कास्कीः गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले भूतपूर्व पदाधिकारीलाई के–कस्तो सेवा, सुविधा दिन सकिन्छ भनेर तयारी थालेको छ । 

हालै बसेको बैठकले सोही सुविधान दिन तयारी स्वरुप कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्य रहेका छन् । 

उक्त कार्यदलले तयार गर्ने मस्यौदा आगमी २४ गते आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजनामन्त्री कुमार खड्काले जनाएका छन् । 

प्रदेश सरकारकाकारण आर्थिक भार बढ्दै गएको आलोचना भइरहेकाबेला प्रदेश सरकारका भूतपूर्वलाई समेत सेवा, सुविधा छुट्याउने तयारी भएपछि सर्वसाधारणले विभिन्न माध्यममार्फत रोष प्रकट गरेका छन् । 

यस विषयमा प्रवक्ता खड्काले भूतपूर्वलाई सुरक्षाको नाममा सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । पदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा कार्यदलको मस्यौदामा आधारित हुनेछ । 

यद्यपि, प्रवक्ता खड्काले सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यदल नै खडा गरी तयारी थालेकाले आगामी बजेटमा यस योजनाले मूर्तरुप पाउने निश्चितप्रायः भएको छ ।