गण्डकी: बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, दोस्रोमा पर्यटन

कास्की | असार २, २०७९

गण्डकी: बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, दोस्रोमा पर्यटन

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखको छ ।

 

पोखरामा आज  (बिहिबार) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पहिलो प्राथमिकतामा कृषि र पर्यटनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामजी बरालले बताए । 

‘पहिलोचोटी सरकार गठन हुदै गर्दा प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र पर्यटन र कृषि भन्ने कुरा विदितै छ, उनले भने, ‘कृषिलाई फोकस गरिएको छ । कृषिलाई समानिकरण,  व्यवस्थित, व्यवसायिककरण, बजारीकरण र उत्पादन वृद्धि नगरिकन प्रदेशमा आयात हुनेको वस्तुहरु छन् तिनलाई क्रमश प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमै केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले कृषिलाई बढि फोकस गरेका छौं ।’ 

 

मन्त्री बरालले गण्डकी प्रदेशमा कृषिसँगै पर्यटनको अत्याधिक संभावना रहेको बताउदै पर्यटलाई समेत दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘कृषिसँगै पर्यटनलाई पनि जोड्नपर्छ । यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो । त्यसका साथ अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षालाई पनि विशेष महत्वका साथ अगाडी बढाएका छौं, उनले भने, ‘त्यसैले यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहान्छु कि बजेटको प्राथमिकता भनेको एक नम्बार कृषि र दुई नम्बरमा पर्यटन छ । तीन नम्बर स्वास्थ्य छ त्यसैगरि अर्काे भनेको शिक्षा छ । र पूर्वाधार पनि छ ।’

उनले हरेक क्षेत्रसँग पूर्वाधारले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उल्लेख गर्दै पूर्वाधारको लागि पनि आवश्य बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

 

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ । चालु बजेटको तुलनामा यसपटक ६ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको हो । 
 

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्