काठमाडौँ: रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ ।   मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको दु्रतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो  त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, “खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।”   द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरु विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका हुन् ।   श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती  रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ ।   सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करिब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम भकाभक गरिरहेको छ ।   प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, “सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।”   द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताए।   उनी भन्छन्, “खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।” द्रुतमार्गका लागि पाँच हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म चार हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।   विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण सुरु भएको दु्रतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङ तथा करिब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ पुल रहने छ ।   करिब रु एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ ।   सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरिद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले दु्रतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ ।     सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौँ उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करिब रु १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको द्रुतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

चितवन:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को एकसिङ्गे गैँडा नेपालका लागि अमूल्य सम्पत्ति भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आजदेखि जिल्लाको पटिहानीमा आयोजना गरेको गैँडा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै एकसिङ्गे गैँडाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।    उनले गैँडाको सुरक्षाका लागि बासस्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझावमा सरकारले योजना ल्याएर वन्यजन्तु जोगाउने बताए । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, गैँडालगायत वन्यजन्तुको बासस्थान भएकै कारण विदेशीहरू नेपाल आउने गरेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याएको उनको भनाइ छ ।    “जनावरको संरक्षणले पारिस्थतिकीय प्रणालीको रक्षा गर्छ । नेपाल सरकारले उचित तरिकाले त्यस्ता जनावरको सुरक्षामा प्रभावकारी काम गर्न प्रतिबद्ध छ”, उनले भने । स्थानीयको सहयोग र सहभागितामा वन्यजन्तु सुरक्षा गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । विश्वमा भइरहेको वातावरणीय प्रभावको कारण पनि जनावरको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको उनले बताए ।   एसियाका पाँच देशसहित १० देशका संरक्षणकर्मीको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको बताए । दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उनले भने, “गैँडासहित वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।” तीनवटै तहका सरकारको संयोजनमा गैँडा संरक्षण गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।    ‘थर्ड राइनो रेञ्ज कन्ट्रिज मिटिङ’ नाम दिइएको कार्यक्रममा नेपाल, भारत, भूटान, इन्डोनेसिया र मलेसियाका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो देशमा गैँडा संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डा गणेश पन्तका अनुसार बैठकमा भेनेजुएयला, संयुक्त अरब इमिरेट्स, केन्या, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशका संरक्षणकर्मीहरू पनि सहभागी भएका छन् ।   सम्मेलनका सहभागीहरूले गैँडा संरक्षणमा देखिएका चुनौती र भावि योजनाको विषयमा छलफल गर्नेछन् । संरक्षणको बिषयमा सामूहिक दायित्व लिएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने पन्तले जानकारी दिए । नेपाल विश्वमै एकसिङ्गे गैँडाको दोस्रो ठूलो बासस्थान हो । भारतको काजिरङ्गपछि नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा धेरै गैँडा पाइन्छन् ।    विदेशमा गैँडा संरक्षणमा भएका प्रयास र सिकाइलाई आपसमा साटासाट गर्न यो कार्यक्रम सहयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा संरक्षणका विषयमा भावी योजनासमेत निर्माण गरिने पन्तले बताए । पाँच देशका अधिकारीहरूले आफ्नो देशमा संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रयासबारेमा जानकारी गराएसँगै विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालका तर्फबाट वातावरणमा आएको परिवर्तनले वन्यजन्तु र बासस्थानमा परेको असर र गैँडा संरक्षणमा भएका कामसँगै शून्य चोरी सिकारी नियन्त्रणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । शनिबार गैँडाको बासस्थानको अध्ययन गरिने कार्यक्रम  छ । यस्तै आइतबार संरक्षणसम्बन्धी चितवन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनेछ ।    छलफलमा ३० विदेशी र ३० जना नेपाली संरक्षण तथा अधिकारी सहभागी छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा कृष्णप्रसाद ओली र विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले भनाइ राखेका थिए । यसअघि ‘राइनो रेञ्ज कन्ट्रिज मिटिङ’ पहिलो पटक इण्डोनेसिया र दोस्र्रो भारतको नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।

रुपन्देही:  भगवान् गौतमबुद्धको शान्ति सन्देशसहित शुक्रबारदेखि तीन दिने लुम्बिनीदेखि कुशीनगरसम्मको साइकल यात्रा सुरु भएको छ ।   बौद्ध परिपथ साइकल यात्रा संयोजन समितिको आयोजनामा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट साइकल यात्रा शुरु भएको हो । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तय (अवधेश कुमार त्रिपाठी) र कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले साईकलयात्राको शुभारम्भ गरे ।   उक्त अवसरमा बोल्दै कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तयले लुम्बिनीदेखि कुशिनगरसम्म बुद्धको सन्देश बोकेर साइकल यात्रा गरिनु निकै सकारात्मक रहेको बताए । उनले भगवान् बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा लामो यात्रा गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै बुद्ध स्थल हुँदै गरिने साइकल यात्राले बुद्ध सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे ।   साइकल पर्यावरणमैत्री र स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त हुने भएकाले लुम्बिनीमा पनि यसको प्रयोग बढाउने गरी योजना बनाउने उपाध्यक्ष मैत्तयले प्रतिबद्धता जनाए ।   साइकल अभियानकर्मी, बौद्धमार्गी एवं भारतको अनाहदी यात्राका गरी ७० जनाको टोलीले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म तीन दिन साइकलमा यात्रा गर्ने संयोजक उषा तितिक्षुले जानकारी दिईन् । पञ्चशील पालना गर्दै हरेक दिन ध्यान, साधनासहित जन्मस्थल लुम्बिनीबाट सुरु भएको यात्रा मावली देवदह, रामग्राम हुँदै कुशिनगरमा पुगेर समापन गरिने उनले बताइन् ।   साइकल यात्रा शुभारम्भका अवसरमा नेपाल साइकल सोसाइटिका अध्यक्ष रत्न श्रेष्ठले भगवान् बुद्धको जन्मस्थानबाट बौद्ध परिपथ साइकल यात्रा सुरु गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै लुम्बिनीमा पनि साइकलबाट भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।   शुभारम्भमा प्राध्यापक डा. तारालाल श्रेष्ठ, भारतीय पत्रकार पुष्पराज शास्त्रीले साइकल यात्राहरू अन्य बेलामा पनि भएको तर बौद्धपरिपथमा ध्यान र साधना सहितको पहिलो साइकल यात्रा भएकाले उत्साही भएको बताए ।   साइकल यात्रामा पहिलो दिन शुक्रबार भैरहवा हुँदै, देवदह र रामग्रामसम्मको यात्रा हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो दिन शनिबार रामग्रामबाट महेशपुर नाका हुँदै भारतको महाराजगन्जमा पुगेर बास बस्ने र तेस्रो दिन आइतबार महारजगञ्जबाट कुशिनगरमा पुगेर समापन गरिने कार्यतालिका रहेको छ । साइकल यात्रीहरुले यात्रा सुरु गर्नुअघि मायादेवी मन्दिर अगाडि ध्यान गरेका थिए । 

पर्वत:  सशस्त्र प्रहरीले कुश्मा नगरपालिका–५ स्थित बडागाउँ भीरमा अड्किएका एक जना व्यक्तिको सकुशल उद्धार गरेको छ ।   कुश्मा नगरपालिका-७ दुर्लुङ्गचोक बस्ने ५३ वर्षीय गौतम गिरी हिँड्ने क्रममा बिहीबार भीरमा खस्नुभएको थियो ।   सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २५ गण चण्डिका पर्वतका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव शर्माको कमाण्डको टोलीले उहाँलाई शुक्रबार सकुशल उद्धार गरेको हो ।   उद्धार पश्चात उहाँलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पर्वततर्फ पठाएइको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बाँके: बाँकेमा दादुरा महामारी फैलिएको करिब एक महिनाको अवधीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने ३१३ जनामा दादुरा सङ्क्रमण देखिएको छ । दादुराको सबैभन्दा बढि सङ्क्रमित देखिएको नेपालगञ्जमा पछिल्ला केही दिनयता नयाँ विरामी फेला परेका छैनन् ।   नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले कोभिड महामारी विरुद्धको पूर्वा तयारीसँगै अन्य विपद र महामारी जन्य रोगको पूर्वतयारी गरिएकाले दादुरा–रुवेला रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।   “विपद पूर्व तयारी भएकाले महामारी फैलिनासाथ तत्काल रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परिचालित हुन सक्यौ,” स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चन्दले भन्नुभयो, “ छिटोभन्दा छिटो लक्षित बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप दिन समेत पूर्व तयारीका कारण सहज भयो ।   नेपालगञ्जमा पछिल्ला केही दिनयता दादुराका नयाँ विरामी नभेटिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चन्दले बताउनुभयो । नगरभित्र लक्षित उमेर समूहका बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाई सकिएको छ ।   स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप अधिकृत नरेश श्रेष्ठले कोभिड सङ्क्रमण र अहिलेको दादुरा महामारी फरक विषय भए पनि कोभिडपछि सुरु भएको भ्याक्सिन लगाउने कार्यले अहिले बढिभन्दा बढि मानिस भ्याक्सिनमा सहभागी हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।   “दादुराका बढि सङ्क्रमित फैलिएका नेपालगञ्ज र नरैनापुरमा पछिल्ला दिनमा नयाँ सङ्क्रमित फेला नपर्नु सकारात्मक छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “दादुरा पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा नआएपनि नियन्त्रण नजिक पुगेको छ ।”   जिल्लाभर शुक्रबारसम्म १० जना मात्रै सङ्क्रमित रहेको र उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । बाँकेमा जिल्लाभर ६ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ । बाँकेमा बैजनाथ र जानकीबाहेक अन्य ६ स्थानीय तहमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएको छ ।   स्वास्थ्य कार्यालयका खोप अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार महामारी फैलिएको स्थान वा क्षेत्रमा अन्तिम दादुराका विरामी देखिएको ४२ देखि ४६ दिनसम्म नयाँ विरामी देखा नपरेको अवस्थालाई दादुरा नियन्त्रण भएको मानिन्छ । अर्कोतर्फ खोपले पूर्णरुपमा काम गर्न समेत ३० देखि ४५ दिन समय लाग्ने भएकाले बाँकेमा दादुरा पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं:  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको एक युवा स्पोर्टस् क्लब नामक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी तरिकाले कायम गरेको आरोपमा छ जनाविरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।    भूमि, सुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित छजनाले साविक बेल्वा गाविस वडा नं. ८ कित्ता नं. २७० को बिगा ०–१–५–० जग्गाधनी युवा स्पोर्टस् क्लबको नाममा रहेको जग्गा शेष सफि अहमदको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएको सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि उजुरी परेको थियो ।   आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तिवारीसहित नायब सुब्बा शम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रकाश साह तेलीले गलत निर्णयलाई ढाकछोप गर्नका लागि मोठ च्यातिएको आरोप लागेको छ ।   यस्तै, सो कार्यालयका तत्कालीन खरिदार रिन्ता कुमारीविरुद्व सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसूर लागेको हो ।   आयोगका अनुसार पर्साका वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३१ का शेष सफि अहमदविरुद्व गलत लिखत तयार गरेको र शेष साजिद एकबालविरुद्व पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ ।

स्याङ्जा: अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २० वर्ष उमेर कटेकाले मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने भएका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७९ मा मदिरा सेवनलगायतका कुरा राखेर ऐन लागू गरेको हो ।   पालिकाको १२ औं गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ खण्ड (ख) (१३) र दफा १०२ बमोजिम ऐन बनाएको हो । यस्तै, सभाले पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र सरहकारी एनेलाई संशोधन गरेको छ ।   पालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐनमा २१ दफा रहेको छ भने सभाले पास गरेसँगै लागू भएको छ । पालिकाले बनाएको ऐन भित्र रहेर अनुमति लिएर बिक्री वितरण र सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्न नपाउने गरी ऐन बनाइएको छ ।   पालिका भित्र मदिरा साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म पालिकाले तोकेको ठाउँमा सेवन गर्ने पाउने र ८० प्रतिशत बढि घरपरिवारहरुले मदिरा पसल राख्न नदिने निर्णय गरेमा बन्द गरिने छ ।   ऐन विपरित बिक्री वितरण तथा सेवन गरेमा बढीमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको सजाय हुनेछ ।   सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न बन्देज लगाइएको छ भने ऐन विपरीत मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसार पसार, निकासी वा पैठारी गरेको सुराक दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।   पालिकाले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा, आर्थिक हित तथा अपराधिक घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले मदिरा प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन ऐन लागू गरेको पालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो ।   यस्तै, पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा समिति मार्फत गरिने निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरुले न्यूनतम १५% नगद लागत सहभागिता र १५% श्रमदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा आम उपभोक्ताहरुको हितलाई मध्येनजर गर्दै उत्पादनसँग अधिकतम जोडिने योजनाहरुमा न्यूनतम १०% लागत सहभागिता र उत्पादनसँग कम जोडिने मन्दिर, मस्जिद, मसानघाट, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, कूल मन्दिर आदि जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम २०% लागत सहभागिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।   यस्तै, सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा कुनै संस्थाको व्यवसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरित काम भएको वा संस्थाको उद्देश्य विपरित कार्य गरेको भनी संस्थाको कम्तीमा ५% प्रतिशत सदस्यले छानविनका लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले छानविन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको छ ।

पर्वत:  पर्वतका कृषकहरुले बाँझो जमिनमा अलैंची खेती गर्न सुरु गरेका छन् । यस वर्ष पर्वतमा २० मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएको छ । जिल्लाका विभिन्न वडाका कृषकहरुले लगाएको अलैंची खेतीबाट उत्पादन बढ्दै गए  पनि बजार अभावका कारण सोचे अनुसार लाभ भने लिन सकिरहेका छैनन् ।    कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वत साथै जिल्लाका स्थानीय तहहरुको सहयोगमा कृषकहरुले अलैंची खेती विस्तार गरे पनि बजार अभावका कारण सोचे अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका माथिल्लो भागका अधिकांश वडामा परम्परागत र व्यावसायिक रुपमा अलैंची खेती गरिएको भए पनि स्थानीय तह साथै कृषि ज्ञान केन्द्रले बजारीकरणका लागि आवश्यक समन्वय नगर्दा कृषकहरु मारमा परेका छन् ।   स्थानीय कृषक उर्मिला केसीले प्रत्येक वर्ष अलैंची उत्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो । तर, उत्पादन गरेको अलैंची बिक्री नहुँदा अहिले बोटमै छाड्ने गरेको भनाइ उहाँको छ । उहाँका अनुसार राम्रो मूल्य नपाइनुका साथै विगत तीन वर्षदेखि बिक्री नभएका कारण केही अलैंची बोरामा राखिएको र केही बोटमै छाडिएको छ । ‘‘पहिला पहिला बिक्रीको समस्या हुँदैन भनेर खेत बारीमा अलैंची लगाइयो अहिले बिक्री नै हुन छाडेपछि बोटमै छाडेका छौं,’’ केसीले भन्नुभयो, ‘‘गोडमेल, मलखाद, झाडी सरसफाई गर्दा लागेका खेतालालाई तिर्ने पैसा समेत आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले बोटमै छाडेका हौं ।’’   प्रायजसो चिसो ठाउँ, बुट्यान र झाडीभित्र हुने खेती भएकाले चिसो ठाउँमा गएर काम गर्ने मजदुर पाउन समस्या भएको कृषकहरुको भनाइ छ । कालो सुन भनेर जिल्लाका अधिकांश वडामा राम्रो कमाइ गर्ने उद्देश्यले लगाइएको खेती समयमा बिक्री नहुँदा कृषकहरु निराश बनेका छन् ।   कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार जिल्लाको ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैंची खेती गरिएको छ । केही ठाउँमा व्यावसायिक रुपमा सहकारी तथा कृषि फर्ममार्फत खेती गरिएको भए पनि सोचे अनुसारको प्रतिफल नहुँदा कृषकहरुले बीचैमा खेती गर्न छाडेका छन् । केन्द्रले जिल्लाका अलैंची पकेट क्षेत्रका किसानहरुले आधुनिक भट्टी निर्माण तथा प्रविधिमा सहयोग गरेर उत्पादन बढाएको भए पनि बजारीकरणमा भने खासै चासो दिएको पाइँदैन ।   गुणस्तरीय उत्पादन भएको ठाउँमा व्यापारीहरु खोज्दै आउने तथा केही व्यापारीलाइ भने सम्पर्क गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख मनिता थापाले बताउनुभयो । कृषकहरुले उत्पादन गरेपनि गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा बिक्री गर्न भने समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।   गाउँमा बाँझिएको खेतबारीमा वर्षमा १/२ पटक मिहिनेत गरेपछि राम्रो उत्पादन हुने, बाँदर तथा अन्य जन्तुले पनि क्षती नपु-याउने पाखो बुट्यानमा पनि खेती गर्न सकिने भएपछि किसानहरुले खेती विस्तारमा चासो देखाएका हुन ।

 चितवन:  स्वदेशी तरकारीले उत्पादन अनुसारको लागत नपाएको भन्दै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानहरुले नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध जनाएका छन् ।   उनीहरुले भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै नारायणगढ पुल्चोकमा गोलभेडा, काउली, बन्दा, पर्वर लगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन गरे ।   ‘यहाँ फालेको तरकारीमा किसानको पसिना मिसिएको छ, पसिनाको मूल्य पनि पाइएन’ तरकारी किसान लेखनाथ भुसालले भने, ‘हाम्रो दुःख र पसिना यसै गयो ।’   उनले सरकारले आफूहरुको समस्या पटक्कै नसुनेको गुनासो गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न कत्ति पनि सरकारले सहयोग नगरेको भुसालले बताए । तरकारी बोक्ने सवारी साधनसहित जम्मा भएका किसानहरुले बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडीमा जाउँ उमेर छैन, नेपाली किसान मार्न पाइँदैन, विदेशी तरकारी र फलफूल चाहिँदैन भन्दै प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए ।   लागत अनुसारको तरकारीको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने र भारतीय तरकारीको आयात रोक्नुपर्ने माग उनीहरुले गरे । किसानहरुको प्रर्दशनका कारणले केहीबेर राजमार्गमा सवारी साधान सञ्चालनमा समस्या भएको थियो । किसानहरुले थप शशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।