बागलुङ: उच्च पहाडको शिरमा छ रिगताल । चिसो हावापानी, शान्त वातावरण र मनै लोभ्याउने चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज । आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल भइरहने पातीहाल्ने र रिगताल यतिबेला धेरै पर्यटकलाई स्वागत गर्न कुरिरहेका छन् । निसीखोलाको शिर मानिने रिगतालबाट देखिने मनमोहक दृश्यले हजारौँलाई लोभ्याएको छ । पातीहाल्ने र रिगतालको सौन्दर्यसँग रमाउन पछिल्लो समय दैनिक सयौँ पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको निसीखोला गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वीरुकुमको सिमानामा रहेको यो ताल निसीखोला गाउँको चिनारीका रूपमा लिइन थालिएको छ । जब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडियो, तब यसको प्रचार–प्रसार तीव्ररूपमा हुन थाल्यो । गोठालेले पानी पिउन प्रयोग गर्दै आएको रिगताल पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने परिकल्पना स्थानीयवासीले गरेका थिएनन् । अहिले यो क्षेत्र नै पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र भएको छ । सो क्षेत्रमा पुस–माघमा पर्यटक गाडी लिएरै हिउँ खेल्न र वैशाख, जेठ र असारमा गर्मी छल्न र हरियाली प्रकृतिसँग रम्न जाने गर्छन् । स्थानीय विकास घर्तीमगर लोकमार्ग कालोपत्र भएपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढेको बताउनहुन्छ । “पहिले–पहिले त यहाँ खासै मान्छे आउँदैनथे, यो ठाउँमा गोठालाले भेडाबाख्रा र गाईभैँसी चराउने गर्थे, मोटरबाटो कालोपत्र भएपछि त दैनिक सयौँ मान्छे गाडी लिएर घुम्न आउने गरेका छन्, अहिले त ताल पनि राम्रो बनेको छ, पहिलेको जस्तो छैन ।” यहाँ अहिले सडकले गर्दा बस्ती विस्तार हुन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अझै पनि यहाँबाट गोठालाले पानी भरेर उपयोग गर्ने गर्छन्, यो अहिले व्यवस्थित भएको छ, गाउँपालिकाले संरक्षण गर्न थालेको छ, पर्यटक आउन थालेका छन् ।” पातीहाल्ने मध्यपहाडी लोकमार्गमै पर्छ भने रिगताल पातीहाल्नेबाट १५ मिनेट उत्तरतर्फ पर्छ । अहिले उक्त तालसम्म पुग्नका लागि निसीखोला गाउँपालिकाले सडक निर्माण गरेको छ । जसले गर्दा पैदल र गाडीमा पनि सहजै तालमा पुग्न सकिन्छ । ताललाई व्यवस्थित गराउनका लागि निसीखोला गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले यस क्षेत्रको प्रचार–प्रसार र पूर्र्वाधार निर्माणका गर्न थालेको अध्यक्ष घर्तीमगरको भनाइ छ । उहाँले यसको विकासका लागि डिपिआर तयार पारेको, तालसम्म पुगको सडकलाई व्यवस्थापन गर्ने र ताललाई फराकिलो बनाउने योजना बनाएको बताउनुभयो । “ताललाई थप आकर्षक बनाउन केही फराकिलो बनाउने, त्यस वरपर व्यवस्थित पार्क निर्माण गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ, केही काम भएका छन् भने थप कामका लागि अबको बजेटबाट गर्ने छौँ, यहाँका समस्या समाधान गरेर यस क्षेत्रको विकास गर्ने खाका तयार पारिसकेका छौँ, केही समयपछि यहाँ पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।” रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट घुम्न आउनुभएका प्रवेश केसीले सामाजिक सञ्जालमा जिकै भाइरल भएकोले हेर्न आएको बताउनुभयो । उहाँले यो ठाउँमा आउने सडक पनि राम्रो भएको हुँदा बिदाको दिनमा घुम्न आउन सकिने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “ यो ताल निकै रमणीय रैछ, मैले त फेसबुकमा देखेको थिएँ, अहिले यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित भएर घुम्न पाउँदा निकै ‘एक्साइटेड’ भएको छु ।” रिगतालको नाम खासगरी मगर खाम भाषाबाट बनेको हो । ‘रि’ को अर्थ पानी र ‘ग’ को अर्थ गहिरो अर्थात् एकै ठाउँ जमेको भन्ने बुझाउँछ । यस तालबाट बागलुङ जिल्लाको विभिन्न स्थान, रोल्पा, रुकुम, गुल्मी, प्युठान, अर्घखाँची, पर्वतलगायतका ठाउँको दृश्य देख्न सकिन्छ । अन्नपूर्ण, धवलागिरिलगायतका दर्जनौँ हिमशृङ्खला र उच्च पहाडी क्षेत्रको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
पोखरा: ल्याण्डफिल्ड साइड व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरिरहेको पोखरा महानगरपालिकाले सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिएको हल्ला जस्तो तत्काल कुनै पनि स्थानका बारेमा निर्णय गरिनसकेको महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘आगामी जनवरी १ बाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसका लागि पोखरा महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ल्याण्डफिल्ड साइडको व्यवस्थापन हाम्रा लागि चुनौतीको विषय हो, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, अहिलेसम्म हामीले विभिन्न सात स्थानको अध्ययन गरिसकेका छौँ, तर यही ठाउँ भन्ने कुराको निर्णय भैसकेको छैन, स्वाभाविक रूपमा हामी धेरै ठाउँमा हेर्न गइरहेका छौँ, स्थानीयहरूले अनुमान लगाउनु भएको छ, शङ्का गर्नुभएको छ, यहाँ त्यहाँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिएको छ, तर हामीले ल्याण्डफिल्ड साइड व्यवस्थापन गर्ने स्थानको यकिन गरिसकेका छैनौँ ।’ निर्णय भैनसकेको विषयमा अनावश्यक रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा भ्रम छर्ने काम नगर्न उहाँले सम्बन्धित सबैलाई आह्वानसमेत गर्नुभयो । तर, हाल पोखरा १४ को ल्याण्डफिल्ड साइडमा जसरी डम्पिङ गर्ने गरी फोहोरको व्यवस्थापन नगरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘साँचो कुरा के हो भने अहिले हामीले वडा नं। १४ मा जस्तो गरेर डम्पिङ साइड बनाउने होइन, अव जुनसुकै साइडमा राखे पनि त्यसलाई व्यवस्थित हिसाबले प्रशोधन केन्द्र सहित राखिन्छ, त्यो औद्योगिक क्षेत्र भित्र पनि राख्न सकिन्छ, बस्ती कै बिचमा पनि राख्न सकिन्छ, त्यस कारण यसको विषयमा तर्सनु पर्ने कुनै कारण छैन, प्लान्ट कस्तो राख्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरेर हामीले जानकारी गराउँछौँ ।’ तर, निर्णय नै नभएको कुरालाई अतिरञ्जित गरी नागरिकहरूमा भ्रम सृजना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न उहाँले सचेत गराउनुभयो । पोखराको फोहोर व्यवस्थापन देखी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसम्मका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सारा पोखरेलीहरूको साझा विषय भएकाले सबैको साथ र समर्थन आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक दल, स्थानीय सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज सबैले यसको अपनत्व लिने गरी महानगरले काम गर्ने प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । क्यालीब्रेसन फ्लाइटको अन्तिम तयारीमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आफूहरूले पुरै सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो । ‘हाल रिठ्ठेपानीको डाँडा कटानको काम भइरहेको छ, त्यहाँको माटोले हाल सञ्चालनमा रहेको ल्याण्डफिल्ड साइड पुर्ने काम जारी छ, केही दिनमा क्यालीब्रेसन फ्लाइट समेत हुदैँछ, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, हामी ल्याण्डफिल्ड साइडको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छौँ, यसो गर्दा केही अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन हिसाबले ल्याण्डफिल्ड साइडको व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।’ सुरुमा अल्पकालीन र पछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने बताउँदै उहाँले विमानस्थल सञ्चालनका लागि कुनै हालतमा व्यवस्थापन गर्ने उहाँले अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।
पोखरा: आँखैमा ठोकिने अन्नपूर्ण हिमशृंखला । गाउँ मुन्तिर अविराल बगिरहने मादी । पूर्वतर्फ बडेमानको पलेंची अनि पश्चिमतर्फ झिजेंं डाँडा जसको कारण ताङतिङमा ढिलो घाम लाग्छ अनि दिउँसै डुब्छ । कास्कीको कर्नाली अर्थात् उत्तर– पूर्वी भेग जहाँ केहि दशक अघिसम्म मोटरबाटो पुगेको थिएन । टेलिफोन सुविधा थिएन । कास्की कै अत्यन्त विकट मानिने यस गाउँबाट पोखरा पुग्न पुरै दिन लाग्थ्यो । २० को दशकको अन्ततिर त्यसै गाउँमा बेद बहादुर गुरुङ जन्मिए । पोखरादेखि जम्मा २७ किलो मिटर मात्र भएतापनि गाउँ र विकासको दुरी कयौं माइल टाढा थियो । गाउँमा अभाव थियो । अस्पताल थिएन । राम्रो स्कुल थिएन । त्यस्तो विकट भूगोल जन्मिएको युवाको सपनाको आकार शायदै ठुलो हुन्छ । तिनै युवाहरुको भिडमा बेद बहादुर अर्थात् श्याम गुरुङ पनि एक थियो । ‘जुन भूगोलमा घाम नै १० बजेपछि लाग्छ अनि ३ नबज्दै घाम डुब्छ । त्यहाँका मान्छेले देख्ने सपना नै के ठुलो हुन्थ्यो र ? ’ बेद बहादुर सम्झिन्छन् । अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, अभाव अनि असमानताले विद्रोह जन्माउछ । समयको रोटे पिङ घुम्दै जाँदा तत्कालिन पञ्चायतको घोचाइले बेद बहादुरको दिमागमा बिद्रोहको चेत भरिदियो। दौतारीहरु लाहुरे भएर गए तर बेद बहादुर लाहुर जान मन लागेन । बरु मार्क्स–एंगेल्सद्वारा लिखित घोषणापत्रले तान्न थाल्यो उनलाई । विकट भूगोलमा जन्मेका उनलाई मुक्तिको सपना देख्न थाले । फलस्वरूप आठ कक्षा पढ्दा पढ्दै बि.स. २०४५ सालमा अखिलमा आवद्ध भए । ०४६ को आन्दोलनमा भाग लिए । पञ्चायत नै अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, अभावको जड हो भन्ने कुरा बुझ्न थाले अनि पञ्चायत बिरुद्द भोकै लडे । त्यसपछि बल्ल उनले सपना देख्न थाले – मुलुकलाई सहि दिशामा लैजान राजनीतिमा होम्मिने । बुबा टेकशाही गुरुङ र आमा काँबिरी गुरुङको कोखमा बि.स. २०२७ साल जेठ २३ गते शुक्रबार तत्कालिन नामर्जुङ गाबिस वडा नम्बर ५ पण्डित टोल हालको मादीगाउँपालिका वडा नम्बर २ ताङतिङमा जन्मेका थिए । उनका बुबाले देहरादुनमा अध्ययन गरेर फर्केपछि गाउँको हेडमास्टरको रुपमा काम गरेका थिए । सोही विधालयमा उनले प्राथमिक तहसम्म पढे । त्यसपछि करिब १ बर्ष दैनिक ४ घण्टा हिडेर नजिकको गाउँमा पढे । एस एल सी भने पोखरा स्थित अमर सिंह माबिबाट उतिर्ण गरेका थिए । देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि बि।स। २०४८ सालमा उनका बुबा टेकशाही गुरुङ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालिन नामर्जुङ गाबिसका अध्यक्ष बने । पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस भएका बेद बहादुरले सुरुमा घरबाटै बिद्रोह गरे । कम्युनिस्टका झण्डा बोकेर हिडे । गाउँ गाउँमा कम्युनिस्टका पर्चा बाँड्न थाले । बुबा मात्र नभई उनका काका मेजर दिपक गुरुङपनि कांग्रेसका पूर्वसांसद थिए । बालक अवस्थादेखि नै चनाखो, तीक्ष्ण, अध्ययनशील, निडर, फरासिला स्वाभावका बेद बहादुर कम्युनिस्ट विचारधाराबाट निकै प्रभावित भए । त्यसपछि उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होम्मिए । उनी बि.स. २०४५ सालमा अनेरास्ववियु एकताको पाँचौ प्रारम्भिक कमिटी सदस्य थिए । त्यसपछि बि.स. २०४६ देखि ४८ सम्म अनेरास्ववियु कास्की जिल्ला कमिटीको सदस्यको रुपमा काम गरे । बि.स. २०४८ मा प्ररायु संघ कास्की जिल्ला कमिटीको सदस्य भए । बि.स. २०५२ मा नेकपा एमाले कास्की जिल्ला ईलाका नं ५ को उपसचिव भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे । युद्धकालिन समयमा पनि उनले पार्टीको लागि सक्रिय राजनीति गरेका थिए । पार्टीमा इमान्दार, निडर र कुशल संगठकको रुप परिचित छन् । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिमा होमिएका बेद बहादुरले बि.स. २०५८ सालमा नेकपा एमाले कास्की जिल्ला ईलाका नं ५ को सचिवको रुपमा काम गरे। बि.स. २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनैतिक ‘कु’ गरेर निरंकुश शासनको सुरुवात गरे । सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिई राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरे । जनताका मौलिक अधिकार निलम्बन गरे । राजाको यस कदमबाट असह्य भएपछि सम्पुर्ण राजनैतिक दलका नेता अनि जनता सडकमा निस्किए । त्यो हुलमा उनी पनि थिए । ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा उनले अग्रणी भूमिका नै खेले । प्रहरीको लाठ्ठीले घाइते भए । प्रहरीले फालेको दर्जनौं सेल आश्रु ग्यासको प्रहार थेगे । ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा उनी २१ दिन हिरासतमा बिताएका थिए । उनी बि.स.२०६४ मा नेकपा एमाले कास्की जिल्ला कमिटी सदस्य बने । त्यसपछि क्रमशः २०६६ मा नेकपा एमाले कास्की जिल्ला सचिवालय सदस्य, बि।स।२०६७ मा नेकपा एमाले रास्टृय प्रतिनिधि परिषद निर्वाचित सदस्य र बि.स.२०६८ देखि नेकपा एमाले गण्डकी अञ्चल कमिटी सदस्य बनेका थिए । बि.स. २०७४ पछि नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्यको रुपमा काम गरे भने बि.स. २०७८ मा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य बने । उनले नेपाल लोकतान्त्रिक तमु संघको सस्थापक संयोजक र संस्थापक महासचिवको रुपमा काम गरिसकेका छन् भने संस्थाको बर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । उनी मादी गाउँपालिकाको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । बि.स. २०७४ सालको निर्वाचनमा भारी मतान्तर सहित विजयी भएका थिए। आफ्नो कार्यकालमा त्यस क्षेत्रका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । कलाकारिता जीवन उनलाई कुशल राजनीतिककर्मी मात्र नभई कलाकारको दृस्टीकोणबाट पनि चिन्ने गर्छन् । राजनीतिसंगै लामो समय कलाकारितामा लागेका बेद बहादुर गुरुङ श्यामले थुप्रै गुरुङ सिनेमामा अभिनय र निर्देशन गरेका छन् । विशुद्द गुरुङ सिनेमा बनाएर गुरुङहरुको संस्कार संस्कृति जोगाउन योगदान पुर्याएका छन् । सिनेमा मात्र नभई गुरुङ संस्कार संस्कृति माथि लेख, रचना, गीत संगीत सिर्जना गरेका छन्। बि.स. २०५२ सालमा बनेको गुरुङ चलचित्र कुहिरो भित्रबाट अभिनय सुरु गरेका थिए । त्यसपछि गोठालोमा अभिनय गरे । गोठालोमा समावेश गरेको आशामारा चुरोट बोलको गीतमा नृत्य गरे जुन चर्चित गायक युक्त गुरुङले गाएका थिए। त्यसपछि उनको कलाकारिताको चौतर्फी गुनगान हुन थाल्यो। पछि आफ्नै निर्देशनमा हाम्रो गाउँ घर नामक गुरुङ चलचित निर्माण गरे । उनले दर्जनौँ चलचित्र निर्माण गरेका छन्। त्यसकै कारण उनी निकै लोकप्रिय छन् । उनले गुरुङ चलचित्रकर्मीहरुको साझा संस्था जिफान अर्थात गुरुङ फिल्म एसोसियसनमा अध्यक्ष रुपमा काम गरेर समेत आफ्नो भाषा, संस्कार अनि संस्कृति जोगाउन योगदान दिएका छन्। उनी जिफानमा दुई कार्यकाल अध्यक्षका जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । आसन्न निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट उनी चुनावी मैदानमा छन्। कास्की १ ख बाट प्रदेश सभा सदस्यको लागि उम्मेद्वारी दिएका बेद बहादुर ५ वर्षे योजना सुनाउन अहिले मतदाता भेट्न घरदैलोमा व्यस्त छन्।
पोखरा: मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकीका अर्का मन्त्रीपनि बर्खास्त गरेका छन् । उनले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्कालाई हटाएका हुन् । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेर मन्त्री बनेका खड्कालाई प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको 'ग्रिन सिग्नल' मिलेपछि मुख्यमन्त्रीले हटाएकाे बताइएकाे छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री र कांग्रेस पार्टी तथा उमेदवारलाई 'असहयोग गरेपछि' उनलाई हटाइएको हो । यसअगाडि बर्खास्तीमा परेका हरिशरण आचार्यलाई चाहिँ प्रचण्डलाई असहयोग गरेको भन्दै हटाइएको थियो ।
पोखरा: कास्की क्षेत्र नम्बर २ (ख) का कांग्रेस उम्मेद्वार विन्दुकुमार थापाले पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माणको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसअघि प्रदेश सरकारले हरेक बजेटमा रकम राखेर पनि काम अघि बढाउन नसकेको सम्मेलन केन्द्र आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण गर्न आफुले पहल गर्ने थापाले बताए । ‘गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न योजनालाई मूर्त रुप दिने काम गर्छु,’ उनले भने, ‘यसबाट पोखराको नयाँ गन्तव्य थपिने छ । सम्मेलन र सभाका लागि आउने पर्यटक बढ्ने छन् ।’ थापाले गण्डकीमा बाह्य लगानी भित्राउन र पर्यटनको विकास गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै, पोखराको मुख्य बजार र वरपरका क्षेत्रलाई समेटने गरी चक्रपथको निर्माणमा जोड दिने बताए । ‘सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जाम अत्याधिक बढेको छ । काँठका मान्छेहरुको दैनिकी सीधै मुख्य बजारसँग ठोकिएको छ,’ उनले भने, ‘चक्रपथ निर्माण गरेर गाउँबाट हुने बसाईंसराईं रोक्न पहल गर्छु । यसबाट सहरको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।’ उनले लेखनाथमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्कलाई अत्याधुनिक रुपमा तत्काल निर्माण थाल्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गर्ने बताए । यसैगरि मौजामा हाइ अल्टिच्युड खेल मैदान र स्टेडियम निर्माणका लागि पहल गर्ने थापाको प्रतिबद्धता छ । ‘मौजामा अहिले पनि खेल मैदान निर्माणको क्रम चलिरहेको छ । तर निकै सुस्त काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई तीब्रता दिइने छ । एक हदसम्मको हाइ अल्टिच्युड खेल मैदान यहाँ बन्छ ।’ थापाले भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि चासो दिएका छन् । निस्सा पाएकालाई लालपुर्जा र निस्सा पाउन बाँकीलाई तत्कालै निस्सा दिन आफुले पहल गर्ने थापाको भनाई छ । कास्कीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
कास्की: आम निर्वाचन २०७९ का लागि कास्कीमा ७ जना मतदातालाईमात्रै छुट्टै अस्थायी एक मतदान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । कास्की कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका ७ जना कैदीबन्दीलाई कारागार परिसरमै अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका सुचना अधिकारी रुद्रनाथ न्यौपानेले कास्कीको दुई स्थानमा अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिने बताए । उनका अनुसार कास्की कारागारसँगै जिल्ला समन्यव समितिमासमेत अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना हुनेछ । ‘आसन्न निर्वाचनका लागि कास्की जिल्लामा दुईवटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । जसमध्ये एउटा कास्की कारागार कार्यालय रहेको छ भने अर्काे जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको छ, प्रवक्ता न्यौपानेले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘कैदीबन्दीहरुको लागि कारागारमै र मतदानमा नखटिएका बाँकी कर्मचारीले जिससमा मतदान गर्नुहुन्छ ।’ आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्की कारागारका ४ जना पुरुष र ३ जना महिला कैदीबन्दीले मतदान गर्ने कास्की कारागार प्रमुख भीमराज कोइरालाले बताए । कोइरालाका अनुसार उनीहरुले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फमात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् । ‘कैदीबन्दीले केन्द्रको लागि समानुपातिक तर्फमात्रै मतदान गर्न पाउने छन्, उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले कैदीबन्दीको आवश्यक कागजात मागेपछि पठाएका थियौ, जसमध्ये मतदाता नामावलीमा नाम रहेका ७ जनाले मात्रै मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।’ कोइरालाका अनुसार मतदान गर्न पाउनेहरुमा लमजुङका नवराज तामाङ, कास्कीका प्रकाश गुरुङ, गोरखाका छ्योतक घ्यान्चोक लामा, मुस्ताङका सुक बहादुर विक, कास्कीकी भिम कुमारी विक र मनु परियार, स्याङ्जाकी सुनिता थापा रहेकी छिन् । हाल कास्की कारागारमा रहेका ८ सय ४८ कैदीबन्दी मध्ये ७ जनाको मात्रै मतदाता परिचयपत्र रहेको छ ।
पोखरा : बगर भाइखलकको आयोजनामा १२ संस्करणको एट– ए साइड अन्र्तराष्ट्रिय भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिता माघ ३ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । पोखराको पुरानो टुँडीखेल मैदानमा हुने प्रतियोगितामा आगामी माघ ३ देखि ८ गतेसम्म आयोजना हुने बगर भाइखलकका अध्यक्ष दिल बहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ४० देखि ६५ वर्ष सम्मको उमेर समुहका खेलाडीहरुले सहभागिता जनाउन पाउने उक्त प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन चौधरी ग्रुपको उत्पादन हिमालयन ब्रुअरीले गर्ने भएको छ । ‘स्वास्थ्यका लागि एक घन्टा व्ययाम, नागरिकका लागि नौलो आयाम’ भन्ने उद्धेश्यका साथ आयोजना हुँदै आएको एट ए साइड फुटबल प्रतियोगितामा विभिन्न क्लवहरुबाट पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरुको सहभागिताले पनि थप आकर्षण बढ्दै गएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनले भने–“यो प्रतियोगिताका लागि प्रतियोगिता मात्रै होइन पूर्व खेलाडीहरुमा रहेको प्रतिभालाई यूवा पिढींका खेलाडीमा हस्तान्तरण गर्नु पनि हो ।” सातौं सस्करण देखि पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी स्व.रञ्जित गुरुङका परिवारले मुख्य प्रायोजन गर्दै आएको उक्त प्रतियोगितामा आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा स्थापित हिमालयन ब्रुअरी जोडिएकोले पनि यसको गरिमा अझै बढ्दै गएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले यो प्रतियोगिताले समाजको हरेक अङ्गमा छुट्टै सञ्चार प्रवाहित गर्न सफल रहेको दावी गरे । “यो प्रतियोगिताका लागि मात्रै आयोजना गरिएको होइन यसका छुट्टै आयामहरु छन् । स्वदेश देखि विदेश सम्म समेत यसको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।” प्रतियोगितामा सह आयोजकको रुपमा बगर भाई खलक युके समेत रहँदै आएको छ । बगर भाइखलक एट–ए साइडको ११ औं संस्करणको डिफेन्डिङ च्याम्पियन ललितपुरको टि वर्गर रहेको थियो । संस्थाले हरेक वर्ष एकजना पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीलाई सम्मान समेत गर्दै आएको छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य बर्खास्त भएका छन् । निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्दै आसन्न निर्वाचनका लागि एमाले प्रचारप्रसारमा हिँडको आरोपमा उनलाई मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको हो । मन्त्री आचार्यलाई हटाई मन्त्रिपरिषदमा समेत फेरबदल भइसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गण्डकीमा अहिले ११ मन्त्रालय रहेका छन् । आचार्य २०७८ जेठ २९ मा बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पछि असार ११ मा उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । आचार्य गत निर्वाचनमा गोर्खाबाट बाबुराम भटराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभामा विजयी भएका थिए ।
सुर्खेत । मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा गरिब मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । वर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन । प्रदेशमा रहँदै आएका छाउलगायतका विभिन्न कुप्रथाले महिला हिंसा, बलात्कार र अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थाले विकाससँगै जनजीविकामा नकारात्मक असर पुर्याएको छ । छाउ प्रथा दुर्गम हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ । छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरी बलात्कृत हुने, सर्प तथा जङ्गली जनावरको शिकार हुने समस्या उत्तिकै छ । सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म दर्जनौँले ज्यान गुमाएको भए पनि यकीन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिए पनि अहिले पुनःछाउ बनाउनेक्रम बढेको छ । विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसअन्तर्गत कर्णालीमा एक हजार पाँच सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । हालसम्म पनि कर्णालीमा करिब दुई हजारभन्दा बढी छाउगोठ रहेको बताइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै बस्ने गरेको विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यक्रम हुञ्जेल अभियान चले पनि कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथा अझै ज्यूँकात्यूँ छ । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ । स्थानीय तहले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । छाउगोठ भत्काउने अभियान कर्णालीमा खासै सफल हुन सकेन । सफल होस् पनि कसरी रु जब मान्छेको मनभित्रको छाउगोठ भत्किएको छैन । छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ । अधिकारकर्मी वसन्त भण्डारी भन्नुहुन्छ, “सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलायो तर त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसबाट महिलाले भोग्नुपरेको समस्या आम मानिसमा जसरी लैजानुपर्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसले गर्दा छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ ।” भण्डारी जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । छाउगोठ कर्णालीका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई सुगम र विकसित ठाउँमा पनि छ । अन्य ठाउँको त कुरै छौडौँ, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत छाउ बार्ने चलन छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विनिता बोगटी आफूले केही वर्षअघि अनुसन्धान गर्दा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १२ मा समेत छाउ प्रथा रहेको पाएको बताउनुहुन्छ । कर्णालीका दुर्गममा मात्रै होइन, सुगममा समेत यो प्रथा गजडिएको उहाँको भनाइ छ । यसको न्यूनीकरण गर्न कानुन नबनेका होइनन् तर कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बनेका कानुनको कार्यान्वयन र अझै कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरे मात्रै यो प्रथा न्यूनीकरण हुने बोगटीको भनाइ छ । “छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, प्रदेश सरकारले जनचेतनासँगै नयाँ कानुन पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ”, बोगटीले भन्नुभयो । छाउप्रथा वर्षौंदेखि जगडिएको प्रथा भएकाले यो एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । यसको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रममा नै राखेर विद्यालय तहमा पढाउन सुझाव उनीहरुको छ । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले निरन्तररुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै छाउप्रथा अन्त्य हुने म देख्दिन । यसको लागि निरन्तर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर विद्यार्थीलाई छाउ प्रथा गलत मान्यता हो, भनेर पठनपाठन गराउनसके यो प्रथा उन्मूलन हुन सक्छ ।” बाटो खनेर, पुल बनाएर वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मान्यता जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म कर्णालीमा यस्ता कुप्रथा कायमै रहने उहाँको तर्क छ । सामाजिक चेतना नभए विकास पनि सम्भव नहुने भन्दै नेतृत्वमा बस्नेहरुले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयले छाउप्रथा कायम रहेका सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । त्यहीअनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका कर्णालीका जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसले नागरिकमा एकखालको चेतना वृद्धि पनि भएको थियो तर अभियान अहिले भने सेलाएको छ । हाल जिल्ला प्रशासन आफैँले त्यस्ता केही कार्य गरेको देखिँदैन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ, “गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्ता कुनै काम नभए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेका ठाउँमा अनुगमनमा पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।” कर्णाली प्रदेशमा छाउप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँको बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएका छन् तर परिणाम भने गतिलो देखिँदैन । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् । सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले नै छाउप्रथा उन्मूलनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु नै आफूहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सुर्खेत बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम भण्डारीले विगतको भन्दा यो प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै पालिकाको तर्फबाट खासै केही कार्यक्रम नराखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विगतमा यो प्रथा धेरै समस्याका रुपमा थियो तर अहिले मानिसमा एक खालको चेतनाको स्तर उठेको छ, अहिले त्यति समस्याको रुपमा छैन । पालिकाको तर्फबाट पनि त्यस्तो कार्यक्रम केही ल्याएनौँ ।” चौकुने गाउँपालिकाले पनि यस कुप्रथाको अन्त्यका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । गाउँपालिका प्रमुख लालबिर भण्डारी भन्नुहुन्छ, “हामीले यो प्रथाविरुद्धका त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ, केही संस्थाले यससम्बन्धी काम गरिरहनुभएको छ, हामीले त्यसमा केही सहयोग गरेका छौँ ।” पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने छाउप्रथालगायतका अरु सामाजिक कुप्रथा उन्मूलनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक बताउनुहुन्छ । “हामीले छाउप्रथा मात्रै होइन, जातीय विभेद, महिला हिंसालगायत अन्य कुप्रथा उन्मूलनका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमै कार्यक्रम राखेर काम गरिरहेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो । सङ्घीयतापछि सञ्चालनमा रहेका तीनै तहका सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी म।्सिर ४ गते हुँदैछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार त बन्ला । तर बितेका पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले छाउप्रथा न्यूनीकरणको लागि थुप्रै काम गरेको दाबी गर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले प्रदेश सरकारले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भन्दै विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भएको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्री विसीको निर्वाचन क्षेत्र छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र नै हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो क्षेत्रमा नै धेरै छाउप्रथा थियो, अहिले विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ, प्रदेश सरकारको तर्फबाट म मन्त्री हुँदा धेरै काम यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि भएको छ ।” अब आउने सरकारले पनि छाउप्रथाविरुद्धका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री विसीको सुझाव छ । “प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा हामीले छाउप्रथाविरुद्ध धेरै काम गरेका छौँ, विषेशगरी यो प्रथाको विषयमा त मलाई धेरै कुरा थाह छ, महिला दिदीबहिनीको पीडा बुझेको छु, उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, या सरकार पक्षमा हुँदा यो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छौँ ।” विद्यार्थीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, महिला र पुरुषलाई समेत सहभागी बनाएर विभिन्न तालिम दिने काम प्रदेश सरकारबाट भएको मन्त्री विसीले बताउनुभयो । अहिले पनि समाजमा महिनावारी भएका महिलाले पुरुष सदस्यलाई छुन गाईबस्तु, फलफूलका बोटहरु, बालीनाली छुन, घर तथा भान्सामा प्रवेश गर्न, मन्दिर परिसरमा हिड्न धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खान, पारिवारिक शौचालय, धारा प्रयोग गर्न विद्यालय जान तथा अन्य ठाउँमा जान नदिने गरिएको महिलाहरु बताउँछन् ।