी समेतको मत जोडेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएपछि कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । सर्वोच्चले ‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय नगर्न’ पुनः आदेश दिएपछि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार निर्णयविहीन भएको छ । अब, कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेपछि सरकारले सर्वोच्चलाई सोध्ने तयारी गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने कार्य सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामका लागि अहिले पनि जनताले ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यस्तो कार्य सह्य नहुने बताउनुभएको हो। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सोको अनुभुति जनताले गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो। संविधान र कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम सहज र सरलरुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जामा लिनेलाई सरकारले नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डको छानबिन सुरु गरी सरकारले थालेको सुशासनको अभियानमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग अपिल गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न बाधा, अवरोधका बाबजुद सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलको छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु सरकारको कार्यभार रहेको बताउनुभयो। मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान सुरु गरिएको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै कमिकमजोरी नगरी सबै पक्षको साथ लिएर मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो। कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवन कुल रु छ करोड ५३ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो। नवनिर्मित तीनतले भवनबाट गत वैशाखदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ। रासस
काठमाण्डौ: नेकपा एमालेले दुई वटा संसदीय समितिका सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आज आइतवार सिंहदरबारमा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो । पोखरेलको प्रस्तावकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र समर्थकमा एमाले सांसद दामोदर भण्डारी रहनुभएको छ । शाहको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद शान्ति विक र एमाले सांसद अस्माकुमारी चौधरी समर्थक बन्नुभएको छ । संसदीय समिति सभापति चयनका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच गठबन्धन देखिएको छ । समितिको नेतृत्वका लागि भोलि सोमवार चुनाव हुँदैछ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति पाउने भएको छ। सत्ता साँझेदार दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि समितिको सभापति दिन तयार भएका हुन्। राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिमा मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिए। दीपक सिंहले ऊर्जा राज्यमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सुरूमा राप्रपा पनि सहभागी थियो।
काठमाण्डौ: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुको सभापति छान्न आज उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गरिँदैछ । आज सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ । समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ । सभापतिका लागि दर्ता प्रस्तावहरू भोलि दिउँसो ३ बजे सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी भएमा दर्ताक्रमअनुसार प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। यसपटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिले समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइन्छ ।
काठमाडौँ: लेखा प्रणाली पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ मध्ये २२ राजनीतिक दलले मात्रै समय सीमाभित्र जरिबाना बुझाएका छन् । ४७ दलले तोकिएको समयभित्र जरिबाना बुझाएनन् । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्णय भएको मिति अनुसार भदौ ३ गतेसम्म दलले जरिबाना बुझाउनुपर्ने थियो तर बिहीबार भदौ ७ गतेसम्म २२ दलले मात्र जरिबाना बुझाएका छन् । आयोग पदाधिकारीको साउन १ गतेको बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सो सम्बन्धमा जानकारी नगराउने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने, स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने तथा दुई वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारबाही गरेको थियो । निर्णयबमोजिम दलले ३५ दिनभित्र जरिबाना बुझाउनुपर्ने थियो । जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने, आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको निर्णय अनुसार ४७ दललाई सात हजारका दरले जरिबाना गरिएको थियो । जसमध्ये १८ दलले मात्रै सो जरिबाना बुझाएका छन् । पाँच दललाई दस हजार रुपियाँका दरले जरिबाना तोकिएकोमा दुई दलले मात्रै समयभित्रै जरिबाना बुझाएका छन् । छ दललाई १५ हजार रुपियाँका दरले जरिबाना तोकिएकोमा कुनै दलले जरिबाना बुझाएनन् । ११ दललाई २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएकोमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मात्रै जरिबाना बुझाएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि ढिला गरी सार्वजनिक गरेको भन्दै आयोगले १२ दललाई सचेत गराएको थियो ।