चितवन: बाघको आक्रमणबाट पूर्वी चितवनमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा खैरहनी नगरपालिका–१३ का ६५ वर्षीय नारायण दाहाल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी नरहरी अधिकारीका अनुसार आज बिहान घर नजिकै रहेको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनको राप्ती घाँसे मैदानमा घाँस काट्न जाने क्रममा दाहाललाई बाघले आक्रमण गरेको थियो । उनका अनुसार दाहाललाई बिहान ८ बजे बाघले आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा परेका दाहालको घटनास्थलभन्दा एक किलोमिटर पर शव भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वीरगञ्ज: विद्युत सर्ट भएर वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १४ बहुअरीमा रहेको वीरगञ्ज हेल्थकेयर हस्पिटलमा शुक्रबार राति ९ बजे आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति भएको छ । शुक्रबार राति ९ बजे हावाहुरीसँगै पानी परिरहेको बेला चट्याङ परिरहेको अवस्थामा चट्याङका कारण अस्पतालको डायलोसिस शाखामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अस्पतालका सञ्चालक डा. अबुल हैयश अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आगलागीबाट डायलोसिस शाखामा रहेका डायलोसिस मेसिन छ वटा, भेन्टिलेटर दुई वटा, कार्डियेक मोनिटर छ वटा र छ बेड वटा जलेर नष्ट भएको र आगलागीबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अस्पतालको तेश्रो तलामा रहेको डायलोसिस शाखामा विद्युत सर्ट भएर भएको आगलागीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बारुणयन्त्रको मद्दतले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र अग्नि नियन्त्रकको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगलागीबाट कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
काठमाडौं: काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जरिवना क्युआर कोर्डमार्फत तिर्न सकिने भएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्ने चालकको सहजताका लागि ‘क्युआर स्क्यान पे फाइन एण्ड विथड डकुमेन्ट’ सुविधाको थालनी गरेको हो । कुमारी बैंक लिमिटेडको सहकार्यमा बिहीबारदेखि सुरु गरिएको उक्त सेवाको कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी र बैंकका डिजिटल प्रमुख अनिश ताम्राकारले संयुक्तरुपमा शुभारम्भ गर्नुभयो । उक्त सेवा प्रारम्भ भएसँगै जरिवाना रकम तिर्न बैंक खोज्न भौतारिनुपर्ने वा नगद पैसा बोकेर बैंकमा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने कार्यालय प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । उहाँले ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनमा नयाँनयाँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई बढाउँदै लगेकाले आम सडक प्रयोगकर्तालाई थप सहज, सरल, छिटो र भरपर्दो भएको उल्लेख गर्नुभयो । कुमारी बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रमुख ताम्राकारले उक्त व्यवस्थाबाट नागरिकलाई थप सुविधा भएको र आगामी दिनमा अझ सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन गरेको पाइएमा दुवै पदको उम्मेदवारी खारेज गराउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) दुवैपदमा उम्मेवारी दिने दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक पदमा पुरुष र अर्का पदमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न स्थानीय तहमा ऐनको सो व्यवस्थाविपरीत पनि उम्मेदवारी रहेको भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी आएकाले आयोगले सोबारे आज स्पष्ट गरी पत्रचार गरेको छ । यही वैशाख ११ र १२ गते प्राप्त उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका निकासाका लागि प्राप्त भएका विषयलाई आयोगले सम्बोधन गरी पठाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उम्मेदवारीमाथि भएको जाँचबुझपछि यही वैशाख १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदैछ । आयोगले एक जना उम्मेदवार एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने भएकाले दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने, मनोनयनका क्रममा दलको तर्फबाट आधिकारिकता विवाद आएमा दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारीले उम्मेदवार यकीन गरी निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्ने, यसरी दलको उम्मेदवारको आधिकारिकता सुनिश्चित हुने पत्र प्राप्त हुन नसकेमा पहिले दर्ता भएको मनोनयन पत्रलाई कायम गरी अन्य मनोनयन पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । एकै उम्मेदवारले अलगअलग प्रस्तावक र समर्थक राखेर दुई वटा मनोनयन पत्र दर्ता गराएकामा कुनै एक मनोनयन पत्रमा रहेका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार भएमा सो मनोनयन पत्र बदर गरी अर्को मनोनयन पत्रका आधारमा उम्मेदवारी कायम गर्ने र सोबाहेक अन्य अवस्थामा प्रस्तावक वा समर्थक भएको व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी दिएको भए स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३९ को खण्ड (ग) का आधारमा निजको मनोनयनपत्र बदर गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्न तोकिएको समयभित्र कालोसूचीबाट नाम हटेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो उम्मेदवारको मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने, उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु औँल्याइएको अवस्थामा बाहेक अन्यमा कानूनबमोजिम मनोनयन पत्र सदर गर्ने । असुलउपर गर्न किटानीसाथ औँल्याइएको बेरुजुको हकमा मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्ने अन्तिम समयसम्म फछ्र्याैट वा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो मनोनयन पत्र सदर गर्न सक्ने निर्णयमा जनाइएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पदमा बहाल रहेको विभिन्न सरकारी सुविधा पाउने तर सरकारी तवरबाट नियुक्त हुने पद नभएकाले मनोनयनपत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने र सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको संस्था वा निकायको स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । अतिरिक्त हुलाक सरकारी कार्यालय भएकाले सो कार्यालयबाट सुविधा पाउने कर्मचारीले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको प्रमाण पेश गरेमा मनोनयन पत्र सदर गर्ने, विभिन्न सरकारी योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी रहेको सरकारी कामसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रक्रिया र सेवासुविधामा संलग्न हुनसक्ने तर सरकारी तवरमा नियुक्ति हुने पद नभएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने जनाइएको छ । उम्मेदवार मनोनयनका लागि तोकिएको अन्तिम समय भन्दाअगावै कुनै दलले बन्दसूचीमा रहेको उम्मेदवारको नाम हटाउनका लागि लेखी आएका आधारमा आयोगले त्यस्तो बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरी आईईआईएमआईएस प्रणालीमा नाम प्रविष्ट गर्न खुला गरिएको अवस्थामा कुनै प्राविधिक कारणबस तत्काल सो प्रणालीमा उम्मेदवारको विवरण प्रविष्ट हुन नसकेको भएमा त्यस्तो प्राविधिक समस्या समाधान भएपश्चात् यथाशीघ्र उम्मेदवारको विवरण आईईआईएमआईएस मा प्रविष्ट गर्नसक्ने उल्लेख छ । उम्मेदवारको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा रहेको सामान्य विवरण फरक परेको भएमा मतदाता नामावलीको क्रमसङ्ख्या कायमै राखी अन्य विवरण नागरिकताको आधारमा प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । यस्तै मतदाता नामावलीमा रहेको उम्मेदवारको विवरणमा सामान्य त्रुटि भएमा उम्मेदवारको विवरण नागरिकतालगायतका अन्य आधिकारिक कागजका आधारमा निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयबाट प्रणालीमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सोअनुसार गर्ने, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्दा प्रणाली आईईआईएमआईएसमा रहेको विवरण र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरण भिडेमा प्रणालीबाटै प्रिन्ट गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने । विवरण फरक परेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरणअनुसार नै उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरी फरक परेको विवरण खोली आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ । दलित महिला वडा सदस्यको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची –७१ मा उल्लिखित सूचीको हकमा सोहीबमोजिम कायम गरी अन्यको हकमा मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा आधिकारिक निकायबाट निज दलित भएको प्रमाणित हुने कागजात÷निस्सा पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार कायम गर्नसक्ने पनि निर्णयमा जनाइएको छ ।
एजेन्सीः इलोन मस्कले समाजिक संजाल ट्वीटर ४४ अर्ब डलरमा किन्ने भएका छन् । अपेक्षा गरिएभन्दा बढी रकममा ट्वीटर किन्न इलोन मस्क सहमत भएको रोयटर्सले जनाएको छ । ट्वीटरको सञ्चालक समितिले इलोन मस्कको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको समाचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेको छ । ट्वीटरमा व्यापक सम्भावना रहेको र त्यो सम्भावनालाई उजागर गर्न कम्पनी र प्रयोगकर्ताको समुदायसँग काम गर्न आफू तत्पर रहेको इलोन मस्कले बताएका छन् । फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार मस्क विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् । उनको अनुमानित सम्पत्ति २ सय ७३.६ अर्ब डलर रहेको छ । उनी विद्युतीय सवारी साधन निर्माता टेस्ला कम्पनीको मुख्य सेयरधनी हुन् भने अन्तरिक्षसम्बन्धी कम्पनी स्पेस एक्सको पनि प्रमुख हुन् ।
काठमाडौं- झण्डै ९ हजारको मृत्यु हुने गरी २०७२ साल बैशाख १२ गते बिनाशकारी भूकम्प गएको आज ६ बर्ष पुरा भएको छ । मध्यान्ह ११ बजेर ५६ मिनेटको समयमा गोर्खाको बारपाकलाइ केन्द्रविन्दु बनाएर ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको थियो । गोर्खा भुकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट ८,७९० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३०० घाइते भएका थिए । भूकम्पका कारण ठूलो संख्यामा सास्कृतिक सम्पदा, विध्यालय तथा सरकारी भवन र निजि घरहरुमा क्षति पुग्यो । हजारौं नागरिक घरवार विहिन बन्न पुगे । सरकारले विनासकारी भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र विस्थापित भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गर्यो । प्रधिकारणका अनुसार हालसम्म अधिकांश निजी आवास निर्माण भएको छ । यस्तै धेरै विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भैसकेका छन् भने ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण पनि भैरहेको छ ।
पोखराः भिजन गण्डकी नेटवर्क प्रालिले सुनगाभा न्यूज डटकम सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘लेख्छ देशको खबर’ नारा सहित आज देखि आधिकारिक रुपमा न्यूज पोर्टल साइट सुनगाभा न्यूज डटकम सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार नारायण कार्कीले पोखरा महानगरपालिका ९ पृथ्वीचोकस्थित पोखरामलमा रहेको कार्यालय सँयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे । सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेकी भण्डारीले सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिन् । उनले पछिल्लो समय पीत पत्रकारिता मौलाइरहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय र मर्यादित पत्रकारिता गर्न आग्रह गरिन् । अध्यक्ष भण्डारीले पोखराको पत्रकारीताको मात्रै नभइ केन्द्रको पत्रकारिताको समेत उदाहरण बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिईन् । यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार नारायण कार्कीले पत्रकारिताको क्षेत्र फराकिलो रहेको बताउदै समाजलाई निष्पक्ष सुचना प्रवाह गर्न सुझाव दिए । उनले पत्रकारिताको निश्चित क्षेत्र नरहेको बताउदै खोज पत्रकारिताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार कार्कीले पत्रकारिताको मर्म र धर्मलाई आत्मसाथ गर्दै लक्षित समुहलाई तथ्य, सत्य र निष्पक्ष सूचना संप्रेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । भिजन गण्डकी नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष किसान सुनारले मल्टिमिडियाको अवधारणा अनुसार पहिलो चरणमा न्यूज पोर्टल साइट ‘सुनगाभा न्यूज’ सञ्चालनमा ल्याईएको जानकारी दिए । उनले परिवर्तित समयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा अनलाईन टिभी तथा मल्टिमिडियासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने बताए । नव वर्ष २०७९ को आगमनसँगै सञ्चालनमा आएको सुनगाभाले स्कुपसँगै आवाजविहीनको आवाजलाई उनीहरुकै प्रश्न सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई सिधै राख्न मिल्नेगरी ‘प्रश्नै–प्रश्न’ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । यसैगरी समाज, कला, खेलकुद, बजार, राजनीति, विचार र कुराकानीलाई स्थान दिएको छ । सुनगाभा न्यूजकाे सम्पादकमा दीपक के श्रेष्ठ रहेका छन् ।
काठमाडौं- आज १६औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापना गर्नुभयो । विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिनुभएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत हुनुभयो । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गर्नुभयो । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो । विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ । यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो । विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।-
कास्की, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूको रायअनुसार नै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनुभयो । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी बजेटलाई, व्यावहारिक, सन्देशमूलक र लोकप्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । सीमित बजेटका बीच नागरिकका आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी प्रदेश सरकार जान चाहेको भन्दै उहाँले रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुनेगरी बजेट बनाउन थप सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले अनिवार्य दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘बजेटको सीमा त्यही हो, केही नयाँ योजना पनि दिनुपर्ने र चुनावको मुखको बजेट भएकाले बडो समस्याबाट गुज्रिएको छ सरकार ।’’ साधारण खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै उहाँले केन्द्रमा रहेका नेताहरुको एकात्मक सोचका कारण स्रोत र अधिकारका लागि सङ्घसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले विगतमा दिनमा पर्यटनमा गरेको लगानीले कति प्रतिफल दियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धि कृषि उत्पादनमै निर्भर रहेकाले सबैभन्दा पहिला सिँचाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गण्डकीमा तीन लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । त्यसमा सिँचाइ जम्मा ३६ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । त्योमध्ये पनि ६१ हजार ८३३ हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध छ, यो दुःखद पक्ष हो ।” नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विगतका बजेटको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनलाई प्राथमिकता तोकिएको छ, अब यसमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुप¥यो । प्रदेश गौरवका योजना ल्याएर मात्र भएन, ती योजनालाई अगाडि बढाउन हामीले गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेछ ।” नेपाली काँग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले किसानले आत्मसम्मान पाउने गरी योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति निर्माण गर्नुपर्छ, विद्युत्को उपभोग बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।” नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कृषिको अनुदान साना किसानले पाउनै कठिन रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले क्षेत्रगत रूपमा निरन्तर छलफल चलाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान बिस्तारै बढोत्तरी हुँदै जाने, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको भएर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।