काठमाडौं, चैत २७ गते। नेपाली सेनाले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई पाँच सय ९० थान हतियार तथा एम्युनिशन उपलब्ध गराएको छ। आइतबार सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले हतियार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। इन्सास राइफल ५०० नाल र लाइट सपोर्ट वेपन (एलएसडब्लु) ९० नाल एवं सोको एम्युनिशनसहित सामग्री सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सशस्त्रलाई तालिम, विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठूला कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ती हतियार उपलब्ध गराइएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही चैत २४ गते बसेको बैठकमा सेनाद्वारा सहयोगस्वरुप सशस्त्र प्रहरीलाई इन्सास राइफल नौ हजार नाल र एलएसडब्लु एक हजार ६०० नाल हतियार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। सोहीअनुरुप सेनाले आइतबार ती हतियार हस्तान्तरण गरेको र बाँकी हतियार तथा एम्युनिशन क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने सेनाले जानकारी दिएको छ। ती हतिरयारबाट सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता अभिवृद्धि हुनाका साथै सुरक्षा निकायबीच सम्बन्धसमेत थप सुमधुर हुने सेनाले विश्वास लिएको छ। हस्तान्तरण समारोहमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज अर्याल र गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की, बलाध्यक्ष रथी सरोज प्रताप राणा, व्यवस्था, नीति तथा योजना विभाग प्रमुख उपरथी अशोकराज सिग्देललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
सरकारले युक्रेन र रुसका छिमेकीका रूपमा रहेका ८ वटा श्रम गन्तव्यमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीका लागि नयाँ नियम बनाएको छ। युद्धग्रस्त देशका वरपर रहेका श्रम गन्तव्यहरू रोमानिया, पोल्याण्ड, हंगेरी, क्रोएसिया, अल्बानिया, स्लोभाकिया, माल्दोभार बेलारुसमा नयाँ नियम लागू गरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीको नाममा भिजिट भिसामा गएका एवं व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बढी रकम तिर्न बाध्य पारिने जस्ता प्रवृत्ति देखिएकाले ती देश जान दिइने श्रम स्वीकृतिलाई व्यवस्थित गरिएको जनाएको छ । वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी ती देश जाने नेपालीले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि नियोगबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
बाँके – मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील माइती नेपालले जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका करिब पाँच सय महिला र बालबालिकालाई नेपालगञ्ज नाकाबाट उद्धार गरेको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा नेपालगञ्जस्थित जमुनाहनाका भएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा भारततर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका ४९९ महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गरिएको माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक केशवराज कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल–भारत सिमाना जमुनाहनाकाबाट नेपाल प्रहरीसमेतको सहयोगमा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो । यो अवधिमा भारत तथा खाडी मुलुकबाट १० जनाको उद्धार गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ५२६ जनाको खोजतलास तथा उद्धारको निवेदन परेकामा २१३ जना फेला परेका छन् । घरेलु हिंसाका १८ घटनामा परामर्श प्रदान गरिएको माइती नेपालका संयोजक कोइरालाले बताए। माइती नेपालले उक्त नाकामा सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, भारतलगायतका देशमा यौन एवं श्रम शोषणमा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, आवासीय सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवासमेतका सेवा प्रदान गर्दै सीपमूलक तालिमसहित परिवार र समाजमा पुनःमिलनका कार्य गर्दै आइरहेको छ । स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सवसका अवसरमा माइती नेपालले नेपालगञ्जमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध विद्यालयस्तरीय अभिमुखीकरण, नेपाल–भारत सिमाना जमुनाहनाकालगायत विभिन्न स्थानमा सडक अन्तर्क्रियासहित जनचेतनामूलक पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्नुका साथै सूचना एवं चेतनामूलक सन्देशहरू वितरण, प्रसारण गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २५ चैत (रासस) ः कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब भने स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि यसको पक्षमा नै बढी मत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आज बिहानै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्नुभयो, “समृद्धिको साझा दायित्व, आवेगमुक्त साझा अठोटमा देश जुट्नुपर्छ ।” मुआब्जा टुङ्गो लगाएर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरेर यसलाई गति दिन अब ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै पनि ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै निर्माण भएको हो । राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा आयोजना परेको आरोप लागेको आयोजनाले अब गति लिनेमा स्थानीयवासीले विश्वास गरेका छन् । कहिले बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणमार्फत समग्र विकासको खाका कोर्नुपर्ने, कहिले क्षमता घटाउने वा कहिले स्वदेशी लगानी र विदेशी कम्पनीको खोजी जस्ता अनेकन चक्रमा घुमेको सो आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । काठमाडौँ, कास्की, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको आयोजना डिपिआर बुझाइएको समयमा नै सुरु भएको भए सायद यतिबेला सम्पन्न भइसक्ने थियो । प्रतीक्षा पनि कति समय गर्ने भन्ने अवस्थामा आयोजना प्रभावित छन् । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका ५० हजार मानिस आयोजनाबाट प्रभावित हुन्छन् । आयोजना आफैँमा नेपालका लागि गौरवको बन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । लामो समयदेखि सोही सपनाको प्रतीक्षामा रहेका आयोजना प्रभावित र आम मुलुकलेसमेत प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्नुपर्ने मत उत्तिकै जबर्जस्त छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक सो आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारका समयमा उक्त निर्णय भएको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाको लगानी रहने गरी आयोजनाको विकास गर्ने निर्णय ग¥यो । चुनावी सरकारले गरेको निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःसो आयोजना पुनःचिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिइयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरेर निर्णय भएको भन्दै त्यतिबेला पनि आलोचना भएको थियो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग दुई चरणमा वार्ता ग¥यो । लगानीका विभिन्न मोडालिटीका बारेमा छलफल ग¥यो । नेपालले इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेगरी चिनियाँ कम्पनीसँग संवाद गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको विकासका लागि असाध्यै ठूलो मेहनत गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अवस्था कस्तो भइदियो भने चिनियाँ कम्पनी दुई पटकको संवादपछि सरकारको सम्पर्कमा नै आएन । सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि परिणाम निस्केन । कोरोना कहरलगायतका कारणले केही समयसम्म आयोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा नै हुन सकेन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएकी पम्फा भुसालले सुरुको दिनदेखि नै आयोजना अगाडि बढाउन पहल गर्नुभयो । गत मङ्सिरमा चिनियाँ कम्पनीलाई दुई महिनाभित्र निर्णय गर्न आग्रह गरिएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग थियो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई प्रतिनिधिमण्डल नै बनाएर छलफल गरेका थिए । स्थानीयवासीको मागबमोजिम सरकारले मुआब्जामा लाग्दै आएको ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने निर्णय खारेज गरिदियो । स्थानीयवासीको मुआब्जामा छुटेका घरगोठ तथा अन्य रुख बिरुवाकोसमेत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसबाट आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास बढेर गएको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खानलको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणको मोडालिटी तय गरेर आयोजनाको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यसको पछाडि माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएको आत्मविश्वासले पनि काम गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समय लगाएर सम्पन्न भए पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रुपमा स्थापित भएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको निरीक्षणमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरहबहादुर देउवाले पनि केही दिन पहिले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीले आत्मविश्वास पैदा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । कास्कीको फेवातालभन्दा दसौँ गुणा ठूलो ताल बन्ने आयोजनाले धादिङ र गोरखाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारको बुझाइ छ । सरकारको तयारीअनुसार आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ । आयोजना प्रभावितलाई सरकारले झण्डै रु ४१ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै, पूर्वाधार करमार्फत सरकारले रु ७१ अर्ब बराबर रकम सङ्कलन गरिसकेको छ । डा वाग्ले कार्यदलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायलाई समेत लगानीका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । यस्तै माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतले पनि संस्थागतरुपमा लगानी गर्ने मोडालिटी तय गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले परिवर्तितरुपमा लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ । डिपिआरमा उल्लेखित विषयलाई समायनुकूल बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । झण्डै आठ वर्ष पहिले तय भएको डिपिआरलाई समायनुकूल बनाउन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएका र लागतको विषयमा समेत स्पष्ट पारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । तर लागत केकति मात्रामा बढ्यो भन्नेबारेमा केही बताइएको छैन । केहीले सरकारले हाल वितरण गरिरहेको मुआब्जालगायतको खर्चलाई ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा रुपान्तरण गरेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन लागिएको बताएका छन् । मङ्गलबार सम्पन्न हिमालयन हाइड्रो एक्सपो समापनका अवसरमा ऊर्जामन्त्री भुसालले जलाशयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रकोसमेत लगानी हुुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । यसबाट बूढीगण्डकीलगायतका आयोजनामा निजी क्षेत्रलेसमेत लगानी गर्ने वातावरण बन्न लागेको अर्थमा लिन सकिन्छ । सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णयलाई सरोकार समाजले पनि प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । “पछिल्ला दिनमा स्थानीयवासीको मागबमोजिम सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसका आधारमा ठूला परियोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो बन्दै आएको छ”, सरोकार समाजका अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणालाई सरकारको पछिल्लो निणृयले सहयोग गरेको तथा ठूला परियोजना नेपालले आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको उहाँको भनाइ छ । विदेशी लगानीबाट आयोजना बनाउनुभन्दा पनि अपुग पैसा सस्तो व्याजदरमा लन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि गोरखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारीको पहल एवं ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको सार्थक प्रयत्नले पनि आयोजना अगाडि बढ्नेमा विश्वास बढेर गएको अध्यक्ष खनालको टिप्पणी छ । घरगोठ तथा बोटबिरुवाको मुआब्जाका बारेमा केही मानिसले असन्तुष्टि जनाए पनि आमरुपमा भने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । सरकारले तत्काल कम्पनी स्थापना गरी युद्धस्तरमा आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने मत पनि जबर्जस्तरुपमा स्थापित भएको छ । त्यसका लागि सरोकार समाजका तर्फबाट पनि साथ र सहयोग रहने बताइएको छ । आयोजना प्रभावितले आयोजनाको आसपास नै आफूहरुलाई पुनः स्थापना गर्न माग गरेका छन् । यस्तै सहज यातायातका सम्बन्धमा आयोजना वरपर चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्नेसमेत स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
काठमाडौँ, २५ चैत (रासस) : संसारभरका मानिसले सगरमाथाको देश भनेर नेपाललाई चिन्छन् । सर्वोच्च शिखरको आरोहण गर्ने कुरा धेरैका लागि सपनाको उडान जस्तै लाग्छ । तीमध्ये केहीले यसको सफल आरोहण गरिसकेका छन् भने केही आगामी दिनमा सफल यात्रा गरौँला भनेर प्रतीक्षारत छन् । स्वर्गको टुक्रा जस्तै लाग्ने सगरमाथाको उडान आफैँमा साहसको एउटा प्रतिबिम्ब बन्न पुगेको छ । मानिस जति रोमाञ्चित छ, त्यत्ति सजिलो भने छैन सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कुरा । किनकि, हिमनदी र हिमखाल्डोका कारण धेरैले जीवनको इहलीला उतै समाप्त गर्नुपरेको छ । हिमालमा जति आकर्षण छ, त्योसँगै पीडा र वेदना पनि उत्तिकै छ । किनकि, क्षणभरमा जीवन सकिदिने क्षमता उसैसँग छ । तर आरोहणको सफल प्रतीक्षा भने धेरै साहसीका लागि अझै पनि कुरेर बसिरहेको छ । सर्वोच्च शिखरमा १३ वर्षे बालकदेखि ८० वर्षका वृद्धले पनि सफलताको उचाइ बनाएका छन् । केही आरोही तीव्र गतिका साथ आरोहण गरेर रेकर्ड बनाएका छन् भने कोही अक्सिजन विना नै सगरमाथा पुगेका छन् । एक आरोहीले त सगरमाथा पुगेर प्याराग्लाइडिङ समेत गरेर रेकर्ड कायम राखे भने एक जोडीले त्यही विवाह गरेको रेकर्ड पनि छ । सगरमाथासँग जोडिएका सयौँ रेकर्ड बनिरहेका छन् । आगामी दिनमा पनि बन्ने नै छ । तर सुरक्षित आरोहण गरेर सुरक्षित फर्कने विषयमा आफैँमा अर्को महत्वपूर्ण छ । शिखर पुगेर नापेको सफलताको उचाइ आफ्ना घर परिवार, आफन्त र साथीभाइलाई सुनाउन नपाउँदै धेरै आरोही हिउँको काखमा नै निदाएका छन् । जो कहिल्यै उठ्ने छैनन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ । हिमनदीहरु पग्लँदै छन् । खुम्बु हिमनदी संसारका लामा हिमनदी मध्येको एक हो । यही हिमनदीले सगरमाथा आरोहणमा गएकालाई फर्केर आउन दिएको छैन । फ्रेन्च आरोही जिन मार्क बोबिनले सगरमाथाबाट पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ गरेर सन् १९९८ मा रेकर्ड राखेका थिए । नेपाली शेर्पाको सगरमाथा आरोहणमा देखाएको साहसको संसारभर नै प्रशंसा हुने गरेको छ । शेर्पालाई विश्वास र मिहिनेतको प्रतीकका रुपमा समेत लिइन्छ । एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलो पटक गरेको सफल आरोहणदेखि नै नेपाली शेर्पा समुदायको नाम विश्वजगत्ले चिनेको छ । पछिल्ला दिनमा आरोहणका अनेकन पटक सफलताको नाम राख्नुभएको पासाङ नुरु शेर्पाको काँधमा यसपटक भने नयाँ जिम्मेवारी छ । हिमाल आरोहण गर्नु उहाँलाई कुनै गाह्रो काम जस्तो लाग्दैन । बिहीबार साँझ उहाँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ आयोजित एक कार्यक्रममा भेटिनुभयो । यतिबेला उहाँ फ्रान्सेली आरोही एवम् नेपाललाई असाध्यै धेरै माया गर्ने मार्क बटारले सगरमाथामा तय गर्नुभएको एउटा मिसनलाई सफल बनाउन लाग्नुभएको छ । सगरमाथा आरोहण गर्न चाहनेलाई सुरक्षित बाटो बनाउने काममा पासाङ र मार्क बटार्डको सहयात्रा भइरहेको छ । आरोहण गर्ने विषय आफँैमा महत्वपूर्ण हुँदै हो, त्यसमाथि सुरक्षित जाने र आउने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सोही कामलाई मूर्त रुप दिन उहाँहरु निरन्तर लागिपर्नुभएको छ । वसन्त ऋतु सुरु भइसकेको छ । हिमालले आरोहीलाई बोलाइरहेको तथा कोरोनाले थला परेको पर्यटन उद्योगलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने दायित्व पनि यतिबेलाको अहम् प्रश्न बनेको छ । कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी, पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि यस क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति गठन गरेको छ । सो समिति मातहत रहनेगरी पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन भएको छ । सोही समितिले सगरमाथा आरोहणलाई थप सुरक्षित बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । सन् १९८८ को २६ मा २२ घण्टा २९ मिनेटमा सगरमाथा आरोहण गरेको रेकर्ड बनाउनुभएका मार्कले नेपालको नाम संसारभर चिनाउन र सगरमाथा आरोहण सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन निरन्तर प्रयासरत हुनुहुन्छ । आरोही मार्कका अनुसार नयाँ बाटो गोरखसेप (पाँच हजार १६४ मिटर)बाट सुरु हुन्छ । असाध्यै जोखिमपूर्ण मानिएको खुम्बु आइसफललाई छलेर विद्यमान आरोहणमार्गभन्दा पूर्वपट्टिबाट ढुङ्गा र चट्टानै चट्टानको बाटो बनाइँदैछ । सगरमाथाको आधार शिविर सुमन्द्री पाँच हजार ३६४ मिटरमा छ । “विद्यमान बाटोभन्दा सुरक्षित मार्ग बनाउने अभियानमा हामी सफलता नजिकै पुगेका छौँ । नेपाली शेर्पा र फ्रान्सेली आरोहीको समूहसमेत सो कार्यमा निरन्तर क्रियाशील छ । हामीले केही दिनमा नै सफलता हासिल गर्छौं,” बिहीबार साँझ आफ्नो कामका बारेमा मार्कले भन्नुभयो । आइसफल छलेर ढुङ्गा र चट्टानको बाटो हुँदै क्याम्प एकमा पुगिनेछ । त्यसका लागि ३०० मिटर ओरालो झर्नुपर्नेछ । आधार शिविर र क्याम्प एकबीचको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र छलेर नयाँ बाटो बनाउन लागिएको मार्कको भनाइ छ । खुम्बु हिमनदी र खुम्बु आइसफल सगरमाथा आरोहणको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रुपमा चिनिन्छ । नयाँ बाटो पत्ता लगाउने अभियानमा आफूहरू सफलता नजिक पुगेको र त्यसले व्यावसायिक आरोहण दललाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्नेछ । विश्वव्यापी तापमानमा भएको वृद्धि एवम् जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा पर्दा त्यसको असर सगरमाथा क्षेत्रमा पनि परेको छ । सन् २०१४ मा हिमपहिराका कारण खुम्बु आइसफलमा नै १४ नेपाली शेर्पाको ज्यान गएको थियो । सोही आइसफलका कारण सगरमाथाको आरोहण नेपालबाट तिब्बततर्फ गएको अनुमान पनि भइरहेको छ । तुलनात्मक रुपमा तिब्बतबाट सगरमाथा आरोहण गर्नु सहज मानिन्छ । तर रोमाञ्चकताका आधारमा भने नेपालतर्फको बाटो नै महत्वपूर्ण छ । नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनबाट सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८,८४८ दशमलब ८६ मिटर कायम भएको छ । “उमेरले ७० वर्ष पुगे पनि मेरो जोस उस्तै युवा छ । नेपालप्रति मेरो असाध्यै श्रद्धा छ । सोही कारण हामीले यसमा काम गरिरहेका छौँ”, मार्कले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष नै हाम्रो समूहले नयाँ र सुरक्षित मार्ग पहिचान गरेको हो । यस पटक हाम्रो आरोहण दल सोही बाटो भएर शिखरमा पुग्ने योजना छ ।” मार्कका ४२ वर्षीय छोरासहितको चार सदस्यीय आरोहण दल नयाँ बाटोबाट आरोहण गर्ने योजना बनेको छ । सात दशकपहिले एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले हिँडेको बाटो हालसम्म परिवर्तन भएको छैन । जानकारहरुका अनुसार खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा मात्रै आरोही र शेर्पासहित ४० बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यसले संसारभरमा आरोहीलाई त्रसित बनाएको छ । उनीहरुको मनमा एउटा जिज्ञासा छ – के फरक र नयाँ बाटो खोज्न सकिँदैन ? सोही जिज्ञासाको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरुले काम गरेको मार्कको भनाइ छ । मार्कसँगै नयाँ बाटोको खोज्न लागिपरेका शेर्पाले अघिल्लो वर्ष नै पाँच हजार ५०० मिटर बराबरको उचाइसम्म नयाँ वैकल्पिक मार्ग पहिचान गरेको जानकारी दिनुभयो । बाह्र पटक सगरमाथाको शिखरमा पुग्नुभएका शेर्पाले नयाँ बाटो हेलिकोप्टरबाट पनि हेरेको जानकारी दिनुभयो । “वैकल्पिक मार्ग विद्यमान मार्गभन्दा सुरक्षित छ भन्ने हाम्रो दाबी छ”, उहाँले भन्नुभयो । विद्यमान बाटो सगरमाथा आधार शिविर हुँदैछ हजार ६५ मिटर उचाइमा रहेको पहिलो शिविर पुग्ने गरेका छन् । यसमा खोँच र हिमनदीको किनारै किनार हिँड्नुपर्छ । कुन बेला हिमपहिरो आउँछ भन्ने कुनै ठेगान हुँदैन । सोही कारण आरोही उज्यालो नहुँदै यात्रा गर्ने गरेका छन् । नयाँ वैकल्पिक मार्ग तय भएपछि त्यो जोखिम हट्नेछ । पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समितिका संयोजक राजाराम गिरीका अनुसार कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सगरमाथाको नयाँ बाटोले पनि काम गर्नेछ । सगरमाथा आरोहण गरौँ भनेर आउने आरोहीलाई यसले नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्ने उहाँको भनाइ छ । सो बाटोलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्नेछ । मार्कलगायतको समूहले पहिचान गरेको बाटो कम जोखिमपूर्ण भएको निश्चित भएपछि व्यावसायिक रुपमा आरोहणका लागि अनुमति दिइने उहाँको भनाइ छ । सन् २०१९ को वसन्त ऋतुमा एक हजार २४ जनाले आरोहणको अनुमति लिएको भए पनि ६४४ जनाले शिखर चुमेका थिए । त्यसपछि कोरोनाका कारण आरोहण पूर्णतया बन्द हुन पुग्यो । यस पटक हालसम्म १७६ जनाले आरोहणको अनुमति लिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले जनाएको छ । हिमाल आरोहणका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने पर्यटन विभागका अनुसार बुधबार सम्म ८८४८.८६ मिटर उचाइको विश्वकै सर्वोच्च शिखर आरोहणका लागि १७६ जनाले अनुमति लिएका छन् ।
मनाङ: टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत मनाङका ७२० बालबालिकालाई खोप लगाइँदैछ । तीन पालिकामा बिहीबारदेखि तथा एउटा पालिकामा दोस्रो चरणमा बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ । जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहका विद्यालयसहित स्वास्थ्य केन्द्र गरी २३ खोप केन्द्रमार्फत खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालयका बाबुराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ८० प्रतिशत भन्दा बढी खोप केन्द्र विद्यालयमा राखिएको छ । विद्यालयको खोप केन्द्रमार्फत ५३९ र विद्यालय बाहिर १८१ बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाइँदैछ । पहिलो चरणमा चैत २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म नासों, चामे र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा खोप अभियान सुरु गरिएको छ । दोस्रो चरणमा चैत ३० गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म नार्पाभूमि गाउँपालिकामा खोप दिइनेछ । पन्ध्र महिनादेखि १५ वर्षमुनिकालाई खोप दिइँदैछ । अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवक गरी ७२ जना परिचालन गरिएको छ । खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई यसअघि नै तालिम प्रदान गरिएको आचार्यले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौंः बेलायतको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल लकांशायरले बिज एजुकेशनको आयोजनामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक एवं नेपाली वैज्ञानिक डा महावीर पुन मगरलाई सम्मान गरेको छ । डा पुनले नेपालको खोज, अनुसन्धान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान र उहाँको कर्मको प्रतिफलस्वरुप सम्मान गरिएको हो । सो अवसरमा डा पुनसँग अन्तक्र्रियासमेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा डा पुनले आफ्नो काम भिडियोमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पुनले जनस्तर र विदेशीको सहयोगबाट स्थापित केन्द्रले ड्रोन, बायोमेडिकल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका २० भन्दा बढी क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अनुसन्धानको काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल एजुकेशन काउन्सिल युकेका पदाधिकारी वसन्त नेपाल, लेखनाथ गैरे, गणेश खड्का, कृष्ण खनाललगायतको उपस्थिति थियो ।