काठमाडौं :प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिपति युन सक यलका राजनीतिक सल्लाहकार जाङ सङ मिनले शिष्टाचार भेट गरेका  छन्।   मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा उनीहरुबीच नेपाल र कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनेबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।    यसअघि सोमबार  कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत जाङले परराष्ट्रमन्त्री डा.विमला पौड्यालसँग भेट गरेका  थिए। भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।   १७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै जाङ आइतबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका हुन्। जाङ नेतृ्त्वको टोली आजै बंगलादेश प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले  जनाएको छ।

पोखरा:    संघीयतापछि यातायात व्यवस्था प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । अग्रीम राजस्व जम्मा हुने यातायात क्षेत्र प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा पर्छ । तर यातायात क्षेत्रमा अनेक बेथिति छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेशका ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।  पूर्वाधारमा लगानी र सीप सिकाउन योगदान नगरेको सरकारलाई बेला परीक्षा लिने र सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरे । ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव उमेश सिके, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त भट्टचनसहितका पदाधिकारीले मन्त्री चुमानसँग यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री चुमानले सवारी लाइसेन्समा केही समस्या रहेको स्वीकार्दै ती समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारअघि बढ्ने विश्वास दिलाए । नेपालभर १ हजार ५ सयभन्दा बढी ड्राइभिङ स्कुल छन् भने ती स्कुलमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ट्रायल सेन्टर र सवारी साधानमा व्यवसायीको १० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लामा ५० करोडभन्दा बढी लगानीमा ड्राइभिङ स्कुलहरु सञ्चालित छन् । ‘राज्यले बेला बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिवर्तन गर्दा धेरै व्यवसायीको लगानीको जोखिममा छ । कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था छन्,’ महासचिव सिकेले भने ।  यातायातको अधिकार प्रदेशमा भए पनि सर्भर केन्द्रको यातायात व्यवस्था कार्यालयकै प्रयोग भइरहेको छ । जसले गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि अहिलेको अनलाइन सिस्टम सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । व्यवसायील्े सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्ने र प्रदेश सरकारको आफ्नै सर्भरको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।   अहिले भइरहेको लिखित परीक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकाले सामान्य नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको पनि पहुँच निश्चित गर्न उनीहरुको माग छ । लिखित र ट्रायल पास भएपछि नयाँ लाइसेन्स र पुरानो नवीकरण गर्दासमेत समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् । सिके भन्छन्, ‘४, ५ वर्षसम्म लाइसेन्स नआउँदा देशमै र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनेक हन्डर खेप्नुुपरेको छ । परीक्षा पास हुनेबित्तिकै र नवीकरणकै बेला लाइसेन्स दिनसक्ने संयन्त्र निर्माण होस् ।’ यातायात कार्यालयहरु भीडभाड धेरै हुँदा लाइसेन्स लिन महिनौं लाग्ने अवस्था छ । यसलाई सुल्झाउन प्रदेशका अन्य जिल्लामा कार्यालय खोली लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्नुु अत्यावश्यक छ । अहिले राज्यले बनाएको मापदण्ड अनुुसार सवारी ट्रायल स्पोट निर्माण गर्न कमसेकम ३ करोड लाग्छ । महासचिव सिके भन्छन्, ‘आवश्यक जग्गा र पुुँजी व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ट्रायल स्पोटका लागि चाहिने करिब १० रोपनी जग्गा मुख्य बजार क्षेत्रमा पाउन कठिन छ । यदाकदा पाइहाले पनि ३,४ वर्षभन्दा बढीका लागि पाउन मुस्किल छ । संघका प्रदेश अध्यक्ष वसन्त थकाली यो समस्या समाधान गर्न सरकारले जग्गाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरे पनि लगानी अनुुरुप शुल्क लिन सक्ने र सर्वसाधारणको सो शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’ व्यवसायीले नागरिकलाई सीप सिकाएर राज्यले गर्नुुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्दै ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायलाई सेवामूलक क्षेत्रमा सूचीकृत गरी प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई करमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड अव्यवहारिक भएका कारण ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण हुन नसकेको जनाउँदै उनीहरुले नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिदिन मन्त्री चुमानसँग माग गरे ।  ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सीप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न उनीहरुको माग छ । संघका केन्द्रीय महासचिव सिके भन्छन्, ‘सवारीबिना दैनिक जीवन असम्भव हुँदै गएको परिवेशमा ड्राइभिङ स्कुललाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गरियोस् ।’ व्यवहारिक मापदण्ड, संयन्त्र र संरचना बनाउँदै सजिलै फर्म भर्न सक्ने, चाहेकै बेला परीक्षा दिन पाउने, पास हुनेबित्तिकै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकार भएको आभास दिलाउन उनीहरुले अनुरोध गरे ।  

वालिङ: स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ डाँडाखर्कस्थित बारी र खरबारीमा आगलागी हुँदा एक स्थानीयको ज्यान गएको छ ।    शनिबार दिउँसो आगलागीका कारण बेहोस भएका स्थानीय टीकाराम कुँवरको गह्रौँ प्राथमिक अस्पताल वालिङमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्याङ्जाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रवीन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो । घर नजिकैको खरबारीमा लागेको आगो घरतर्फ आउन लागेपछि ६५ वर्षका कुँवर बेहोस हुनु भएको प्रहरीको भनाइ छ ।   आगलागी स्थानीय र प्रहरी मिलेर साढे २ घण्टामा निभाइएको छ ।   यसैबीच, वालिङमा मोटरसाइकल र स्कुटर एकआपसमा ठक्कर खाँदा भएको दुर्घटनामा एक जना घाइते भएका छन् ।    वालिङ ८ को बगालेटोलमा ग १९ प १३१२ नम्बरको स्कुटर लु ८१ प ६७४७ नम्बरको मोटरसाइकल जुधेका हुन् । दुर्घटनामा परी स्कुटरको पछाडि बस्ने वालिङ ६ की पार्वती खाँण घाइते हुनुभएको छ । उहाँको पोखरामा उपचार भइरहेको छ । 

तनहुँ:  पृथ्वीराजमार्ग सडकखण्डको आबुँखैरेनी गाउँपालिका–३ गाउँपालिका चोकमा आज बिहान बसको ठक्करबाट एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।   डुम्रेबाट आबुखैरेनीतर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ६३०७ नं. को बसले  ठक्कर दिँदा सोही वडा निवासी पैदलयात्री ४० वर्षीय मीनबहादुर विकको मृत्यु भएको हो ।    ठक्करबाट सख्त घाइते विकलाई उपचारका लागि तत्कालै चितवन मेडिकल कलेजमा लगिएको र  उपचारका क्रममा उहाँको मृत्यु भएको तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भानु शर्माले जानकारी दिनुभयो । उक्त घटना पछि ठक्कर दिने बस र बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलराज शाह नियुक्त हुनुभएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । यसअघि आजै बिहीवार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल नियुक्त भएको ३० दिनमै पदमुक्त हुनुभएको हो । अब आज मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ५ र राप्रपाका १ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि कम्तीमा २७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसलाई सरकार गठनका लागि एकीकृत समाजवादीसँगै नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादीको साथ आवश्यक पर्छ । तर त्यहाँ माओवादी या नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठबन्धन फेरेर सरकार बनेमा केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन नै समस्यामा पर्नेछ ।

काठमाडौं:    सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् ।  प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल नियुक्त भएको ३० दिनमै पदमुक्त भएका हुन् ।  आज बिहीवारको प्रदेश सभामा विश्वासको मतलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेस गरेकोमा रावलले बहुमत सांसदको समर्थन नपाएसँगै सरकार ३० दिनमै ढलेको हो । यसअघि गएको पुस २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

पोखरा:     पुरानो भवन । साँघुरो बैठककक्ष । साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिएपनि गण्डकी प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । विषयगत समितिका कार्यालय ‘प्रि–फ्याव’ भवनमा छन् । ससंदीय दलका लागि कार्यालयको समस्या छ ।   संरचना अपुग हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक कामसमेत अन्य कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवासको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन । सञ्चारकर्मीका लागि मिडियाकक्ष छैन । प्रतिक्षाकक्ष, चमेनागृह जस्ता भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित छैनन् । आधुनिक सुविधायुक्त प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि बनाइएको डेढ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अलपत्र परेको छ । बजेट नभएपछि भवन निर्माण अघि बढेन । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा भवनमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभयो । “बैठककक्षमा खुट्टा छिराउनै धौधौ पर्ने टेबुल, कुर्ची छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “साउण्ड सिस्टमको पनि समस्या छ ।” भवन साँघुरो भएकाले बैठक सञ्चालनलगायतका काममा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको सभामुख धितालले बताउनुभयो । “सुविधासम्पन्न प्रदेशसभा भवन बनाउन यसअघि प्रस्ताव भएर, डिपिआर पनि बनेको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट ठूलो भएकाले कसैले आँट गरेनन्, न केन्द्रले न प्रदेशले बजेट दियो ।” सभामुख धितालले एकैपटकमा सबै संरचनाको निर्माण थाल्न नसकिएपनि खण्ड–खण्ड गरेर काम गर्ने गरी स्रोत जुटाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभालाई भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न बनाउन पहल लिने बताउनुभयो । “तत्काल सुधार गर्न सकिने कामका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाएको छु, प्रदेशसभामा एउटा स्वास्थ्य एकाइ राख्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा पर्खाल, पुस्तकालय व्यवस्थापन आदिको काम पनि अगाडि बढ्दैछ ।” प्रदेशसभा सचिवालयका कानून अधिकृत कुमार रिजालले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्दासमेत आफ्नै भवन बन्न नसकेको बताउनुभयो । ठाउँ अभावले गर्दा सचिवालयलाई प्रदेशसभाभन्दा केही तल रहेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवनमा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।    “दुईतिर कार्यालय हुँदा कर्मचारीलाई बढी आहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसले कार्यबोझ थपिएको छ, कार्यसम्पादनमा असहजता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आशा गरौँ, प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा आफ्नै आधुनिक सुविधायुक्त भवन बन्नेछ ।”   प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा मगरले पहिलोपटक बैठककक्ष छिर्दा सोचेभन्दा भिन्न अनुभव भएको सुनाउनुभयो । “ससंद् भवन भनेपछि अलि भव्य र व्यवस्थित छ होला भन्ने लागेको थियो, तर एकदमै साँघुरो रहेछ, मन्त्रीज्यूहरु बस्ने ठाउँ पनि उस्तै”, उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले प्रदेशसभा पछाडि नै छ ।” सञ्चारकर्मी र बैठक अवलोकनकर्ताहरुको बसाइका लागि पनि सानो क्षेत्र तोकिएको छ । पत्रकारलाई बैठकको तस्बिर र दृश्य लिन पनि कठिन छ । आलुमुनियमले बारमाथिबाट जनेतेन तस्बिर खिच्नुपर्ने स्थिति छ । सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकका लागि पनि कार्यस्थल साँघुरो छ ।  भौतिक संरचना मात्रै नभएर प्रदेशसभामा अन्य स्रोतसाधनको पनि कमी देखिएको छ । दक्ष र विषयगत कर्मचारीको अभाव रहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको आफ्नै सेवा समूहको व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीको सरुवा÷बढुवा हुँदा कार्य सञ्चालनमा समस्या निम्तने गरेको छ ।  सचिवालयको कार्यबोझ बढी भएपनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिन नसकिएको जनाइएको छ । कर्मचारीको समयसापेक्ष सीप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट दिन सकेको छैन । नदिपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको भवनबाट विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवनसहित ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशसभाले पाइसकेको छ । गत आइतबार गण्डकी प्रदेशसभाको पाँचौ वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो । RSS

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो । गत शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सो विधेयकलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आजकै बैठकबाट उक्त विधयेक पारित हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको विनियोजित बजेट रकामान्तर गरी खर्च गर्न विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनमार्फत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

कास्की:   गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन गाहामगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने पहल गर्ने बताएका छन् ।   अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ विषयक कार्याशालामा बोल्दै मन्त्री गाहामगरले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।   उनले कानूनको कार्यान्वयनमा आउने बाँधा हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरि अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे । उनले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणको पक्षमा सधै लागिरहने सुनाए । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरक्षणको व्यवस्था प्रष्ट छ । यसको कार्यान्वयन र संरक्षणको पक्षमा म सधै रहनेछु ।’ मन्त्री गाहामगरले भने ।    मन्त्री गाहामगरले कानून निर्माणसँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबैसँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्नेमा जोड दिएका थिए ।   यसैगरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।   प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले धारणा राखिन्  ।   अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुसुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाएको बताउदै  आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।   सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।   सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए ।   सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।   कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।    सो कार्यशालामा महिला अधिकारकर्मीहरु, सामाजिक अभियन्ताहरुसहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।