पोखरा:  राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनका तीन जना उमेदवार विजयी भएका छन् ।    आगामी २० गतेदेखि रिक्त हुने पदका लागि गण्डकीबाट खुलातर्फ गोरखाका (कांग्रेस) किरणबाबु श्रेष्ठ, अपांगता/अल्पसंख्यकतर्फ (कांग्रेस) तनहुँका पदम परियार र महिलातर्फ (माओवादी केन्द्र) पर्वतकी मनरुपा शर्मा विजयी भएकी हुन् ।    किरणबाबु श्रेष्ठले ३ हजार ८ सय ८ मतभार प्राप्त गरे । यस्तै परियारले ३ हजार ७ सय ७९ मतभार पाए भने शर्माले ३ हजार ६ सय ६० मतभार प्राप्त गरिन् ।   गण्डकी प्रदेशमा रिक्त हुने तीन सिटमा ४  दलका ८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए ।  गण्डकीमा २ सय ३० जना मतदाता थिए ।    प्र​देश निर्वाचन कार्यालय पोखराका अनुसार २ सय २९ जना मतदाता निर्वाचनमा सहभागि थिए ।   ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार छन् ।  तिनै मेयर नेपाली मनदानमा अनुपस्थित रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।  

विराटनगर:     राष्ट्रियसभा सदस्यमा मधेश प्रदेशबाट सत्तारुढ गठबन्धनका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र पूजा चौधरी निर्वाचित भएका छन् । अन्य कोटा तर्फबाट ७ हजार ३७० मतभार पाएर ढुंगाना निर्वाचित भएका हुन् । ढुंगानाले प्रदेशसभा सदस्यका ६७ र पालिका पदाधिकारीहरुको २०१ मत पाए । एमालेकी उषा चौधरीले २ हजार ४८४ मतभार पाए । उनलाई प्रदेशसभाका २५ र पालिकाका पदाधिकारीको ६१ मत परेको छ । महिला कोटातर्फ सत्ता गठबन्धनका चौधरीले ७ हजार ९२३ मतभार पाएर जितिन् । उनलाई प्रदेशसभाका ७६ र पालिका पदाधिकारीहरुको २०५ मत परेको छ । एमालेकी उषा चौधरीले दुई हजार ४४६ मतभार पाइन् । उनलाई प्रदेशसभातर्फ २५ र पालिका पदाधिकारीतर्फ ५९ मत परेको थियो । राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५२ र स्थानीय पालिका पदाधिकारीको मतभार १९ हुन्छ ।

पोखरा:    क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालले हुलाकमार्फत जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता खारेज गर्न माग गर्दै २० बुँदे माग प्रधामन्त्री कार्यालय पठाएको छ ।    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै २० बुँदे माग बुझाउन गएपनि समय नपाएपछि पुष ३ गते हुलाकमार्फत पठाएको क्रान्तिकारी युवा संगठनका केन्द्रीय संयोजक हरिश भट्टले जानकारी दिए ।    क्रान्तिकारी युवा संगठनले उक्त माग प्रधानमन्त्रीले १० दिन भित्र पुरा नगरे दबाब दिन संघर्षका कार्यक्रमको तयारी रहेको पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै जानकारी दिइएको छ ।    क्रान्तिकारी युवा संगठन गण्डकीका इन्चार्ज प्रमोदले माग पत्रमा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब भक्ता खारेज, सबै तहका कर्मचारीहरुका सम्पत्ति छानबिनदेखि एनसेल, एमसिसी खारेज सम्मका मागहरु उल्लेख गरिएको बताए ।    उनले जनजिविका मागहरु राखेर भेट्न खोज्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय नदिएको गुनासो गरे ।    ‘हामीले जनजिविकाका माग राखेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका थियौं तर प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएन’, प्रमोदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपनि २० बुँदे मागपत्र हुलाक मार्फत पठाएका छौं, १० दिनभित्र पुरा नभएर संघर्षका कार्यक्रमबाट दबाब दिन्छौ ।’   गण्डकी इन्चार्ज प्रमोदले संगठनले राखेको मागहरु पुरा नभए जनसंघर्षका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने  घोषणा गरेका थिए ।  

दाङ:     राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअन्तर्गत लुम्बिनीका दुवै सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। बिहीबारको भएको निर्वाचनमा महिला कोटामा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार विष्णुकुमारी सापकोटा दुई हजार ७५६ मतभारसहित निर्वाचित भएकी छिन्। उनले नेकपा (एमाले)की तुलसाकुमारी केसीलाई पराजित गरिन्। केसीले एक हजार ५३७ मतभार प्राप्त गरिन्। अन्य कोटामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार झक्कु सुवेदी निर्वाचित भए। सुवेदी दुई हजार ७५६ मतभारसहित विजयी भए भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) का झपेन्द्रबहादुर घर्ती क्षेत्रीले एक हजार ६४३ मतभार प्राप्त गरे। जनमत पार्टीका बालगोविन्द चौधरीले २ सय १२ मतभार प्राप्त  गरे। १०६ मतभार बदर भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं:     मुलुकमा संविधान र सङ्घीयतानुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको थलो सङ्घीय संसद्मा २०७९ सालको निर्वाचनपछिका अवधिमा पर्याप्त विधेयक पेस नहुँदा सांसदले चाहे जति ‘बिजनेस’ पाएनन् ।  यसबीचमा सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत र पारित भए तर गठबन्धन फेरबदल तथा राजनीतिक जोडघटाउका कारण विधि निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाएको देखिएन ।   नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने गरी बुधबार आह्वान भएको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हाल विचाराधीनका साथै नयाँ विधेयकले ऐनको रुप लिने अपेक्षा गरिएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का प्रतिनिधिसभाका सदस्य ठाकुरप्रसाद गैह्रे गत एक वर्षका अवधिमा संसद्बाट अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पारित नहुनु र सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसकेको बताउनुहुन्छ ।   हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विकास विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयक भने यस अवधिमा सदनमा पुगेका थिए ।   आशन्न अधिवेशनका लागि पनि सरकारले हालसम्म खासै नयाँ विधेयक दर्ता नगराएकाले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा पनि पर्याप्त बिजनेस नदेखिएको सांसद गैह्रेको बुझाइ छ । विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिएर एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष हुँदै हाल सो पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका सांसद गैह्रे निष्कलङ्क र त्यागी युवा नेतामध्येमा पर्नुहुन्छ ।   पाल्पा क्षेत्र नं २ बाट गत निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता सोमप्रसाद पाण्डेयलाई पराजित गर्दै विजयी भएपछि गैह्रे राष्ट्रिय राजनीतिमा थप स्थापित हुनुभयो । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार तथा विकास समितिका सदस्य गैह्रे सदनमा जनजीवनका समसामयिक विषयमा आवाज उठाइरहनुहुन्छ ।   सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि भएका छलफलमा आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन हुनुको साटो ‘कमा’ र ‘फुलिस्टप’ पनि थपघट नहुनुले संसद्मा ती विषयमाथि उठाइएका सवाल निरर्थक सावित भएको टिप्पणी उहाँको छ ।   “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबाट दिइएका जायज सुझाव नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थपेर त्यसलाई समृद्ध तुल्याउने काम भएन । बहुमतका आधारमा तिनलाई पारित गरियो । कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाका बोलपत्रका प्रक्रिया पूरा नभए योजना खारेज गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता हालसम्म लागू भएन ।   पुराना र सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन ।”, ‘सांसदसँग रासस’ स्तम्भका लागि कुरा गर्दै नेता गैह्रेले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका दृष्य यस वर्ष पनि देखिने स्थिति छ । अर्कातिर रातो किताबमै भएका आयोजना कटौती गर्ने कार्य गरिएका छन् । यसले गर्दा सदनबाट पारित बजेटप्रति सरकार जिम्मेबार नभएको देखिन्छ । समग्रमा जनतामा आशा जगाउने र सुशासन तथा विकासमा मुलुकलाई अग्रसर बनाउने काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।” सांसद गैह्रेले सदनका शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाइएका ध्यानाकर्षणमाथि सरकारले उत्साहजनकरुपमा सम्बोधन नगरेको र सुन तस्करीलगायतका विषयमाथिका छानबिन समितिका प्रगति प्राप्त नहुनुले सुशासनका क्षेत्रका सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो ।   प्रतिपक्षले पनि समय–समयमा विभिन्न माग राखेर सदन अवरोध गर्दा विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको आरोप सत्तापक्षको छ नि भन्ने प्रश्नमा सांसद गैह्रेको जवाफ छ, “जनताका जायज माग र सुशासनका लागि सरकारबाट चित्तबुझ्दो सम्बोधन नहुँदा हामीले केही दिन सदन अवरोध गरेका छौँ तर अवरोध खुलेपछिका समयमा सदन धेरै दिन चलाइएन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका समयमा पनि सरकारको आग्रहमा सभामुखकबाट सदन स्थगन भएका छन् । हामी त सदन नियमित चलोस् र परिणाममूलक काम होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।”   सांसदले विधि (कानुन) निर्माणमा मात्रै आफूहरुलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्नेमा जनताको बुझाइ र सरकारका व्यवहारका कारण आफूहरु सानातिना आयोजना र जनस्तरका समस्यामा मन्त्रालय वा निकायमा धाउन बाध्य भएको बताउने सांसद गैह्रे यसबारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको ठान्नुहुन्छ ।   स्थानीय तहले गर्ने काममा पनि मन्त्रालय र निकायहरुमा सांसदसमेत मागपत्र बोकेर जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । “बजेट निर्माणमा सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदको नीतिगत उपस्थिति हुने र वितरणमा सबै भूगोललाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समानुपातिकरुपमा हुने हो भने यो समस्या आउँदैन”, नेता गैह्रेले भन्नभयो, “मन्त्री वा प्रभावशाली नेता भएका जिल्लामा धेरै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य नभएमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दिगो र सफल हुन सक्दैन ।” उहाँले सरकारले हिउँदे अधिवेशन गत पुसको पहिलो सातादेखि नै सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम नदिएर केवल अनिवार्य स्थिति ९नीति, कार्यक्रम र बजेट० मा मात्रै प्रयोग गरेर यसलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।   आगामी आर्थिक वर्षका लागि फागुनमै नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामाथि छलफल चलाउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको जनाउँदै गैह्रेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक छिटो पारित होस् र विभिन्न छानबिन आयोगका प्रगति विवरण चाँडै जनतासमक्ष आओस् भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सोधिएको जिज्ञासामा सांसद गैह्रेले ती अङ्गबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “जनताले सहज र निष्पक्षरुपमा न्याय पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयमाथि कुनै पनि अङ्गबाट अङ्कुश लगाउन मिल्दैन ।” संसद्बाट पारित भएको सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा सरकारले जाजरकोट–भूकम्पपीडितकका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको बाहिर आए पनि सम्बन्धित स्थानमा बजेट नपुगेको उहाँको भनाइ छ । सरकार यस्ता विषयमा अनिर्णयको बन्दी नभई जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

पोखरा:    आउँदो फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि आज सातै प्रदेशमा मतदान जारी छ ।   बिहानैदेखि सुरु भएको मतदानमा गण्डकी प्रदेशमा  तीन सिटका दुई मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ । बिहान ९ बजेबाट सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिएको छ ।  गण्डकी प्रदेशमा रिक्त हुने तीन सिटमा ४  दलका ८ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।     गठबन्धनबाट अन्यतर्फ गोरखाका किरणबहादुर श्रेष्ठ, अपांग÷अल्पसंख्यकतर्फ तनहुँका पदम परियार र महिलातर्फ पर्वतकी मनरुपा शर्माले उम्मेदवारी छिन् । श्रेष्ठ र परियार नेपाली कांग्रेस र शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी हुन् ।  नेकपा एमालेबाट अन्य क्लष्टरमा स्याङ्जाका चक्रबहादुर पराजुली, अल्पसंख्यकमा मुस्ताङका हेमन्त शेरचन, महिला क्लष्टरमा गोरखाकी सम्झना देवकोटा उम्मेदवार छन् ।   यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट अन्यमा रोमबहादुर भण्डारी र महिलातर्फ गौमाया श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् भने अपांग÷ अल्पसंख्यङ्यकतर्फ राप्रपाले उम्मेदवारी दिएको छैन् ।   गण्डकीमा २ सय ३० जना मतदाता रहेका छन् । अहिले सातै प्रदेशमा मतदान जारी छ । 

काठमाडौं:    प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ६७४३ वटै वडासम्म पुगेर जनताका कुरा सुन्ने ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान घोषणा गरेको छ । पार्टीको यसअघिकै निर्णयबमोजिम केन्द्रीय कार्यालयले पहिलो चरणमा माघ १३ देखि २६ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले सञ्चालन गर्न लागेको अभियानअन्तर्गत ७ प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला, ७५३ वटै स्थानीय तह र ६७४३ वटै वडामा प्रतिनिधि खटिँदैछन् । पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू समेत गाउँ–गाउँ पुग्ने र जनताका समस्या, गुनासा र सुझाव सुन्ने कार्यक्रम तय भएका छन् ।  अभियानका क्रममा कांग्रेसले तीनै तहका सरकारसँगका जनताका अपेक्षा, सुझाव र गुनासो सुन्ने केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले बताए । ‘अभियानका क्रममा तीनै तहका सरकारसँगका जनताका अपेक्षा, सुझाव र गुनासा सुन्छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले भने, ‘जनताबाट प्राप्त सुझावलाई तत् तत् तहका सरकारमा पुर्‍याउने, पार्टी सरकारमा रहेका ठाउँमा सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिने र प्रतिपक्षमा रहेका ठाउँमा समाधानका लागि पहलकदमी लिने काम गर्छौँ ।’ पार्टीसँग सम्बन्धित सुझावहरू, गुनासा र सल्लाहहरू प्राप्त भएकोमा पार्टीले आगामी महासमिति बैठकमा छलफलको विषय बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अभियानले संविधानको भावनाअनुसार समुदायका बिचको सद्भाव र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने गरी जनसंवाद र छलफल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । अभियानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी वा पार्टीका नेताले अभियानको प्रादेशिक समन्वय गर्ने र संयोजन गर्नेछन् भने जिल्लाका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने तयारी छ ।  अभियानअन्तर्गत माघ १३ र १४ गते सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पुगेर जिल्ला कार्यसमितिको विस्तारित बैठक बसाउने कार्यसूची छ भने अभियानको प्रारूप, उद्देश्य र कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिनिधि तोक्न परिपत्र गरिएको छ ।  त्यस्तै, माघ १५ गते ६७४३ वटै वडा कार्यसमितिको बैठक बस्ने र माघ १६ गते सहिद दिवसको अवसर पारेर ६७४३ वटै वडामा समुदायमा कांग्रेस अभियान प्रारम्भ हुने केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार वडास्तरमा माघ १६ देखि २४ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् भने माघ २६ गते सुशील कोइराला स्मृति दिवसका दिन सबै जिल्लामा अभियानको पहिलो चरणको समापन हुनेछ । अभियानका क्रममा वडाको पायक पर्ने ठाउँमा कम्तीमा एक पटक वडावासीसँग सार्वजनिक छलफल गर्ने र त्यसमार्फत जनताका अपेक्षा, गुनासा र सुझाव सुन्ने कार्यक्रम गर्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र छ । त्यस्तै, नागरिक समाज, शिक्षक, प्राध्यापक, आमा समूह, युवा क्लब, कृषक समूहदेखि समाजका सबै समूहसँगसमेत छलफल गर्न र उनीहरूका कुरा सुन्न केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र छ । त्यसक्रममा वडामा सेवा प्रवाहको अवस्था, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिको अवस्था बुझ्ने र जनताका कुरा सुन्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, अभियानका क्रममा वृक्षारोपण, सम्पदा सरसफाइ, नदीनाला सरसफाइ, शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, श्रमदान वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै कार्यक्रम तय गरी कार्यक्रम गर्न कांग्रेसको परिपत्र छ । अभियानका क्रममा हुने कार्यक्रममा आसन ग्रहण र भाषणका कार्यक्रम नहुने कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले यही अभियान यसअघि पुसमै सञ्चालन गर्ने भने पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई कारण देखाएर सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थगित गर्न रुलिङ गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनपछि अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

काठमाडौं:    यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रि यसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहितको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने यस निर्वाचनमा माघ ११ गते बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम  निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न मतदान कार्य समाप्त नहुन्जेलसम्म गएराति १२ बजेपछि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम गरेको छ । यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलका भ्रातृसङ्गठन तथा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नमिल्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । यस निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्यका लागि सेतो रङको कागजमा हरियो रङको मसीको विवरण तथा निर्वाचन चिह्न रहेको मतपत्र र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सेतो रङको कागजमा रातो रङको मसीको विवरण तथा निर्वाचन चिह्न रहेको मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ ।

काठमाडौं:     प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा जनताका मागसहितको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ ।  मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनताका मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।  गत मङ्सिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको सङ्कल्प यात्रामा स्थानीयहरूले माग गरेका विषय र आफूहरूको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।  ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा रहेको बताउनु भयो । सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताउनु भयो ।  उहाँले उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडीमा धेरै कामहरू अघि बढेको र ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रूपमा मध्यपहाड रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको मङ्सिर १४ देखि पुस १ गतेसम्मको सङ्कल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरू र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरेका छौँ ।  यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानको क्रममा जनसमर्थन जुन प्राप्त भयो त्यसलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रूपमा बुझेका छौँ । हामीलाई कुल ७५१ वटा मागहरू प्राप्त भएका थिए । ती विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा गरेर यी मागहरू प्राप्त गरेका थियौँ । कुनैकुनै मागहरूमा यति ठुलो जनसमर्थन छ, एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्राथमिकतामा हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी छ । उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषय छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरू समेटेका छौँ । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडमा धेरै कामहरू अघि बढेको यसले ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्छ ।’ उपमहासचिव ज्ञवालीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा आफूहरूले अभियानका क्रममा बसाइसराइको समस्या ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको पाएको बताउनु भयो । उहाँले बसाइसराइ रोक्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको पनि बताउनुभयो । उहाँले वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाएको देखिएको बताउनुभयो । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा भूमिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा रहेको, ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले मध्यपहाडमा ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । उद्यमी व्यवसायी बैङ्कको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनौतीहरू पनि छन् । सबैभन्दा पहिलो चुनौती बसाइसराइ, जसले गर्दा श्रम शक्तिकै अभाव हुने । बस्ती नै निर्जन हुने स्थिति छ । त्यसो हुनुमा केही बाध्यात्मक कारण छन्, केही पछिल्लो समय निर्माण गरिएको नेपाल बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य छ । विदेशमै सबै छ भन्नेगरी निर्माण गरिएको मनोवृत्ति चिर्न सरकारले ठोस कदम चालोस् । वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि त्यसले उचित मूल्य नपाएको कुरालाई जोड दिएका छौँ । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नेकुरा गरेका छौँ । भूमिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिएका छन् । ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिए । उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको देख्यौँ । जलवायु परिवर्तनले ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चालोस् । उद्यमी व्यवसायी र असाध्यै निरुत्साहित भएको बैङ्कको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द भएको कुरामा ध्यानाकर्षण गरेका छौँ ।’   उहाँले मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको र बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको बताउनु भयो । एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना  असफल पार्न खोजिएको, आधारभूत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार असक्षम भएको र चिसोका कारण ३४ बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको ठहर एमालेको रहेको बताउनु भयो । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्ट गर्नुपर्ने, १० वटा सहर बसाल्ने योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् । बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको छ । एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभूत हस्पिटल लगायत यो विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार एकदमै असक्षम र असफल भयो । भूकम्पले १५३ जना मान्छे मरे, तर पछि न्यानो कपडा दिन नसकेर अस्थायी आवास दिन नसक्दा ३४ जना भन्दा बढीको चिसोले ज्यान गयो । यो लज्जास्पद कुरा हो ।   यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्टको कुरा गरेका छौँ । त्यसमा १० वटा सहर बसाल्ने भनेको त्यसको काम अघि नबढेको कामबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यी विषय सबैको भएकाले कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको । यी विषयहरु दराजमा थन्क्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’   ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभएको पनि उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनु भयो । सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बताउनुभयो ।