काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको एक युवा स्पोर्टस् क्लब नामक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी तरिकाले कायम गरेको आरोपमा छ जनाविरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । भूमि, सुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित छजनाले साविक बेल्वा गाविस वडा नं. ८ कित्ता नं. २७० को बिगा ०–१–५–० जग्गाधनी युवा स्पोर्टस् क्लबको नाममा रहेको जग्गा शेष सफि अहमदको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएको सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि उजुरी परेको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तिवारीसहित नायब सुब्बा शम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रकाश साह तेलीले गलत निर्णयलाई ढाकछोप गर्नका लागि मोठ च्यातिएको आरोप लागेको छ । यस्तै, सो कार्यालयका तत्कालीन खरिदार रिन्ता कुमारीविरुद्व सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसूर लागेको हो । आयोगका अनुसार पर्साका वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३१ का शेष सफि अहमदविरुद्व गलत लिखत तयार गरेको र शेष साजिद एकबालविरुद्व पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ ।
स्याङ्जा: अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २० वर्ष उमेर कटेकाले मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने भएका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७९ मा मदिरा सेवनलगायतका कुरा राखेर ऐन लागू गरेको हो । पालिकाको १२ औं गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ खण्ड (ख) (१३) र दफा १०२ बमोजिम ऐन बनाएको हो । यस्तै, सभाले पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र सरहकारी एनेलाई संशोधन गरेको छ । पालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐनमा २१ दफा रहेको छ भने सभाले पास गरेसँगै लागू भएको छ । पालिकाले बनाएको ऐन भित्र रहेर अनुमति लिएर बिक्री वितरण र सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्न नपाउने गरी ऐन बनाइएको छ । पालिका भित्र मदिरा साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म पालिकाले तोकेको ठाउँमा सेवन गर्ने पाउने र ८० प्रतिशत बढि घरपरिवारहरुले मदिरा पसल राख्न नदिने निर्णय गरेमा बन्द गरिने छ । ऐन विपरित बिक्री वितरण तथा सेवन गरेमा बढीमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको सजाय हुनेछ । सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न बन्देज लगाइएको छ भने ऐन विपरीत मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसार पसार, निकासी वा पैठारी गरेको सुराक दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा, आर्थिक हित तथा अपराधिक घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले मदिरा प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन ऐन लागू गरेको पालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो । यस्तै, पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा समिति मार्फत गरिने निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरुले न्यूनतम १५% नगद लागत सहभागिता र १५% श्रमदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा आम उपभोक्ताहरुको हितलाई मध्येनजर गर्दै उत्पादनसँग अधिकतम जोडिने योजनाहरुमा न्यूनतम १०% लागत सहभागिता र उत्पादनसँग कम जोडिने मन्दिर, मस्जिद, मसानघाट, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, कूल मन्दिर आदि जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम २०% लागत सहभागिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा कुनै संस्थाको व्यवसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरित काम भएको वा संस्थाको उद्देश्य विपरित कार्य गरेको भनी संस्थाको कम्तीमा ५% प्रतिशत सदस्यले छानविनका लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले छानविन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको छ ।
पर्वत: पर्वतका कृषकहरुले बाँझो जमिनमा अलैंची खेती गर्न सुरु गरेका छन् । यस वर्ष पर्वतमा २० मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएको छ । जिल्लाका विभिन्न वडाका कृषकहरुले लगाएको अलैंची खेतीबाट उत्पादन बढ्दै गए पनि बजार अभावका कारण सोचे अनुसार लाभ भने लिन सकिरहेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वत साथै जिल्लाका स्थानीय तहहरुको सहयोगमा कृषकहरुले अलैंची खेती विस्तार गरे पनि बजार अभावका कारण सोचे अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका माथिल्लो भागका अधिकांश वडामा परम्परागत र व्यावसायिक रुपमा अलैंची खेती गरिएको भए पनि स्थानीय तह साथै कृषि ज्ञान केन्द्रले बजारीकरणका लागि आवश्यक समन्वय नगर्दा कृषकहरु मारमा परेका छन् । स्थानीय कृषक उर्मिला केसीले प्रत्येक वर्ष अलैंची उत्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो । तर, उत्पादन गरेको अलैंची बिक्री नहुँदा अहिले बोटमै छाड्ने गरेको भनाइ उहाँको छ । उहाँका अनुसार राम्रो मूल्य नपाइनुका साथै विगत तीन वर्षदेखि बिक्री नभएका कारण केही अलैंची बोरामा राखिएको र केही बोटमै छाडिएको छ । ‘‘पहिला पहिला बिक्रीको समस्या हुँदैन भनेर खेत बारीमा अलैंची लगाइयो अहिले बिक्री नै हुन छाडेपछि बोटमै छाडेका छौं,’’ केसीले भन्नुभयो, ‘‘गोडमेल, मलखाद, झाडी सरसफाई गर्दा लागेका खेतालालाई तिर्ने पैसा समेत आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले बोटमै छाडेका हौं ।’’ प्रायजसो चिसो ठाउँ, बुट्यान र झाडीभित्र हुने खेती भएकाले चिसो ठाउँमा गएर काम गर्ने मजदुर पाउन समस्या भएको कृषकहरुको भनाइ छ । कालो सुन भनेर जिल्लाका अधिकांश वडामा राम्रो कमाइ गर्ने उद्देश्यले लगाइएको खेती समयमा बिक्री नहुँदा कृषकहरु निराश बनेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार जिल्लाको ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैंची खेती गरिएको छ । केही ठाउँमा व्यावसायिक रुपमा सहकारी तथा कृषि फर्ममार्फत खेती गरिएको भए पनि सोचे अनुसारको प्रतिफल नहुँदा कृषकहरुले बीचैमा खेती गर्न छाडेका छन् । केन्द्रले जिल्लाका अलैंची पकेट क्षेत्रका किसानहरुले आधुनिक भट्टी निर्माण तथा प्रविधिमा सहयोग गरेर उत्पादन बढाएको भए पनि बजारीकरणमा भने खासै चासो दिएको पाइँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन भएको ठाउँमा व्यापारीहरु खोज्दै आउने तथा केही व्यापारीलाइ भने सम्पर्क गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख मनिता थापाले बताउनुभयो । कृषकहरुले उत्पादन गरेपनि गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा बिक्री गर्न भने समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा बाँझिएको खेतबारीमा वर्षमा १/२ पटक मिहिनेत गरेपछि राम्रो उत्पादन हुने, बाँदर तथा अन्य जन्तुले पनि क्षती नपु-याउने पाखो बुट्यानमा पनि खेती गर्न सकिने भएपछि किसानहरुले खेती विस्तारमा चासो देखाएका हुन ।
चितवन: स्वदेशी तरकारीले उत्पादन अनुसारको लागत नपाएको भन्दै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानहरुले नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै नारायणगढ पुल्चोकमा गोलभेडा, काउली, बन्दा, पर्वर लगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन गरे । ‘यहाँ फालेको तरकारीमा किसानको पसिना मिसिएको छ, पसिनाको मूल्य पनि पाइएन’ तरकारी किसान लेखनाथ भुसालले भने, ‘हाम्रो दुःख र पसिना यसै गयो ।’ उनले सरकारले आफूहरुको समस्या पटक्कै नसुनेको गुनासो गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न कत्ति पनि सरकारले सहयोग नगरेको भुसालले बताए । तरकारी बोक्ने सवारी साधनसहित जम्मा भएका किसानहरुले बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन, नेपाली किसान मार्न पाइँदैन, विदेशी तरकारी र फलफूल चाहिँदैन भन्दै प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए । लागत अनुसारको तरकारीको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने र भारतीय तरकारीको आयात रोक्नुपर्ने माग उनीहरुले गरे । किसानहरुको प्रर्दशनका कारणले केहीबेर राजमार्गमा सवारी साधान सञ्चालनमा समस्या भएको थियो । किसानहरुले थप शशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
सिन्धुपाल्चोक: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षामा सुधार गरेर मात्र समृद्धि र सुशासनको जग बसाल्न सकिने बताउनुभएको छ। शुक्रबार दिउँसो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका-५, चनौटेस्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको सहयोगमा रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताउनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “विनासकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चीन सरकारले विद्यालयका साथै अन्य धेरै क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपाली जनताको समृद्धि र सुशासनको आकांक्षामा चीन सरकारको निरन्तर सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु।” सिन्धुपाल्चोकका जनताका पीडामा सहभागी हुने अवसर मिल्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “जुरेको पहिरो, भूकम्पको पुनर्निर्माण, मेलम्चीको विनास लगायतका सबै पीडामा म तपाईहरूसँगै छु। म तपाईसँग ऐक्यबद्ध भएर काम गर्न पाउँदा खुसीको महसुस गरेको छु। आगामी दिनमा सिन्धुपाल्चोकको विकासका निम्ति म तपाईंहरुकै साथमा हुनेछ।” नेपालको अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर समस्या रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने अठोट लिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा अर्थतन्त्र उकास्ने अठोट गरेको छु। बैंक र व्यवसायीबीच सहकार्यको स्थिति सिर्जना भएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आधार देखिएका छन्। अर्थतन्त्रले क्रमशः विकासको गति लिनेछ।” प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदा आफूलाई ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत प्राप्त भएकाले आफ्ना लागि ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो।
काठमाठौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक भोलि १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक गतिविधि,सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका,पार्टीका नेताको जिम्मेवारी हेरफेर लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको थियो। बिहीबार पनि स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । आज (शुक्रबार) सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा सो आदेश दिएको हो । सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउने आदेश न्यायाधीश फुँयालले दिनुभएको छ । गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पुस २९ गते लामिछानेले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए । उक्त आदेशबदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मङ्गलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । यता, धरौटीमा रिहा हुनुभएका लामिछानेलाई क्रिकेट संघ (क्यान) ले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिसकेको छ ।
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बिहीबारबाट सुरु भएको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज (शुक्रबार) पनि सुरु भएको छ । आज बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक कार्यविधि र संसदको भूमिकाबारे जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै, आजको कार्यक्रमको कार्यतालिका अनुसार १२ः१० देखि १२ः४५ सम्म कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले जानकारी दिनुहुनेछ । यसैगरी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले सार्वजनिक नीति र विधेयक र सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयको साङ्गठनिक संरचना र सेवा प्रवाहबारे सांसदहरुलाई जानकारी दिनुहुनेछ ।
काठमाडौं: विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सेवा गर्ने सञ्जाल भएको सङ्गठन रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)का महासचिव जगन्नाथ चापागाईंले शनिबारदेखि नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । प्रथम नेपाली महासचिव चापागाईंले आफ्नो पद सम्हालेपछि दोस्रो पटक चारदिने नेपाल भ्रमण गर्न लाग्नुभएको हो । भ्रमणका क्रममा उहाँले आइएफआरसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका गतिविधिका बारेमा जानकारी लिनुहुने बताइएको छ । उहाँले भ्रमणका क्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुहुने बताइएको छ । साथै भ्रमणका क्रममा उहाँ आइएफआरसीद्वारा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई प्रदान गर्न लागिएका ३० नयाँ एम्बुलेन्स र १५ स्तरोन्नति गरिएका एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने छ । आपत्कालीन मानवीय सेवामा तल्लीन सर्वोच्च परोपकारी सङ्गठन आइएफआरसीले सन् २०२२ मा नेपाल रेडक्रसलाई ‘डबल क्याबिन’ भएका १० ‘पिकअप गाडी’ हस्तान्तरण गरेको थियो । साथै आइएफआरसीद्वारा प्रकाशित ‘ग्लोबल डिजास्टर रिपोर्ट’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुने जनाइएको छ । विगत २५ वर्षदेखि रेडक्रस अभियानमा निरन्तर क्रियाशील चापागाईँले १ फेब्रुअरी २०२० देखि आइएफआरसीको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । सो जिम्मेवारी सम्हालेपछि उहाँले विसं २०७८ माघ १८ मा पहिलो नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । विश्वका १९२ देश आइएफआरसीका सदस्य छन् । आइएफआरसीको ३ डिसेम्बर २०१९ मा बसेको विशेष गभर्निङ बोर्ड बैठकले एशियाबाटै पहिलोपटक उहाँलाई सो पदमा निर्वाचित गरेको थियो । बोर्डमा विश्वका शक्तिशाली २९ देश छन् । आइएफआरसीमा आबद्ध देशीय रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीमा आबद्ध स्वयंसेवक तथा कर्मचारी अझै पनि कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा अग्रपङ्तिमा जुटिरहेका छन् । आइएफआरसीले आफ्नो कार्यादेशअनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका र प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद् न्यूनीकरण निरन्तर मानवीय सहायता पुर्याउने गर्दछ । विशेष गरी कोभिड–१९ बाट उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिकमन्दीका बाबजुद पनि महासचिव चापागाईंले सङ्कटासन्न समुदायलाई मानवीय सहायता पुर्याउन निर्वाह गर्नुभएको नेतृत्वले आइएफआरसीका सदस्य देशमा उच्च प्रशंसा कमाएको जनाइएको छ । निरन्तर सहयोग आइएफआरसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डललले कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा आफ्नो सहयोगलाई अहिले पनि जारी राखेको छ । पछिल्लो समय उसले विशेष गरी कोभिड–१९ को विरुद्धको खोप सर्वसाधारणसम्म पहुँच पुर्याउन नेपाल रेडक्रसलाई निरन्तररुपमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको हो । आइएफआरसीले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका अवस्थादेखि नै ‘कोभिड–१९ प्रतिकार्य’ योजना बनाई जोखिमका बारेमा सञ्चार तथा सामुदायिक संलग्नता र जवाफदेहीतासम्बन्धी अवधारणाका माध्यमबाट सहयोग गरेको थियो । सुरक्षित र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नका लागि रोकथामका उपाय, अत्यावश्यक मेडिकल सेवामा सहयोग, सामाजिक आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन र खोप अभियानमा सहयोगजस्ता नेपालमा कोभिड–१९ कार्य सञ्चालनका उसका मुख्य क्षेत्र छन् । अहिले २२ जिल्लामा खोपसम्बन्धी गतिविधिमा नेपाल रेडक्रसलाई सहयोग जारी राखेको नेपालस्थित आइएफआरसी कार्यालयले जनाएको छ । आइएफआरसीका नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख अजमत उल्लाले भन्नुभयो, “सुरक्षित र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नका लागि कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा सहयोग जारी छ । यसका अतिरिक्त विपद् तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आपत्कालीन परिस्थितिभन्दा पहिले, त्यस्ता परिस्थितिहरुका अवधिमा र त्यस्ता परिस्थिति पछाडि सङ्कटासन्न मानिसका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एवं उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने किसिमका मानवीय सेवाका कार्यक्रम जारी छ ।” रणनीतिक प्राथमिकता र सहयोग आइएफआरसीका नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख उल्लाले भन्नुभयो, “आइएफआरसीको रणनीति २०३० ले १९२ रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टको सामूहिक महत्वकाङ्क्षा प्रतिनिधित्व गर्दछ र भविष्यमा लागि सङ्गठनको दूरदृष्टि खाका प्रस्तुत गर्दछ ।” नेपाल रेडक्रसले आइएफआरसीको सहयोगमा सन् २०२२ मा आफ्ना कार्यक्रम तथा सेवाद्वारा पाँच मुख्य रणनीतिक प्राथमिकतामाथि जोड दिँदै सङ्कटासन्न समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो । यसमा जलवायु तथा वातावरणीय सङ्कटमा १२ हजार दुई सय ५९, विकसित हुँदै जाने सङ्कट तथा विपद्मा एक लाख २२ हजार चार सय ४१, स्वास्थ्य तथा कल्याण तीन लाख चार हजार तीन सय चार, मूल्य, शक्ति तथा समावेशीता बाट १५ हजार एक सय २३ लाभान्वित भएका थिए । नेपालमा आइएफआरसी आइएफआरसीको सचिवालय स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा छ । सङ्गठनले मानवीय हितका लागि करिब एक करोड ५० लाख स्वयंसेवकलाई सङ्गठित गरी एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकमा स्थानीय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टका क्रियाकलापको सहयोग उपलब्घ गराउँछ । सन् २०१५ अप्रिल २५ मा नेपालमा गएको अकल्पनीय ‘गोरखा भूकम्प’ पश्चात् आइएफआरसीले भूकम्प प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । साथै उसले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा आवास निर्माण, स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा जीविकोपार्जनका साथै नेपाल रेडक्रसको सस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरेको थियो । आइएफआरसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख उल्लाले भन्नुभयो, “नेपालमा आइएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग घनिष्ठरुपमा मिलेर काम गर्दछ ।” नेपाल रेडक्रसको स्थापना सन् १९६४ मा भएको थियो । उसले मुलुकका सात प्रदेश तथा ७७ जिल्ला शाखा तथा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी उपशाखाका माध्यमबाट विपद् पूर्वतयारी, आपत्कालीन परिस्थिति, स्वास्थ्य तथा समावेशीताका क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीका रुपमा काम गर्दछ । एक लाख २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय स्वयंसेवकले नेपाल रेडक्रसका माध्यमबाट मानवीय हितमा योगदान पुर्याउँदछन् । पछिल्लो समय आइएफआरसीको आर्थिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रसले डोटी, अछाम र बझाङका भूकम्प अति प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण, अत्यावश्यक वस्तु खरिद र शौचालय निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ गैरगाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएर गत कात्तिक २३ गते बिहान गएको ६ दशमलव ६ म्याग्नेच्युडको भूकम्पबाट सो गाउँका छ जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो भने आठ जना घाइते भएका थिए ।