धनगढी: सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीस्थित शिवपुरीधाम जिल्लाको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । पछिल्ला समयमा उक्त धाममा निर्माण भइरहेका संरचना, भौगोलिक अवस्थिति आदिका कारण यो स्थल पर्यटकको रोजाइँमा पर्न थालेको हो ।एकसय आठ फिट अग्लो शिवलिङ्ग, १०८ तुलसीका मोठ, द्वादश ज्योतिर्लिङ्गजस्ता धार्मिक महत्वका संरचनाका कारण यस तीर्थस्थलप्रतिको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढिरहेको शिवपुरीधाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेवप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला समयमा धनगढीबाट मात्र नभएर आसपासका जिल्लाका साथै भारतीय दर्शनार्थी पनि शिवपुरीधाम आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “धाममा पूजाआजाका साथै अवलोकन, भ्रमण र दिनको समयमा पनि मन्दिर परिसरमा घुमफिर गर्न आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ”, अध्यक्ष भटृले भन्नुभयो, “धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रबाट नजिकै रहेका कारण पनि यो आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।” धाममा विशेष गरी महाशिवरात्रीमा ठूलो भिड लाग्ने गरेको मन्दिरका पूजारी हरिनारायण भट्टले जानकारी दिनुभयो । मन्दिरमा विभिन्न महत्वपूर्ण तिथि, मिति र पर्वमा भक्तजन अत्यधिक आउने गरेका छन् भन्दै उहाँले यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार भएमा राम्रै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास हुने अपेक्षा गर्नुभयो । पछिल्ला समयमा शनिवार र विभिन्न सार्वजनिक बिदाका दिनमा धाममा घुम्न र दर्शन गर्न आउनेहरूको चाप देखिन्छ ।धामको प्राचीनकालदेखि नै अस्तित्व रहे पनि यहाँको मन्दिर भने लगभग ४०/४२ सालतिर बनेको स्थानीयवासीले बताए । धाममा दर्शन गरेमा मनले चिताएको पुग्छ भन्ने जनविश्वासका कारण धनगढी र आसपासका दर्शनार्थी यहाँ आइपुग्ने गरेका छन् । मन्दिर दैनिक बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ७:३० बजेसम्म खुल्ने पुजारी भट्टले जानकारी दिनुभयो । धामको धार्मिक महत्वसँगै भौगोलिक अवस्थिति पनि सुन्दर र रमणीय रहेका कारण पछिल्ला समयमा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि ठूलै सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटक आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । गएको शिवरात्रिमा पनि अत्याधिक सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक आएका थिए । धामलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि समय समयमा विभिन्न महायज्ञ एवं अनुष्ठान गर्दै आइएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार शिवपुरी वनसँगै जोडिएको आठ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको धाम सुन्दर र रमणीय छ । धनगढी आसपासका शिवपुरी धाम, जाखोर ताल, बेहडाबाबालगायत गन्तव्यलाई जोडेर यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिलाई अघि बढाउन सकिने सरोकारवालाले बताए । यस क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रवद्र्धनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी भएको छ । वरिपरि जङ्गलले ढाकिएको शिवपुरी उत्तररामेश्वर ज्योतिलिङ्ग धाममा १०८ फिट अग्लो शिवलिङ्ग सबैको आकर्षण बनेको छ । दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा अग्लो शिवलिङ्गका रुपमा रहेको जिकिर गरिएको यस धाम वरपरका एक सय आठ तुलसी मठ, एक सय आठ गौमुखी धारा, नेपाल माताको मन्दिर, सूर्यनारायणको मन्दिर आदिले यहाँको गरिमा र महिमा बढाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा धाममा विवाह, व्रतबन्धजस्ता धेरै माङ्गालिक कार्य हुने गरेका छन् । माङ्गालिक कार्यलाई लक्ष गरी विभिन्न मण्डप बनाउनुका साथै गणेश मन्दिर, मुक्तिनाथ मन्दिर, सूर्यनारायणको मन्दिर, दुर्गा मन्दिर र उग्रतारा मन्दिर आदिले यहाँको शोभा बढाएको देखिन्छ । मन्दिर परिसरमा साधुसन्तका लागि आवास भवन पनि निर्माण गरिएको छ । धामको धार्मिक पर्यटकीय महत्वलाई उजागर गर्नका स्थानीय एवं प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिएको स्थानीयवासी एवं धाम व्यवस्थापन समितिका महासचिव योगेश मल्ल (योगेन्द्र) ले बताउनुभयो । धाम वरपर रहेको धार्मिक वनमा तारबार नहुँदा छाडाचौपाया जाने ठाउँ भएको बताउँदै उहाँले यसतर्फ सम्बद्ध सबैले चासो दिनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । धाम परिसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले समय समयमा वृक्षरोपण गरे पनि ताराबार नहुँदा छाडा चौपायासँग जोगाउन नसकिएको महासचिव मल्लले बताउनुभयो ।“शिवपुरीधाम धनगढीको गहना जस्तै हो, यसको संरक्षण गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला समयमा स्वदेशी पर्यटकका साथै भारतीय पर्यटकको पनि आकर्षक गन्तव्य बन्न गएको यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार मात्रै गर्न सकेपनि विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ ।” झण्डै आठ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको धामलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा यो यस क्षेत्रको विशिष्ट गन्तव्यका रुपमा विकास हुने उहाँको महासचिव मल्लको भनाइ थियो ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराललाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि छलफल क्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले आफुहरु प्रतिपक्षमा हुँदा आफुले निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दा आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा अहिले किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरे । व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारले करको भार दिएको भन्दै करको विषयलाई सच्चाएर ल्याउन माग गरे । आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुन मन्त्री नजिक छ त्यही मन्त्रीले बजेट पाएको बताए । सांसद मल्लले पुर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएर डिपिआरको चाङ लगाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाण्डौँ: तन्त्र भनेको झारफुक र अन्धविश्वास मात्रै नभइ ज्ञान पनि भएकाले तन्त्र विद्याबाट लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, दर्शनशास्त्र विभागद्वारा आइतबार आयोजित ‘तन्त्रविद्या र स्नायुविज्ञानको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक विचार–गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वशिक्षाध्यक्ष प्रा विद्यानाथ उपाध्यायले तन्त्रका विषयमा जनमानसमा अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो झुठा विद्याको रूपमा यो परिचित छ । यो झारफुक गर्ने र मन्त्रको प्रयोग गर्ने मात्रै होइन, मन्त्रको मूल पक्ष भनेको ज्ञान हो ।” तन्त्र शब्द रुढ भइसकेको भन्दै उहाँले अर्थ बुझाइमा कमजोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले तन्त्रको प्रयोगबाट मानवजीवनले फाइदा लिनु त्यसको प्रमुख लक्ष्य रहेको भन्दै संसार भोगको लागि बनेको तर भोगमै मात्र लिप्त नभएर मोक्ष पनि प्राप्त गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रा मानसिक र शारीरिक कष्ट वा दुःख नष्ट गर्न जुन साधना गर्छौँ त्यो तन्त्र विद्या हो । तन्त्रको स्रोत भगवान शिव रहेकाले तन्त्रबाट शास्त्र आउँछ, शास्त्रबाट ज्ञान आउँछ ।” प्रा उपाध्यायले भन्नुभयो, “शिवले पार्वतीलाई शिष्य बनाएर दिएको मन्त्र र ज्ञान नै अहिले गुरुदक्षिणाको रूपमा हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ । तन्त्र साधना हो । तन्त्रविद्या र स्नायुविज्ञानको संयोजनबाट अब अघि बढ्नुपर्छ । ब्रह्मविद्या वा आत्मविद्या सम्पूर्ण विद्या हो । ध्यान, योग, साधना ज्ञानसम्म पुग्ने बाटा हुन् । तन्त्रविद्या पनि मोक्ष, खुसी वा सुख प्राप्तिको साधन हो ।” गोष्ठीमा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले प्रतिष्ठान ज्ञानको उत्खनन गर्ने संस्था भएको बताउँदै त्यसै सन्दर्भमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेको विषयमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदिक वा परम्परागत विज्ञान र आधुनिक विज्ञान एकआपसमा सहकार्य नगरी पूर्ण हुँदैनन् । पश्चिमा वैज्ञानिकहरू पनि पूर्वीय दर्शन र परम्पराको अध्ययनमा लागिपरेका छन् । परम्परागत र आधुनिक विज्ञान एकअर्काका परिपुरक रहेको हुँदा यस कार्यक्रमको औचित्य र उद्देश्य पनि यसैमा केन्द्रित रहेको हो ।” प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा जगमान गुरुङले तन्त्र,मन्त्र र साधनाले धेरै रोग निको हुने र मानव जीवन सफल हुने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न मठ, मन्दिरमा तन्त्रविद्यासहित पूजा र अनुष्ठान गरे रोग निको हुने उदाहरण दिँदै त्यसले विज्ञानलाई पनि चुनौती दिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । दर्शनशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्रा जगत्प्रसाद उपाध्यायले तन्त्रविद्या र स्नायुविज्ञानको अन्तरसम्बन्ध केलाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाउनुभयो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीले आत्मिक शान्तिका लागि पनि तन्त्र र योगको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गर्दै परिषद्ले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा रत्नराज पौडेलले चेतनाको विषयमा आधुनिक विज्ञानले अध्ययन गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
बागलुङ: बागलुङमा लामो समयदेखिको रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान हुने भएको छ । साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेशन बागलुङले सोमबारदेखी रासायनिक मल वितरण गर्न थालेपछि मल अभावमा समस्यामा परेका किसानलाई सहज हुने भएको छ । नेपाल सरकारले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएको युरिया मल साल्ट टेड्रिङको गोदाममा आइसकेकाले तत्कालका लागि धान, कोदो तथा मकै बालिको लागि आवश्यक पर्ने सो मल वितरण गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । वीरगञ्ज साल्ट टेडिङ बाट मल आउन शुरु गरेको र यहा पनि करिब दुई गाडी मल भित्रिएको उहाँको भनाइ छ । रासायनिक मलको मुल्य सम्बन्धित पालिकाले तोके बमोजिम बिक्री वितरण गरिने कर्पोरेशनले जनाएको छ । मल आउने क्रम जारी रहेको छ । रासायनिक मल बागलुङ सहित पर्वत र म्याग्दीमा समेत वितरण गरिने कर्पोरेशनको भनाइ छ । तत्कालका लागि आवश्यक युरिया र डिएपी मल भित्रिएकाले मल अभावमा निरास बनेका किसानको लागि अब केही राहत हुने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
खोटाङ्: ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न विकासे योजना सामान्य वर्षामै पहिराको जोखिममा परेको छ । जिल्लामा सञ्चालित कतिपय योजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै तथा कतिपय निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको केही दिन नबित्दै वर्षाको पानीले भत्किन थालेको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेल बजारको रत्नपार्कमा निर्माण गरिएको ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ र ‘चिल्ड्रेन पार्क’को पर्खाल र मैदान सामान्य वर्षामै भासिएको छ । निर्माणस्थल सम्याउँदा फालिएको माटो भरेर पर्खाल उठाइएका कारण चिल्ड्रेन पार्कको पर्खाल र मैदान यही असार १७ गते राति भासिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नगरपालिकासँगको साझेदारीमा रु चार करोड ३७ लाख ८४ हजार ७५१ को लागतमा सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्कको मैदान निर्माण गरेको थियो । गत फागुन ३ गते दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख विणादेवी राईले कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क उद्घाटन गर्नुभएको थियो । निर्माण कम्पनी उमा–लामा–अनशुबी जेभीले ठेक्का लिएको सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क २०७८ जेठ ६ गते शिलान्यास गरिएको थियो । सपिङ कम्प्लेक्सको तल्लो तलामा १४ वटा सटर र माथिल्लो तलामा रेस्टुरेन्ट हल, विभिन्न स्टल सञ्चालन गर्न मिल्ने संरचना निर्माण गरिएको छ । भाडावापत मासिक न्यूनतम रु दुई लाख ९७ हजार राजस्व सङ्लन गर्ने गरी रत्नपार्कमा चिल्ड्रेन पार्क र सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलाको पछाडिपट्टि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिएको छ । एउटै छानामुनि नुनदेखि सुनसम्मका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सटर भाडामा उपलब्ध गराउने गरी सपिङ कम्प्लेक्स तयार पारिएको तत्कालीन नगरप्रमुख रिजालले बताउनुभएको थियो । तर निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा आएको चार महिना नबित्दै चिल्ड्रेन पार्कको पर्खाल भासिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन नगरप्रमुख र ठेकेदार कम्पनीको आलोचना सुरु भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको अनुदानमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा निर्माण गरिएको कृषि हाटबजारको संरचना दुई हप्ता नपुग्दै भासिएको छ । पशु वधशालाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी तुवाचुङ कृषि हाटबजार निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गत असार ४ गते निर्माण सम्पन्न गरिएको कृषि हाटबजारको संरचना दुई हप्ता नपुग्दै वर्षात्को पानीले भासिएको हो । प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय १ नं प्रदेश विराटनगरको अनुदान र उपभोक्ता समितिको श्रमदान गरी रु १० लाख ६७ हजार ९८६ मा निर्माण गरिएको थियो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयको अनुदान रु नौ लाख ६० हजार र उपभोक्ताको श्रमदान रु एक लाख सात हजार ९८६ को लागतमा पशु वधशालाको संरचना तयार पारिएको हो । उपभोक्ता समितिले कमसल र लापरवाही ढङ्गले काम गरेकाले हाटबजारको पर्खाल चिरा परेर भासिएको महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले बताउनुभयो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले तीन वर्षअघि सोही ठाउँमा पशु वधशालाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी आठ मिटरको हाटबजार ट्रस निर्माण गरेको थियो । वर्षात्को पानीले ट्रसको प्राङ्गण भासिँदा पर्खालले ठाउँ छाडेर चिराचिरा परेको देखिन्छ । यस्तै शौचालय बनाइएको भाग पनि चिराचिरा परेको छ । उता जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार नजिकै रहेको किराँत ऐतिहासिकस्थल मझुवागढीस्थित कालिका भगवती मन्दिरको टेवा पर्खालसमेत वर्षात्को पानीले भासिएको छ । मन्दिर निर्माणका लागि सम्याउने क्रममा फालिएको माटोमाथि लगाइएको पर्खाल गत शुक्रबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण भासिएको हो । मन्दिरको अगाडिपट्टिको करिब ४० मिटर टेवा पर्खाल भासिएर चिराचिरा परेको पाइएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ लफ्याङका वडाध्यक्ष दिनशे घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेका अनुसार टेवा पर्खाल भासिएर प्रेस ९बल० परेपछि मन्दिरमुनिको ताकिल वारपार चर्किएको छ । गुणस्तरहीन टेवा पर्खाल निर्माण गरिँदा भासिएको अनुमान गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक विशन राईले बताउनुभयो । टेवा पर्खाल भासिएर ताकिलसमेत चर्किएपछि गत वर्षमात्रै पुरातत्व विभागबाट निर्माण गरिएको कालिका भगवती मन्दिर जोखिममा परेको छ । अहिलेलाई चिराचिरा परेको ठाउँबाट पानी पस्न नदिने बनाउनुपर्ने इञ्जीनियरले सुझाव दिएका छन् । इञ्जीनियरको सुझावअनुसार उक्त चिरा परेको ठाउँमा सिमेन्ट र बालुवा घोलेर टाल्ने काम भइरहेको छ । जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश विकासे योजनाका काममा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले कम दरमा ठेक्का लिने गरेकाले गुणस्तरहीन काम भएको जानकारहरू बताउँछन् । ठेकेदारले कम दरमा कामको जिम्मा लिए पनि नियमन निकायले समयमा कडाइ गर्दा गुणस्तरीय काम हुने उनीहरुको सुझाव छ ।
पर्सा: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वीरगञ्जका वीरगञ्ज हेल्थकेयर अस्पताल, नेशनल मेडिकल कलेज तथा दृष्टि आँखा अस्पताल प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरेको छ । मन्त्रालयसँग ‘स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा’ सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेका देशभरिका १२६ अस्पतालमध्ये ती अस्पताल सहित अन्य २६ अस्पताल सम्मानित भएका हुन् । सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध भई कोषका स्वास्थ्य सुविधा योजना प्रदान गरेवापत अस्पताललाई सम्मान गरिएको हो । सम्मानित हुनेमा झापाका तीन, मोरङका चार, सुनसरीका एक, सप्तरीका एक, सर्लाहीका एक, चितवनका एक, रूपन्देहीका एक, बाँकेका दुई, काभ्रेपलाञ्चोकका एक, काठमाडौँका छ, ललितपुरका एक, कास्कीका एक अस्पताल छन् । यो कार्यक्रम लागू भएपछि कोषमा दर्ता भएका योगदानकर्ताले तोकिएका अस्पतालबाट उपचार सेवामा ८० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अस्पतालले सो ८० प्रतिशत भुक्तानी मन्त्रालयबाट पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषअनुसार सूचीकरण भएका हरेक रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान गर्दछ र सोही नम्बरमा जम्मा हुनेगरी प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र रोजगारदाताको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोषमा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत रकम जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ३२ हजार श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा लिइसकेका छन् भने करिब १२ हजार जनाले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा, ७३४ जनाले दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा, २२४ जनाले आश्रित परिवार सुविधा र १९ हजारले वृद्धावस्था सुविधा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा योगदानकर्ताबाट करिब रु २० अर्ब रकम जम्मा भएको छ भने योगदानकर्तालाई रु एक अर्ब ५७ करोड भुक्तानी गरिसकिएको जनाइएको छ ।
मनाङ: हिमाली जिल्ला मनाङको यात्रा सकस बनेको छ । अविरल वर्षापछि बेसीँसहर–चामे सडकखण्डमा लमजुङतर्फको भागमा पहिरो खस्दा यात्रा सकस बनेको छ । अधिकांश स्थानमा वर्षा लागेपछि सडक ठाउँ–ठाउँमा पहिराका कारण अवरुद्ध हुँदै आउने गर्दछ । सडक सञ्जालले जोडिएको १० वर्षसम्म पनि यस सडकको सहज यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन । ठेकेदार कम्पनीले सडकलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा मनाङ आवतजावत मात्र नभई विकास निर्माणमा समेत असर परेको छ । सोही मार्गमार्फत जिल्लामा खाद्यान्न, पूर्वाधार विकासका सामग्री ढुवानी हुने गर्दछ । समय–समयमा पहिरा खस्दा आवतजावत नै बन्द हुने गरेको छ । केही समययतादेखि वर्षाका कारण लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिकास्थित खरखरे, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकास्थित अर्खले, च्याम्चे, स्याङगे, सिरचौरलगायतका ठाउँमा पहिराका कारण सवारी आवगमनमा समस्या भएको छ । मनाङवासीले यही मार्ग हुँदै खाद्यान्नलगायत विकास निर्माणका लागि पूर्वाधारका सामग्री ओसरपसार गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा सामग्री पु¥याउन नसक्दा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने ठेकेदार कम्पनी क्याराभान कन्सल्टेन्सीका सबइञ्जीनियर नारायण लामाले बताउनुभयो । प्राकृतिक विपद्ले मनाङको विकास र पुनःनिर्माणको काम पाए पनि बाढपहिरो र हिमपातले गर्दा समयमा पूरा गर्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । वर्षामा बाढी–पहिरो, हिउँदमा हिमपातले गर्दा जिल्लाको विकास निर्माण तथा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या भएको छ । कहिले हिमपात त कहिले बाढीपहिराको बाहनाले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । “प्राकृतिक भू–बनोट पनि विकट छ । ठेकेदार कम्पनीलाई बाहना बनाउने आधार बनेको छ । यो बाहनालाई समाधान गर्न लागिरेहका छौँ । सडक निर्माणको कामलाई दबाब दिँदै समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयासमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । लमजुङ सदरमुकामबाट मनाङको सिमानासम्म कूल ३५ किलोमिटर लमजुङतर्फ यस सडकमा मात्रै करिब ३५ ठाउँमा पहिरो खसेको अवस्था छ । बर्सेनि यो समस्याले मनाङवासीका साथै पैदलयात्री पर्यटकलाई आवतजावतमा कठिनाइ भएको स्थानीय बताउँछन् । सहज तवरबाट यात्रा गर्न कहिले पनि नपाउने हो कि भन्ने मनाङवासीको चिन्ताको विषय बनेको छ । हुन त मनाङ र लमजुङ जोड्ने एकमात्र बेँसीसहर–चामे सडकको स्तरोन्नति एवं कालोपत्र गर्ने केही स्थानमा भएको छ । तर पनि सहज भने हालसम्म पनि बनाउन सकिएको छैन । क्याराभानले विसं २०७२ देखि पाएको ठेक्का हालसम्म पनि पूरा गर्न सकेको छैन । बेँसीसहर–चामे सडकअन्तर्गत बेँसीसहरबाट खुदीसम्मको सात दशमलव आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नका लागि पहिलो चरणको कार्य हालसम्म सम्पन्न भएको डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सडक चौडाइ गर्ने, पर्खाल उठाउने, कटिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउने, नाली बनाउनेलगायतका काम भइरहेको छ । पाँच दशमलव पाँच मिटरको सवारी गुड्ने, एक दशमलव एक मिटरको नाली र मान्छे हिँड्ने एक मिटरको सडक चौडाइ हुनेछ । बस्ती भएको ठाउँमा भने दुईतर्फी नै नाली बन्ने र बस्ती नभएको ठाउँमा एकतर्फमात्रै नाली निर्माण हुने भएको छ ।
काठमाडौं: सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ । नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भएकोले बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे सरेको केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो । नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भयो । स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो र पदाधिकारी चयन लगायतका विषय छान्न्, उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आइतबारदेखि जारी बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने जनाएपनि सो बैठक स्थगित भएको हो ।
काठमाडौँ: आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पूरा गर्न नसक्दा नर्सिङ विषय पढाइरहेका मुलुकभरका ७८ वटा शिक्षालय बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा नर्सिङ विषय पढाउन चाहने शिक्षालयको आफ्नै एक सय शय्या भएको अस्पताल हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रमा यो प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यी सबै शैक्षिक संस्थाहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को सम्बन्धनमा सञ्चालित थिए । तर विगतमा कोरोना महामारीका कारण आफूहरूले भौतिक संरचना जुटाउन नसकेको तथा दुई वर्षको अवधि अपर्याप्त भएको शिक्षालय सञ्चालकले गुनासो गरेका छन् । कानुनबाट स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक संस्थाहरू बिनासूचना बन्द हुँदा चार हजार छ सय कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ७८ वटा शिक्षालयको नर्सिङ विषयको भर्ना अवरुद्ध हुँदा दुई हजार ७४७ विद्यार्थी भर्ना कोटा खेर गएको छ । ऐनको प्रावधान लागू हुनुअघि मुलुकभर सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयको नर्सिङ विषयमा भर्ना कोटा चार हजार ६७ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षअघिसम्म हामीले पढाएको नर्सिङ विषय गुणस्तरको हुने तर अहिले नहुने भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो छैन । हामीलाई नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने बाटो खुलाइदिनुपर्छ ।” सोही संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार कश्यप पौडेलले भन्नुभयो, “ती सबै संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य सेवाका समेत गरी चार हजार कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ । विगतमा ५० शय्याको अस्पताल हुँदा पनि निर्बाध रूपमा नर्सिङ पढाइ भइरहेको संस्थामा अकस्मात् आएको नयाँ नियमले यस क्षेत्रमा भएको करोडौँ रुपियाँ बराबरको लगानी धराशायी भएको छ ।” आफूहरू सरकारी नीति मान्न तयार रहे पनि निकै छोटो समय दिएर अव्यावहारिक व्यवस्था गरेकाले निकै समस्यामा परेको पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । उक्त ऐनकै कारण प्राविधिक एसएलसी तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका १३७ संस्था तथा २३७ वटा शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने आफूहरूको दायित्व कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएको बताएको छ । नयाँ नीतिगत व्यवस्थासँगै नौ हजार ३९० जना विद्यार्थी स्वास्थ्य विषयको प्राविधिक एसएलसी तहको अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का अनुसार उच्च तहको शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये २० प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा रोज्ने गरेका छन् ।