काठमाडौँ : बागमती नदीभित्र हुने अनाधिकृत कामका बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारी कुटिएका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ स्थित एभरेष्ट पेट्रोल पम्प मुनिको बागमती नदी किनारमा लामो समयदेखि अनाधिकृत रूपमा फोहर सङ्कलन गर्दै आएका सुवास घिसिङले अनुगमनको क्रममा हिँडेका समितिका कर्मचारी बलराम श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेर टाउको फुटाइदिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समितिले आयोजनाको काममा नै अवरोध पु¥याउने गरी फोहर सङ्कलन केन्द्र नराख्न तीनपटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर घिसिङले समितिको पत्राचारलाई अटेर गर्दै आएको जनाइएको छ । श्रेष्ठमाथि आक्रमण गर्ने घिसिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको हिरासतमा राखेको छ । घिसिङले अटेर गरी नदी किनारामा फोहर सङ्कलन केन्द्र बनाउँदा वाग्मती सौन्दर्यीकरणको काममासमेत असर पुगेको समितिले जनाएको छ । अनधिकृत रूपमा फोहर सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर स्थानीयवासीलाई समेत धम्की दिँदै उनले बागमती कोरिडोर क्षेत्रबाट फोहर उठाउने गरेका हुन् । जसले गर्दा जम्मा भएको आधा फोहर वाग्मतीमा बग्ने गरेको छ । नियमित अनुगमन गर्ने क्रममा समितिको ‘क्वीक रेस्पोन्स टिम’मा सहभागी श्रेष्ठमाथि कुटपिट गरेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो । ‘‘हामी नियमित अनुगमनमा गएका थियौँ, मैले फोहर सङ्कलनस्थलको तस्बिर खिच्न लागेको थिएँ, त्यहीबेला ममाथि एक्कासि मुक्का प्रहार भयो’’, उहाँले भन्नुभयो । आक्रमणबाट घाइते भएका श्रेष्ठको टाउकोमा दुई वटा टाँका लगाइएको छ । श्रेष्ठको हाल नेपाल भारत मैत्री अस्पताल मित्रपार्कमा उपचार भइरहेको छ ।
तुलसीपुर : समयमै बर्षाद नहुँदा दाङको तुलसीपुर–१० स्थित खेत गौचरन बन्दै । आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ हुने गरेका दाङका अधिकांश खेतमा अझै धान रोपाइँ हुनसकेको छैन ।
काठमाण्डौँ: सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विविधताबीचको एकता कायम राखेकै कारण नेपाल विश्वसामु उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व बकर इदका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता एवं पहिचानमाथि गर्व गरिरहँदा यिनको संरक्षण गर्ने सामूहिक दायित्व नभुल्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, “फरकफरक जातजाति र धर्मावलम्बीले आफ्ना मौलिक रीतिरिवाज एवं चाडपर्व मनाइरहँदा यसबाट हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित भइरहेका छन्, नेपालीपनलाई जीवन्त बनाउन मद्दत पुगिरहेको छ ।” सामूहिकरुपमा नमाज पढेर र आफन्त तथा प्रियजनसँग शुुभकामना साटासाट गरी मनाइने यो पर्वले शान्ति र भाइचाराको सन्देश दिने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । बकर इद पर्वले हामीबीच मजबुत राष्ट्रिय एकता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि सभामुख सापकोटाले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पोखराः सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना बाबुआमाको नाममा खोलेको ट्रष्टमा प्रदेश सरकारको एक करोड बजेट विनियोजन गरेपश्चात् जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि उक्त रकम फिर्ता लिने बताएका छन् । जेष्ठ नागरिक सम्मान र महिला सशक्तिकरण गर्दै असाहायहरुको हितमा काम गर्ने, विद्यार्थी सहयोग, असाहाय र गरिव रोग र भोकमा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ट्रष्ट स्थापना गरिएको र सोही बमोजिम काम गर्न रकम छुट्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘बजेट छुट्याएपछि सुरु भएको विरोधका कारण मैले विनियोजित रकम हटाउनेछु’ उनले भनेका छन् ‘ट्रष्टमार्फत लक्षित समूहलाई सेवा गर्ने उद्देश्य थियो, तर मैले प्रयोग गर्न रकम छुट्याएजस्तो देखियो ।’ ट्रष्टसँग जोडेर भएका विभिन्न टिकाटिप्पणीले आफुलाई दुखित बनाएको उनले जनाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ‘यो शिर्षकको बजेट आगामी वर्षको बजेटबाट हटाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न नपर्ने म अर्थ मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु । यसअघि वार्षिक विकास पुस्तिकामा समेट्न पठाएको कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयले काटेपछि सत्तारुढ सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध गरेका थिए । पछि थपिएको २८ करोड बजेटमध्ये एक करोड रुपैयाँ श्रेष्ठका स्व. बाबू पुननारायण श्रेष्ठ र आमा धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराललाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि छलफल क्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले आफुहरु प्रतिपक्षमा हुँदा आफुले निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दा आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा अहिले किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरे । व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारले करको भार दिएको भन्दै करको विषयलाई सच्चाएर ल्याउन माग गरे । आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुन मन्त्री नजिक छ त्यही मन्त्रीले बजेट पाएको बताए । सांसद मल्लले पुर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएर डिपिआरको चाङ लगाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाण्डौँ: मधेस सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । सो कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण बिगत दुई वर्षदेखि रोकिएको थियो । शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका शिक्षा निर्देशक चूडामणि फुयाँलले ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम आजदेखि पुनः सुचारु भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी छोरीहरुको बीमा गरिँदै आएकोमा अब ग्लोबल बैंकसँग सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्झौतापत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शिक्षा निर्देशक फुयाँल र ग्लोबल बैंकका प्रदेश प्रमुख सुजन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । गत २०७८ माघ १ गते पछि जन्मिएका छोरीहरुको लागि सुरू गरिको बीमा, २० वर्षपछि रु तीन लाख दिने गरी प्रतिबीमा रु ३७ हजार ४५७ मधेश सरकारले बैंकलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ‘छोरी शिक्षा बीमा’ २०७५ फागुन ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौँ : मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका ४०० महिलालाई लोक सेवा परीक्षाको तयारी गराउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित लोकसेवा तयारी कक्षामा प्रदेश भरिमा खरिदार सुब्बाको गरी ४०० महिलाले तालिम लिइ रहेको कार्यक्रमका संयोजक प्रियंका यादवले जानकारी दिनुभयो । लोकसेवा कक्षामा प्रत्येक जिल्लामा २५ खरिदार र २५ सुब्बाको तयारी कक्षामा सहभागी भएका छन् । जेठ १९ गतेदेखि सुरु भएको लोकसेवा तयारी कक्षा सप्तरीको राठाजो भगत मावि राजविराज, सिरहाको सिद्धार्थ शिशु निकेतन सिरहा, धनुषाको ज्ञानकुप मावि जनकपुरधाम, महोत्तरीको विणाविद्या मन्दिर जलेश्वर, सर्लाहीको पब्लिक मावि मलङ्गवा, रौतहटको गौरीशङ्कर यादव रौतटह क्याम्पस गौर, बाराको पन्ना देवी कन्या मावि कलैया र पर्साको सुन्दरमल्ल रामकुमार कन्यामावि वीरगञ्जमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ । लोकसेवा तयारी कक्षाले लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै परीक्षाको राम्रो तयारी गराउने विश्वास लिइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवामा ५० प्रतिशत महिलाकोे लागि गरेको आरक्षणमा योग्य महिला प्रवेश गराउन लोकसेवा तयारी कक्षा सहायक हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ । यसअघि सरकारले आव २०७५र७६ मा १००, आव २०७६र७७ मा ३५० महिलालाई लोकसेवाको तयारी कक्षा गराइ सकेका छन् ।
महोत्तरी : नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेशको पत्रकार कल्याण कोषलाई महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले रु एक लाख प्रदान गरेको छ । मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले शुक्रबार महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णलाई कोषका लागि रु एक लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । महासङ्घ मधेस प्रदेश समितिले पत्रकारको कल्याण र आकस्मिक उपचार कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गरेको छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम समेटेको छ ।
पोखराः गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई लक्षित गरेर तयार पारेको बजेटमा सवारी कर ह्वात्तै बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकाबेला मन्त्रालयले स्रोतले भने बजारमा हल्ला चलेजस्तो कर वृद्धि नभएको जनाएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीका दौरान सवारी करसम्बन्धि छलफल गर्न सातै प्रदेशबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई पोखरा डाकेको थियो । मन्त्रीस्तरीय भेलाले नै करको दर सातै प्रदेशमा समान बनाउने निर्णय गरेका थिए । यसअनुसार हाल बढेको भनिएको कर देशैभर समान रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सवारी कर बढाइएको भन्दै दैनिकरुपमा विरोध भइरहेको छ । विभिन्न संघ, संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेका छन् । त्यसो त युवा संघ गण्डकीले सडकमा उत्रिएर नै विरोध पनि जनायो । करको निरन्तर विरोध भइरहँदा यसबारे मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा बढेको भन्न नमिल्ने जवाफ आएको छ । अर्थका प्रवक्ता एवं उपसचिव बसन्तराज तिवारीले अघिल्लो वर्ष तोकिएको कर र अब आउने बजेटमा तोकिने करमा भिन्नता नभएको दाबी गरे । ‘सवारी कर धेरथोर बढ्यो होला’ प्रवक्ता तिवारी भन्छन् ‘त्यसलाई ह्वात्तै बढाएको भन्न मिल्दैन ।’ उनका भनाइअनुसार अघिल्लो वर्षको कर दाँज्दा ‘बढेको’ भन्न मिल्दैन । विशेषतः दुई पांग्रे सवारी साधनमा ४०० सीसीसम्म ११ हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्ष लिने गरिएको रहेछ । त्यस्तै, १२५ देखि ४०० सीसीसम्म लिइने कर पनि समान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मोटरसाइकलको हकमा ६ सय ५० सीसीसम्म २० र त्यसभन्दा माथि ३० हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्षदेखि लिन थालिएको हो । ‘मोटरसाइकल धनीहरुले बुझेर वा नबुझेर किन विरोध गरे थाहा छैन तर चारपांग्रेमा भने कर बढेको छ’ तिवारीले भने । कर बढाइएपनि कति सीसीको गाडीलाई बढाइएको हो भन्ने बुझ्न उनको आग्रह छ । कम क्षमताका गाडीमा हजार, बाह्रसय कर बढाऔं भनेर दायरा तोकेको बताउँदै प्रवक्ता तिवारीले २५ देखि ३५ सय सीसीसम्मका गाडीको कर १० हजार रुपैयाँकादरले बढेको जानकारी दिए । ‘एकैपटक १० हजार रुपैयाँ कर बढी तोक्दा जनतामाथि अन्याय भएन र ?’ भन्ने प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘त्यो कर गाडीको हैन, विलासिताको हो ।’ ट्याक्सी र बसमा बढेको करबारे जिज्ञासा राख्दा यदि त्यो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने त्यसलाई ‘बढी’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अहिले हजारदेखि १५ सय सीसीसम्मका गाडिमा ३ हजार रुपैयाँ बढी तोकिएको छ । त्यस्तै, बसको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ तोक्ने तयारी छ । उनका अनुसार देशैभरका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल र मन्त्रालयलाई बजेटसम्बन्धि सुझाव दिन गठित उपसमितिले आवश्यकता र विलासिताको आधार प्रष्ट्याएर कर तोकेको हो । ‘तपाई आफै भन्नुहोस्, ६ सय ५० सीसीको मोटरसाइकल र ३५ सय सीसीको गाडी आवश्यकता हो कि विलासिता ? तिवारीले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । प्रदेश अन्तरगत विकास र अवसर पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई पैसाको खाँचो भएको बताउँदै उनले प्रदेशसँग आन्तरिक स्रोत नभएको प्रष्ट्याए । ‘सबै क्षेत्रमा योजना र आवश्यकता छ, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो र रकम जुटाइदिने दायित्वको अर्थको हो’ तिवारी भन्छन् ‘कर नउठाई हुँदैन, तर सवारी कर वैज्ञानिक छ ।’ ६–६ महिनामा नवीकरण भनेको छैन यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले केही मिडियामा सवारी नवीकरण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने भनि समाचार आएकोमा आपत्ति जनाएको छ । यस विषयमा तिवारीले भने, ‘सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै ६ महिनामै सवारी जाँच गर्न भनिएको हो यसको अर्थ यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको छ ।’ उनका अनुसार ६–६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्न भनिएको छैन ।