काठमाण्डौँ :      कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजना लगानी सुरु गरेको छ । साना आयोजनाभन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ठूला आयोजनातिर केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।   केन्द्रीय विद्युत् नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो  । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ ।    त्यस्तै अन्य जिल्लाका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरी गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन पुगेका सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याइ जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको हो ।    त्यस्तै १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रबाट थप अन्य ठाउँमा विद्युत् पु¥याइरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना जलविद्युत्लाई सञ्चालन गर्न सक्रियाताका साथ काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीस मेगावाट सम्मका विद्युत् आयोजना पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर तयार भएका आयोजनालाई निर्माण कार्यमा लिनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । एक सय सात मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना डोल्पा, रारा जलविद्युत् आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटलाई समेत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गर्नका लागि रु ८७ करोड ६० लाख खर्च गर्न लागिएको छ ।    कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम, सिँचाइ संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रम र सिँचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाई रु ५६ करोड लगानी गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ  । प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश स्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका साथै मोबाइल भ्यान खरिदको काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ  ।     पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भए पनि प्रयोगमा नल्याउँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाई मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा बृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याइने भएको छ ।    त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषणसमेत गर्न लागिएको छ । खानेपानी पूर्वाधारको आवधिक तथा नियमित मर्मततर्फ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन र कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।    ठूला आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा गुुरुयोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यकपर्ने खानेपानी, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताउनुभयो ।    रु दुई अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस पटक पुराना तथा निर्माण पूरा नभएका अधिकांश योजनामा बजेट विनियोजन गरी अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ । असन्तुलित बजेटलाई समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरु सधैँ गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । जगदुल्ला, ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत् कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्दछन् ।

काठमाण्डौँ :      सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक चार पाङग्रे धान रोप्ने मेसिन भित्र्याइएको छ ।  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कञ्चनपुरले रु १९ लाख ८० हजारमा अत्याधुनिक मेसिन ल्याएको हो ।     डिकाम माइक्रो सिस्टम नामक कम्पनीबाट परियोजनाले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत धान रोप्ने मेसिन खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको मेसिनको सफलतापूर्वक परीक्षणको कार्यसमेत गरिएको परियोजनाका कार्यालय प्रमुख सञ्जु उपाध्याय रिमालले जानकारी दिनुभयो ।   “प्रदेशमै पहिलोपटक धान रोप्ने अत्याधुनिक मेसिन भित्र्याएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस मेसिनको मद्दतले एक घण्टामा एक बिघा खेतमा बर्खे र चैते धान सहजरूपमा रोप्न सकिन्छ । ट्रेमा बेर्ना तयार गरी मेसिनमा राखेर रोप्ने गरिएको छ ।”   धान रोप्नका लागि मेसिनको प्रयोग हुने भएपछि किसानलाई धान रोप्ने मजदुर खोज्ने झन्झट हुँदैन । कम समयमै धेरै धान रोपिने भएकाले किसानले कुर्नु पर्दैन । “चालु आवमा मेसिनलाई परीक्षणका रूपमै सञ्चालन गर्छौँ”, कार्यालय प्रमुख रिमालले भन्नुभयो, “किसानको प्रतिक्रिया लिएर अर्को आवदेखि कार्यालयबाटै करारमा चालकको व्यवस्था गरी किसानलाई थोरै शुल्क लिएर मेसिन उपलब्ध गराइने योजना बनाउँछौँ ।”   चितवनलगायतका ठाउँमा धान रोप्ने मेसिनको प्रयोग सहजरूपमा भइरहेको देखेपछि किसानलाई धान रोप्नमा सहजता ल्याउनका लागि र किसानलाई आधुनिक कृषियन्त्रप्रति आकर्षित गराउनका लागि मेसिन ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाअन्तर्गत १० बिघा जग्गामा धानखेती गरिएको छ ।

पोखरा :    प्रभु बैँक लिमिटेड क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले शनिबार आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ७५ युनिट रगत संकलन भएको छ ।   “रक्तदान जीवनदान, जीवनदान महादान” भन्ने नारासहित  रगत अभावलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैँकले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ७५ युनिट रगत संकलन भएको हो ।  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, क्षेत्रीय रक्तसंचार सेवा कास्कीको समन्वय तथा पोखरा न्यूरोड स्थित प्रभु बैँक लिमिटेडको क्षेत्रिय कार्यालय परिसरमा सम्पन्न रक्तदानमा ७५ जनाले रक्तदान गरेको बैँकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना मगरले जानकारी दिए ।  पोखरामा पछिल्लो समय रगतको अभाव हुदै गएकाले यस रक्तदानले आवश्यक भएका विरामीहरुको जीवनमा अमुल्य योगदान पुग्ने क्षेत्रीय रक्तसंचार सेवाका वरिष्ठ प्राविधिक महेन्द्र केसीले बताए ।   

काठमाण्डौँ :       प्रधानमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले शिक्षा नै विकासको मार्गदर्शन भएको बताउनुभएको छ । उहाँले उच्च शिक्षा देशको स्रोत, साधन, सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पहिल्याइ जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेसमेत बताउनुभएको छ ।      प्रधानमन्त्री देउवाले आज लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी बौद्ध विश्वबिद्यालयको द्वितीय दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुदै बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको आर्यअष्टाङ्गिक मार्गलगायतका सूत्रात्मक शिक्षा आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “यसैले पनि आज संसारभर बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अध्यापनलगायतका बुद्धद्वारा प्रतिपादित शिक्षाको अभ्यास केन्द्र स्थापना हुने क्रम उल्लेख्यरुपमा बढ्दै गएको छ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।     प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धको मातृभूमि नेपाल विश्वकै लागि आस्था र श्रद्धाको केन्द्र रहेको बताउँदै यो गौरव हामीले हासिल गरेका छौँ भन्नुभयो । उहाँले बौद्ध दर्शन, कला, शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृतिको मूल स्रोतका रुपमा आफूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती पनि हामीमा रहेको बताउनुभएको छ । “सम्भावना र चुनौतीको यो संयोगले हामीलाई अझै बढी वैज्ञानिक, व्यवस्थित र युगानुकूल हुन ऊर्जा दिइरहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      प्रधानमन्त्री देउवाले बौद्ध विविधतालाई समाजको सकारात्मक रुपान्तरणसँग जोड्दै समाजको सिर्जनशील सदस्यका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न दीक्षित अग्रसर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यात्मको आलोकमा प्रकाशित तपाइँहरुको व्यावसायिक शिक्षा समाजिक सद्भाव, शान्ति र आर्थिक उन्नयनका लागि विशिष्टरुपमा प्रदिप्त भएको देख्न पाउनेमा आशा व्यक्त गर्दछु ।”      उहाँले मुलुक निर्माणको साझा कर्तव्य पूरा गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानद्वारा बौद्ध, कला, साहित्य पुरातत्व आदि समग्र क्षेत्रको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्न बौद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा अझै तीव्र उत्साह भरिएकोमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । “नखोजिएका पुरातात्विक सम्पदा खोजौँ, सांस्कृतिक विरासतको समृद्धि फैलाऔँ र ऐतिहासिक नेपाली माटोको मौलिक दर्शनलाई विश्वबन्धुत्वका लागि फैलाऔँ भन्ने गम्भीरता तपाइँहरुमा उद्भव भएको छ भन्ने विश्वाससमेत लिएको छु”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।     प्रधानमन्त्री देउवाले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमै हुनु भनेको विश्वविद्यालयको अपूर्व महत्व रहेको बताउँदै यस विश्वविद्यालयले बौद्ध अध्ययनका विभिन्न विधाको अध्ययन अध्यापन गराउनुका साथै दैनिक जीवन एवं चिन्तनशैलीको अभिन्न अङ्ग हुने गरी बौद्ध शिक्षाको देशव्यापी प्रचारप्रसारबाट समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिन शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका साथै उहाँले बौद्ध पर्यटनका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी बौद्ध रोजगारीलाई प्रश्रय दिने किसिमका नीति बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।       उहाँले विश्वविद्यालयमा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको उत्कृष्टता खस्कन नदिई थप समयसापेक्ष र जीवनपयोगी बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बौद्ध शास्त्रीयताका संस्कृतिको संयोजनद्वारा समकालीन विश्वका सैद्धान्तिक समस्याको उत्तर खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।”      प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले दिगो पर्यटन विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस विश्वविद्यालयले बौद्ध शिक्षाका माध्यमद्वारा सरकारले अङ्गीकार गरेका वातावरण तथा दिगो विकास नीतिलाई सहायकसिद्ध हुने गरी दिगो विकाससम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शाक्यमुनिले ४५ वर्ष अनवरत गर्नुभएको ज्ञानमय यात्रा आजको विश्वमा पनि सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयले आपूmलाई बौद्ध दर्शन तथा शिक्षा पद्धतिको अध्ययन अध्यापनमा थप आकर्षक एवं अनुसन्धानमुखी कार्यक्रमसहितको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा  प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिनुभयो ।      प्रधानमन्त्री देउवाले लामो इतिहासदेखि प्रचलनमा रहेका बौद्ध परम्परा तथा संस्कृति विश्वकै मानवशास्त्री तथा बौद्ध अध्येताका लागि सदैव चासोको महत्वपूर्ण सम्पदाका रुपमा रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक राज्य पुनःसंरचनासँगै सङ्घीयताको कार्यान्वयको चरणमा रहेको अवस्थामा सबै पक्षले विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत नमूना विश्वविद्यालयको रुपमा स्वीकार गरी त्यसैअनुसार विकास गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।      यसका लागि ऐनले परिकल्पना गरेअनुरुप बौद्ध विपुलताको विश्वव्यापीकरणका लागि सीपयुक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले विश्वविद्यालयलाई निरन्तर सहयोग गर्ने र विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो गन्तव्यको स्पष्टता बोध गरी समयानुकुल जनशक्ति उत्पादनमा अनवरतरुपमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँ  :    बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै यातायातको भाडा समायोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।       नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको सातौँ महाधिवेशन तथा १५ औँ साधारणासभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रस्टयाउनुभयो । आवश्यकताको आधारमा यातायातको भाडा वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै अब विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ, त्यसको लागि सुरुमा चार्ज स्टेशनको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि मात्रै त्यहीअनुसार ट्याक्सीको व्यवस्था गरिने छ ।”        महासङ्घले भारतीय ट्रक नेपाल आगमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै समयअनुकुल भाडादर वृद्धि गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्ययकाभित्र ट्रक पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्घटनापछिको समस्यालाई सहज बनाउनुपर्ने र जाँचका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुने अनावश्यक कष्ट हटाउनुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।  “अहिले बागमती प्रदेश सरकारले चालक, सहचालक र केही श्रमिकको लागि ‘सवारी कसरी चलाउन सकिन्छ’ भन्ने शीर्षकमा सुरक्षा निकायसहितको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको निम्ति बजेटको व्यवस्था गरेको छ”, प्रदेश मन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।        काठमाडौँभित्र ट्रक पार्कको निम्ति जग्गाको समस्या भएको बताउँदै उहाँले हेटौँडामा व्यवस्थित ट्रक पार्कको निम्ति पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । महाधिवेशनले २१ सदस्यीय महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महाधिवेशनमा महासङ्घमा आबद्ध देशभरका झण्डै ५०० ट्रक व्यवसायीको सहभागिता छ । हाल देशभर ७० हजार ट्रक व्यवसायी छन् भने सो क्षेत्रमा १५ खर्ब लगानी रहेको महासङ्घका महासचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा :     गण्डकी प्रदेशमा संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय पुगी स्थलगत अवलोकनसँगै त्यहाँका सभामुख, आन्तरिम मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरेका छन् ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन र अनुभव आदानप्रदानसहितको तालिमका क्रममा दुईवटै प्रदेशका प्रदेशसभाका गतिविधिलगायतमा छलफल गरिएको थियो ।          छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसबीचमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । सीमित साधनस्रोतसँगै अनुभव आदिको कमीका बाबजुद यस अवधिमा सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको प्रदेशका आधारभूत संरचना तयार भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।           यसबीचको अभ्यास तथा उपलब्धिले आगामी दिनमा धेरै सहज हुने र यो अवधि सङ्घीयताको अभ्यासको महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशसभाको यस अवधिमा प्रदेशको आधार तयार भएको जनाउँदै यो अभ्यासले भावी दिनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । लुम्बिनीमा संसदीय मामिलामा क्रियाशील पत्रकारसँग राम्रो समन्वय गर्दै अघि बढिएको बताउँदै उहाँले प्रदेशसभा एवं सरकारका गतिविधि बाहिर ल्याउन पत्रकारजगत्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।           लुम्बिनी प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले लुम्बिनीले यस अवधिमा ६७ कानुन बनाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभाको भौतिक संचनासँगै भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदीले प्रदेशसभा स्थापनाको समयदेखि नै त्यहाँका गतिविधिलाई संसदीय पत्रकारले निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको जनाउँदै यस अवधिका भोगाइ र अनुभवबारे प्रकाश पार्नुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको नया अभ्यास सुरु भएकै समयमा युनडिपीको सहयोगमा संसदीय पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

गत जेठ २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने भनि गरेको निर्णय खारेज भएको छ ।    सरकारले हालै उक्त व्यवस्था फिर्ता गरेको बताएपछि कास्कीमा आजदेखि जग्गा रोक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । जग्गा रोक्कासँगै आज मुख्यतः सरकारी बैंकमा ऋण लिनेहरु पुगेका छन् भने कास्की मालपोत कार्यालयमा समेत व्यस्तता बढेको छ ।    ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी पुरानै निर्णय अनुसार काम गर्न चिट्ठी आइसकेको छ’ मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत प्रमानन्द लम्सालले भने ‘हिजो बेलुका पत्र आएको हो, आजदेखि मालपोतमा जग्गा रोक्काको काम सुरु भएको छ ।’   अधिकृत लम्सालका अनुसार बैंकबाट कागजात लिएर मालपोतमा सेवाग्राही आउन थालेका छन् भने कार्यालयमा पुनः चाप बढेको छ । मालपोतले जग्गा रोक्काको काम सुरु गरेपनि कित्ताकाटको काम भने हाललाई रोकिएको लम्सालले जानकारी दिए ।    कास्की मालपोतमा मन्त्रालयबाट रोक्काकोे पत्र आएसँगै सरकारी बैंकहरुमा ऋण लिन निक्षेपकर्ता एवं अन्य सेवाग्राही आउन थालेको नेपाल बैंक लिमटेड बगर शाखाले जनाएको छ । यद्यपि, जग्गा धितो राखेर पनि भनेजति ऋण पाउन भने मुश्किल भएको शाखाको भनाई छ ।    त्यस्तै, अन्य निजी बैंकहरुमा जग्गा रोक्का गरी ऋण पाउन सक्ने बताइएपनि तरलता र आर्थिक वर्षको अन्त्यको कारण देखाएर हाललाई सेवा रोकिएको छ । एनएमबी पोखरा प्रदेशका अनुसार अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि राष्ट्र बैंकको नीति र तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऋण प्रवाह गरिनेछ । तरपनि धितोको मूल्यांकन अनुर ऋण पाउन असम्भवप्रायः भएको प्रदेशले जनाएको छ ।    सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय नै सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएपछि जमिन रोक्का हुने र ऋण पाइनेजस्तो देखिएपनि सम्भव भने छैन । यही नियमकाविरुद्ध पोखरा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।    हाल उक्त नियममा रोक लगाइएपनि बैंकबाट ऋण नपाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘हामीलाई पैसा छैन भन्छन्, तर अरुलाई दिइरहेका छन्’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई भन्छन् ‘सरकारले त सहयोग गरेन नै आफ्नै पैतृक सम्पत्ति धितो राख्दा पनि बैंकहरुले रिन दिएनन् ।’ बैंकहरुले ऋण प्रवाहको कूल रकममध्ये १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्याउन पर्ने परिषद्लगायत अन्य संस्थाहरुको माग छ ।    बैंकबाट धितो राखेर पनि भनेजति रिन नदिने र झन्झटिलो प्रक्रिया लाद्ने बैंकको रवैयाप्रति पर्यटन व्यवसायीहरु दिक्क भएको भट्टराइको गुनसो छ । ‘बैंकहरुले नाफा र बोनस बाँडिरहेका छन् तर रिन माग्दा तरलता देखाउँछन्’ उनको गुनासो छ ।    सरकारले अबको मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने योजना ल्याउन र राष्ट्रबैंकले सोही अनुरुप योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

    सुर्खेत :       कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमाथि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु भएको छ ।   संघीय सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक प्रदेशमा हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि विकास रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव जीवनका लागि कृषि र त्यसको दिगोपनको नीति आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।    “कर्णाली सरकारले प्राङ्गारिक कृषिको अवधारणा अघि सारेको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिले सरकारको त्यो अवधारणा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।” उहाँले आत्मनिर्भर कृषिका लागि पनि कृषि विकास रणनीतिले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।   कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि प्रसार नीति २०६४ लाई पनि आजको कृषि विकास रणनीतिले टेकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन विकास र सबै प्रदेशमा तालमेल बन्न जरुरी छ । हामीले कृषि बीमा र मलखादको पनि कुरा गर्न जरुरी छ ।”   प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका इन्द्रहरि पौडेल तथा कृषि विकास रणनीतिका बद्री बस्ताकोटीले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिका आवश्यक सम्भाग, प्रतिफल, क्रियाकलाप, उक्त रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था, त्यसका नीतिगत, संस्थागत संरचना, कार्यक्रम सूचकका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभयो ।    उक्त कार्यक्रममा स्याउ, ह्याचरी, फलफूल, उद्योग, बैंक, बीमा, हाटबजारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसहितका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कृषि विकास रणनीतिमाथि दुई दिनसम्म छलफल हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो ।

कञ्चनपुर :      भीमदत्त नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालको आर्थिक दायित्व र आगामी लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । नगरपालिकाको यही असार ८ गते बस्ने नगर सभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नगरपालिकाले श्वेतपत्र जारी गरिएको हो ।      श्वेतपत्रमा अघिल्लो कार्यकालको रु ३९ करोड ३३ लाख दायित्व देखिएको छ । यसमा रु ३८ करोड ६८ लाख पूँजीगत र रु ६५ लाख ४६ हजार चालु खर्च छ । नगरपालिकाको पुँजीगततर्फ हालसम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको सङ्घबाट प्राप्त हुने समपूरक रकम रु छ करोड ७५ लाखबाहेक कूल पुँजीगत तिर्न बाँकी रकम रु ३८ करोड ६८ लाख ४१ हजार ९९८ रहेको छ ।      चालु (दायित्व) तिर्न बाँकी रकम रु ६५ लाख ४६ हजार ८४० गरी जम्मा रु ३९ करोड ३३ लाख ८८ हजार ८३८ नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने छ । श्वेतपत्रमा बजेट सुनिश्चितता नभएर ठेक्का लगाएको, ठूलो रकम रकमान्तर गरिएको, डीपीआर प्रतिवेदन बनाइएको, आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको, इन्धन खर्चमा मितव्यतिता अपनाउन नसएिको र ठूलो मात्रामा कोटेशन गरिएको कारणबाट दायित्व बढेको उल्लेख गरिएको छ ।      दायित्वलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारसित पहल गरी घटाउने जाने नगरपालिकाको योजना छ । आन्तरिक स्रोतले मात्रै धान्न नसकिने भएकाले माथिल्लो सरकारसित पहल गरी आवश्यक निर्माणका कार्य सञ्चालन गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै जाने, दरबन्दी पुनरावलोकन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने, सबै वडामा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिने र नगरपालिकाकाभित्र हुने अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याएर सुशासन कायम गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।     नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले वर्तमान जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अघिल्लो कार्यकालका गरिएका गतिविधि नगर बासिन्दालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गरिएको बताउनुभयो । “नगरपालिकामा आएर कार्यकाल सम्हाल्दा के कस्तो अवस्था थियो, त्यसको जानकारी गराउन यो श्वेतपत्र जारी गरिएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “दायित्व नतिर्ने भन्ने हुँदैन, तिर्छौं, त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेशसित पनि समन्वय र पहल गर्छौं ।”      श्वेतपत्रमा सेवा प्रवाहमा लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ । भीमदत्तले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सेवाग्राहीलाई झन्झट गरी नियतबश दुःख दिने कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको छ । कर्मचारीको लापर्बाहीका गुनासोका लागि हेल्प डेस्क, टोल फ्रि नम्बर र उजुरी पेटिका व्यवस्था गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।      श्वेतपत्रको आगामी लक्ष्यमा सबै वडामा सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने उल्लेख गर्दै लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ । “कही कतै सेवा प्रवाहमा अनावश्यक झन्झट गरी सेवाग्राहीलाई नियतवश दुःख दिन खोजे सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमानुसार आवश्यक कारबाही गरिनेछ” श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “यसका लागि पालिकामा हेल्प डेस्क, टोल फ्रि नम्बर र उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।”      श्वेतपत्रमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक व्ययभार कम गर्न सङ्गठन सर्भेक्षणका अनुसार आवश्यकता र औचित्यको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।