पोखरा :    सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ ।   नेपालकै नमूना आयोजना भएकाले यो आयोजना तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग पहल थालिने गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताउनुभयो । उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना हो ।   प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा बागलुङका केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गर्दा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेको हो । यसअघि सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने समावेश गरेको थिएन ।   प्रदेश सरकारले बागलुङमा रहेको धवलागिरि अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सबै अस्पताललाई प्रविधियुक्त बनाउने अभियानअन्र्तगत धवलागिरि अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइएको छ । बागलुङको पञ्चकोटलाई पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । पञ्चकोटको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।   त्यस्तै बागलुङका हरेक स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पदमार्ग’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण हुनेछन् । पञ्चकोटबाट काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जामा पर्ने बेलढुङ्गासम्म पदमार्ग निर्माण गर्न अध्ययनका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   बागलुङका अधिकारकर्मी नेता स्व भगत सर्वजित विश्वकर्माका नाममा प्रदेश सरकारले भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने नीति लिइएको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँ खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले आगामी आवमा भने कुनै पनि सुरुङमार्गको विषय उल्लेख गरेको छैन ।

पोखरा :      गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आवको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।    बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमा सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजनालाई गति दिने गरी रकम विनीयोजन गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारदेखि सूचना प्रविधि उद्यान सम्मका आयोजना समेटिएका छन् । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु २४ करोड विनीयोजन गरिएको छ ।   उक्त बजेटमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम हुने गरी एकमुष्ट अनुदानको रुपमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३२ ज्ञानकुञ्जमा उक्त विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आफ्नै संरचना नहुँदा अहिले विश्वविद्यालय समस्यामा छ ।   यस्तै प्रदेश राजधानी पोखरामा बन्न लागेको सूचना प्रविधि उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु तीन करोड ७० लाख बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत फागुनमा नै उक्त उद्यानको शिलान्यास गरी काम अगाडि बढाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ मा बन्ने उद्यानमा सबैको सहज पहुँच हुने उल्लेख छ । प्रविधिसँगै नवप्रवर्तन, र अध्ययन–अनुसन्धानमा उक्त उद्यानले टेवा पु¥याउने छ ।   गण्डकी प्रदेशलाई प्रविधिमय बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग जोड्न ‘आइटी पार्क’ निर्माण गर्न लागिएको हो । ९६ रोपनी जग्गामा सो उद्यान बन्नेछ । बजेट वक्तक्यका क्रममा अर्थमन्त्री बरालले कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ स्थापनाका लागि रु एक करोड बजेट विनीयोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।    गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले यसअघि देखि नै बजेट व्यवस्था गरे पनि जग्गा अभावका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा ‘उद्योग ग्राम’ निर्माणको काम सुरु भएपनि प्रगति न्यून देखिएको छ ।   प्रदेश सरकारले गण्डकीको अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा उक्त फलामखानी सञ्चालनमा ल्याइने बजेट÷कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   नेपाल सरकारले नवलपुरको धौवादीमा रहेको खानीबाट फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठनसमेत गरिसकेको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादी डाँडामा फलाम खानी भेटिएपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले फलाम खानी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।   यस्तै आउँदो वर्षभित्रमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य पूरा गर्न लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र ग्रीड नपुगेका ठाउँमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जामार्फत् विद्युत सेवा पुर्याइने छ । जलविद्युत्मा रु ३५ करोडको वित्तीय लगानी गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना यथासक्य निर्माण गर्न पहल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको  उक्त आयोजना लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि लामो समयदेखि अन्यौलमा छ । बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा बन्ने उक्त आयोजना निर्माणमा सरकारी घोषणा आएको वर्षौं बिते पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा रु एक खर्ब ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।   प्रदेश गौरवका सडक, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, प्रादेशिक सडकल तथा पूल पूर्वाधारका लागि रु दश अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा प्रदेशभित्रको २०६ किमि सडक कालोपत्र, २० सडक पुल र १५  झोलुङ्गे पुल बन्ने जनाइएको छ । सडक जोडिन बाँकी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मुनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   कोरला र त्रिवेणी नाकामा सीमा सुरक्षालाई चुस्त र मजबुत पार्न पूर्वाधार बनाइने भएको छ । गोरखाको आरुघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रुइला नाकासम्मको सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा उत्तर–दक्षिण दु्रतमार्ग अन्तर्गत भिमाद–त्रिवेणी खण्ड र शालिग्राम करिडोरलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार बनाउन रु ५० करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।     पोखरामा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि बजेट÷कार्यक्रममा समावेश छ । पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसँगै प्रदेशभित्र खेल पूर्वाधारका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु २२ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन रु दुई अर्ब १५ करोड बजेट छुट्टाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको सहकार्यमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुल पुरै छुट दिने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।    सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ निर्माणका लागि रु एक अर्ब ४५ बजेट विनीयोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’मार्फत सामुदायिक क्याम्पसका प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार एवं गुणस्तरका सुधारका लागि रु १० करोड बजेट विनीयोजन  गरिएको छ ।   यसअघि प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्रलगायत भने बजेटमा समावेश छैनन् । प्रदेश सरकारले आउँदो आवका लागि कूल रु ३५ अर्ब, ९० करोड, ९० लाखको अनुमानित आय÷व्यय सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ रु १३ अर्ब, २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब, १४ करोड, एक लाख ४६ हजार रहेको छ । प्रस्तुत बजेट/कार्यक्रमले ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री बरालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

काठमाण्डौँ :   बागमती प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित बजेटमा प्रदेशका निजामती र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक रु दुई हजार महँगी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।      प्रस्तुत गरिएको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुका साथै प्रदेश मातहतका कर्मचारीको सामूहिक रु १० लाख दुर्घटना बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।     यसैगरी, उहाँले प्रदेशको १३ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, दक्ष चिकित्सक उपलब्ध गराउने, अत्याधुनिक प्रयोगशालाको विस्तार एवं कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।      यसैगरी, मकवानपुरको भैँसे–भीमफेदी सडकखण्ड तथा भीमफेदी कुलेखानी हुँदै दक्षिणकालिका तर्फको सडकलाई गुणस्तरीय तथा ढल निर्माण र कालोपत्र गरी हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फको यातायात सेवालाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।     प्रदेशका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम र ‘एक वडा, एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ‘एक घर, एक धारा’, ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ र खरको छानामुक्त गरी जस्तापाता उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।      यसैगरी, प्रदेशको चितवन र धादिङमा रहेका चेपाङ समुदायलाई संरक्षित क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरी विभिन्न अवसर दिलाउनेतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्री जम्मकट्टेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै सोबारे जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँका अनुसार, काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।     प्रदेश सरकारले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गरी देवघाट, मनकामना, बूढीगण्डकी, त्रिवेणीधामलगायत तीर्थस्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने भएको छ । सोही प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशका महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला रोगीको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।     हेटौँडा अस्पताललाई २०० बेडमा स्तरोन्नति गर्न तथा शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि धादिङमा, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि काठमाडौँमा, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुरका लागि मकवानपुरमा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे र सिन्धुलीका लागि काभ्रेमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक र टेली मेडिसिनलगायत माध्यम प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।      लाङटाङ, जुगल, गणेश र गौरीशङ्कर हिमाल क्षेत्रमा साहसिक तथा पर्वतीय प्रवद्र्धन गरिने छ भने तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, नारायणीलगायतका नदीमा जल पर्यटनको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

काठमाण्डौँ :    लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजनाका रुपमा प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।      सरकारले आगामी आवमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकाय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।       हाल शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई राजधानीको व्यवस्थापनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखरेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।       यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ) सम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरवका यी आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । विनियोजित बजेटसँगै आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।       प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि खटाइने आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।      यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रादेशिक रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनालगायतका आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक योजना अनुगमन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।       यस्तै दिवङ्गत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा ‘सुशील कोइराला स्मृति पार्क’ निर्माणका लागि गुरुयोजनासहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले आव २०७९/८० का लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विनियोजित उक्त बजेटअन्तर्गत चालु खर्चतर्फ कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रहने अनुमान गरिएको छ ।      बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी रु चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आज दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।   चालु आव २०७८/७९ भन्दा आगामी आव २०७९/८० को बजेटको आकारमा वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट रु ३४ अर्ब रहेको छ । वर्तमान सरकारको यो अन्तिम बजेट भएकाले पनि चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेटको आकार बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।   आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आवको खर्चमा भर पर्ने छ । चालु आवमा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । प्रदेशमा अब दुई हजार ८८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण विसं २०७८ र ०७९ का अनुसार अव प्रदेशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुर्याउन बाँकी छ ।     प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार ६८२ घरधुरीमध्येमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पाँच लाख ७४ हजार ७९८ घरपरिवारमा विद्युतको  पहुँच पुगेको उल्लेख छ । विसं २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकामा हाल वृद्धि भई ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । अझै पनि नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही वडा, बागलुङको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाका केही वडा, मुस्ताङको साङ्ता गाउँ, देवघाट गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ, गोरखाको आरुघाट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिकाका अधिकांश स्थान र मनाङका नार्पाभूमि, चामे, नासों र मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच पुग्न सकेको छैन ।      गण्डकीमा विभिन्न १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ११ जिल्लामा विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसङख्या ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ  । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४२२ खानेपानी योजना सम्पन्न भएर ९३ हजार ८१८ घरधुरीमा निजी धारा जडान भई चार लाख ७१ हजार ६८२ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।      यसैगरी प्रदेशमा कूल तीन लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा दुई लाख ७२ हजार हेक्टरमात्र सिँचाइयोग्य रहेको छ । सिँचाइयोग्य जमिनमध्येमा हालसम्म एक लाख ३७ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ ।     प्रदेशमा हाल १४ दशमलव ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि, २६ दशमलव एक प्रतिशत मानवीय गरिबीको रेखामुनि र १४ दशमलव एक प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

  काठमाण्डौँ :        बागमती प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन बैठक सम्पन्न भएको छ । आज दिउँसो बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिनुका साथै विभिन्न प्रतिवेशन पेश गरिएका थिए ।      बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश लोकसेवा आयोगको २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेल, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नारायणबहादुर सिलवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति केशवप्रसाद पोखरेल र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेले आ–आफ्नो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।       त्यस्तै, बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ पेश गर्नुभयो । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री जम्मकट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहने अनुमान गरिएकामा बागमती प्रदेशको अंश सबै प्रदेशको भन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत अर्थात् रु १७ खर्ब ९० अर्ब ६८ करोड रहने अनुमान रहेको बताउनुभयो ।    त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बागमती प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु १७ खर्ब ९० खर्ब ६८ करोड हुने अनुमानमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको अंश सबैभन्दा बढी .  २५.१० प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       त्यसैगरी मन्त्री जम्मकट्टेलले वित्तीय तथा बीमा उत्पादन उद्योगको अंश क्रमश ११.१० र ५.५० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकामा प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.६० प्रतिशत कायम हुने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।      सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत र विभिन्न प्रतिवेदन पेश भएसँगै आजको बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।      बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १ गते बजेट ल्याउँदैछ । 

  काठमाण्डौँ :       वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नेकपा (माओवादीकेन्द्र)बाट वाग्मती प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिलाई जनताको मन जित्नेगरी काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।    माओवादीका वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका जम्कट्टेलले आज हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिलाई बधाई दिँदै जनताले महसुस गर्नसक्ने काम गरेर उनीहरुको मन जित्नुपर्ने बताउनुभएको हो । “व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएका कारण जनतामा निराशापन छाएको छ, अब जनप्रतिनीधिले जनतालाई विकास दिएर सुखी र खुसी बनाउनुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ, यसका लागि उत्कृष्ट कामका योजना ल्याउनुस्” उहाँले भन्नुभयो ।   कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्काले अब जनताको लागि जनप्रतिनीधिले उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जितभन्दा पनि जितेपछि जनताको मन जित्नसक्ने काम चुनौतीपूर्ण छ यस चुनौतीलाई सामना गर्दै जनताको सिंहदरबारमा जनताकै हितमा काम गर्नुपर्दछ ।”    कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशमा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधि, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, युवा तथा खेलकूदमन्त्री रत्न ढकाललगायतको उपस्थिति थियो ।   कांग्रेसद्वारा जनप्रतिनीधिको स्वागत    नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई बधाइ तथा परिचयात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै स्वागत तथा सम्मान गरेको छ ।    कार्यक्रममा कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको मर्मभावना अनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सबैलाई समेटन सके कांग्रेसको शिर उच्च हुने भन्दै कांग्रेस साँच्चै जनताप्रति इमान्दार छ भन्ने प्रत्याभूति गराउने अवसर पुनः आएको बताउनुभयो ।    सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलगायत ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुङगाना, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोल तामाङ, रसुवाको कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अम्सरा लामिछानेको उपस्थिति रहेको थियो । 

पाल्पा:  पाल्पाको तानसेनमा फोहर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।   फोहर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरेको स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट एक दशकदेखि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।   तानसेन शिवपोखरीको सम्मोबारीमा निर्माण भएको ल्याण्डफिल साइटले नजिकैको बस्तीमा दुर्गन्ध फैलाएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि प्रयोगमा आउन सकेन । फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले रु तीन करोड भन्दा बढी लागतमा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेको थियो ।   फोहरमैला बस्ती नजिकै फालिने गर्दा मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्ने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका हुन् । सामुदायिक वनमा फालिएको फोहरले बाटोमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुलाई दुर्गन्धले वारपार गर्न अप्ठ्यारो महसुस हुने गरेको छ । तानसेन क्षेत्रबाट मात्र दैनिक साढे दुई टन फोहर उत्पादन हुन्छ ।   लामो समयदेखि चुनौतीको विषय बनेको फोहर व्यवस्थापनको समस्यालाई कुन माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुहुन्छ, तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरोकारवाला सबैको समन्वयमा पहिला ल्याण्डफिल साइटको अध्ययन गर्नेछौँ, तयार गरिसकेको संरचनाबाट फोहरको समस्या समाधान प्रक्रिया नहुने भएमा वैकल्पिक स्थान खोज्नेछौँ” ।