काठमाडौँ : सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट दिएपछि एक वर्षमा नेपालमा झन्डै दुई हजार विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा एक हजार ८०७ वटा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१ मात्रै विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी आयात भएकामा गत आर्थिक वर्ष उल्लेख्यमात्रामा वृद्धि भएको छ । अघिल्लोे आर्थिक वर्षसम्म न्यूनमात्रामा नेपाल भित्रने गरेको विद्युतीय गाडीमा सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार र अन्तशुल्कमा छुट दिएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत नै भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट दिएपछि नेपाल भित्रने विद्युतीय गाडीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको व्यवसायी बताउँछन् । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी चीनबाट भित्रिएका छन् । चीनबाट १०० किलोवाटका १६७ र १५० देखि २०० सम्म किलोवाट क्षमताका ६९६ गरी ८२३ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट १०० किलोवाट क्षमताका ६९६, दक्षिण कोरियाबाट १०० किलोवाट क्षमताको १३२ र फ्रान्सबाट एक वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।यस्तै युकेबाट १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ५२ वटा, जापानबाट ७८, बेलायतबाट चार वटा गाडी नेपाल आएका छन् । युकेबाट २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका चार र युकेबाटै ३०० क्षमताभन्दा माथिका दुई वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । एक वर्षको अवधिमा एक हजार ८०७ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रँदा रु एक अर्ब ४३ करोड ९२ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडी आयातमा रोक लगाउँदा तथा बजेटमा छुट दिँदा विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भएको व्यवसायीले बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा० ले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडीमा सरकारले पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भएको जनाएको छ ।(((
काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बङ्गालदेशका जलस्रोत सचिव कविर बीन अन्वरले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बङ्गलादेशले देखाएको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्दै शीघ्र कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल सहकार्यका लागि तयार र इच्छुक रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले आवश्यक वातावरण बनाउन सचिव कविरमार्फत त्यहाँको सरकारलाई समेत आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री भुसालले बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकको सफलताको कामनासमेत गर्नुभयो । सो अवसरमा बङ्गलादेशका जलस्रोत सचिव कविरले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले भारतीय प्रसारण संयन्त्रको प्रयोग गरेर मात्रै बिजुली लैजानुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि पहल भइरहेको बताउनुभएको थियो । बिहीबार र शुक्रबार आयोजना हुने नेपाल र बङ्गलादेश सचिवस्तरीय जलस्रोत समितिको बैठकमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र ऊर्जा जलस्रोेत क्षेत्रको सहकार्यमा विभिन्न आयामका बारेमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौँ : पूर्वराजपरिवारले प्रयोगमा ल्याएका तीन सवारी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनमा राखिएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले आज पूर्वराजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएका तीन सवारी सर्वसाधारणले हेर्न पाउने गरी आज खुला गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पूर्वराजपरिवारले प्रयोग गरेका सबै सामग्री क्रमश ः प्रदर्शनीमा राख्दै जाने नीति रहेको जानकारी दिनुभयो । समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका सचिव न्यौपानेले सङ्ग्रहालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदर्शनयोग्य सामग्रीलाई क्रमशः सर्वसाधारणले हेर्न सक्नेगरी राखिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सङ्ग्रहालयले पूर्वराजा त्रिभुवनले प्रयोग गर्नुभएको बा अ २ र नम्बर नखुलेको अर्को फोर्ड कम्पनीको गाडी पनि सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखिएको छ । दुवै गाडी फोर्ड कम्पनीका भएको समितिले जनाएको छ । बा अ २ नम्बरको गाडी त्रिभुवन र उहाँको परिवारले प्रयोगमा ल्याउनुभएको समितिका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । अर्को पिकअप गाडी भने पूर्वराजा त्रिभुवनले सिकार खेल्न जाँदा प्रयोग गर्नुहुने जानकारी पनि समितिले दिएको छ । यसैगरी पूर्वराजा महेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको बा १ च २६६३ नंको गाडी पनि सार्वजनिक गरिएको छ । अस्टिन प्रिन्सेस कम्पनीको मोडेल १९६३ यो गाडी पनि अबदेखि सर्वसाधारणले हेर्न पाउने भएका छन् । यही मोडलको कार बेलायती राजप्रासादमा पनि रहेको जानकारी प्राप्त भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । तीनैवटा गाडीमा भौतिक तथा यान्त्रिक अवस्था जीर्ण रहेकामा भौतिक मर्मत एवं रङरोगन गरिएको छ । यान्त्रिक अवस्था भने अझै जीर्ण रहेको सूचना अधिकारी गुरुङले बताउनुभयो । वि.सं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएसँगै नारायणहिटी राजदरबारलाई सङ्ग्रहालयका रुपमा स्थापित गरिएको हो । दरबारको मुख्य भवनमा रहेका ४७ कक्षमध्ये ३० कक्ष सर्वसाधारणले हेर्नसक्नेगरी खुला गरिएको छ । बाँकी १७ कक्ष पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी खुला गर्ने तयारीमा समिति लागेको छ । ७५४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमध्ये सङ्ग्रहालयले करिब ५११ रोपनी भाग ओगटेको छ । दरबार क्षेत्रको करिब २४३ रोपनी क्षेत्रफलमा भने अहिले पनि नेपाली सेना बसिरहेको छ । नेपाली सेनाले ओगटेका क्षेत्रमा पनि केही ऐतिहासिकस्थल रहेकाले सङ्ग्रहालयले प्रदर्शनमा राख्न खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । –––
तनहुुँ : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ रोक्नका लागि गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस देवघाटले बुधबार आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो । “गाउँमा रोजगारी र गाउँमै आम्दानी भए मानिसहरु सहर झर्नु पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा विकास र रोजगारको व्यवस्था नहुँदा गाउँ उजाड बन्दै गएको छ ।” नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ थियो । मानिसहरु सुविधा र रोजगारी खोज्दै सहरमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले त्यसलाई रोक्न गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल प्रकृतिको धनी हुँदाहँुदै पनि मानिसहरु विकास खोज्न भौँतारिएको चर्चा गर्दै नेता पौडेलले गाउँको विकासका लागि आफू सक्रिय रुपमा लागेको बताउनुभयो । देवघाट क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै नेता पौडेलले विगतमा अवरुद्व भएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ विकासका योजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । नेता पौडेल यही साउन ८ गतेदेखि तालिका नै बनाएर जिल्लाको व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगी कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षामा दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षामा ३.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या नौ हजार ६ सय ३३ रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक भए पनि यस वर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। एसईईको नतिजा परीक्षार्थीले बोर्डको वेबसाइटका साथै एसएमएस र आइभीआरबाट पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट हेर्न सकिने जानकारी दिएको छ। नेपाल टेलिकम, जानकी टेक्नोलोजी प्रा.लि, इजी सर्भिस प्रा.लि, आकाश टेक प्रालिमा सर्टकोड हालेर नतिजा हेर्ने सकिनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, स्प्यारो पे प्रालि, निमा एडुकेशन फाउण्डेशन, कान्तिपुर पब्लिकेशन, द कनेक्ट प्लस प्रालि, इडियु सञ्जाल र रिडर्स पोइन्ट प्रालिले पनि नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। यसपटकको नतिजामा नन ग्रेडिङको व्यवस्था गरिएको छ। ग्रेडिङ प्रणालीले सिकाइको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा न्यूनतम अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएको हो।
बागलुङ : बागलुङ नगरपालिकाले आधुनिक बसपार्क बनाउँदा लिएको ऋणको वार्षिक रु एक करोड २७ लाख सावाब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । ५ं.५ प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षभित्र असुल गर्नेगरी कोषले विसं २०७४ मा रु नौ करोड चार लाख ३९ हजार ऋण नगरपालिकालाई दिएको थियो । कोषको ऋण लगानीसँगै दुई दशकदेखिको बसपार्क बनाउने नगरको योजनाले साथर्कता पनि पायो । विसं २०७५ असोजमा ठेक्कामा गएको बसपार्क विसं २०७८ को सुरुतिर बन्यो पनि । यसरी लामो प्रयास र नगरको चर्को व्ययभारमा निर्मित आधुनिक बसपार्क अझै प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन् । बरु उल्टै बसपार्कका संरचना नै नासिने जोखिम बढेको छ । पार्किङस्थलको कालोपत्र उप्कन थालेको छ । पशुचौपाया डुल्ने र केटाकेटी खेल्ने थलो बसपार्क बनेको छ । बागलुङ–४ उपल्लाचौरमा निर्मित उक्त बसपार्क पहुँच मार्ग नबनेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जवाफ नगरले दिने गरेको छ । वडाध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्रीले भने बसपार्क नचल्नुमा पहुँच मार्गमात्र कारण नरहेको बताउनुभयो । उहाँले बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बसपार्क सञ्चालन अन्यौलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । गत फागुनमा आयोगले निवर्तमान नगरउपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, तत्कालीन वडाध्यक्ष धु्रवबहादुर केसी, इञ्जिनीयर मनोज शर्मा, सबइञ्जिनीयर घनश्याम रिजालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो अझै भएको छैन । वडाध्यक्ष क्षेत्रीले कानूनी र व्यावहारिक उल्झन हटाएर बसपार्कलाई हरहालतमा चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “बसपार्क जोड्न १०० मिटरजति सडक बनाउनुपर्नेछ, मोहीले जग्गा दिन मानिराख्नुभएको छैन, हामीले पहल गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ विकल्पमा गएर भए पनि बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।” नगर गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बसपार्क वर्षदिनदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनुलाई कतिपयले जनप्रतिनिधिको अक्षमतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । नगरको अघिल्लो नेतृत्वले वर्षौंअघिको बसपार्क निर्माणको योजनालाई पूर्णता दिन सफल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनबाट भने चुकेको थियो । नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बसपार्क यथाशीघ्र चाँडो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “पहिला निर्माण व्यवसायीबाट नगरलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि पहुँच मार्गको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरेर बसपार्क तत्काल चलाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाधनीको समस्या पनि हल हुन्छ ।” स्थानीयवासीले बसपार्क बनाउन साढे १७ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई निःशुल्क दिएका थिए । विसं २०५७ देखि बसपार्कका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । बसपार्कका लागि दिइएको जग्गाबाहेकको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, सडक, ढल, नाली, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम पनि बाँकी नै छ । जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिसँग भएको सम्झौताअनुसार नगरले ती पूर्वाधार बनाइदिनुपर्ने समितिका अध्यक्ष सुभासचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो । “नगरपालिकासँग हाम्रो १२ बुँदे समझदारी भएको छ, त्यसमा उल्लेख प्रतिबद्धता नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ, जग्गाधनीको माग नै यही छ”, उहाँले भन्नुभयो । नगरप्रमुखसँगको भेटमा छिट्टै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको र समिति त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताउनुभयो । २०औँ वर्षको प्रयासमा बल्लतल्ल बनेको बसपार्क प्रयोगविहीन हुनु नगरकै लज्जाको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । कोषको ऋण र नगरपालिकाको लगानी गरेर बसपार्कमा झण्डै रु ११ करोड खर्च भएको छ । निर्माण कम्पनी ‘आशिष फेवा जेभी’ले बसपार्क बनाएको हो । विसं २०७५ फागुनमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बसपार्कमा ५० वटा ठूलो बस र १० वटा मिनी बस अट्ने क्षमता छ । टर्मिनल भवन, व्यापारिक भवन, टिकट कक्षलगायतका संरचना बनाइएको छ ।नगरभित्रको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनको पखाईमा छ । बागलुङ–१४ स्थित उक्त विमानस्थल कालोपत्र गरिएपछि नियमित उडानका लागि तम्तयारी अवस्थामा छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रु आठ करोड २४ लाख खर्चेर गत वर्ष विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो । विसं २०२२ मा बनेको बलेवा विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक बनेपछि विसं २०४८ मा आएर बन्द भएको थियो । २६ वर्षपछि विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएकामा त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । केही महिना चलेर विमानस्थल फेरि बन्द भयो । त्योबेला नेपाल र तारा एयरलाइन्सको टुइनटर विमानले हप्ताको दुई दिन उडान गर्थे । १९ सिट क्षमताका जहाजमा १२ भन्दा कम यात्रु भए बागलुङ नगरपालिकाले भार बेहोर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमान कम्पनी र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । पछि यात्रु पनि घट्ने र नगरपालिकालाई आर्थिक बोझ पनि थपिँदै गएपछि विमान सेवा बन्द हुन पुगेको हो । विमान कम्पनीले सुरुमै बागलुङ–काठमाडौँको भाडादर छ हजार ५०० तोकेपछि यात्रुले पनि महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । विमानस्थल पुग्ने सडक स्तरहीन हुनु र धावनमार्ग कालोपत्र नहुँदा पनि विमान सेवा नियमित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको भए पनि विमानस्थल कहिलेदेखि चल्छ , कुनै टुङ्गो छैन । प्राधिकरणले विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको छ । जसमा साना तथा मझौला जहाजले उडान भर्न सक्छन् । गत जेठ तेस्रो साता बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलको अध्ययनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित परामर्शदाता समूहले बलेवा विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । भर्खर कालोपत्र भएर चिटिक्क परेको धावनमार्ग, टावर र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था देखेपछि उक्त अध्ययन समूहले विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सुरुआती निचोड निकालेको थियो ।नगरका पदाधिकारीसहित सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलमा परामर्शदाता समूहका प्रमुख डा जनकराज शाहले टावर नियन्त्रण गर्ने कर्मचारी, विमान कम्पनी र यात्रु भएमा जुनसुकैबेला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएको विमानस्थललाई धेरै समय प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो । नियमित विमान सेवाको सुनिश्चितता, भाडादर समायोजन र विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकस्तरीय हुनसकेमा विमानस्थल चलाउन सकिनेमा स्थानीय जनप्रनिनिधि विश्वस्त छन् । बागलुङ–१ मालढुङ्गादेखि विमानस्थल जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको १० किमि सडक अहिले पनि कच्ची छ । सरकारले सो खण्ड कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा लगे पनि काम सकिन केही वर्ष पक्कै लाग्छ । बागलुङ–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले विमानस्थल जोड्ने सडकस्तरीय नभएसम्म विमानस्थल चलाउन कठिनाइ हुने बताउनुभयो । “भर्खरै विमानस्थल सञ्चालन गरौँ भन्ने अवस्था छैन, पहिले त्यहाँ पुग्ने सडकलगायत अरु पूर्वाधार बनेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमान कम्पनीलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ठेक्का प्रक्रिया चाँडो सकेर सडक कालोपत्रलाई गति दिन करिडोर व्यवस्थापनलाई सबैले सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । १० किमी उक्त खण्ड कालोपत्र हुँदासाथ विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सहज पहुँच पुग्छ । वडाध्यक्ष खत्रीले पहुँच मार्ग निर्माण र विमानस्थल सञ्चालनको मागलाई नगरमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पु¥याइएको बताउनुभयो । पछिल्लो चुनावबाट आएका नगरका पदाधिकारीले पनि विमानस्थल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बलेवा विमानस्थल चलेमा यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय उकासिनुका साथै आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । सरकारको चालु बजेटमा पनि बलेवा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
काठमाडौँ: अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब १६ किलोमिटर सडकको नयाँ मार्ग खोलेको छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिएको गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा एक वर्षको अवधिमा १५ दशमलव ९४ किलोमिटर सडकको मार्ग खोलिएको पूर्वाधार शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका इन्जिनियर ईश्वरबहादुर भण्डारीले तीन सय २० मिटर सडकमा ग्राभेल, पाँच सय ४२ दशमलव ५३ मिटर सोलिङ, दुई सय ३४ मिटर सडकमा आरसिसी ढलान र कजवे निर्माण, छ वटा कल्भर्ट, ५७ दशमलव चार मिटर नाली निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । खिवाङ–घराम्दी र राम्चे–घोडेपानी जोड्ने सडकको मार्ग निर्माण तथा महभिर–हिस्तान–राम्चे सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । घोडेपानीबाट फूलबारी र राम्चेबाट आहालडाँडाबाट सडक निर्माण थालिएको छ । खिवाङतर्फबाट घराम्दी जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने उद्देश्यले सडक निर्माण गरिएको छ । दुई हजार आठ सय ७४ दशमलव आठ घनमिटर ग्यावियन पर्खाल र एक सय ३२ दशमलव ५३ घनमिटर रिटेनिङ पर्खाल निर्माण भएको छ । वडा नं ४ र ५ मा दुई/दुई र १ मा एकवटा झोलुङ्ग पुल निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिकाको कार्यक्रमबाट एक हजार दुई सय २४ दशमलव पाँच मिटर नयाँ पदमार्ग निर्माण र दुई हजार आठ सय ९६ दशमलव ७५ मिटर पदमार्ग स्तरोन्नति भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई हजार पाँच सय मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । यस वर्ष १९ घरमा नयाँ धारा जडान, ११ हजार चार सय ४७ दशमलव छ मिटर खानेपानी लाइन विस्तार, ३३ हजार लिटर क्षमताका ट्याङ्की निर्माण, ढल निकासका लागि सात सय २६ मिटर पाइपलाइन विस्तार र १२ वटा च्याम्बर बनाइएको छ । सामुदायिक तथा विद्यालय, मन्दिर, सभाहल र शौचालय २४ वटा निर्माण गरिएका तथा १३ वटाको मर्मत भएको छ । सरकारी अनुदानमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावितका आठ घर निर्माण गरिएका छन् । दुईवटा प्रवेशद्वार र एकवटा पार्क निर्माण गरिएको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी एक सय ६४ वटा योजना रहेकामा एक सय ६१ वटा सम्पन्न भएका गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हरिकृष्ण आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि रु ५० लाख विनियोजन भएको खिवाङ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको छ । तीन योजनाको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । लेखापाल प्रेम पराजुलीले गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ७७ दशमलव ९६ र पूँजीगततर्फ ७८ दशमलव शुन्य छ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ: नेपालभरि ९४ प्रतिशत जनतामा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी नेवाले गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्याङ्क देखिएको हो । सरकारको खानेपानीको प्रतिवेदनमा पनि सोही तथ्याङ्क छ । नेवाले खानेपानीमा काम थालेको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा संस्थाका क्षेत्रीय प्रबन्धक कुमार सिलवालले नेपालभरि ९४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९० प्रतिशत र बागलुङमा ९२ प्रतिशत खानेपानी पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालभर सम्पन्न भएका ४२ हजार ३९ आयोजनाबाट उक्त सफलता मिलेको बताइएको हो । नेवाले पनि ३० वर्षमा ४० हजार धारा बनाएको बताइएको छ । दुई हजार ५३८ योजना सम्पन्न गरेर २२ लाख जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था गरेको नेवाका केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनिधि महेश्वरप्रसाद यादवले बताउनुभयो । नेवाले नेपालका ६ सय ८५ विद्यालयमा पनि खानेपानीका योजना बनाएको हो । ६२१ विद्यालयमा शौचालय बनाएको र आमजनताको घरघरमा गरी एक लाख ४५ हजार ९६२ शौचालय बनेको यादवले बताउनुभयो । कतिपय जिल्लाका तत्कालीन गाविसहरु खुला दिसामुक्त घोषणामा पनि संस्थाले काम गरेको थियो । हाल खानेपानीको सुविधा पुगे पनि शुद्ध पानी अभाव भएकाले संस्थाले अबका दिनमा शुद्धता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले शुद्ध खानेपानी जनताको मौलिक हक भएको जनाउँदै हिजोका दिनमा पानी लैजानु मात्रै ठूलो कुरा हुन सक्ने भए पनि अब भने शुद्ध पानी वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई कम भार पर्ने गरी पानीका योजना निर्माण गर्न स्थानीय पालिकासँग समन्वय सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । कार्यक्रममा तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले वित्तीय समानीकरण लगायतका बजेट परिचालन गर्न खानेपानी निर्माणमा जनताले धेरै लगानी गर्नु परेको बताए । नेवाको सहकार्यमा तमानखोलामा सयौँ धारा निर्माण भएको जनाउँदै अझै पनि धेरै योजना बनाउने काममा अन्य पालिका पनि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने एक हजारभन्दा बढी फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षकोे अवधिमा एक हजार ३३१ व्यापारिक फर्म/कम्पनी तथा उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरेकोे हो । यसबाट रु एक करोड ८१ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एकपटक सुधारको मौकासमेत दिइने गरिएको बतायनुभयो । यसअवधिमा विभागले तीन हजार १४७ फर्मको अनुगमन गर्दा ३१२ फर्ममात्र सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । एक हजार ७३ फर्ममा कैफियत देखिएपछि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, ६८५ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन, ३३ फर्मबाट परीक्षण गर्न वस्तुको नमूना सङ्कलन, साधनसहित तीन जना प्रक्राउ र १३ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो । यस्तैगरी उक्त अवधिमा विभागले खान अयोग्य वा म्याद सकिएकाले रु ५४ लाख लाख ८२ हजार ७११ मूल्य बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै कारवाही खाद्यान्न तथा किराना पसललाई गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ८३८ वटा खाद्यान्न तथा किराना पसलको अनुगमन गर्दा ४२९ फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएकोे हो । यस्तै, ११९ फार्मेसी पसलको अनुगमन गर्दा ३९, २३३ कस्मेटिक तथा कपडा पसलको अनुगमन गर्दा २५ पसललाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरिएको उल्लेख छ । यस्तैगरी, ४ स्टेशनरी, तीन सर्जिकल हाउस, २९ वटा अण्डा तथा मासु पसल, पाँच वटा मार्ट, छ वटा फ्युल तथा कोइला पसल, १७ वटा ग्यास, नौ वटा चस्मा पसल, ११ वटा डिर्पाटमेन्ट स्टोर, १४ वटा पानी उद्योग, १७ वटा मदिरा तथा पेय पदार्थ, ४३ वटा फलफूल तथा तरकारी पसल, १८ वटा दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी उद्योग र ६६० अन्य फर्मलाई कारवाही गरिएको निर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले नियमितरुपमा खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, तरकारी तथा पलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाइ तथा इलोक्ट्रोनिक्सलगायतका पसलको अनुगमन गर्दै आएको छ । विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा केन्द्रित भएर दैनिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।