काठमाडौं:    पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अब चिकित्सा शिक्षा अध्ययनअन्तर्गत ‘एमबिबिएस’ अध्ययन सुरु गर्न बाटो खुलेको छ ।  सरकारअन्तर्गतका दुवै प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ पढाइ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता गरेको छ । अर्थले यससम्बन्धी पत्र हालै मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।      गत साउन २७ गते आफ्नो प्राथमिकता तथा योजना सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले दुवै प्रतिष्ठानमा यसै वर्ष चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले पाँच करोड विनियोजन गरे पनि थप स्रोत सुनिश्चित नहुँदा पढाइ सुरु गर्न सकिएको थिएन ।      मन्त्रालयले अर्थसँग समन्वय गरेपछि हालै रकम सुनिश्चित बनेको हो । दुवै प्रतिष्ठानले पाँच वर्षअघि पूर्वाधार विकास गरेर बसेका थिए तर मन्त्रालयगत बजेट प्राप्त नहुँदा अघि बढ्न नसकेको कार्यक्रम यसपालि अघि बढेको हो । चिकित्सा आयोगले पूर्वाधारका आधारमा दुवै प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ पठनपाठनका लागि सिट निर्धारण गर्नेछ । सोही आधारमा पठनपाठन अघि बढाउने मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।      “देशमा चिकित्सक अभाव रोक्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनसँगै थप चिकित्सक अध्ययन गर्ने मार्ग खोल्न हामी लाग्नेछौँ ।”        मन्त्री पौडेलको प्राथमिकता तथा योजनामा एक सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र तीन सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषय अध्यापन गर्न विगतमा भएका अध्ययन पुनरावलोकन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शका आधारमा कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ । यसअनुसार आवश्यक तयारीका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

कैलाली:    कैलालीका केही सामुदायिक विद्यालयले पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छन् । विद्यालयले कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन लागू गरेका हुन् । अब कक्षा १ देखि ३ का लागि प्रश्नपत्र नबनाई निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने भएको छ ।  टीकापुर नगरपालिका र आसपासका पालिकाले कक्षा १ देखि ३ मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन लागू गरेका छन् । टीकापुरले यसै वर्षदेखि कक्षा १ देखि ३ पूर्ण रूपमा निरन्तर मूयाङ्कन लागू गरेको हो ।  कक्षा १ देखि ३ सम्मको आउने भदौ ४ गतेदेखि हुने सामुदायिक विद्यालयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण नगर्ने र निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी बताउनुहुन्छ ।  “अब हामीले ३ कक्षासम्म प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा लिने काम गर्दैनौँ, निरन्तर मूल्याकङ्नका आधारमा उहाँहरूको नतिजा आउनेछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “साना नानीबाबुको केही समयको परीक्षाले मूल्याकङ्न हुँदैन भनी निरन्तर मूल्याकङ्न थालेका हौँ ।” जोशीपुर गाउँपालिकाले पनि यसै वर्षबाट निरन्तर मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र अन्य कक्षाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्न थालेको छ । “हामीले पनि कक्षा ३ सम्म प्रश्नपत्र बनाउन छाडेका छौँ”, शिक्षा अधिकृत सङ्ग्रामसिंह धामी उहाँ भन्नुहुन्छ, “शैक्षिक सुधार, गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिइरहेका छौँ । साना बालबालिकाको मूल्याकङ्नका आधारमा परीक्षा हुनेछ ।” शिक्षा अधिकृत धामी कुनै विद्यालयले विद्यार्थीको क्षमता बढाउन प्रश्नपत्रको आधारमा परीक्षा लिए पनि त्यसलाई नतिजाको आधार नबनाइने बताउनुहुन्छ । “परीक्षा अन्य प्रयोजनका लागि विद्यालयले लिन सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षा त मासिक, साप्ताहिक परीक्षण हुनेछ तर कक्षामा लिइएको परीक्षा नतिजामा समावेश हुनेछैन ।” जानकी गाउँपालिकाले पनि यसै वर्षदेखि निरतनर मूल्याङ्कन शतप्रतिशत लागू गर्ने र अहिले सञ्चालित प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा पनि कक्षा १ देखि ३ मा प्रश्नपत्र निर्माण नगरिएको शिक्षा अधिकृत धर्मानन्द कपाडी बताउनुहुन्छ ।  “विद्यालयलाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्याकङ्नका लागि पुस्तिका उपलब्ध गराएका छौँ, पुस्तिकामा भएको मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन हुनेछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसैका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशित हुन्छ । कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी ब्यस्त राख्न परीक्षा गरेको देखिन्छ तर यो आन्तरिक प्रयास मात्र हो ।” टीकापुर, जोशीपुर र जानकीले जस्तै लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि यस वर्षबाट कडाइका साथ निरन्तर मूल्याङ्कनलाई जोड दिएको छ । गत वर्षबाट लागू गर्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको र यस वर्षबाट भने लागू गरिसकेको शिक्षा अधिकृत गौरीकान्त न्यौपानेले बताउनुभयो ।  “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपमा भएको व्यवस्थाअनुसार हामीले गत वर्ष पूर्ण रूपमा सबै विद्यालयमा लागू गर्न सकेका थिएनौँ, यस वर्ष सबैमा लागू भएको छ”, न्यौपानेले भन्नुभयो, “ अब कक्षा ४ माथिको मात्र परीक्षा हुन्छ । निरन्तर मूल्याकङ्नले शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ ।”

गोरखा:     गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–२, तान्द्राङस्थित ओख्लेका नवीन भट्ट उमेरले अहिले ५१ वर्ष पुग्नुभयो । दुई छोरा र एक छोरीलाई हुकाई सक्नुभएका नवीनको अब छोराछोरीको कमाई खाएर परिवारसँग रमाएर बस्ने उमेर पनि नभएको होइन ।  पढ्ने उमेरमा घरायसी समस्याका कारण विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न नसक्नु भएका उहाँलाई यतिबेला फेरि पढ्ने रहर जागेपछि परिवारिक सुखसयल समेत छोडेर विद्यालय भर्ना हुनुभएको छ । पढ्ने इच्छा पूरा गर्न चालु शैक्षिक सत्रदेखि घर छोडेर गोरखा नगरपालिका–६, स्थित शक्ति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ भर्ना हुुनुभएका नविन विद्यालयमै बस्ने व्यवस्था मिलाएर पढ्न थाल्नुभएको हो ।      “अहिले म मेरा छोराछोरीसरहका साथी र शिक्षकसँग पढिरहेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक तथा साथीभाइको सहयोगले पढ्नका लागि निकै सहज भएको पनि छ ।” सानैदेखि पढ्नमा लगनशील भए पनि उमेरमा पढ्न र लेख्न नपाएकामा अहिले पनि बेलाबेलामा उहाँलाई दुःख लाग्ने गरेको छ ।      बुढेसकालमा पढ्न थालेको देख्दा कतिपयले आफ्नो कुरा समेत काट्ने गरेको नवीनले बताउनुभयो तर कसैको कुराको कुनै प्रवाह नगरी आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आफूले पढाइमा ध्यान दिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।        “जसले जे–जे भने पनि मलाई पढेर चिकित्सक बनेर सबैको सेवा गर्ने ठूलो धोको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुशासित भएर पढ्छु र राम्रोसँग एसइई पास गरेर प्लस टूमा साइन्स र सकेदेखि ब्याचलरमा एमबिबिएस पढ्छु भन्ने लागेको छ ।” विसं २०५३ सालमा एसएलसीमा फेल भएपछि पढाइ छोड्नु भएका नवीनले करिब २९ वर्षपछि फेरि  विद्यालयमा पढ्न थाल्नुभएको हो ।      कक्षा १२ सम्म पढ्न विद्यालयले खर्च नलाग्ने भनेकाले आफूलाई थप उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ छ । “गएको वैशाखदेखि विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थालेको हो, नवीनले भन्नुभयो, “बस्नका लागि विद्यालयले नै एउटा कोठा दिएको छ, खानका लागि चामल, नुन, तेल, तरकारी पनि सहयोग जुट्ने गरेको छ सजिलो भइरहेको छ ।”      कक्षामा पहिलो दिन आफ्ना छोराछोरीको उमेरका नानीबाबुसँग पढ्न अलिअलि लाज र डर नलागेको पनि होइन तर बिस्तारै सङ्गत गर्दै जान थालेपछि अहिले निकै सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “नियमित रुपमा पढेर पास गर्न सके भने ६२ वर्षमा त एमबिबिएस पूरा गर्छु, उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला मेरो जागिर खाने अवस्था त हुँदैन तर गाउँघरमा एक्लै बसेका बूढाबूढीको सेवा गर्ने धोको छ ।”      उहाँलाई कहिलेकाहीँ बेलैमा पढ्न सकेको भए राम्रो जागिर खान सकिने रहेछ भन्ने पनि लाग्ने गर्छ । “मेरो जेठो छोरो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पढ्दैछ,” उहाँले भन्नुभयो, “इच्छाशक्ति भए नहुने भन्ने हुँदैन भन्ने लागेर फेरि पनि पढ्न थालेको हुँ ।” विद्यालय र कक्षाकोठामा सहपाठीले अङ्कल दाइ, बाजे भनेर सम्बोधन गर्दा खुसी लाग्ने गरेको नवीन बताउनुहुन्छ ।      घर छोडेर सदरमुकाममा बसेर पढ्न थालेपछि नवीनकी श्रीमती छोरी लिएर माइत बस्न थालेका छन् । विद्यालयमा अन्य विद्यार्थीको जस्तो नभए पनि नवीन आफूले नजानेको कुरा तत्कालै शिक्षक तथा सहपाठीहरुसँग सोध्ने र सिक्ने बानी रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बद्री अर्यालले बताउनुभयो ।  “विद्यार्थीका रुपमा नवीनको उपस्थितिले अरूलाई पनि प्रोत्साहन मिलेको छ,” प्रधानाध्यापक आर्चायले भन्नुभयो, “उहाँले देखाउनुभएको अनुशासन र लगनशीलताका कारण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु सबै प्रभावित भएका छौँ ।” कहिलेकाहीँ शिक्षक, कर्मचारीले पैसा उठाएर समेत नवीनलाई पढ्न तथा खानका लागि सरसामान किनिदिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा:     शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्न नेकपा एमालेले शिक्षा मन्त्रालय रोजेको बताएकी छिन् ।  नेकपा (एमाले) कास्कीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा भएको कमजोरी सुधार गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय एमालेलले लिएको बताएकी हुन् ।  मन्त्री भट्टराईले २०२८ को शिक्षा ऐनलाई पटकपटक संशोधन गरेपनि अहिलेको सन्दर्भमा ऐन बन्न नसकेको बताउँदै संसदको समितिमा शिक्षा विद्येयक बिचाराधिन रहेको उल्लेख सुनाइन् ।  ‘शिक्षा विद्येयकमा शिक्षा कस्तो भनेर विद्येयकमा ल्याएका छैनौं, विद्यालय शिक्षा केही व्यवस्थित गर्ने गरी ल्याएका छौं, अझै उच्च शिक्षा ऐन, पूर्ण रुपमा प्राविधिक शिक्षा ऐन बन्न बाँकी छ, त्यसलाई पूनरावलोकन गर्न बाँकी छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।  उनले शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय र बालविकास क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षक कर्मचारीहरुले थोरै तलब सेवा सुविधा लिएर काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिन् ।   ‘हिजोको दिनमा ऐन संशोधन भए पनि हक र अधिकारीलाई संस्थागत गर्न नसक्दा शिक्षक सडकमा आउन परेको छ ।  सरकारले त्यो आन्दोलनलाई सरकारले एकछिनका लागि स्विकार गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘स्विकार गरेको विषयलाई ऐनमा कसरी कायम गर्ने चुनौती अझै छन्, सबै चुनौतीलाई समाधान गर्दै शिक्षाको सुधारका लागि नीति नियम र कानून बनाएर शिक्षामा सुधार गर्न नेकपा एमाले शिक्षा मन्त्रालय लिएको छ ।’ उनले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न नीति नियम र ऐनको अभावको कारण गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन् ।  ‘सांसदहरुले नीति नियम बनाउने राजनीतिको पाटो हो भनेर बुझ्न सकेका छैनौं, नीति, नियम, कानून र ऐन नहुँदा सरकार र राज्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, उनले भनिन्, ‘गुनासो आउँछ, गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर ऐन पल्टाउँछ । तर, नीतिगत रुपमा गुनासो सम्बोधन गर्न सक्दनौं । केही व्यक्तिलाई सेवा दिन सकौला तर आम जनतालाई सेवा दिन सक्दनौं ।’ उनले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न नसक्दा लोकतन्त्रको आभाष गर्न नसकेको समेत बताइन् । ‘जनताले लोकतन्त्रको आभाष गर्न नसकेको यथार्थता हो, वास्तविकता हो । जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न लागि नै नेकपा एमालेले त्यो जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै जनतालाई समृद्धितर्पm उन्मुख गराउने छौं । आम जनताको भाषालाई बोकेर हिड्छौं,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं:       राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले आज कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आजै बसेको बोर्ड बैठकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।            बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले यस वर्ष कक्षा १२ मा ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड अर्थात् उत्तीर्ण भएको बताउनुभयोे । यस वर्षको नतिजामा गत वर्षको तुलनामा तीन प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।           बोर्डका अनुसार गत वैशाख १४ गतेदेखि सञ्चालन भई २६ गते सम्पन्न परीक्षामा नियमिततर्फ एक लाख ९३ हजार नौ सय ३३ छात्र र एक लाख ९६ हजार नौ सय १४ छात्रागरी कूल तीन लाख ९० हजार आठ सय ६८ परीक्षार्थी सहभागी थिए । त्यसमध्ये दुई लाख तीन हजार आठ सय ४७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको बोर्डले जनाएको छ ।            परीक्षामा तीन दशमलव ६१ देखि चार जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या नौ हजार पाँच सय ९१ रहेको छ । जसमा बागमती प्रदेशबाट छ हजार सात सय ५२ विद्यार्थी छन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २४ जना विद्यार्थीले मात्रै उक्त जिपिए ल्याएका छन् ।            त्यसैगरी ४६ हजार आठ सय ९३ विद्यार्थीले तीन दशमलव २१ देखि तीन दशमलव ६० सम्म जिपिए र ७८ हजार ७५ विद्यार्थीले दुई दशमलव ८१ देखि तीन दशमलव २० सम्म जिपिए ल्याएका छन् ।            परीक्षामा एक लाख ८७ हजार २१ जना अनुत्तीर्ण अर्थात् ४७ दशमलव ०९ प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजामा ननग्रेडिङ आएको छ । बोर्डका अनुसार पाँच हजार छ सय ३२ परीक्षार्थीले कुनै पनि विषयको परीक्षा दिएनन् भने एक सय दुई विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको छ ।            ग्रेड वृद्धितर्फ विसं २०७८ र ०७९ का २८ दशमलव २६ प्रतिशत र विसं २०७६ र ०७७ का ६२ दशमलव ०५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।            यसअघि विसं २०७८ को नतिजामा ४६ दशमलव ०४ प्रतिशत र विसं २०७९ को नतिजामा ५१ दशमलव ९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।       बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ अनुसार सञ्चालन गरेकोे परीक्षाको नतिजाअनुसार प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क नल्याएमा विद्यार्थीको नतिजा एनजी अर्थात अनुत्तीर्ण आउँछ ।  बोर्डका अनुसार नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.np, ruselt.neb.gov.np, नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.neb.ntc.net.np  मा लग इन गरी हेर्न सकिन्छ । त्यसैगरि एसएमएसबाट पनि नतिजा हेर्न सकिने छ । त्यसका लागि लभद लेखेर एक स्पेस दिइ आफ्नो सिम्बोल नम्बर टाइपगरी १६०० नम्बरमा र नेपाल टेलिकमको १६०१ मा एसएमएस पठाएर पनि हेर्न सकिने जनाएको छ ।      

बागलुङ:     झन्डै ३४ वर्षअगाडि स्थापना भएको बलेवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएका छन् । कक्षा १२ पासपछि धेरैको रोजाइ विदेश हुँदा क्याम्पसमा विद्यार्थी न्यून बन्दै गएका हुन् ।       हरेक वर्ष विद्यार्थी सङ्ख्या घटेपछि क्याम्पसको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढेको छ । बागलुङ नगरपालिका–१३ स्थित बलेवा पैयुँपाटा बहुमुखी क्याम्पसमा विसं २०७० सम्म विद्यार्थीको चाप थियो । दैनिक डेढ सयको हाराहारीमा क्याम्पस आएर पढ्ने विद्यार्थी हुन्थे तर अहिले भर्ना हुने ५० जना पनि छैनन् ।       बागलुङ बजार नजिकै रहेको पैयुँपाटा गाउँमा विसं २०४७ मा क्याम्पस स्थापना हुँदा गाउँका विद्यार्थीले सहज रुपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका थिए । पछि गाउँलेको बजार मोह र विद्यार्थीको बढ्दो विदेश पलायनका कारण क्याम्पस रित्तो बन्दै गएको हो । दिनप्रति दिन विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएपछि क्याम्पस नै बन्द हुने जोखिम बढेको छ ।       क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने वातावरण बनाए पनि सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन । अहिले क्याम्पसमा गाउँका छोरी बुहारी मात्रैले परीक्षा दिने गरेका छन् । पुरुष विद्यार्थी निकै न्यून छन् । क्याम्पस अनुदान आयोगबाट आउने सहयोग र अक्षकोषबाट सञ्चालन भएको बलेवा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज पन्तले बताउनुभयो ।       हाल क्याम्पसमा एक पूर्णकालीन, नौ आंशिक प्राध्यापक र कर्मचारी कार्यरत रहेको उहाँको भनाइ छ । अनुदान आयोगबाट वार्षिक रु ११ लाख ९० हजार आउने र क्याम्पसको रु एक करोड ४५ लाख अक्षकोष रहेको हुँदा त्यसबाट क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको पन्त बताउनुहुन्छ । क्याम्पसमा दैनिक पढ्ने विद्यार्थी नहुने उहाँको भनाइ छ । क्याम्पसमा शिक्षा र व्यवस्थापन सङ्कायको पढाइ हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।       “दश वर्षअगाडि सम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या राम्रै थियो, त्यसपछि हरेक वर्ष घट्दै गएको छ, बागलुङ बजार पनि नजिकै रहेको हुँदा कोही बजार जान्छन्, कोही पोखरा, काठमाडौँ गएर पढ्छन्, गाउँमा विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै कम भएको हुँदा क्याम्पस पनि न्यून बन्दै गएको हो”, क्याम्पस प्रमुख पन्तले भन्नुभयो, “केही वर्ष अगाडिसम्म विदेश जाने चलन कम थियो, अहिले १२ पास गर्न नपाउँदै विद्यार्थी सबै विदेशको तयारीमा लाग्छन्, त्यसले गर्दा गाउँका क्याम्पसमा विद्यार्थी निकै कम भए ।”      बागलुङ–१३ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा पौडेलले २०४७ सालमा गाउँका विद्यार्थीलाई सहज रुपमा उच्च शिक्षा दिलाउनका लागि आफूहरुले ठूलो सङ्घर्ष गरेर क्याम्पस स्थापना गरेको तर अहिले बन्द हुने स्थितीमा पुगेको बताउनुभयो । गाउँमा १२ पास भएर पढाइ छाडेकाहरुलाई पढ्नका लागि प्रोत्साहन गर्दै निःशुल्क पढ्ने वातावरण तय गर्दा पनि विद्यार्थी नबढेको उहाँको भनाइ छ ।

पर्वत:   पैयुँ गाउँपालिका–५ को बानीडाँडा प्राथमिक विद्यालयमा बाढी पसेको छ ।   विद्यालय नजिकको टिउरीखोलाको लेदोसहितको बाढीले विद्यालयका कोठा गेग्रानले पुरिएका छन्भने अन्य भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ ।   पैंयुँ गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष निर्भिकनारायण भुर्तेलका अनुसार विद्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । “खोला नियन्त्रणका लागि तत्काल पूर्वाधार निर्माण नगरे विद्यालय नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   भारी वर्षा हुँदा बाढीको जोखिम बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । बाढीबाट भएको क्षतिको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल, उपाध्यक्ष यामकुमारी रानासहितका जनप्रतिनिधिले स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ ।   यसैबीच, बाढीका कारण पैयुँ –५ को पियाखेतका दर्जनौँ परिवारको घरगोठमा पनि क्षति पुर्याएको छ भने सयौँ रोपनी खेतबारी बगरमा परिणत भएको छ । पैंयुँ गाउँपालिका–६ सरौँखोलामा रहेको लक्ष्मीभवन प्राविमा पनि क्षति भएको छ ।

काठमाडौं:    “माननीय सभापतिज्यू, छ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ । छलफलका लागि अहिले खबर आयो । मैले के संशोधन हालेको थिएँ भन्ने पनि बिर्सेछु ।” नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा यसरी जिज्ञासा राख्दा सहभागी सांसदहरू गल्लल हाँस्नुभयो ।  गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसद र धेरै दफामा संशोधन परेकाले सबै संशोधनकर्तालाई छलफलमा एकैपटक बोलाउन नसकिएले पालैपालो समितिमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । नियमित छलफल नबोलाइने भएकाले आफ्ना पालोमा आएर आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवसर मात्रै दिइँदा सांसदहरूले आफ्नै संशोधन बिर्सने स्थिति उत्पन्न भएको हो । सांसद घिमिरेले आफूहरूको कुनै कार्यालय नहुने भएकाले छलफलमा बोलाउँदा संशोधनहरू पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै विधेयकलाई लामो समय विचारधीन राख्दा विषयवस्तुमा पनि हेरफेर आउने टिप्पणी गर्नुभयो । सोही समितिको बुधबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांंसद रञ्जुकुमारी झाले पनि आफूहरूले आफ्नै संशोधन के थियो भनेर फेरि कागज पल्टाएर हेर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । विधेयकमाथि सरल र छिटो विधिबाट छलफल गरेर टुङ्गोमा लान उहाँको आग्रह थियो । कुल एक सय ५१ सांसदद्वारा एक हजार सात सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा हालसम्म २४ जना संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल सम्पन्न भएको छ ।  उक्त समितिका तत्कालीन सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित हुनुभएको थियो । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल प्रारम्भ गराउनुभएको छ । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यसदिन बोलाइएका मध्ये एक सांसदमात्रै उपस्थित हुनुभएको थियो । बोलाएका दिन सबै सांसद नआउने र अर्को दिन नआएका सांसदलाई बोलाउने कि बोलाउन बाँकी रहेकालाई बोलाउने भन्ने विषय समितिका लागि झन्झटको काम भएको छ । एकातिर विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने दबाब अर्कातिर धेरै संशोकनकर्तालाई छलफलमा एकत्रित पार्ने चुनौती समितिलाई रहेको छ । सभापति थापाले हिउँदे अधिवेशनसम्ममा यसलाई किनारा लगाउने र यो विधेयक पारित नभएसम्म आफू मन्त्री हुने अवसर पाए पनि नजाने बैठकमा घोषणा गरिसक्नुभएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको विधेयकलाई बहुप्रतिक्षीत विधेयकमा रुपमा लिइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सांसद रघुजी पन्तले धेरै सांसदमा संशोधन भएको र सबैलाई नियमित बोलाउन नभ्याउने भए मुख्य–मुख्य विवादका सवालमा राजनीतिक दलगत संशोधनकर्ता सांसदको छलफल गरेर ती दलका प्रतिनिधि सांसदले समितिमा नियमित भाग लिएर पनि यसलाई टुङ्गो लगाउन सकिने सुझाव दिनुभयो । विधेयकमा पेचिला मुद्दा शिक्षा ऐन, २०२८ मा नवौँ संशोधनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानअनुसारको नयाँ कानुन ल्याएर बिरानो कानुन खारेज गर्न लागिएकाले यसमा सरोकारवालाका पनि धेरै चासो छन् ।  विधेयकमा अधिकांश सांसदका उस्तै र पेचिला मुद्दामा संशोधन परेका छन् । आफ्ना माग र आफूहरुको आन्दोलनपछि भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरूको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।  सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी, कम्पनी या कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, संविधानतः निःशुल्क भनिएकाले माध्यमिक तहसम्म निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने नदिने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने नराख्ने आदि विवादमा विषय विधेयकमा छन् । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण  गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मुलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो । छलफल शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकमाथिका लगातार दुई दिन भएका समितिको छलफलमा पूरै समय दिनुभएको छ । विधेयकमाथि छलफलमा विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ ।  यसअघिमा मन्त्रीहरूले छलफलको सुरुमा उपस्थित हुने र त्यसपछि सचिवलगायत कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर हिँड्ने गरेकामा मन्त्री भट्टराई सरकारले आदर गर्नुपर्ने निकायका रूपमा संसद् भएकाले आफूले उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । अघिल्लो सोमबार शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी उहाँले सांसदका सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको समीक्षा गरी तदनुरुप काम गर्ने तथा त्यस निम्ति संसद्सँग समन्वय र सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कास्की:  पोखरा विश्वविद्यालयको नयाँभवन बन्ने भएको छ ।   विश्वविद्यालयमा नयाँ कार्यक्रम थपिएसँगै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न दातृ निकायको अनुदान सहयोग एवं आफ्नै स्रोेत परिचालन गरी नयाँ भवन निर्माण हुन लागेको हो ।   यही साउन १५ गतेदेखि निर्माण सुरू भई ३० महिनाभित्र सम्पन्न हुने भवनको लागत रु ४१ करोड ४३ लाख १७ हजार पाँच सय ५९ रहेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुुभयो ।   नयाँ भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ ।   प्रस्तावित भवन सात तलाको भवनमा ६६ भवन हुनेछन् ।   सम्झौतापत्रमा विश्वविद्यालयको तर्फबाट रजिष्ट्रार प्रा.डा. दीपकबहादुर भण्डारी र निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट सन्तोष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।