कालीकोट: कालीकोटको स्याउ बजार पुर्याउन  निकै समस्या भएको छ । जिल्लाको तिलागुफा  र रास्कोट नगरपालिकाका साथै  महावै, पचालझना र पलाँता गाउँपालिकामा उत्पादन हुने स्याउ सडक नहुँदा बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको हो ।       बगैँचामा फलेको स्याउ बिक्री गर्न समस्या भएको तिलागुफा नगरपालिका–२ फोइमहादेवका अगुवा किसान बेगमबहादुर शाहीले बताउनुभयो । “यातायातको सहज पुहँच नहुँदा स्याउ बिक्रीमा समस्या हुने गरेको छ । यातायात सेवा धेरै टाढाको दूरीमा छ”, उहाँले भन्नुभयो,“भारी बोकेर कर्णाली राजमार्ग पुर्याउन पाँच घण्टाको पैदलयात्रा गर्नुपर्छ ।”   कृषक शाहीले आफूले मात्र बर्सेनि ६०० क्विन्टल स्याउ फलाउने गरे पनि बजार पुर्याउन नसकिएका जति त्यतिकै खेर जाने गरेको जानकारी दिनुभयो । सधैँजसो भदौमा तयार हुने स्याउ बजार लैजान  समस्या रहेको रास्कोट नगरपालिका–८ फुकोटका किसान पुष्पराज बरालले बताउनुभयो । “बर्सेनि ३०० क्विन्टलभन्दा बढी स्याउ फले पनि बजारको  समस्याले अधिकांश स्याउ रुखमै कुहिने वा बस्तुलाई दिने गरेको छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो,“हाम्रो स्याउ फल्ने ठाउँ सिप्टी र बिसाल्नी भन्ने लेकमा हो ।”    कृषक बरालले भन्नुभयो,“यहाँबाट बजारमा लैजानका लागि कम्तीमा एक दिन लाग्ने गरेको छ । कतिपय त बोकेर लैजाँदै बाटोमा नै बिग्रिने गरेको छ ।”किसाले उत्पादन गरेको स्याउ बिक्रीका  लागि अनुदान दिने गरिएकोे जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताउनुभयो । “किसानलाई ढुवानीमा अनुदान र कालीकोटको उत्पादन भएको हो भन्ने प्रमाणका लागि कार्टुन पनि दिने गरेका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो,“यहाँको स्याउ विशुद्ध प्राङ्गारिक भएकाले यसको स्वादसँग अन्य स्याउको तुलना नै हुन सक्दैन ।”  

  बैतडी ।   बैतडीमा हेलिकप्टरबाट गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको छ । सिगास गाउँपालिका– ६ थलाकी २० वर्षीया बिन्दु धामीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो ।     सुत्केरी व्यथा लागेको बिन्दुलाई आज बिहान  थलाकाँडाबाट कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको हो । आइतबार थलाकाँडा स्वास्थ्य चौकी पुग्नुभएकी धामीलाई सुत्केरी हुन नसकेपछि हेलिकप्टरबाट उद्घार गरिएको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो ।   तत्कालै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले उहाँलाई सुर्खेत लगिएको हो । आइतबारदेखि सुत्केरी व्यथा लागेर बिन्दुको स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै गएपछि जिल्ला अस्पताल लैजान सडक सुविधा नभएको र सडकसम्म पुर्याउन चार घण्टा बोकेर लैजानुपर्ने, सो समयसम्म  अत्यधिक रक्तश्राव हुने खतरा रहेकोले सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म लैजान हवाई उद्धारका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन सिगास गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

  झापा । यहाँका पूर्वी र उत्तर क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अझै पनि जङ्गली हात्तीको त्रास छ । भारतबाट प्रवेश गर्ने जङ्गली हात्ती नियन्त्रण गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले हात्ती प्रवेश गर्ने गौँडामा विद्युतीय तारबार गरे पनि जङ्गली हात्ती रोक्न सकिएको छैन ।       हालसम्म झापामा हात्तीको आक्रमणबाट ४८ नेपाली नागरिकको मृत्यु र गैर नागरिक पाँच गरी जम्मा ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ हात्तीको मृत्युु भएको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जीवन पाठकले जानकारी दिनुभयो ।       आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र छ जनाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्युभएको छ । अर्जुनधारामा एउटा र बुद्धशान्तिमा दुई हात्ती मृत भेटिएको पाठकले जानकारी दिनुभयो । आठ व्यक्ति हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएका छन् ।       वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ को(दोस्रो संशोधन २०७४) का अनुसार कुनै व्यक्तिलाई सामुदायिक वन, डिभिजन वनका कर्मचारीबाहेक अन्य सर्वसाधारण व्यक्तिलाई जङ्गलको क्षेत्रभन्दा बाहिर हात्तीले आक्रमण गरी मारेमा रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ । घाइतेको हकमा सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहेर्ने व्यवस्था रहेको छ ।    घर भत्काएको, बालीनाली क्षति र भण्डारण अन्नमा क्षति पुर्याएमा रु १० हजार देखि रु ३० हजारसम्मको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ तर सो क्षतिपूर्ति पाउनका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्रमा निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।       यसै आव २०७८/७९ मा मात्रै छ जना मृतकका परिवारसहित चारसय ८५ जनालाई रु एक करोड १० लाख ७२ हजार एकसय ९३ क्षतिपूर्ति दिइएको पाठक बताउनुहुन्छ । यस आर्थिक वर्षमा ३७७ निवेदन परेका र ती निवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।       हात्तीपीडित मेचिनगर–१ बाहुनडाँगीका केशव न्यौपानेले क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी व्यवस्था अलिक झन्झटिलो र ढिलो भएको गुनासो गर्नुभयो । जङ्गली हात्तीकै कारण झापाका मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, बिर्तामोड ,भद्रपुर, कचनकवल, कमल र हल्दिबारीमा बर्सेनि लगाएको बाली भित्र्याउन पाउँदैनन् ।    धानको सिजनमा धान, मकैको सिजनमा मकै, गहुँलगायत बाली थन्क्याउने बेलामा हात्तीसहित अन्य जङ्गली जनावरले खाएर सखाप बनाउने गरेको हल्दिवारी–३ का यामलाल अधिकारी भन्नुहुन्छ । सरकारले भारतबाट आउने जङ्गली हात्तीको नियन्त्रणका लागि बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्चिए पनि समस्या दिनप्रतिदिन उस्तै रहेको छ । 

  पोखरा ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव), प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य विषम लगायतका नेता कार्यकर्ताको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरुद्धमा सँयुक्त रुपमा चार कम्युनिष्ट पार्टीले भोली (मंगलबार) नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छन् ।    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव, नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले पत्र जारी गर्दै संयुक्त रुपमा नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन् ।    ‘२०७७ फागुन २१ गते नेपाल सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीबीच ३ बुदेँ सहमति भएको थियो, पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त सहमतिको बुदाँ नम्बर ३ मा नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्धाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ भन्ने कुरा उल्लेखीत भएको थियो । तर हालसम्मपनि जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई गरिएको छैन । झुठ्ठा मुद्धा खारेज गरिएको छैन ।’    पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘उल्टै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य विषम लगायतका नेता कार्यकर्ताहरुलाई गत साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । उक्त कार्य नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको ३ बुदेँ सहमतिको विरुद्धमा भएको कुरा निकै खेदजनक, षडयन्त्रमुलक र मुलुकलाई जबरजस्त द्वन्दमा धकेल्ने नियोजित मनसायमा आधारित छ । त्यसैले उक्त ३ बुदेँ सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन र पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज हुन आवश्यक छ ।’   एमसिसी, एसपिपी विरुद्धको आन्दोलनमा पक्राउ पुर्जी खारेजी, झुठा मुद्दाको खारेजी, आकासिदो महंगी नियन्त्रण लगायतको माग गर्दै नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।    

  काठमाडौं ।  कञ्चनपुरको सीमावर्ती भारतीय बजार बनबासाबाट खटिमातर्फ गइरहेको यात्रुबाहक जीप आज दुर्घटना हुँदा दश नेपाली यात्रु घाइते भएका छन् ।   बनबासाबाट यात्रु बोकेर खटिमातर्फ गइरहेको भारतीय नम्बर प्लेटको जीप चकरपुरस्थित थाना नजिक दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको गड्डचौकीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायब निरीक्षक बहादुरसिंह धामीले युके ०६ टिए ३५७३ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा धनगढी, गड्डाचौकी र सुकासाल क्षेत्रका गरी दश नेपाली घाइते भएको बताउनुभयो ।   दुर्घटनामा परी सुकासालका राधा दयाल, जीतबहादुर दयाल, कञ्चनपुरका हेमा ओझा, दीपक ओझा, धनगढीका चन्द्रा, शानु, बलदेव सिंह, खेमबहादुर, लक्ष्मी र शारदा रहेको बुझिएको छ । घाइतेमध्ये केहीको अवस्था जटिल रहेको र खटिमास्थित सरकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको भारतीय प्रहरीले यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय जानकारी गराएको हो।

  चुनबाङ: भूमे गाउँपालिका–९ चुनबाङमा उत्पादित लसुनले उचित मूल्य नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् । लसुनको पकेट क्षेत्रसमेत रहेको चुनबाङमा उत्पादन भएको लसुनले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका हुन् ।    अहिले बाहिर बजारमा लसुनको मूल्य प्रतिकिलो रु ५० देखि ६० पर्छ । चुनबाङ्का लसुन उत्पादक किसान भने प्रतिकिलो र ५० मा लसुन बिक्री गर्दा दुःख नउठ्ने भन्दै प्रतिकिलो रु एक सयका दरले बिक्री गर्न चाहन्छन् । किलोलाई रु एक सय दिएर कसैले लसुन खरिद नगरेपछि अहिले चुनबाङको लसुन घरघरमा थुप्रिएको च्याङचुङका लसुन उत्पादक किसान गञ्जु खड्काले बताउनुभयो ।   अहिले आफ्नो मात्रै १० क्विन्टलको हारहारीमा लसुन रहेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष १८ क्विन्टल लसुन उत्पादन गर्नुभएका उहाँले अहिले भने उत्पादन घटेको बताउनुभयो । केहीको लसुन उत्पादन गत वर्षको तुलनामा अहिले घटे पनि समग्रमा भने गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष उत्पादन बढेको छ । अहिले उचित मूल्य नपाएकै कारण कति पनि लसुन बिक्री नभएको किसान खड्काले बताउनुभयो ।    उहाँका अनुसार अहिले चुनबाङका प्रत्येक घरमा तीनदेखि १० क्विन्टलको हारहारीमा लसुन छ । लसुनले उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै उहाँले अर्को वर्ष लसुन लगाउने क्षेत्र घटाएर मोटो कला लगाउने योजना बनाएको समेत सुनाउनुभयो । यस्तै चुनवाङकै स्थानीय एवं पूर्व वडाध्यक्ष प्रवेश पुनले बजारको मूल्यमा दिने किसानको लसुन बिक्री भइसकेको बताउँदै बजार मूल्यभन्दा बाहिरको लसुन बिक्री हुन नसकेको बताउनुभयो ।    बजार मूल्यभन्दा महँगो हाले लसुन सङ्कलन गर्न भने नसकिने उहाँको भनाइ । यसवर्ष चुनबाङमा चार सय ३२ दशमलव ३५ मेट्रिकटन लसुन उत्पादन भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत थलराज बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १२ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अहिले जिल्लाको ७२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा लसुनखेती हुँदै आएको छ ।

  भोजपुर । देश, विदेशमा पहिचान बनाएको भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न समस्या हुने गरेको छ । दक्ष कालीगढ अभावमा उत्पादन कम हुँदा भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न समस्या भएको हो ।    पुस्तान्तरण नहुँदा तथा संरक्षणको अभावले कालीगढ पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि खुकुरी उत्पादनमा कमी आएको छ । स्थानीय र बाहिरी जिल्लासँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म यसको माग हुने भए पनि माग अनुसारको खुकुरी उत्पादन हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । खुकुरी बनाउने पेसालाई अपहेलनाको रुपमा हेरिने गरिएकाले यो पेसा सङ्कटमा परिरहेको  व्यावसायी बताउँछन् ।   उद्योगबाट भोजपुरे, सिरुपाते र चित्लाङले कोथीमोडा लगायतका खुकुरी बन्ने गरेका छन् ।  यस्ता खुकरी विश्व बजारमासमेत प्रख्यात छन् । यहाँ उत्पादन भएका खुकुरी आकार अनुसार न्यूनतम रु एक हजारदेखि अधिकतम दश हजारसम्म पर्छ ।   बाहिर जिल्लाबाट दुई/चार सय खुकुरीको माग आउने भए पनि धेरै माग भएको खण्डमा धान्न समस्या हुने रञ्जीता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक गणेश गजमेरले बताउनुभयो । ‘‘भोजपुरे खुकुरीको माग धान्न मुस्किल छ’’, गजमेरले भन्नुभयो,‘‘देशका विभिन्न ठाउँबाट माग आउछ । माग अनुसारको खुकुरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’’   विगतका वर्षमा धेरै कालीगढ भए पनि पछिल्लो समयमा आएर व्यावसायिक रुपमा यो काम गर्ने मानिसको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ । बढी मेहनत गर्नुपर्ने साथै व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक हुने कच्चापदार्थ अभावले नयाँ पुस्तामा यसप्रति मोह कम भएको कालीगढ हर्कबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।   विश्वकर्माले भन्नुभयो,‘‘खास गरेर यो पेसालाई पुस्तान्तरण गर्न सकिएन । नयाँ पुस्ताले यो पेसालाई निरन्तरता दिन छाडेको छ । अलिक समयपछि कालीगढ पाउन मुस्किल पर्छ ।’’ पेसा लोप हुनबाट बचाउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्वकर्माले बताउनुभयो । ‘‘मैले ४० वर्षबाट यही पेसा गरिरहेको छु’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यतिका समय यही पेसा गर्दा पनि मलाई आर्थिक रुपमा समस्या नै छ । मेहनत बढी गर्नुपर्छ । आम्दानी कम छ । राज्यको सहयोग छैन । त्यसैले पछिल्ला पुस्ताले यो पेसा गर्न रुचाउन छाडे ।’’   स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आए पनि प्रोत्साहनमूलक सहयोग नपाएको कालीगढ प्रेमकुमार लुवारले बताउनुभयो । व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा पाउने कच्चा पदार्थको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।    ‘‘राज्यको तर्फबाट हामीले सहयोग पाउन सकेका छैनौँ’’, लुवारले भन्नुभयो, ‘‘हामीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै समस्या छ ।  दैनिक कामकाजको लागि चाहिने, कोइला, बिँड, दापका लागि चाहिने काठ आदिको समस्या हुन्छ ।’’ सामुदायिक वनबाट काठ सहज रुपमा ल्याउन पाउने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरुले उत्पादन गरेका खुकुरीले पनि मेहनत अनुसारको मूल्य पाउन नसकेको कालीगढको भनाइ छ ।    खुकुरी उत्पादन गर्ने कालीगढ विचौलियाको मारमासमेत पर्ने गरेका छन् । ‘‘कालीगढका काममा धेरै दुःख छ’’, लुवारले दुःखेसो गर्नुभयो,‘‘अर्कातिर कच्चापदार्थ जुटाउन नै समस्या छ । कम्तीमा पनि राज्यले हामीलाई यहाँ लाग्ने विद्युत्, फलाम, खुकुरी बनाउन आवश्यक पर्ने मेसिन, उपकरण खरिदमा केही सहयोग गरी दिए राहत मिल्ने थियो ।”   राज्यले उचित  वातावरणसँगै साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ ।     कालीगढ पेसालाई बचाइ राख्नको लागि खुकुरी बनाउने लगायतका तालिम सञ्चालन गरिए पनि युवा शक्ति विदेश जाने लहरले समस्या भएको स्थानीय खुकुरी उद्योग सञ्चालक हीरा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । ‘‘खुकुरीको स्थानीयस्तरमैे माग बढी छ’’, व्यवसायी श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘‘गाउँघरमा परम्परागत रुपमा गरिने पेसा धेरैले छाडी सके । सदरमुकाममा उत्पादन भएका खुकुरी गाउँतिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । बाहिरबाट आएको माग पूरा गर्न सकिएको छैन् । यही अवस्था रहेमा पेसालाई जोगाएर अर्को पुस्तामा लैजान नै समस्या छ । भोजपुरे खुकुरी नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ ।’’ 

  पोखरा । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्नका लागि सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेका छन् ।    कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना हामी सबैको साझा लक्ष्य हो भन्दै यसलाई संस्थागत गर्नका लागि  प्रदेश सरकारहरुले थप मेहनत जरुरी रहेको बताए ।    संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न समेत संघ सरकारले वाधा गरेको बताए । उनले भने, कानुनले संविधानले दिएका व्यवस्था पनि हामीले उपभोग गर्न पाइएन । वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकारमा केन्द्र उदार देखिएको छैन । प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागि समेत संघ सरकार नै वाधक बनेको उनले बताए ।    संघ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी रहेको भन्दै उनले भने, कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट दिनुस् हामी खर्च गरेर देखाइदिन्छौं । अधिकार दिन किन हिचकिचाएको । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघमा नेतृत्व गर्नेहरुले अघिकार पोको पारेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग प्रदेश नम्बर १, मधेश, वागमती र लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं सुदूर पश्चिममका सदस्यले अलगअलग रुपमा भेट समेत गरेका थिए ।    राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो कामभन्दा पनि अरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको पाइएको छ । अहिले विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ६० वर्षदेखि गठनादेशबाट चल्दै आएको आयोगलाई ऐनद्वारा निर्देशित गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।     फरक प्रसंगमा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गए पनि डराइहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले संघ र प्रदेशमा उस्तै समस्या दोहोरिएको पाइएको भन्दै समस्या समाधान नगरेकै कारण किन दोहोरिएर आयो यसतर्फ सोच्ने बेला आएको बताए । साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले गरेका कार्यक्रमका बारेमा सामूहिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कमजोर बनाउँदै जान खोजिएको भन्दै तथ्यांक विभागलाई आयोगमातहतबाट बाहिर लैजानु राम्रो पक्ष नभएको बताए ।   उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा. दीलबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा आयोगले निर्वाह गरेका भूमिकाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।     लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र वागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी गराए ।    गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले आयोजना बैंक स्थापनाका बारेमा सबै सहभागीले प्रसंग उठाएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीकै कारण प्रदेशमा काम प्रभाव हुने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै प्रभावकारी र नागरिकको हितका लागि काम गर्दै आएको उनले बताए ।    २ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरु तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गण्डकीका योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले बताए । यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रस्तावित सांगठनिक ढाँचामा छलफल गरिएको छ ।    यसैगरी अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन बनाउने बारेमा, तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने ऐनका बारेमा समेत भेलामा छलफल गरिएको सदस्य डा. अधिकारीले बताए । आयोजना बैंक नहुँदा खल्तीका योजना आउने र दीगोपना नदेखिएकाले यसका बारेमा समेत छलफल गरिएको छ ।    संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै संघ सरकारलाई अझै झकझक्याउन यस्ता बैठकहरु उपलब्धिमूलक हुने सहभागीको अपेक्षा छ । टुक्रे आयोजनालाई कम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणमा रकम बढाउनुपर्नेमा सशर्त योजना आउने गरेकोप्रति सहभागी उपाध्यक्षहरुले गुनासो पोखेका छन् ।    कार्यक्रममा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्सोम, मधेश प्रदेशका भोगेन्द्र झा, वागमतीका डा. कृष्णराज पन्त, लुम्बिनीका वामदेव क्षेत्री, गण्डकीका सदस्य माया तिम्सिना, सुदूरपश्चिमका सदस्य मोहनदेव बिस्टले प्रस्तुति राखेका थिए । प्रदेशमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यदिशाका बारेमा उनीहरुले प्रस्तुति केन्द्रित गरे । सोमबार साझा अवधारणा बनाएर भेला समापन गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निमित्त सचिव डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी गराए । 

  महोत्तरी ।  यसपाली बर्खायाममा पनि राम्ररी पानी परेन । असारमा दुई झमट, साउनमा त्यही तीन/चार पटक । भदौ लागेपछि त झन चैत/वैशाखको झैं तातो बतास चल्दैछ । पानी पर्ने लक्षण देखिँदैन । राम्ररी पानी नपर्दा महोत्तरीका किसानले अपेक्षित रुपमा मुख्यबाली धान रोप्न पाएका छैनन् । पहिलेको रोपिएको ठाउँमा पनि सुख्खाले धानको बिरुवा मर्ने सम्भावना बढेको छ ।   खेतबारीमा सिँचाइको कुलो/नहर नपुग्दा खेतीका लागि आकाश ताक्नुपर्ने किसानलाई पानी अलि बढी पर्दा बाढी पसेर घर ढाल्ने त्रास पनि उत्तिकै छ । कुलो/नहर नहुँदा सिँचाइको अभाव खेप्दै आएका किसानलाई पानी बढी पर्दा बाढी घरमा पस्ने नदी र खोल्सी व्यवस्थापन नहुँदा पनि कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । “के गरौँ हामी त आश र त्रासमै मर्ने भयौं, पानी नपर्दा खेतीपाती नलाग्ने चिन्ता, पानी बढी पर्दा खोलाखोल्सी उर्लेर घरबारी बगाउने त्रास” भङ्गाहा–४ पलार बस्तीका सत्यनारायण चौधरी भन्नुहुन्छ,    “कुलोले खेतमा पानी लगाउने र बाढी आउँदा पनि ढुक्कले निदाउने दिन हाम्रो कहिले आउला ?” बस्तीसँगै टाँसिएको रातु नदीको बाढीले बस्ती कटान नगर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्री, सांसद, नगरप्रमुख र अन्य नेतालाई  कैयौँपटक गुहारे पनि गरिब दु:खीको  आफूहरुको बस्ती उहाँहरुको आँखामा नपरेको चौधरीको गुनासो छ । बर्खाकालमा बर्दिबास–१ का विनोद खड्कालाई पनि राति राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन ।    घर मास्तिर पाखामा कालो बादल देखिनासाथ खड्काको परिवार दुई वर्षअघिको विपत्ती सम्झन्छ । विसं २०७७ को असार मसान्तका गणन्ते खोल्सीको भेलले घरको कोठाचोटा सबै बालुवा र गेगरले पुरेको सम्झनाले नै झस्काउने गरेको विनोद बताउनुहुन्छ । त्यतिखेर पाखा कन्दरा भत्काउँदै उर्लेर आएको गणन्ते खोल्सीको बाढीले बर्दिबास मुख्यचोक नजिकै रहेको उहाँको घरभित्रसम्म गेगर थुप्य्राउँदा करोडौं मूल्यका मोटर पार्ट्सका समान पुरिएर नोक्सान भएको थियो ।   बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नं १, २ र १४ को पूर्वी साँध रातु नदी र पश्चिमी साँध भब्सी नदीबीच करिब दुई किलोमीटरको दूरीमा १० भन्दा बढी खोल्सीले बर्सेनिजसो बर्खाकालमा उत्पात् मच्चाउँदै आएका छन् । पहाडी शृङ्खलाबाट झर्ने दाहाल्नी खोल्सी, हवल्दार खोल्सी, गणन्ते खोल्सी, कामी खोल्सी, पानी खोल्सी, साँपमारा खोल्सी, बलुवानी खोल्सी, जोगी खोल्सी, ठूलो बलुवानी खोल्सी र पेरुङ्गे खोल्सी व्यवस्थित गर्न नसकिदा सधैं घर पो ढाल्ने हो कि भन्ने पिरलो भइरहने यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । “यसपालि भने ठूलो वर्षा नहुँदा खोल्सी बौलाएका छैनन्” साँपमारा खोल्सी नजिक घर भएकी राधा अधिकारीले सन्तोसको श्वास फेर्दै भन्नुभयो । पानी नपर्दा घर ढल्ने त्रास नपरे पनि त्यै पानीबेगर बाली लगाउन नपाइएको चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको राधा बताउनुहुन्छ । बर्दिबासचोक क्षेत्रमा आवादी बढ्दै गएसँगै यहाँका खोल्सीको बहाव क्षेत्र साँघुुरिदै गएपछि बर्खामा यिनको उत्पात बढ्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । “पहाडबाट झर्ने खोल्सीले बग्ने ठाउँ नपाएपछि बस्तीहरु बाढीको जोखिममा परेका हुन्” पछिल्ला १५÷१६ वर्षदेखि चुरे जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिवासका अध्यक्ष नागदेव  यादव भन्नुहुन्छ, “वन क्षेत्रको संरक्षण र खोल्सी व्यवस्थापन नगरी दिनदिनै बढ्दै गएको शहरीकरणले अझ भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।”    सघन बजार क्षेत्रमा खोल्सी पुरेर सडक बनाउने, घर बनाउने र अन्य संरचना बनाउने होड चलेपछि बर्खे भेल निकासको ठाउँ नभएर बस्ती असुरक्षित हुँदै गएको यादवको भनाइ छ । पछिल्ला केही वर्षयता खोल्सीमा बाँध बाँध्ने काम ठाउँठाउँमा थालिए पनि यो कुनै निकायको प्राथमिकतामा नपर्दा सबै खोल्सी व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । “मुख्य कुरा त यी खोल्सीको बहाव नै थुनिएर संरचना बनेका छन्, यिनले बग्ने ठाउँ त पाउनु प¥यो नि १” अध्यक्ष यादव भन्नुहुन्छ ।   महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी सीमा चुरे पहाडबाट निस्कने रातु, भब्सी, जङ्घा, गणन्ता, ढुङ्ग्रे, ढोलनखोला, टुटेश्वर, खयरमारा, मडहा र बाँकेलगायतका नदीमा सयौं सङ्ख्याका खोल्सी मिसिएका छन् । वन क्षेत्रभित्रै मुख्य नदीमा मिसिने खोल्सीले त्यति कटान नगरे पनि बस्ती क्षेत्र हुँदै मुख्य नदीमा मिसिने खोल्सीका बहाव क्षेत्र भने मासेर संरचना बनाइँदा कटान, डुबानको समस्या बढेकामा विज्ञहरु एकमत छन् ।जिल्ला भएर बग्ने मुख्य नदीमध्येको रातुमा मात्रै १३० भन्दा बढी खोल्सी मिसिएका छन् । तीमध्ये १० वटा खोल्सी बर्दिबास मुख्यबजार ९वडा नं १, २ र १४०  छिचोल्दै रातु र भब्सी नदीमा मिसिन्छन् । मुख्य नदीमा मिसिनुपूर्व बस्ती क्षेत्रमा खोल्सीका बहाव क्षेत्र मासिएको चुरेविज्ञ डा। बिजयकुमार सिंह बताउनुहुन्छ । “वन क्षेत्रमै पनि खोल्सीबाट हुने कटान रोक्न योजनाबद्ध खोल्सी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ” विगतमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा विज्ञ सेवा दिइसक्नु भएका जिल्लाकै भङ्गाहा नगरपालिका–७ का स्थायी बासिन्दा डा। सिंहले भन्नुभयो, “बस्ती क्षेत्रमा त यो हुने नै हो,  खोल्सीको बग्ने ठाउँ थुनेर बनाइएका संरचना बर्खे भेलले बगायो, भत्कायो भनेर विलौना गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।”    र्सेनि नदीहरुको ताण्डव व्यहोरेर पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले एक ठाउँ बसेर अहिलेसम्म समीक्षासम्म गर्न नसक्नु दुःखको कुरा बनेको डा। सिंह बताउनुहुन्छ । “बर्सेनि बाढीको ताण्डव खेप्दै आइएको छ, तर त्यसबाट जोगिने उपायबारे स्थानीयतह नेतृत्व बेखबर देखिन्छ” डा। सिंह भन्नुहुन्छ, “बाढीले जिल्लाका सबै स्थानीयतह प्रभावित हुँदै आएका छन, यसको प्रबन्धका लागि सबै स्थानीय तहको तत्परताको आवश्यकता छ ।” स्थानीय तहहरु भने बर्सेनि सडकमा ग्रावेल ओछ्याउने, माटो पुर्ने र मर्मत गर्ने योजनामा बढी अल्झेको डा। सिंहको गुनासो छ ।   जिल्लामा सुदूर उत्तरदेखि सुदूर दक्षिणसम्म र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यसपालि बाढी र डुबानको समस्या सर्वसाधारणले त्यति धेरै भोग्न परेन । बर्खायामको भदौ सिङ्गै बाँकी नै छ । यसपालि जिल्लामा बाढीबाट मानवीय क्षतिका घटना नभए पनि विगत वर्षहरुमा बाढीले घरखेत बगाइएकाहरु अझै बौरिन सकेका छैनन् । बाढी र डुबानले बस्ने घर, खाने अन्न र आङ् ढाक्ने लुगासमेत नजोगिदा यहाँका सर्वसाधारणको यो पीडा नियति नै बनेको छ । तर, यो विपत्तीको मुख्य कारण खोज्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तहले कुनै तदारुखता नदेखाएको यहाँका बुद्धिजीवीको गुनासो छ । जिल्लाका सबैजसो नदीका मुहान चुरे पहाडी शृङ्खलामा छन् । यिनको दिगो व्यवस्थापनको एकिकृत योजना नबनेसम्म बाढीको कटान र डुबान समस्या समाधान नहुने विज्ञहरुको ठहर छ ।    खुकुलो माटो भएको चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् गरिरहने, विकासका नाउँमा ठूलठूला यन्त्र लगाएर पहाड भस्काउने काम भइरहेकामा उहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहको नेतृत्वले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग लिएर विज्ञहरु सम्मिलित गराई यसको निदान खोज्नुपर्ने डा। सिंहको कथन छ ।    जिल्लाका ठाउँठाउँमा खोल्सी व्यवस्थापनमा भएका प्रयत्नका सकारात्मक असर देखिएका उदाहरण पनि छन् । चुरे घाँटीका बर्दिवास–३ का पर्साहीधाप, रजवास, कालापानी र पाटुसहितका बस्ती सुरक्षित देखिएका छन् । यी बस्ती नजिकका खोल्सी दुबैतर्फबाट बाँधेर ठाउँठाउँमा जलाशय निर्माण गरिनाले पानी पुनःभण्डारण (रिचार्ज) मा मद्दत पुगेको छ । यस्ता खोल्सी छेउमा हुर्काइएका बाँसका झ्याङ् र अन्य सघन वृृक्षले कटान रोक्न मदत गरेसँगै हरियाली प्रबद्र्धनमा सहयोग पुगेको डा सिंह बताउनुहुन्छ । सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासले थालेको यो प्रयत्नले सञ्चय गरिएको पानीबाट रजबास बस्तीमा २०० घरधुरीलाई खानेपानी र १०० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा सिँचित भएको छ ।   जिल्लाको पूर्व–पश्चिम लम्बाई १८ किलोमिटर छ । चुरे पहाडी शृङखलामा यो दूरी बढ्छ । जिल्लाको दूरीभित्र पहाडी शृङ्खला र कापहरु हुँुँदै निस्केका ससाना खोल्सीको सङ्ख्या एक हजारको हाराहारीमा छन् । व्यवस्थापन नगरिंदा अभिशाप मानिदै आइएका यी  खोल्सीले बर्सेनि घरखेत र मानवीय क्षति गर्दै आएका छन् । यसै दूरीभित्र हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने नदीले जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा उत्पात मच्चाउँदै आएका यहाँ व्यहोरिरहेको व्यथा हो ।    “गर्दा हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि  यहीं भित्र छ”  बर्दिवास–१ कै पानीखोल्सी व्यवस्थापनमा स्थानीयवासीले देखाएका तत्परताबारे बुझ्नु भएका बर्दिबास जनता बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य तोपबहादुर ठकुरी भन्नुहुन्छ, “उजाड भएको पानीखोल्सी वन क्षेत्र स्थानीयको पहल कदमीले हराभरा भएको छ, खोल्सी व्यवस्थापनमा गरिएका प्रयत्नले बाढीबाट हुने क्षति घटाएको छ ।” बर्दिबासचोक क्षेत्रका १० खोल्सीमध्ये व्यवस्थापनमा काम गरिएको पानीखोल्सीले बर्खामा कम क्षति गर्ने गरेको छ ।   बर्खा लागेपछि विलौनाका गीत गाउने र बर्खा सकिएपछि कानमा तेल हालेर सुत्ने बानीले बाढीको कटान र डुबानको पिरोलो नरोकिएको विज्ञ बताउँछन् । सबै तहका सरकारको सामूहिक प्रयत्नमा नदीजन्य बस्तुको अवैध उत्खनन्, चुरे क्षेत्रको दोहन र वन पैदावारको अवैध कटान रोक्नु पहिलो आवश्यकता स्थानीयवासीको बुझाइ छ । खोल्सी  र नदी व्यवस्थापनमा गरिने योजनाबद्ध कामले भने बाढीको कटान र डुबान समस्याको निदानसँगै सिँचाइ व्यवस्थापनमा पनि दिगो समाधान देखिन्छ ।