पोखरा :    सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालकै नमूना आयोजना भएकाले यो आयोजना तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग पहल थालिने गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताउनुभयो । उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना हो ।

प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा बागलुङका केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गर्दा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेको हो । यसअघि सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने समावेश गरेको थिएन ।

प्रदेश सरकारले बागलुङमा रहेको धवलागिरि अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सबै अस्पताललाई प्रविधियुक्त बनाउने अभियानअन्र्तगत धवलागिरि अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइएको छ । बागलुङको पञ्चकोटलाई पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । पञ्चकोटको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै बागलुङका हरेक स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पदमार्ग’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण हुनेछन् । पञ्चकोटबाट काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जामा पर्ने बेलढुङ्गासम्म पदमार्ग निर्माण गर्न अध्ययनका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो ।

बागलुङका अधिकारकर्मी नेता स्व भगत सर्वजित विश्वकर्माका नाममा प्रदेश सरकारले भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने नीति लिइएको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँ खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले आगामी आवमा भने कुनै पनि सुरुङमार्गको विषय उल्लेख गरेको छैन ।