पोखरा:   गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो । गत शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सो विधेयकलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आजकै बैठकबाट उक्त विधयेक पारित हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको विनियोजित बजेट रकामान्तर गरी खर्च गर्न विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनमार्फत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

कास्की:   गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन गाहामगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने पहल गर्ने बताएका छन् ।   अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ विषयक कार्याशालामा बोल्दै मन्त्री गाहामगरले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।   उनले कानूनको कार्यान्वयनमा आउने बाँधा हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरि अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे । उनले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणको पक्षमा सधै लागिरहने सुनाए । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरक्षणको व्यवस्था प्रष्ट छ । यसको कार्यान्वयन र संरक्षणको पक्षमा म सधै रहनेछु ।’ मन्त्री गाहामगरले भने ।    मन्त्री गाहामगरले कानून निर्माणसँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबैसँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्नेमा जोड दिएका थिए ।   यसैगरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।   प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले धारणा राखिन्  ।   अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुसुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाएको बताउदै  आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।   सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।   सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए ।   सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।   कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।    सो कार्यशालामा महिला अधिकारकर्मीहरु, सामाजिक अभियन्ताहरुसहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

पोखरा:     आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संंरक्षणप्रति सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ बिषयक कार्याशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनिहरूले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहा मगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् त्यसलाई दृष्टिगत गरी थप कानून निर्माण सँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबै सँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले बताइन् । अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ । सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए । सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।   कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । पूँजी निर्माण प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भएकाले उल्लेख गदै उनले जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि जस्ता बिषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती भएको सुनाए । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुरता, विविध सांस्कृतिक युक्त समाज प्रदेश सरकारका लागि अवसर भएको पनि उनको भनाइ छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि थप नयाँ ऐनहरूको निर्माण, नागरिकका लागि प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा भाषा, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना जस्ता बिषयमहरूमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएको बताए । समाजमा जातीय विभेदका घटना अझैँपनि कमि आउन नसकेको, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको, निशुल्क शिक्षाका नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताए । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुने गरेकाले यसप्रति स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले ५ बर्षमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले भौतिक र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाई थियो । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन संस्थाले निरन्तर खबरदारी र साझेदारी गर्ने संयोजक खकुरेलले बताए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले फोरममा उठेका बिषयलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य केशु भुजेल, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा र प्रलेख अधिकृत रेनुका बि.क.ले कानूनको अभावमा कुनैपनि नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिए ।  

पोखरा:   मध्यरातमा साथीहरुसँग बसिरहेका दिलिप विश्वकर्मालाई प्रेमिकाले भेट्न बोलाउँछिन् ।  साथीहरुलाई भेट्न घरबाट निस्किएका दिलिप विश्वकर्मा साथीहरुसगँ बसिरहेका बेला प्रमिकाले भेट्न बोलाएपछि प्रमिका भेट्न साथीहरुबाट छुटेका दिलिप पाँच महिनादेखि परिवार र साथीबाट हराइरहेका छन् ।   साथीहरुसँग ११ बजेसम्म बसिरहेका दिलिप प्रमिकाले भेट्न बोलाएपछि हराएका दिलिप बिहान अबेरसम्म पनि घरमा नफर्किए पछि स्थानीयको सहयोगमा दिनभर गाउँमा खोजी गर्दा पनि कतै फेला नपरेपछि खोजी कार्यका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङमा खोजी गरिदिन निवदेन दिन्छन् । दिलिप हराएको खवरपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ र इलाका प्रहरीबाट खटिएको प्रहरी र स्थानीयले गाउँमा खोजी गरेपनि उनको कुनै पत्ता नलागेपछि प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइएको छ ।  २०७९ भदौ १६ गते राति ८ बजे साथीहरु भेट्न निस्किएका दिलिप ११ बजे प्रमिकाले भेट्न बोलाएपछि बेपत्ता भएको परिवारको आरोप छ ।  दिलिपका परिवारले बेपत्ता पारिएको भन्ने आरोप लगाएपनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी गंगा बहादुर थापाले सुनगाभा न्यूजलाई बताए ।    ‘ भदौ १६ गते बेलुकाबाट हराएको भन्ने छ, १७ गते मात्र हराएको निवदेन आएपछि  जिल्लाबाट नै प्रहरी खटाएर खोजी गरेको हौं, परिवारका अनुसार गाउँकै एक युवतीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको भन्ने अनुसन्धानमा देखिएको छ, डीएसपी थापाले भने, ‘अन्तिम फोन प्रेमिका भनिएको युवतीसँग नै भएको छ तर युवतीको घर सम्म पुगे पुगेन भन्ने प्रमाण फेला पारेका छैनौ, बेपत्ता पारिएका हुन् वा हराएका हुन् अनुसन्धानको क्रममा नै छौं ।’ प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेको परिवारले आरोप लगाउँदै आएको छ । घरको एक्लो छोरो हो, कि लास कि सास भन्दै खोजी गर्दै प्रहरी प्रशासन धाएको धेरै भयो तर केही उपलब्धि हुन सकेन आफन्त रोशन विश्वकर्मा भन्छन् ।  ‘साथीहरुसँग बसिरहेका दिलिप प्रेमिकाले भेट्न बोलाएपछि हराएका छन्, विश्वकर्मा भन्छन्, ‘प्रेमिमका भनिएका युवती नावालिका भएको कारण राम्रोसँग सोधपुज गर्न नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले छानविन गरेको छैन, नावालिका भएपनि राम्रोसँग छानविन र सोधबुझ गर्न माग गरिरहेका छौं ।’ बागलुङको निसिखोला गाउँपालिका १ हर्पे घर भएका १९ वर्षीय दिलिप विश्वकर्मा देवीस्थान माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० अध्ययनरत हुन् । परिवारका अनुसार दिलिप गाउँकै अन्तरजातिय प्रेमसम्बन्धमा थिए ।  प्रदेश सभामा खोजी गर्न माग गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको विशेष समयमा बोल्दै पाँच महिनादेखि हराइरहेका दिलिप विश्वकर्मालाई खोजी गर्न माग गरेकी हुन् ।  ‘छुवाछुट सम्बन्धि ऐन कानुन संविधानमा सिमित भए, समाजमा छुवाछुट अझै छ, सांसद पौवीले भनिन्, ‘अन्तरजातिय प्रेमसम्बन्धमा रहेकै कारण बागलुङ निसिखोला गाउँपालिकाका दिलिप विकलाई गायव बनाइएको छ, खोजी कार्य गरिदिन प्रदेश सभामा माग गरेको छु ।’

पोखराः   गण्डकी प्रदेशका सांसद गोविन्द बहादुर नेपालीले बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रबीच कार्यालयमा भएको द्धन्द समाधान गर्न माग गर्नुभएको छ ।  गण्डकी प्रदेशको पहिलो अभिवेशनको विशेष समयमा बोल्दै सांसद नेपालीले नगर र कृषि ज्ञान केन्द्रको अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै विवाद समाधान प्रदेश सभामा माग गरेका हुन् ।  ‘बागलुङ नगरपालिकाले कृषि ज्ञान केन्द्र नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो, नेपाली भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्रको सामित्वमा भएको भवनबाट अहिले नगरपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्, दुवै कार्यालयबीच विवाद बढ्दो छ, समाधान गरौं ।’ उनले दुवै कार्यालयबीच विवाद बढ्दै गएकाले द्धन्द चर्किन नदिन प्रदेश सरकारले दुवैको अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै विवाद समाधान गर्न माग गरेका छन् ।  सांसद गोविन्द बहादुर नेपाली गण्डकी प्रदेशका समानुपातिक सांसद हुन् ।   

पोखरा:  बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको ५ र ६ वडाको नर्जाखानी र खुङ्खानीमा लागेको भिषण आगलागीले ढोरपाटन शिकार आरक्षमा असर पर्ने भन्दै सांसद दिलमाया पौवीले नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न प्रदेश सभामा माग गरेकी छिन् ।  गण्डकी प्रदेश सभामा आजदेखि शुरु भएको पहिलो अधिवेशनको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौवीले आगो नियन्त्रण बाहिर जाँदा तमानखोलावासीसँगै ढोरपाटन शिकार आरक्षमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आगलागी नियन्त्रण गर्न प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको सहयोग माग गरेकी हुन् ।    बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका ५ मा माघ १७ गते साँझ एक्कासी लागेको आगो अहिले ६ वडाको जंगलमा फैलिरहेको गाउँपालिका सूचना अधिकारी तिलबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए ।    ‘आगो कसरी लाग्यो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन्, ५ नम्वर वडामा एक्कासी लागेको आगो अहिले ६ नम्वर वडामा फैलिरहेको छ, सूचना अधिकारी छन्त्यालले भने, ‘ ५ नम्वरको वडा तर्फ भिर र जंगल नहुँदा आगो नियन्त्रण आएको छ तर ६ नम्वर वडा तर्फ जंगल र खर सुकेकाले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार ढोरपाटन शिकार आरक्ष र तमानखोला गाउँपालिका ६ नम्वर वडाको जंगलसँग सिमाना जोडिएकाले आगो नियन्त्रण बाहिर जाँदा ढोरपाटन शिकार आरक्षमा त्यसको पर्नेछ ।  तमानखोला गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर छन्त्यालले स्थानीयको सहयोगमा दुईदिन देखि आगो नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको जानकारी दिए ।  ‘दुईदिन देखि भिषण आगलागी भएको छ, नर्जाखानी र खुङखानीको बिचमा आगलागी भएको छ, वडाध्यक्ष छन्त्यालले भने, ‘स्थानीयसँगै दुईघण्टा समय लाग्ने स्थानबाट पानी बोकेर आगो नियन्त्रणको प्रयास गरेका छौं, सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनबाट सहयोग पाएका छैनौं ।’    

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका सांसद जीत बहादुर शेरचनले गण्डकी प्रदेशले शुरु गरेको उज्यालो प्रदेश योजना कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।  गण्डकी प्रदेश सभामा आजदेखि शुुरु भएको पहिलो अधिवेशनको विशेष समयमा बोल्दै सांसदले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।  ‘पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हामीलाई प्रदेशका जनताले हेरी रहेका छन्, ३५ दिन खेर गएको छ, शेरचनले भने, ‘यो भन्दा अघिल्लो ५ वर्षमा पनि कति काम भए जनताले हेरी सके, प्रदेशले अगाडी सारेका एक घर एक धारा अभियान कहाँ पुग्यो, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, कुन क्षेत्रमा कति काम भए हेरौ, बागलुङको कुनै क्षेत्रमा कामै शुरु भएको छैन, कसरी विकास हुन्छ ?’ उनले टुर्के बजेटमा कस्तो काम भएको छ भनेर कसैले पनि हेर्न नखोजेको भन्दै यसरी विकास सम्भव नभएको भन्दै गण्डकी प्रदेशले शुरु गरेको उज्यालो प्रदेश कहाँ पुग्यो थाहा नभएको धारणा राखे ।  सांसद शेरचनले पत्रिका आएको समाचारको हेडलाइन भन्दै भिमाद देखि नवलपुर जाने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ८ प्रतिशत मात्र काम भएको भन्दै यसरी विकास सम्भव हुँदैन ५/६वर्ष लगाएर पनि पूरा नहुने योजना पूरा गर्न संसदमा छलफल हुन आवश्यक रहेको छ ।  उनले ठेकेदारको लापरवाहीले योजना अलपत्र परेको बताउँदै अव कारवाही र नियमन गर्न शुरु गर्न माग गरे । ‘कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती गरे, डाक्टरले भन्छ प्रदेश खत्तम भयो काम भएन, नागरिकको त्यही आवाज छ, अब यसलाई चिर्दै प्रदेशको समृद्धिको लागि सबै एकजुट भएर अगाडी बढ्नको विकल्प छैन ।’ सांसद शेरचनले भने ।  सांसद शेरचनले सरकारको समिक्षा गर्ने समय नआएको भन्दै अब  अघिल्लो सरकारले शुरु गरेको एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश अभियान, प्रदेशको समृद्धिको लागि अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद जीत बहादुर शेरचन बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।   

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको समथ ग्रहण गरेका छन ।  गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी पौडेललाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।  यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरधारी पौडेलले योजना आयोगका सदस्य डा.सुवास अधिकारी र डा.शान्ता कुमारी खत्रीलाई सपथ गराएका हुन् ।   

कास्की:  पोखरामा शहिदहरुको स्मृतिमा ‘शहिद दिवस–२०७९’ मनाइएको छ ।   आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले पोखरा शहिदचोकस्थित शहिद स्तम्भमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी लगायत मन्त्रीहरुले माल्र्यापण गर्दै शहिद दिवस मनाएको हो ।   सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले शहिदहरुको योगदानको सधै कदर गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।    कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सीता सुन्दास, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहामगर, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ, कृषिमन्त्री बेद बहादुर गुरुङ, पर्यटनमन्त्री रेशम जुग्जाली, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य तथा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।  तस्बिरहरु:-