भक्तपुर: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको र आज साँझसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रणा कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सकिएपछि प्राविधिक काम पनि करिब सम्पन्न भइसकेको, नम्बर कम्प्युटरमा चढाउने, सम्परीक्षण गर्ने, रुजु गर्नेलगायतका प्राविधिक कार्य भइसकेको जानकारी दिए । ‘एसईईको नतिजा आज साँझसम्ममा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ, प्राविधिक समस्या नआए आजै नतिजा सार्वजनिक हुन्छ । प्राविधिक समस्या आए मात्रै भोलि पुग्ने हो अन्यथा नतिजा आजै सार्वजनिक हुन्छ, त्यसकै तयारीमा हामी जुटेका छौँ,' उनले भने । बोर्डले अन्तिम पटक २०७२ सालको पद्धतिअनुसार नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विसं २०७२ को प्रणालीअनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको जोडेर ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याए पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ । विसं २०७२ को पद्धतिअनुसार ९० देखि १०० प्रतिशत ल्याउनेलाई ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ल्याउनेलाई ए, ७० देखि ८० भन्दा कम ल्याउनेलाई बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम ल्याउनेलाई बी, ५० देखि ६० भन्दा कम ल्याउनेलाई सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम ल्याउनेलाई सी, ३० देखि ४० भन्दा कम ल्याउनेलाई डी प्लस, २० देखि ३० भन्दा कम ल्याउनेलाई डी तथा २० भन्दा कम ल्याउनेलाई ई ग्रेड प्रदान गरिन्छ । नयाँ निर्देशिका २०७८ अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पद्धतिअनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था आगामी वर्षदेखि लागू हुने भएको छ । गत चैत १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म देशभरका दुई हजार ३७ परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा देशभरका सामुदायिक र निजीका गरी १२ हजार ८३ विद्यालयका कूल चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो । परीक्षामा दुई लाख ४२ हजार सात सय १२ जना छात्रा र दुई लाख ४२ हजार छ सय ७४ जना छात्रले परीक्षा दिएका छन् । प्राविधिक धारतर्फका १५ हजार चार सय ६१ जना परीक्षार्थीसमेत एसईईमा सहभागी थिए ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजा प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण विष्णुनारायण श्रेष्ठले नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । परीक्षा नियन्त्रण श्रेष्ठका अनुसार, तथ्याङ्कको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्ने र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ । कुनै प्राविधिक समस्या नआए आजै साँझसम्म नतिजा सार्वजनिक गरिने छ र कुनै प्राविधिक समस्या आएमा भने भोलि प्रकाशन गरिने छ । प्राविधिक काम आजै सकिएमा परीक्षा बोर्डको बैठक राख्ने तयारी पनि भइरहेको छ । एसईईको नतिजा प्रकाशनका लागि आजको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै कसरी परीक्षाफल हेर्न सकिन्छ भनेर सूचित गरिएको छ । एसईईको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आईभीआरबाट हेर्न सकिनेछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा प्रकाशनका लागि १९ संस्थाले अनुमति पाएका छन । जसमा १४ वटामा वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ भने ५ वटाबाट एसएमएस र आईभीआरबाट हेर्न सकिनेछ ।
काठमाडौं: माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा शुक्रबारसम्ममा प्रकाशित हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार अहिले नतिजा प्रकाशनको अन्तिम काम भइरहेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ९कक्षा १०० का परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबारसम्ममा नतिजा प्रकाशन गर्नेगरी काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले परीक्षाफल प्रकाशित गर्नका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको छ । शुक्रबार ९साउन २२० सम्म परीक्षाफल सार्वजनिक गर्छौँ ।” एसईईको नतिजा कुन लेटर ग्रेडिङ अनुसार प्रकाशित गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । गत वर्ष चैत १७ देखि २९ गतेसम्म एसईई परीक्षा भएको थियो । ७७ जिल्लाका दुई हजार ३६ परीक्षा केन्द्रमा सम्पन्न भएको परीक्षामा पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी थिए ।
काठमाडौं: काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन् । कर्मचारीले आइतबारदेखि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रमुख शाहले शनिबार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिएका हुन् । उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको मिति २०६८।२।११ गतेको निर्णयानुसार विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुँदा न ६.२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणा विपरीत हुने गरी कुनैपनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको व्यहोरा सम्बद्ध सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्दछ ।’ यदि उक्त आदेशलाई पालना नगरेको खण्डमा कानून बमोजिम कारवाही गर्नेसमेत चेतावनी दएका छन् । उनका अनुसार शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१(क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पु¥याउने काम भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा २८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिने, कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिने र काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन एवं प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ बताइएको छ ।
पोखरा: पोखराको सेन्ट मेरिज माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भ्रमणमा लैजान साढे ४ लाख रुपैयाँ मागिएको छ । कोरोनाकालअघि विद्यालयले छात्राहरुलाई सोही बराबर शूल्क लिएर अमेरिका भ्रमण गराएको थियो । यसपटक युरोप भ्रमणमा लैजाने योजनाअनुरुप विद्यालयले अभिभावकहरुलाई उक्त शूल्क बुझाउन भनेपनि सफल नहुने छाँट देखिएको छ । केही अभिभावकले हालको समयमा ४–५ लाख रुपैयाँ जुटाउन नसकिने बताएपछि विद्यालय प्रशासनले भ्रमण रद्द गर्नसक्ने केही अभिभावकले बताएका छन् । ‘देशमा आर्थिक मन्दी छ, सबै अभिभावकले त्यत्रो रकम जुटाउन सम्भव छैन’ एक अभिभावक भन्छन् ‘केही विद्यार्थी यूरोप टुर जाने र केही नजाने भयो भने विद्यार्थीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन ।’ उनले भने ‘विदेशभन्दा पनि थोरै शूल्क लिएर देशभित्रै भ्रमण गराउन उचित हुनेछ ।’ यसअघि अमेरिका भ्रमणमा नगएका विद्यार्थीका अभिभावकले भने त्यसबेला सबैलाई अनिवार्य जानैपर्ने नियम नराखिएको जनाएका छन् । यसपटक पनि विद्यालयले सबै अभिभावकलाई बाध्यकारी नबनाएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । बाध्यकारी अवस्था नभएकाले हालसम्म ३ जनाले मात्रै भ्रमण जाने रुचि देखाएकाले प्रशासनले लैजाने वा नलैजाने निर्णय गरिसकेको छैन । यस विषयमा विद्यालयकी प्रधानाध्यापिकासँग भेट्न समय मागेर विद्यालय पुगेपनि सम्वाददाता करिब सवा घण्टा कुरेर फर्कन बाध्य भए । विद्यालयले आगन्तुक भेट्न बिहानी १० देखि ११ बजेसम्म तालिका बनाएको छ । त्यसयता विद्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिले भेट्न पाउँदैनन् । सेन्ट मेरिज् स्कुल बेलायती महिला मेरी वार्डको पहलमा सन् १६०९ बाट सञ्चालनमा आएको हो । पोखराको नयाँगाउँमा सन् १९८३ देखि स्कुल सञ्चालनमा रहेको छ ।
पोखरा: घर नजिकको सरकार भएपछि पहिलो समस्या सुनाउने ठाउँ स्थानीय सरकार हुनु स्वभाविक हो । संघीय संरचनाले गुनासा सुन्ने मात्रै होइन, स–साना समस्या निरूपणका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । न्यायिक निरुपण सहज र सर्वसाधारणको समेत पहुँचमा पु¥याउने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार अहिले न्यायिक समितिले पालिकामा काम गरिरहेका छन् । न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र यसको व्यवहारिक पाटोबारे विद्यालय तहदेखि नै यसको वृहत पाटोबारे जानकारी दिने उद्देश्यले पोखरा महानगर न्यायिक समितिले अहिले महानगर भित्रका विद्यालयमा ‘विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति, प्रशिक्षण तथा अन्र्तक्रिया’ कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्रेस क्लब गण्डकीसँगको सहकार्यमा भइरहेको विद्यालय स्तरिय ‘विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति, प्रशिक्षण तथा अन्र्तक्रिया’ बिहीवार पोखरा–५ स्थित ‘बाराही माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीसँग गरिएको छ । पोखरा महानगर उप-प्रमुख एवम न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले कानूनले व्यवहारलाई नियमबद्ध पार्न सघाउने हुनाले कानून सबैले जान्नुपर्ने विषय रहेको बताइन् । ‘कानूनले मान्छेको आचरण, बोलीचालीमा नियन्त्रण गर्छ । जसले गर्दा सद्भावपूर्ण समाजको निर्माण हुन्छ । शान्ति, सद्भाव फैलिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ गुरुङले कसैलाई पनि अन्याय हुन नहुने बताइन् । न्यायमा सबैको समान पहुँचका लागि पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । तर, न्यायमा सबैको समान पहुँच पुग्नुपर्ने भए पनि कानून निर्मम हुने उनले सुनाइन् । कानूनले धनी, गरिब कसैलाई पनि भेद्भाव नगर्ने भएकाले कानूनको अघि जुनकुनै अपराध क्षम्य नहुने उनले बताइन् । कानूनबाट कोही पनि उम्किन नपाउने भएकाले सबैले कानूनबारे जानकार हुनुपर्ने उनले सुनाइन् । विद्यार्थीले अन्य विषयको ज्ञानसँगै कानूनको ज्ञान पनि लिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उपस्थित पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले न्यायिक समितिले विद्याले विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी चेतना फैलाउने अभियान थालेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । विद्यालयस्तरदेखि नै कानूनी ज्ञान भए विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक हुन सहज हुने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बाराही मावि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष निर्मल खत्री, विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिव प्रसाद भण्डारी, पोखरा महानगर न्यायिक समिति सदस्य, कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ, पोखरा महानगर कार्यपालिका सदस्य हरिमाया विश्वकर्मा, पोखरा महानगर न्यायिक समिति अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारी साथै पोखरा महानगर न्यायिक समिति मेलमिलाप सहजकर्ता सोम लम्सालको उपस्थिति थियो । न्यायिक समितिका सदस्यले विद्यालयका डेढ सय न्ययायिक समितिको गठन प्रक्रियाबारे भावना श्रेष्ठ र यसको अधिकार क्षेत्रबारे न्यायिक समितिका मेलमिलाप सहजकर्ता सोम लम्सालले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आपसमा गाभिइ समायोजन हुन चाहने क्याम्पसलाई असार मसान्तभित्र निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय योजना निर्देशनालयले आज सूचना निकालेर असार मसान्तभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरेको हो । त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त दुई वा दुईभन्दा धेरै क्याम्पस मर्ज हुन चाहेमा आफ्नो क्याम्पस सभा वा सञ्चालक समितिबाट समायोजन हुने निर्णय गरी योजना निर्देशनालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । मर्ज हुन चाहेका क्याम्पसको बेग्लाबेग्दै निवेदन, सम्बन्धन र नवीकरण पत्रहरु, अक्षयकोषको रसिद र मर्ज गर्नुपर्ने औचित्य तथा समाहित हुने क्याम्पस खारेज गर्ने समितिको निर्णय पेस गर्नुपर्नेछ । साथै समायोजन बापत कुनै शुल्क नलाग्ने सूचनामा उल्लेख छ । त्रिभुवनसहितका विश्वविद्यालयको अनुमतिमा ७ सय ५३ निजी, ५ सय ३७ सामुदायिक र झण्डै डेढ सय आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका कतिपय आङ्गिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पस विद्यार्थी अभावले सङ्कटमा परेका छन् । त्रिविका ५ सय २९ सामुदायिक क्याम्पस छन् । सबैधन्दा धेरै यी क्याम्पसमा विद्यार्थीको अभाव छ ।
पोखरा: त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले गणेशमान पालिखेको पदचाप पछ्याउने हो भने जनप्रियले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त गर्नुपर्ने सुझाए । मानिस विश्वविद्यालयतर्फ उन्मुख जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक क्याम्पस प्रमुख गणेशमान पालिखेको १८ औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा बोल्दै प्रा.डा. शर्माले जनप्रिय क्याम्पस मात्रै होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा मात्रै होइन नेपालभरि कै शिक्षा क्षेत्रमा व्यवस्थापन सङ्कायको खाँचो पुष्टि गर्दै काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक पोखरामा बिबिए कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गरे । पब्लिक क्याम्पस सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भएर मुलुकभरि सामुदायिक क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालनमा पालिखेले गरेको योगदान संझनालायक भएको बताए । क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विरेन्द्रनारायण विजुक्छेले पालिखेलाई स्मरण गर्दै भने, २०३९ सालमा पृथ्वीनारयाण क्याम्पसमा म उहाँको चेला थिएँ, २०४८ सालमा जनप्रिय क्याम्पस स्थापना भएपछि साथी भएँ, त्यो समय स्वर्णकाल थियो । उहाँ क्याम्पस प्रमुख र म जनप्रतिनिधि हुँदा भवन निर्माणका क्रममा सँगै मुद्धा खेपेका छौं । क्याम्पस कै लागि ज्यानको आहुति दिएका पालिखे शिक्षा मै सहादत पाएका व्यक्तित्व भएको जानकारी दिए । संस्थापक उपाध्यक्ष हरिप्रसाद बराल, सल्लाहकार विष्णुप्रसाद बराल, सिर्जना विकास केन्द्रका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा, निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख कृष्णबाबु बराल, पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष विकास थापामगर, कर्मचारी सङ्घ जनप्रिय इकाइका अध्यक्ष देवी पनेरु, प्राध्यापक शिव केसी, सुरेश रानाभाट लगायतका वक्ताले क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउनका निम्ति संस्थापक क्याम्पस प्रमुख पालिखेले जस्तै क्याम्पसलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । समुदायले स्थापना गरेको क्याम्पसमा समुदायले दिएको जिम्मेवारी पालिखेले आफ्नो भौतिक शरीर रहँदासम्म इमान्दारितापूर्वक बहन गरे । उनमा नेतृत्व क्षमता र कार्य दक्षता थियो भन्ने पुष्टि गरेका थिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट दुई पटकसम्म गुणमापन तथा प्रत्ययानको प्रमाणपत्र पाउन र शिक्षा मन्त्रालयबाट दुई पटक मुलुकभरिका सामुदायिक क्याम्पस मध्ये उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल क्याम्पसको मेरुदण्डका रूपमा पालिखेले खेलेको भूमिका स्मरण गर्न लायक छ । स्वर्गीय पालिखेको संझनामा बिबिए तथा पुस्तकालय भवनलाई गणेशमान पालिखे स्मृति भवन नामाकरण यसअघि नै गरिएको छ । गतवर्ष गणेशमान पालिखेकी धर्मपत्नी गङ्गादेवी पालिखेले पति गणेशमानको संझनामा परिवारका तर्फबाट ४ लाख रूपैयाँको अक्षयकोष स्थापनाको गरेकी थिइन । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने उद्धेश्यले कोष स्थापना गरेकी थिइन । २०६२ जेठ २९ गते तत्कालीन विद्रोही समूहले गणेशमान पालिखेलाई उनकै निवास अगाडि नागढुङ्मा गोली हानी हत्या गरेको थियो । शिक्षामै सहादत प्राप्त गरेका कारण सरकारले उनलाई शैक्षिक सहिद घोषणा गरेको हो । कास्की जिल्लाबाट २०२२ सालमा एम.कम. पास गर्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन । २०२३ सालमा पश्चिम जर्मनीबाट औद्योगिक व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका पालिखेले २०३० देखि २०३२ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको प्रमुख भएर काम गरेका थिए । २०४६ सालमा स्वेच्छिक अवकाश लिएपछि उद्योगमा होमिएका पालिखेलाई जनस्तरबाट स्थापित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको संस्थापक क्याम्पस प्रमुखका लागि प्रस्ताव गरेपछि १४ वर्ष निरन्तर क्याम्पस हाँकेका थिए । १८ औं स्मृति दिवसको छेको पारेर जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसले पछ्याउन पर्ने गणेशमान पालिखेका पदचापहरू विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्दै क्याम्पस प्रमुख लोकराज भण्डारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विरेन्द्रनारायण विजुक्छेको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सहायक क्याम्पस प्रमुख रमेशबहादुर खड्काले गरेका थिए ।
नवलपुर: नवलपुरको कावासोती नागरपालिकामा कक्षा ५ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने सहमतिपछि नगरपालिकामा लगाइएको ताला खुलेको छ । विभिन्न शैक्षिक माग राख्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कावासोतीले कावासोती नगरपालिकामा १० दिनदेखि ताला लगाइएको थियो । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र कावासोती नगरपालिकाको वार्ता टोलिबीच भएको वार्तामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म कुनै प्रकारको शुल्क नलिने गरी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिने तथा शैक्षिकसत्र २०८१ देखि लागू गर्नेगरी सहमति बनेको छ । सहमतिपछि ताला खोलिएको नेविसंघ नवलपुरका अध्यक्ष हरि सुवेदीले बताए । त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत गरिब तथा विपन्नजस्ता लक्षित वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न कार्यविधि बनाई यही शैक्षिक वर्षबाट कार्यान्वयन गरिने सहमति भएका नेविसंघ कावासोतीका नगर संयोजक कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । नेविसंघ सङ्घ कावासोती नगरसमितिले १५ दिनदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दैआएको थियो ।