खोटाङ : बर्सात सुरु भएसँगै आएको भलबाढी तथा पहिरोका कारण जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट अन्तरपालिका जोड्ने सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएपछि दिक्तेल बजार तथा तराईका जिल्ला एवं संघीय राजधानी काठमाडौँ आवतजावत गर्ने यात्रु समस्यामा परेका छन् । हिउँदको समयमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा यातायात सञ्चालन भए पनि अहिले दिक्तेल–काठमाडौँ, दिक्तेल–इटहरी–विराटनगर र दिक्तेल भोजपुर सडकमा मात्र यातायात सञ्चालनमा रहेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङ्माङले जानकारी दिनुभयो । “कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सबै ग्रामीण सडक भारी वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि अवरुद्ध हुँदै आएको सडक बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।” दिक्तेल–बाक्सिला, दिक्तेल–एैँसेलुखर्क, दिक्तेल–पाथेका, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल–मात्तिम–पञ्चमी, दिक्तेल–रेग्मीटार–रसुवा सडक पूर्ण अवरुद्ध बनेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । अवरुद्ध ग्रामीण सडक पुनः मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अहिलेसम्म कसैको ध्यान नगएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छिटो बर्सात सुरु भएको र लगातारको वर्षादका कारण जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको महासचिव हिङ्माङले बताउनुभयो । यस वर्ष चैतबाटै जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको हो । अवरुद्ध ग्रामीण सडक दशैँअघि सञ्चालन हुने अवस्था छैन । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत तराईका जिल्ला जोड्ने दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डसमेत अवरुद्ध भएकाले आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या भएको छ । कालोपत्रको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय बितेको लामो समयसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त दिक्तेल–गाईघाट सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । कालोपत्र गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको दिक्तेल–काठमाडौँ सडकसमेत लगातारको वर्षाका कारण पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने उक्त सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरिरहनुका साथै भलबाढीले अवरुद्ध हुने गरेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । यसैबीच, ढलानको काम सुरु गरिएको दिक्तेल बजारको सडकबीचैमा अलपत्र बनेको छ । दिक्तेलस्थित रत्नपार्कको किराँतचोकदेखि सरस्वती माविको प्रवेशद्वारसम्म ढालन गरिएपनि त्यसभन्दा तत्लो भेगको सडक अलपत्र बनेको हो । ढलानको कामबीचैमा छाडेर ठेकेदार कम्पनीले सडक अलपत्र बनाएपछि सबैभन्दा बढी किनमेलका लागि बजार आवतजावत गर्ने ग्राहक तथा विद्यार्थीलाई सास्ती भएको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सडक ढलानका लागि स्काभेटर लगाएर सम्याइएको ठाउँमा लगातारको वर्षासँगै भलबाढी आएपछि खाल्डाखुल्डी हुनुका साथै हिल्लाम्मे हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको हो । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहको केन्द्र दिक्तेल बजार ढलानका लागि सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको रु दुई करोड ६८ लाख लागतमा दिक्तेल बजारस्थित सिँचाइ गेटदेखि नेपाल टेलिकमसम्मको सडक ढलानको काम सुरु गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको दिक्तेल बजारको सडक ढिलै भए पनि ढलान हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए पनि अहिले अलपत्र बनेको हो । हप्ताको दुई पटक बुधबार र शनिबार हटिया लाग्ने दिक्तेल बजारको सडकमा अहिले हिउँदको समयमा धुलो र बर्सातको समयमा हिलोका कारण समस्या हुने गरेको छ । निर्माणाधीन सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लिखितरुपमा पत्राचार गरेर तत्काल रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छैन ।
काठमाण्डौँ : प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । छलफल सुरु हुनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले दीर्घकालीन र तत्कालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्न बजेट फलदायी रहेको चर्चा गर्दै विनियोजित बजेटको स्रोतमा चाप नपर्ने धारणा राख्नुभयो । विशेष समय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुनसरीको दुहबी–इनरुवा सडक खण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेकाले यसको स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सवारीको चाप र आर्थिक भार कम गराउने यो सडक निकै महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोइरालाले सुनसरीका ठूलठूला नदीले बर्सेनि गर्ने कटान र डुबानबाट आम नागरिकलाई बचाउन तथा त्यसभित्र निर्माण भएका संरचनालाई जोगाउन पनि नदी नियन्त्रणको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशको नामकरण गर्न छलफल र बहस गर्न के को सङ्कोच हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेशमा अनेक नामका सम्भावना रहेकाले त्यसमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले विभिन्न कारणले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक सदस्यलाई रु एक करोड विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले जनता र प्रदेश सरकारसँग जोडिन मद्दत गर्ने भन्दै सरकाले प्रविधि हस्तान्तरण र लघु उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्नेछ ।
काठमाडौँ : सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा आगामी आवमा कूल रु २१ खर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्ने भएका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुईवटै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीहरूले यही असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कूल रु २० खर्ब ९९ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहार्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । प्रदेशतर्फको हिसाब गर्दा कूल रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख बराबरको बजेट आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले पनि सङ्घीय सरकारले जस्तै अर्थतन्त्रको उन्नयन, उत्पादकत्व वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई नै मूलरूपमा प्राथमिकतामा राखेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको बाहेक अरु सबै प्रदेशले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरेका छन् । चालु आवको तुलनामा रु ४४ अर्ब ४६ करोड बराबर बजेट वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश नं १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड प्रदेश नं १ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड बढी हो । प्रदेश १ सरकारले चालु आवका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन गरेको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन करोड बराबर थियो । प्रदेश एकलाई सङ्घीय सरकारले रु १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ६९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ रु ९२ लाख बराबर उपलब्ध गराउनेछ । मधेस प्रदेश : ४६ अर्ब ८८ करोड मधेस प्रदेश सरकारले रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार(४६.४४ प्रतिशत ) पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेशको बजेट चालु आवको तुलनामा १३ अर्ब नौ करोड बढी हो । मधेस प्रदेशले चालु आवमा रु ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना गरिएको थियो । आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशलाई रु १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु १० अर्ब छ करोड ५१ लाख, समपुरकतर्फ रु ४९ करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ । बागमती प्रदेश : ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि रु ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा बागमतीको १३ अर्ब २१ करोड बढी हो । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले आगामी आवका लागि सो प्रदेशलाई रु २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख बरारबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान रु १० अर्ब नौ करोड २० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपुरक अनुदान रु एक अर्ब चार करोड उपलब्ध गराउनेछ । लुम्बिनी प्रदेश : ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा एक अर्ब ६८ करोड बढी हो । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि चालुतर्फ रु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदान रु आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, रु ३८ करोड ३५ लाख विशेष अनुदान र समपुरकमा रु ७३ करोड ९० लाख गरी रु १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख उपलब्ध गराएको छ । गण्डकी प्रदेश : ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा रु पाँच अर्ब ८७ करोड बढी हो । चालु आवका लागि सो प्रदेश सरकारले रु ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा रु १३ अर्ब छ करोड ४७ लाख चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पूँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ४२ करोड पाएको थियो । सशर्त अनुदान रु चार अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान रु ८७ करोड, विशेष अनुदान रु ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट रु सात अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट रु ३० करोड पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो । गण्डकी प्रदेशले आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, विशेष रु ८६ करोड र समपुरक अनुदान रु ८३ करोड ३० लाख पाउनेछ । कर्णाली प्रदेश : ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु तीन अर्ब ९३ करोडले कम हो । चालु आवका लागि कर्णाली सरकारले रु ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ रु ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख र रु ६६ करोड ८० लाख समपुरकलगायत कूल रु १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख हस्तान्तरण हुनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश : ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आवका लागि रु ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जुन चालु आवको तुलनामा रु छ अर्ब बढी हो । सो प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कूल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको थियो । विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत रु एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७७ र ७८ का लागि रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसमा समानीकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान रु ९७ करोड ७८ लाख र समपूरकमा रु ७६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरणअन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा रु १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरी कूल रु ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु रु ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख र पूँजीगततर्फ रु ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख बराबर छ ।
काठमाण्डौँ : यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै सवारी ट्रायल सेन्टरको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बागमती ललितपुरले एकान्तकुनामा हुने सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा कार्यालयबाटै सिसीटिभीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख अच्युतराज रेग्मीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षालाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउनका लागि कार्यालयबाटै ट्रायल सेन्टरको अनुगमनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । “यसअघि ट्रायल सेन्टरबाट मात्र अनुगमन गर्ने व्यवस्था थियो, अहिले कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, यसले सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त कार्यालयले अहिले दैनिक एक हजार ५०० देखि दुई हजारसम्म सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सवारी अनुमति पत्रको दर्ता, नवीकरण र राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको उक्त कार्यालयमा दैनिक भीडभाड हुँदै आएको छ । सवारी अनुमति पत्र वितरण गर्दा उक्त कार्यालयले नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर दिने गरेको छ । सिसीटिभी जडान, नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर सवारी अनुमति पत्र वितरण गरेसँगै रिजल्ट तोडमोड गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, सवारी साधन अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा दिने बित्तिकै पास फेल भएको नतिजालाई कार्यालयले तुरुन्तै वेबसाइटमा राख्दै आएको छ । जसका कारण आफू पास वा फेल भएको तत्कालै थाहा पाउन सकिन्छ । कार्यालय प्रमुख रेग्मीले भीडभाड हुने यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको अनुपातमा कर्मचारी दरबन्दी कम भएको बताउनुभयो । उक्त कार्यालयमा हाल स्थायी ३४ र करारमा ११ कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै कार्यालय सहयोगी १८ रहेका छन् । स्थायीमध्ये पनि १० कर्मचारी कार्यालयमा नभएको कारण काममा समेत समस्या हुने गरेको कार्यालय प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । विगतमा बिग्रेका अभिलेखका कारण काममा समस्या भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
पोखरा : पशु चिकित्सा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका अनुसन्धान तथा खोजको प्रस्तुति र नेपालको भेटेरिनरी क्षेत्रका विषयमा छलफलका लागि पोखरामा शुक्रबारदेखि १४ औँ संस्करणको राष्ट्रिय भेटेरिनरी सम्मेलन सुरु भएको छ । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले आयोजना गरेको सम्मेलनको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले उद्घाटन गर्नुभयो । सम्मेलनमा पशु चिकित्सा र स्वास्थ्य, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन र व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतन र पशुपालन क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावमा छलफल हुनेछ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा नीतिगत पैरवीलगायतका क्षेत्रहरुमा भएका अनुसन्धान तथा खोजको प्रस्तुति तथा छलफलका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा शीतलकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । पशु चिकित्सा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भेटेरियनको योगदानका कारण दूध, मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठले हालै नेपाल सरकारले देशका विभिन्न ३०० स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक भर्ना गरेर कृषकलाई भेटेरिनरी सेवा पु¥याउने निर्णय गर्नु प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा रेबिजका साथै खोरेत, पिपिआरलगायत रोग उन्मूलन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सम्मेलनमा यी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा ६९ वटा वैज्ञानिक कार्यपत्रहरुमा विशेष छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा पशु विज्ञान र मत्स्य क्षेत्रमा क्रियाशील वैज्ञानिक, पशुचिकित्सक, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी कृषक गरी ४०० को सहभागिता रहेको छ । असार ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायत सार्क राष्ट्रका भेटेरिनरी एशोसिएशनका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन् । सम्मेलनले नेपाल र नेपालको भेटेरिनरी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको छ ।
म्याग्दी: मुस्ताङ र म्याग्दीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक आजदेखि दैनिक चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । स्तरोन्नति भइरहेको मालढुङ्गा–बेनी सडक चौडा गर्न चट्टान काट्नुपर्ने भएकाले दैनिक चार घण्टा बन्द गर्न लागिएको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । निर्माणको कामलाई सहजरूपमा गति दिन असार ३२ गतेसम्म दैनिक चार घण्टा सवारी साधन चलाउन बन्द गर्ने निर्णय भएको प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । आयोजना कार्यालयले सूचना जारी गर्दै प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यातायात बन्द गर्ने जनाएको छ । सवारीसाधनको चापले सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले प्रशासनको अनुमतिमा सडक बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको हो । तेह्र किलोमिटर दूरीको उक्त सडक स्तरोन्नति र कलोपत्रको काम भइरहेको छ । सवारी आवतजावत बन्द गरिएको अवधिमा सवारीसाधनको डाइभर्सन र ब्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय तथा सहजीकरणका लागि पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ र कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिने भएको छ । एम्बुलेन्स र बिरामी बोकेका सवारीसाधन तथा विकास निर्माणका अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा भने सहजीकरण गरिने छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक बन्द भएको समयमा बागलुङ–रत्नेचौर–बेनी हुँदै वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ । एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीको सहायक ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले वर्षायाम सुरु भए पनि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सवारीसाधन रोकेर काम गर्न समय मागिएको बताउनुभयो । कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक विस्तार र सुधार गरी दुई लेनको बनाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक चीन र भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्डमा मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर सडक विस्तार, पर्खाल र नाली निर्माणको काम गरिरहेको छ । हाल पक्कीसहित करिब ६ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले अमेरिकी आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको हो । विसं २०४८ मा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको उक्त सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । पछिल्लो समय सडक जीर्ण थियो । पहिरा तथा बाढीका कारण बेला बेलामा यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।
काठमाण्डौँ : सातै प्रदेशका सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानका अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका बजेट आएका छन् । सातै प्रदेशले रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक तालिम प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रका प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने गरी स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिइने छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १५ करोड विनियोजन गरिएको बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवासीय, आवधिक, सघन सीपमूलक र गन्तव्य मुलुकमा माग हुने तालिम र सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाययिक परिषद्सँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्वरोजगार, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान सङघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने, सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने तथा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमानकारी भूमिका बढाइने उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिका विकास गरिने बजेटमा समावेश छ । बागमती प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि रु ९७ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं १ सरकारले स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि व्यूटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी वर्ष रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रोजगार नीति निर्माणसमेत गर्ने भएको छ । श्रमिक र रोजगारादताबीच सहजीकरण गर्न प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई थप क्रियाशील बनाइने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादसम्बन्धी प्रादेशिक नीति एवं कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि रु ४६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकार’ भन्ने नीतिअनुरुप श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर तथा सम्भावनाको अध्ययन गरी बेरोजगार युवाशक्ति, लक्षित वर्ग र द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई माग र आवश्यकताका आधारित सीपमूलक तालिम र वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्न प्यूठानमा ल्याबसहितको ‘सीप प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई तालिम तथा सीपविकास कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी सीपसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गरी कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाको सीप स्तरोन्नति तालिम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘गर र सिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीप सिक्न चाहने व्यक्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्यौगिक तथा व्यावसायिकस्थलमा गई काम गरेर सिक्नका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालश्रम निषेध गर्न उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मधेस सरसकारले उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तहको समेत सहभागितामा मुख्यमन्त्री सीप प्रवद्र्धन तथा रोजगार कार्यक्रममा रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार सचेतना तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रमिक निषेध प्रदेश निर्माणका लागि अभियानमूलक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीबाट बञ्चित युवाको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यमीमार्फत स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवामा उद्यमशील सोचको विकास गराइ स्थानीय श्रम, पूँजी र प्रविधिजस्ता कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आवको बजेट पेश गर्दै परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सीप सिकौँ, उद्यमशील बनौँ’ सफल बनाउन गुणस्तरीय बुहसीपयुक्त मानव संशाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समूहलाई विषेश लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु चार करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले जानकारी दिनुभयो । कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, उद्यमशीलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको पूर्णपाठः
काठमाण्डौँ : बागमती प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयसहित सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कार्यालय राख्ने गरी सञ्चारग्राम भवन भनाउने भएकोे छ । आज प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले सरकारी सञ्चार संस्थाका प्रदेशस्तरीय कार्यालयलाई कार्यसम्पादनमा सहज होस् भन्नका लागि कार्यक्रम हलसहितको कार्यालय उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कार्यालय रहने गरी पनि कार्यालय स्थापना हुने र प्रेससँग सम्बन्धित अन्य सङ्घसङ्गठनको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समिति, पत्रकार सम्बद्ध संस्था प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठन र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का प्रदेश समितिहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पत्रकार दुर्घटना बीमा, पुरस्कार, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि, लेखनवृत्ति, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाहरूको भवन निर्माण तथा स्तरीकरण, भ्रमणलगायत सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूलाई निकै राहत मिलेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारु मगरले बताउनुभयो । “यद्यपि हामीले अपेक्षा गरेको र पटक–पटक छलफल गरेका धेरै विषय समेटिएको छैन, तर पाँचवटा आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट तुलना गर्दा हालसम्म राम्रो सम्बोधन गरिएको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हो, हाम्रा कुरा सुनेर सञ्चार क्षेत्रलाई थोरै भए पनि प्राथमिकतामा राखिदिएकामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालसहित प्रदेश सरकारप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।