गण्डकी:     प्रदेश  स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।

यो बीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ ।

पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारी आँकडाअनुसार प्रदेशको छ दशमलव २६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छ ।

त्रियानब्बे दशमलव ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगे पनि मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानीको सुविधा नगन्य छ । कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममार्फत हालसम्म एक लाख सात हजार दुई सय ९० घरधुरीमा खानेपानी पुगेको र यसबाट लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख ४७ हजार एक सय ८० छ । मन्त्रालयको खानेपानी शाखाका इञ्जीनियर टेकन पण्डितले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।

“एकानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच थियो, प्रदेश सरकार आएपछि त्यो ९३ दशमलव ७३ मा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यही गति रहेमा लक्ष्य भेट्टाउन अझै दई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।” इञ्जीनियर पण्डितले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा खानेपानीमा झण्डै एक अर्ब बजेट घटेको बताउनुभयो ।

गत आवमा प्रदेश सरकारले रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खानेपानी क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो । “गत वर्ष २७ हजार धारा जडान गरिएको थियो, अहिले बजेट घटेपछि २० हजार मात्र धारा जोड्ने योजना छ”, इञ्जीनियर पण्डितले भन्नुभयो, “पर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको प्रबन्ध हुन सकेमा खानेपानीको लक्ष्य धेरै टाढा छैन ।”

वित्तीय स्रोतको समस्या नै मुख्य कारक रहेको उहाँको भनाइ थियो । चालु आवमा पाँच हजार पाँच सय धारा जडान भइसकेको र खानेपानीतर्फको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति सोही मन्त्रालयले गरेको थियो । इञ्जीनियर पण्डितले खानेपानी लिन आधा घण्टा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मानिने बताउनुभयो ।

खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा प्रदेशमा एक हजार दुई सय ६८ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । कतिपय आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले पनि लक्ष्यलाई पछाडि धकेलिरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । 

सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य सङ्घीय सरकारको छ । लमजुङस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका प्रमुख शेखरचन्द्र केसीले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना गरी तीन सयभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो ।

“सङ्घी सरकारमातहत गण्डकी प्रदेशमा तीन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले काम गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजनामा पनि सर्शत अनुदानवापत सङ्घीय सरकारबाट ठूलो बजेट आइरहेको हुन्छ ।”

विद्युत् सेवामा भने प्रदेश सरकार लक्ष्य नजिक पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणकीय ऊर्जामार्फत गरी प्रदेशका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जीनियर जीवन श्रेष्ठले यही आर्थिक वर्षभित्रै ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको उहाँको भनाइ थियो । 

“पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् नपुगेको देखिन्छ”, इञ्जीनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तत्काल केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि बिजुली बाल्छौँ ।” 

बागलुङको ढोरपाटन–६ का तीन सयभन्दा बढी घरधुरी अहिले पनि उज्यालोबाट बञ्चित भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा पनि विद्युत् सेवा पु¥याउन बाँकी रहेको इञ्जीनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “बाँकी रहेका सबै घरधुरीमा आउँदो असारसम्ममा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

ऊर्जा शाखाका अनुसार पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल एक सय ६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको र यसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । 

विद्युत् प्रसारण लाइन सुधारका लागि ३० हजार चार सय ८१ वटा काठका जीर्ण पोल हटाई पक्की पोल राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले ७० हजार त्यस्ता जीर्ण पोललाई हटाएर नयाँ राख्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा रणनीति बनाउन तयारीसमेत थालेको छ ।