काठमाडौं:  नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको हो । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि पहिलो पटक सांसदहरूको मतविभाजनबाट सभामुख चयन गरिएको हो । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा बिहीबार नेकपा ९एमाले० का सांसद घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको थियो । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका –६ घर हुनुभएका घिमिरे झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँले १६७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत सभाको बहुमत भएकाले प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराले घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले १०० मत पाउनुभएको छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा समानुपातिक सदस्य  हुनुहुन्छ । मत दिन्न भन्ने पक्षमा एक मत मात्र परेको छ ।

काठमाण्डौ:  प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि आज शुक्रवार मनोनयन दर्ता हुँदैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले हिजो बिहीवार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकाअनुसार आज दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म मनोनयनको समय तोकिएको छ । भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा मतदान प्रक्रिया हुनेछ । सत्ता गठबन्धनमा उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने समझदारी भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज ९ बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने र पार्टीको उपसभामुख उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । रास्वपाबाट उपसभामुखको उम्मेदवारमा सोबिता गौतमको चर्चा छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सभामुखमा हिजो एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ । घिमिरेले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं:   सर्वोच्च अदालतले सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।      आदेशमा भनिएको छ, “दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रमा कुनै केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२०९ख० बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।”     अविधक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३०, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमवली विपरीत गत मङ्सिर १३ गते सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (छ दशमलव चार सय १६ किमी) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न गरेको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य नेपाल सरकार वा अन्य निकायको सरकारी निर्णय, विभिन्न पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।      रिट निवेदनमा संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषण भएको सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो ।  साथै अब उपरान्त यस्तै प्रकारको संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका अन्य संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको विकासको आयोजना सञ्चालन गर्न माग भइआएमा कुनै पनि आयोजना पारित गर्ने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो ।  रिट निवेदनमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो–कस्तो प्रकारको संरक्षण तथा विकास योजना कुन–कुन संरक्षित क्षेत्रभित्र दिने हो सोसम्बन्धी यकिन गर्न विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरी एक वैज्ञानिकयुतm गुरुयोजना बनाई तथा  कार्यविधि बनाई प्रकाशितसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको थियो ।

हुम्ला:   हिमाली जिल्ला हुम्लामा गए रातिदेखि हिमपात सुरु भएको छ । विगत वर्षमा मङ्सिर र पुसमा पनि यहाँ हिउँ पर्ने गरेको थियो ।  हिमपात हुँदा यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यसअघि गत कात्तिकमा उत्तरी नाम्खामा हिउँ परेको थियो । सिमकोटमा एक फिटसम्म हिउँ जमेको छ । लामो समयपछि हिउँ पर्दा यहाँका स्थानीय बिहानैदेखि रमाइलो गर्न थालेका छन् ।     गए रातिदेखि लगातार हिमपात हुँदा उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नं ६ लिमीको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । लिमी, मुचु, खगालगाउँ, तिल, जाङ गाउँलगायत स्थानमा बढी हिमपात भएको छ । बाक्लो हिउँका कारण आवतजावतमा समस्या भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । हिमपात हुँदा कोदो, चिनु, फापरलगायत कात्तिके बाली सप्रिने आशामा हुम्लाका किसान छन् ।

पोखराः    गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि सिडियोले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन् । “अब छिट्टै हुने सरुवा नै त्यही कार्यविधिमा टेकेर हुन्छ”, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भन्नुभयो, “सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।” उहाँका अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा उक्त कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ । यसअघि सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षप भएको भनी आरोप लाग्दै आएको थियो । “विगतमा धेरै मान्छे एउटै क्षेत्रमा बस्ने अवस्था रह्यो सबैलाई सबै ठाउँको अवसर र अनुभव होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो”, गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भन्नुभयो । नेतृत्व, समन्वय, क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी ज्ञान, स्थनीयस्तरको कार्य अनुभव, रुचि, दक्षता र वरिष्ठताका आधारमा सरल, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्यरूपमा गर्न वाञ्छनीय भएकाले कार्यविधि ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।  राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअको हकमा ‘क’ वर्गको जिल्ला, मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको, राजपत्राङ्कित द्घितीय श्रेणीको अधिकृतलाई  खटाउनुपर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्यानुभव भएको र कानुनमा स्नाताक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाइने छ ।  काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लामा खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रजिअ भई अनुभव हासिल गरेका अधिकृतलाई र प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालय वा प्रजिअ भई कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई तथा गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रजिअलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कार्यविधिमा पदस्थापन वा सरुवा नगरिने अवस्थासमेत तोकिएको छ । जसअनुसार विभागीय सजाय पाएका, कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकामा नटुङ्गिँदासम्म, कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याई अन्तिम तीनमा रहने जिल्लाका अधिकारीलाई अर्को जिल्लामा जिम्मेवारी नदिइने उल्लेख छ ।   अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रजिअको रूपमा पदस्थापन सरुवा वा काजमा नखटाइने कार्यविधिको बुुँदा ५ (ङ) मा उल्लेख छ । कुनै पनि एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा पनि खटाइने छैन । पदस्थापनका लागि जिल्लाको वर्गीकरणलाई आधार मानिने उल्लेख छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअलाई सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई क, ख र गमा वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई पहिलोपटक  प्रजिअको रूपमा खटाउँदा ख र ग वर्गका जिल्लामा खटाइने छ । तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्य गरेको अधिकृतलाई क वर्गको  जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअ रहने जिल्लामा प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । ग वर्गको  जिल्लामा प्रजिअ भएको अधिकृतलाई ख र क वर्गको जिल्लामा प्रजिअमा खटाइने छ । इच्छाविपरीत पुनः ग मा खटाइने छैन ।  कार्यविधिमा क वर्गको जिल्लामा भइरहेका अधिकृतलाई तत्काल क वर्गकै अर्को जिल्लामा खटाइने छैन । तर वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनवटा जिल्लामा प्रजिअलाई क बाट क वर्गकै जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । सरुवामा गृहसचिव र प्रजिअबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्कलाई समेत आधार मानिने उल्लेख छ ।  कुन जिल्ला कुन वर्गमा ? कार्यविधिमा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देशी र सुनसरीलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ ।  यस्तै इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासीपूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेतलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ । यस्तै अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभालाई ‘ग’ वर्गको जिल्लमा राखिएको छ ।

पोखराः   फुटबल खेल सञ्चालन भइरहेको वालिङ खेल मैदानमा आज हेलिकप्टर बसेपछि सिर्जित घटनाको विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि आयोजकले कारबाहीको माग गरेको छ । खेल जारी रहेका बेला मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गरेपछि खेल हेर्न आएका दर्शकले हेलिकप्टरका पाइलट तथा यात्रुमाथि हातपात गरेपछि अवस्था असामान्य बन्न पुगेको थियो । स्याङ्जाको वालिङ–८ स्थित खेल मैदानमा आयोजक वालिङ युनाइटेड रातो र एभिनियर फुटबल क्लब क्यामरुनबीच भइरहेको दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो हाफको ३५औँ मिनेट आसपासमा खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गरेपछि आक्रोशित दर्शकले हातपात गरेका थिए । राष्ट्रियस्तरको खेल भइरहेको स्थानमा प्रशासन तथा स्थानीय आयोजक क्लबको अनुमति विना खेल मैदानमा विना सूचना, विना जानकारी हेलिकप्टर अवतरण गर्दा दर्शक आक्रोशित भएका हुन् । हेलिकप्टर अवतरण गर्ने वरिपरि ठाउँहरू हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिको दबाबमा खेल भइरहेको मैदानमा अवतरण गरी खेलमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएकाले समस्या उत्पन्न भएको वालिङ युनाइटेड फुटबल क्लबका अध्यक्ष लालबहादुर ज्वारचनले बताउनुभयो । “बिरामी लिएर आएको, बिरामी लिन आएको वा हेलिकप्टरमा कुनै समस्या आएमा अकस्मात अवतरण गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो आपत्कालीन कुरा सबैले बुझ्नुहुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “खेल भइरहेको स्थानमा खै के उद्देश्यले हो हेलिकप्टर अवतरण गरियो, जुन कुनै आकस्मिक नभई नियोजितरूपमा भएकाले पनि दर्शकहरू आक्रोशित हुनुभएको हो ।” संवेदनशील विषयप्रति आयोजकले ध्यानाकर्षण गर्दै दोषी उपर छानबिन तथा कारबाहीको माग गर्दै वडा प्रहरी कार्यालय वालिङमा उजुरी दिएको छ । पोखराबाट आएको प्रभु एयरको हेलिकप्टरमा पाइलट र स्थानीय तीन यात्रु थिए । पाइलटमाथि कुटपिट गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न वायुसेवा सङघको माग तर वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले हेलिकप्टर पाइलटमाथि कुटपिट गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै स्याङ्जाको वालिङमा हेलिकप्टर पाइलटमाथि कुटपिट गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो । प्रभु हेलिकप्टर्स प्रालिको हेलिकप्टर आज दिउँसो पोखराबाट उडेर स्याङ्जाको वालिङस्थित फुटबल मैदानमा २ः२४ मा अवतरण गरेको थियो । सङ्घका अनुसार यात्रुले दिएको जीपीएस कोर्डिनेटअनुसार हेलिकप्टर अवतरण गरेको थियो । सो क्रममा क्याप्टेन रानेश डङ्गोलमाथि स्थानीय समूहले कुटपिट गरी घाइते बनाएको छ । उक्त घटनाको भत्सर्ना गर्दै सङ्घले जीउ ज्यानको पर्वाह नगरी अहोरात्र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको सेवामा खटिई सुत्केरी, बिरामीलगायत अन्य संवेदनशील मानवीय तथा विकास निर्माणमा संलग्न हुने क्याप्टेनमाथि कुटपिट हुनु निन्दनीय रहेको ठहर गरेको छ । घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सङ्घले माग गरेको छ ।

काठमाडौं:  राष्ट्रियसभा बिहीबारको बैठकमा विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पेस भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौडेलले उक्त विधेयकसभासमक्ष पेस गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सूचना र प्रविधिको विकाससँगै मौलिक विषय समेटेर गुणस्तरीय र समयसापेक्ष मुलुकको विकासका लागि उक्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी भएको बताए ।  उनले मुलुकको समृद्धिका लागि नैतिक मूल्य र मान्यताको विकासका लागि उक्त विधेयक आवश्यकता भएकाले ल्याइएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराए । बैठकमा राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विषयगत समितिमा रहने सदस्यको थप नाम मनोनयन गरिएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही माघ १० गते १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं:  प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले संसद चलाउने बताएका छन्। सभामुखमा निर्वाचित भएपछि संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसद्लाई निष्पक्षताका साथ सञ्चालन गर्ने बताए। ‘यो प्रजातन्त्रमा राम्रो सुन्दर अभ्यास भएको छ। यो अभ्यासले म चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ। सभाको प्रतिनिधित्व ठीक ढंगले अगाडि बढाउँछु,’ उनले भने।  बिहीबारको संसद बैठकबाट उनी १६७ मतसहित सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपानेले १०० मत प्राप्त गरिन्। घिमिरे मंसिर ४ को निर्वाचनमा झापा २ बाट निर्वाचित भएका थिए।

काठमाडौं:   प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा (एमाले)का सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ ।  झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–६ घर हुनुभएका घिमिरे झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँले १६७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत सभाको बहुमत भएकाले प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराले घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँकी प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले १०० मत पाउनुभएको छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सदस्य  हुनुहुन्छ । मत दिन्न भन्ने पक्षमा एक मत मात्र परेको छ ।  सभामुख घिमिरेको बाल्यकाल सभामुख घिमिरेको बाल्यकाल ताप्लेजुङ जिल्लामा बितेको थियो । ताप्लेजुङको साविक सिकैँचा गाविस ९हाल सिरिजङ्घा गाउँपालिका वडा नं ३ मा बुवा पदमप्रसाद घिमिरे र आमा भीमकुमारी घिमिरेको कोखबाट भएको हो । १२ जना छोराछोरीमध्ये घिमिरे माइलो छोराको रुपमा वि.सं. २०१३ साल जेठ १३ गते जन्मनुभएको हो ।  निम्न मध्मम परिवारमा जन्मिनुभएका घिमिरेले गाउँकै श्री सिंहदेवी प्राथमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिनुभयो । उहाँले ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको भानु पब्लिक हाई स्कुलबाट वि.सं. २०२९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको हो । उच्च शिक्षाका लागि उहाँ धरान हुँदै काठमाडौं आउनुभएको हो । धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट आईए र त्रिचन्द्र क्याम्पस काठमाडौंमाबाट उहाँले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ ।  राजनीतिमा प्रवेश वि.सं. २०३१ सालमा झापा विद्रोहपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा रहनुभएका घिमिरे २०३२ माघदेखि अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन कमिटी (कोके)गठनपछि विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत पार्टी काममा होमिनुभएको हो । २०३३ सालमा आफ्नो शिक्षालाई थाती राखेर गाउँ–गाउँ पुगेर पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा खटिनुभएका घिमिरेले भूमिगत भएर काम गरेको तीन वर्षपछि २०३५ साल भदौमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो ।  राजनीतिक जिम्मेवारी २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएका घिमिरेले आफ्नो ४५ वर्षे लामो औपचारिक राजनीतिक जीवनमा विभिन्न जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । उहाँ बिहीबार प्रतिनिधि सभाको सभामुख भएसँगै पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जिम्मेवारी पाउनुभएको हो ।