काठमाण्डौँ  :      बागमती प्रदेशसभाको भोलि बस्ने दशौँ अधिवेशन बैठकपूर्व आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।       प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दिउँसो २ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार जेठ २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले विभिन्न समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको विभिन्न विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइसकेकाले सोको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न आज बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले अनुमति प्रदान गर्नेछ ।    त्यस्तै आजको बैठकले भोलि दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल हुने जनाइएको छ ।     सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले असार १ गते अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिनेसमेत जानकारी दिनुभएको छ । 

शुक्रबार बिहानदेखि पोखरामा पृथ्वी राजमार्गको सडक सञ्जाल टुटेको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी ४ मा सडक भाँस्सिएपछि पोखरा र गण्डकी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा आपतकालीन बैठक बसेको छ ।    बैठकमा मूलतः औषधिजन्य सामग्री, उपभोग्य वस्तु र पेट्रोल एवं डिजेलको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।   सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि अत्यावश्यक वस्तुको कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन अनुगमन सुरु गरिएको बैठकमा सहभागी उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपीलनाथ कोइरालाले जनाएका छन् ।    काेइरालाको अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने डीपोमा हाल २ सय ८० (केएल) किलोलिटर पेट्रोल र १४ सय केएल डिजल स्टक रहेको छ । हालको मागअनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक १ सय केएल पेट्रोल र २ सय केएल डिजलको माग रहेको छ । आज शनिबार परेकाले दैनिक खपतमा केही कमी हुने प्रशासनको विश्वास छ ।    सडक भाँस्सिएको स्थानमा मर्मत गर्न सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले ४ दिनको समय मागेको छ । उक्त ४ दिन पोखरामा आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भन्ने हेतुले बैठक बसेको हो । ४ दिनभन्दा बढी समय लागे पेट्रोल र डिजल सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै पोखरा र आसपासका जिल्लामा ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।    तर सिद्धार्थ राजमार्गबाट ढुवानी गर्न ठूला ट्यांकरमार्फत सम्भव छैन । यस राजमार्गको राम्दीखण्डमा रहेको पुलले अत्यधिक भारवहन गर्न नसक्ने हुँदा १० टन भारवहन क्षमताको ट्यांकरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।    बैठकमा सहभागीहरुले सडक ४ दिनभित्र सुचारु हुने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने भन्दै अत्यधिक मात्रामा पेट्रोल डिजल खरिद गरी भण्डारण नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । भण्डारण गर्दा अनावश्यक क्षति हुने र बजारमा अभाव देखिने भन्दै प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको हो ।    त्यस्तै पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुलाई पनि जर्किन एवं अन्य भाँडामा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले पेट्रोल एवं डिजल नदिन जानकारी गराइसकिएको छ ।    बैठकमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना उपभोक्ता मञ्च एवं सरोकारवालाहरुका सहभागिता थियो । 

काठमाडौँ :     सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले केही रणनीतिक महत्वका योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएका केही रणनीतिक महत्वका आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि विशेष महत्व दिएको छ ।   प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकतामा राखेको १३ जिल्ला जोड्ने चक्रपथ निर्माणलाई यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार यसै वर्षभित्र वाग्मती प्रदेश चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को काम सम्पन्न गरेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।    उक्त चक्रपथले वाग्मती प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाको यातायातको सहजप्रबन्धदेखि नागरिकको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नेछ । प्रदेशका सबै जिल्लालाई जोड्नको लागि र यातायातमा सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि उक्त चक्रथप यसैवर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।    सो परियोजनालाई प्रदेशको गौरवका आयोजनाका रुपमा समेत चित्रण गरिएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर, धादिङको तिप्लिङ, चितवनको फाँटदेखि मकवानपुरसम्म, सिन्धुलीदेखि रामेछापसम्म अटाएको यस प्रदेशको विकास, समृद्धि र यहाँका नागरिकको अपेक्षालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।    आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र नै प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने हेटौँडा—कुलेखानी—काठमाडौँ सडक दुई लेनको निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।    त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सडकका अलावा सुरुङ निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । यस प्रदेशभित्र चार वटा सुरुङ निर्माणको लागि तत्कालका लागि रु ६० करोड बजेट विनियोजन गरिने उहाँको भनाइ छ । ती  सुरुङमध्ये चोभार—हेटौँडा, खुर्कोट—चियाबारी, ताल्ती—लोथर र हुदी—शक्तिखोरको डिपिआर सम्पन्न गरिनेछ । त्यसलगत्तै सुरुङ निर्माणको काम प्रारम्भ गरिनेछ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग छ । सुरुङ निर्माणमा सङ्घीय सरकारको समेत उत्तिकै चासो छ ।   सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ–मकवानपुर–चितवन द्रुर्तमार्ग निर्माण गर्ने गरी आगामी आवको बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सो मार्गको काम अगाडि बढ्दा त्यसको केन्द्रमा वाग्मती प्रदेश सरकार नै रहन्छ । प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको तथा सुरुङ तथा द्रुर्तमार्ग निर्माणमा पनि उत्तिकै चासोका साथ योजना तय गर्ने, बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ ।    उद्योगमा यस्तो छ प्रदेशको योजना   वाग्मती प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिऔजार कारखाना निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा यस प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई आवश्यक पर्ने तरकारी, फलफूल, दूध तथा अन्य खाद्य उपज उत्पादनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।    त्यसमाथि धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोकलगायतका जिल्लाले काठमाडौँ उपत्यकालाई तरकारी र खाद्य उपजको आपूर्ति गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले योजनावद्ध प्रयास गरिरहेको छ ।   त्यस्तै, प्रदेशका किसानलाई किसान परिचयपत्र प्रदान गर्नुको साथै मल कारखाना निर्माणको लागि प्रोत्साहन गर्ने योजनासमेत उहाँले सुनाउनुभयो । वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यी विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । रासायनिक मलकारखानाको लागि ठूलो रकम लाग्ने कारणले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर मलमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै उक्त कारखानाबाट रोजगारीसमेत सिर्जना हुनेछ । प्रदेश सरकार आफैले पनि रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका लागि चासो व्यक्त गरेको छ ।    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चासो राख्दै प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले ग्रामीण र घरेलु तथा साना लगानीका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सोही अनुसार काम गरिरहेको छ ।    यसवर्ष १० हजार युवालाई रोजगार दिने   यसवर्ष प्रदेशका १० हजार युवालाई तालिम दिएर रोजगार प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । सो कार्यको लागि आवश्यकता अनुसारको उद्योग, कृषिलगायतका स्थानमा आवश्यक पर्ने सिपमूलक तीन महिने निःशुल्क तालिम दिने र तालिमपश्चात रोजगारको निश्चितसमेत सरकारले नै गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । युवालाई सीप विकास गराएर सीप अनुसारको रोजगारी दिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ ।    प्रदेशमा विश्व विद्यालय    वाग्मती प्रदेशमा प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको योजना रहेको छ । यसको साथै निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बन्धन प्रदान गरिने र सम्बन्धन प्राप्त गर्ने निजी विश्वविद्यालयले कम्तीमा १०० देखि २०० विद्याथीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने सर्त राखिने उहाँको भनाइ छ । सो कार्यले विज्ञान प्रविधिमा प्रदेशमा विपन्न वर्गका छात्रछात्रले पनि शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण रहने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।     समाजवादी वडामा ध्यान    मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले समाजवादी वडा कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिनुभयो । हाल नमूनाको लागि प्रदेशको एक हजार १२१ वटा वडामध्ये ११९ वटा वडामा उक्त कार्यक्रम लागू हुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।    यसको लागि प्रदेशका ११९ पालिकाको १/१ वटा वडालाई समाजवादी वडा बनाइने उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानले समेत समाजवादलाई आत्मसात गरेको छ ।    समाजवादी वडा कार्यक्रम लोकप्रिय हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उहाँको दाबी छ । समाजवादी वडा कार्यक्रम लागू भएको वडामा विभेदरहित वातावरण निर्माण हुने, बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण हुने, सबै प्रकारका सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।    उक्त कार्यक्रम लागू हुनु भनेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु पनि हो ।’ सोही अनुसार जनताले बुझ्ने र सरकारले सघाउने उहाँको भनाइ रहेको छ । सुखी र समृद्धिको नमूना देखाउनलायक वडा बनाउन पनि समाजवादी वडा कार्यक्रम ल्याइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।    समाजवादी वडा कार्यक्रम लागूभएका वडामा चेतनाकोस्तर वृद्धी गरेर जातीय, धार्मिक, वर्गीय लगाएतको विभेद् अन्त्य गरिने उहाँको भनाइ छ । सो वडाका युवालाई रोजगारी दिएर विदेश पलायन हुनबाट समेत रोकिने उहाँको भनाइ रहेको छ । त्यसको लागि ग्रामीण र घरेलु उद्योग स्थापना हुनेछ । सो उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीलाई बजारीकरण गरेर आर्थिकरुपले सम्पन्न बनाइने योजना अगाडि सारिएको छ ।    राजनीतिक रुपमा अनुभवी र पूर्व स्थानीय विकासमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । उहाँको आफ्नै अनुभवले पनि वाग्मती प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल बन्नेमा कुनै शङ्का छैन । सङ्घीय सरकारको साधन र स्रोतसमेत यसै प्रदेशमा बढी प्राप्त हुने, सुगमताका हिसाबले पनि सहज भएकाले प्रदेशवासीको विकासप्रतिको चाह छिट्टै पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

कास्कीः जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको प्रमुखमा नेकपा एमालेका लीलाधर पौडेलले प्यानलसहित विजय हात पारेका छन् ।    समितिको उपप्रमुखमा सरिता कुमालले जीत हात पारिन् । पौडेलले नेपाली कांग्रेका दीपेन्द्र ढकाल र कुमालले उषा थापालाई पराजीत गरेका हुन् ।    प्यानलका सदस्यमा सीतादेवी विक, हर्क बहादुर गुरुङ, राजु अधिकारी, गणेश बहादुर घर्ति, वालिका सुवेदी, लक्ष्मी दमै, सुकमाया नेपाली चयन भएका छन् । 

इलाम:  प्रदेश नं १ को नाम सबै समुदायलाई मान्य हुने गरी ‘किरात सगरमाथा’ राख्न आग्रह गरिएको छ ।   किरात धर्मगुरु माहिङगुम अङसीमाङ आत्मानन्द लिङ्देन ‘सेइङ’ आश्रम माङसेबुङ, इलामद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाँच हजार वर्ष अगाडि महाभारतकालीन इतिहासमा ‘किरात’ उल्लेख भएको हुनाले यस प्रदेशको नामकरण ‘किरात सगरमाथा’ राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।   धर्मगुरुका निजी प्रवक्ता डिल्लीराम चाम्लीङले किरात प्राकृतिक,भौगोलिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोले उत्कृष्ट रहेकोले सोही नाम राखेमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीको अपनत्व हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।   किरात राई समाजका दशरथ रुम्दालीले प्रदेशको नामाकारण नहुँदा  यस क्षेत्रका जनता समस्यामा परेकाले अविलम्ब उत्कृष्ट सभ्यताको किरात र विश्वको सर्वोच्च शिखरसहितको संयक्त नाम राख्नु उत्तम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   समाजसेवी धनराज मेयाङवोले पनि किरात सभ्यता विश्वमा पहिचान र सबै धर्मसंग सम्बन्धित रहेकाले ‘किरात सगरमाथा’ प्रदेश नै नामकरण गर्न  सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

कास्कीः गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले भूतपूर्व पदाधिकारीलाई के–कस्तो सेवा, सुविधा दिन सकिन्छ भनेर तयारी थालेको छ ।    हालै बसेको बैठकले सोही सुविधान दिन तयारी स्वरुप कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्य रहेका छन् ।    उक्त कार्यदलले तयार गर्ने मस्यौदा आगमी २४ गते आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजनामन्त्री कुमार खड्काले जनाएका छन् ।    प्रदेश सरकारकाकारण आर्थिक भार बढ्दै गएको आलोचना भइरहेकाबेला प्रदेश सरकारका भूतपूर्वलाई समेत सेवा, सुविधा छुट्याउने तयारी भएपछि सर्वसाधारणले विभिन्न माध्यममार्फत रोष प्रकट गरेका छन् ।    यस विषयमा प्रवक्ता खड्काले भूतपूर्वलाई सुरक्षाको नाममा सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । पदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा कार्यदलको मस्यौदामा आधारित हुनेछ ।    यद्यपि, प्रवक्ता खड्काले सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यदल नै खडा गरी तयारी थालेकाले आगामी बजेटमा यस योजनाले मूर्तरुप पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । 

सुनसरी- सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हेमकर्ण पौडेलले ३३ हजार ४९ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा( एमाले) का यामकुमार चुङवाङ सुब्बाले २८ हजार ३१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।   यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार सङ्गीताकुमारी चौधरी ३२ हजार ४३६ मतसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार केशवकुमार विष्ले १८ हजार ३१ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।-

पोखरा, संघ सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।    गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकास मार्फत् समुन्नत राष्ट्र निर्मााणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन तथा अन्तर प्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउनका लागि संघको बजेटमा समेट्नै पर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तर प्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्वका र अन्तर प्रदेश विकासमा समेत महत्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनाहरूमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारी हुनुपर्ने, आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।’   राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड विकासको गरी निर्वाध रूपमा त्यस्ता आयोजना सञ्चालन हुने अवस्था विकास हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।    ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पठाउने र सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।    कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९÷८० बाट कार्यान्वयनमा लैजान मुख्यमन्त्री पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चालु आवबाट नै  सुरुआत गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध सहित गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु ।’    गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रदद्र्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय र लगानीमा, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् ।    पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण र विकासको लागि फेवाताल संरक्षण र विकास गुरूयोजना कार्यान्वयनको लागि लगानी सुनिश्चित हुनेपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।    गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरु मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के सीमा नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी गरी नेपाल चीन २ देशीय व्यापार तथा वाणिज्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।    यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणको लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रदद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्ने गरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् ।    पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडांै जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गकारुपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्रे गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत मुख्यमन्त्रीले पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।    धार्मिक महत्व बोकेको पवित्र नदी कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र यसको बहुपक्षीय विकासको लागि लगानी गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि मासिक रुपमा रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउन आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।    मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएको र विकट भएकाले प्रदेश सरकारको क्षमता नपुग्ने हुँदा केन्द्रीय योजनामा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् अनुरोध गरिएको छ । नवलपुरको गैंडाकोटमा विपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम र नवलपुरमै ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पनि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजना गरिदिन उनले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।    शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापा पनि थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेल शनिबार काठमाठौं गएर शनिबारै पोखरा फर्केका छन् ।   उनले यसअघि पनि २ पटकसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बजेट तथा प्रदेशका योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत उनले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रदेशका तर्फबाट प्रस्तुति गरेका थिए ।      भातृशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई मुख्यमन्त्री पोखरेल र कानुन मन्त्री थापाले समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनका भाइ प्रेमबहादुर देउवाको जेठ ३ गते निधन भएको हो ।   

काठमाडौं:   यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानिय तह सदस्य निर्वाचनको नतिजा सजिलै आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशन गर्नको लागि Prixa Technologies ले  electionnepal.live भन्ने निःशुल्क प्रविधि ल्याएको जानकारी यहाँहरुसँग बाँड्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ ।   electionnepal.live ले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित नतिजालाई द्रुत अपडेट गर्छ । Prixa ले सबै सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाचनको परिणाम पाठकहरुसँग साझा गर्न सजिलो होस् भन्ने लागेर यो पोर्टलको अवधारणा ल्याएको हो । यो  प्रविधिमार्फत कुनै पनि सञ्चारकर्मीहरुले निर्वाचनको परिणाम छिटोभन्दा छिटो आफ्नो वेवसाइटमा  प्रकाशन गर्न पाउँछन् ।  निर्वाचनको नतिजा आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशन गर्न electionnepal.live मा गएर त्यहाँ भएको  एम्बेड कोड कापी गरेर आफ्नो वेवसाइटमा राख्न सकिन्छ।   Prixa ले यस अघि पनि कोरोना संक्रमितको वास्तविक संख्या अद्यावधिक  गर्नको लागि coronanepal.live भन्ने निःशुल्क प्रविधि  बनाएको थियो र १००० भन्दा बढी संचारकर्मीहरुले आफ्नो वेवसाइटमा यो प्रविधि आत्मसात गरेका थिए ।  साथै कोरोनाको समयमा coronanepal.live २ लाख भन्दा बढी जनताले आफ्नो संचार माध्यममा सेयर गरेका थिए । अझै पनि उक्त प्रविधिले नेपाली जनतालाई सुसूचित रहन मद्दत गर्दै आएको छ र electionnepal.live पनि यही उद्देश्य लिएर बनाइएको हो ।   electionnepal.live को माध्यमबाट सबै जनतामा मत परिणामको जानकारी झट्टै होस् भनेर त्यसको लागि हामीले अहिले सञ्चालनमा आइराखेका सञ्चार माध्यममा निर्वाचन आयोगको तथ्यांकलाई आधार बनाएर सबै ठूला साना सञ्चार माध्यमहरुमा  निःशुल्क कोड एम्बेड गर्नेछौँ ।  यसले गर्दा अत्यधिक संख्यामा  रहेका संचार माध्यममा फरक फरक डाटा नआउन् र जनतालाई दुविधा नहोस् भन्नका लागि हामीले निर्वाचन आयोगको आधिकारिक डाटा नै राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ।