पोखरा: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका छन् । शर्माले अहिले जारी प्रतिनिधी सभा बैठकमा बोल्दै राजिनाको घोषणा गरेका हुन् । साथै उनले राजिनामासँगै छानबिनमा सहयोग पुर्याउने समेत बताए । अर्थमन्त्री शर्माले स्थापित मान्यता र विधिका आधारमा बजेट बनाएको दाबी गरेका थिए । ‘छानबिन गर्न समिति बनेको छ, छानबिन गरोस्,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणमा मैले त्रुटि गरेको छैन।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ। अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार जना सांसद रहेका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइको कर फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट उपर छलफल तथा १९ औँ बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खाजीरहेको अवस्थामा विद्युतिय सवारीलाई सवारी कर लगाउनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै कर फिर्ता गर्न माग गरिन् । प्रदेश सांसद थापाले विद्युतीय सवारी साधनलाई वैकल्पिक बजारको रुपमा प्रवद्र्धदन गर्नुको सट्टा अनावश्यक कर लगाउनु उचित नभएको तर्क राखिन् । ‘पेट्रोल र डिजेलको विकल्प खोजीरहेका छौं, उनले भनिन्, ‘विद्युतीय साधनलाई बजारमा आउनका लागि अभिप्रेरित गर्ने हो । उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने हो र बजारमा प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि त्यो खालका प्रावधानहरु सिजर्ना गरिदिने हो । अहिले हामीले निस्तेज गर्ने होइन ।’ गण्डकी प्रदेशमा नयाँ लगानीकर्ताको ऐकिन तथ्याङ्क नभएको टिप्पणी गरिन् । ‘थप लगानीकर्ता राज्यसँग अहिले कति छ भन्ने कुरा सायद गण्डकी प्रदेशसँग तथ्याङ्क छैन होला, उनले भनिन्, ‘थप लगानीकर्ता नआउनुको कारण के हो भने हामीले अत्याधिक रुपमा करको दर बढाएका छौं । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । त्यता तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
पोखरा : पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले कास्कीका नवनिर्वाचित पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग मंगलबार उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनको बारेमा अन्तक्र्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा कास्कीको अन्नपूर्ण, मादी र माछापुच्छे« गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई बधाई ज्ञापन समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष किसान सुनारले निजी क्षेत्रलाई निश्चित प्रतिशत दिएर जिम्मा दिए राजश्व बढ्न सक्ने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रले राजश्व संकलनको जिम्मा पाए धेरै भन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्न सक्ने र करको दायरा बढाउने सहयोग पुग्ने चर्चा गरे । पोखरा महानगरपालिकाले राजश्व संकलनको जिम्मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिएको स्मरण गराउँदै उनले पालिकाले समेत त्यस्तो अभ्यास गर्न सक्ने प्रस्ताव गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले पालिका स्तरमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अगाडी सारेको उल्लेख गर्दै उनले एक पालिका एक उत्पादनको लागि चेम्बरले सहजीकरण गर्ने बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले सबै नागरिकलाई उद्यमी र व्यवसायी नबनाएसम्म समृद्धि हासिल गर्न नसकिने तर्क गरे । उनले सदरमुकाम केन्द्रीत उद्योग व्यवसायलाई पालिकामा विस्तार गर्न उनले सुझाव दिए । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले आरन, सिलाई कटाई, ठेकी मदानी जस्ता परम्परागत सीप तथा उद्योगको प्रवद्र्धनमा पालिका लागेको जानकारी दिए । उनले पर्यटन, कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे । मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्न आएको खण्डमा आवश्यक वातावरण तथा संरक्षणमा सहयोग गर्ने बताए । पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएतापनि अझैपनि सुविधा सम्पन्न होटल नभएको जानकारी दिदै उनले समग्र मादीको समृद्धिको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी, माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिता अधिकारी, मादी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङ, पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष यमनाथ पौडेल, उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर नेपाली, वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उमराज बास्तोला, वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष प्रेमराज सुवेदी, महासचिव नवराज आचार्य, सल्लाहकार प्रवेशचन्द्र उप्रेती पत्रकार श्याम कुँवर लगायतले बोलेका थिए ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराललाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि छलफल क्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले आफुहरु प्रतिपक्षमा हुँदा आफुले निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दा आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा अहिले किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरे । व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारले करको भार दिएको भन्दै करको विषयलाई सच्चाएर ल्याउन माग गरे । आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुन मन्त्री नजिक छ त्यही मन्त्रीले बजेट पाएको बताए । सांसद मल्लले पुर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएर डिपिआरको चाङ लगाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं: संखुवासभाको मादी नगरपालिकामा भएको कार्की परिवार हत्या प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई आजीवन कारावासको फैसला भएको छ। संखुवासभा जिल्ला अदालतले सोमबार मादी नगरपालिका–१ स्थित उम्लिङको खोलागाउँमा एकै परिवारको ६ सदस्यको हत्या प्रकरणमा ४ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय भएको फैसला गरेको हो। अदालतका वैतानिक वकिल भवानी आचार्यका अनुसार सोमबार अदालतका न्यायाधीश शान्तिप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले हत्या प्रकरणमा जोडिएका ४ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय भएको हो।त्यसैगरी, हत्यामा संलग्न भएका १७ वर्षीय नरेश कार्कीलाई भने २५ वर्षको दुईतिहाइ कारावासको फैसला भएको उनले जानकारी दिए। वकिल आचार्यका अनुसार नाबालक कार्कीले १६ वर्ष केही महिना कारावास बस्नुपर्ने हुन्छ। यससँगै दोषी ठहर गरिएका ४ जनाले भने प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने अदालतले आदेश गरेको छ। गत वर्ष भदौ २१ गते बिहानीपख उम्लिङमा तेजबहादुर कार्कीसहित, आमा पार्वती कार्की, श्रीमती कमला कार्की, बुहारी रञ्जना कार्की, नाती विपीन कार्की र नातिनी गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। सो हत्या प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा प्रहरीले असोज ५ गते हत्यामा संलग्न रहेका मुख्य योजनाकार ४७ वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, उनका छोरा २८ वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, ४९ वर्षीय रणबहादुर कार्की र उनका छोराद्वय २७ वर्षीय लोकबहादुर र १७ वर्षीय छोरा नरेश कार्कीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। अदालतले पक्राउ परेका खड्ग, हस्तबहादुर, रणबहादुर र लोकबहादुरलाई आजीवन कारावासको सजायको फैसला गरेको हो। मतृक तेजबहादुर र हत्या आरोपी खड्गबहादुर कार्की भने परिवारभित्रका तेह्र दिने दाजुभाइ हुन्। पक्राउ परेपछि उनीहरूले आपसी रिस, गालीगलौज, अपशब्द, असमान व्यवहारका कारण तेजबहादुरको हत्या गरिएको प्रहरीसामु बयान दिएका थिए।घटना भएपछि १ नम्बर प्रदेश प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुण बिसी घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धानमा जुटेका थिए।
पोखरा: पोखरामा सातौं संस्करणको वैदेशिक अध्ययन परामर्श सम्बन्धि वृहत शैक्षिक मेला हुने भएको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ कास्कीले आगामी २४ र २५ गते पोखरा सभागृहमा आयोजना गर्ने आज (मंगलबार) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको हो । शैक्षिक मेलाका संयोजक युवराज पौडेलले असार २४ र २५ गते सञ्चालन हुने शैक्षिक मेलामा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त मेलामा प्रतिष्ठित शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुका अनुभवी तथा दक्ष परामर्शदाताहरुले विद्यार्थीलाई परामर्श दिने जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई दिन चल्ने शैक्षिक मेलामा कुल ४० वटा स्टलबाट विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रिया, विद्यार्थी भिसा नीति एवम् अवसर र चुनौतीको बारेमा मनोपरामर्श ९काउन्सेलिङ० दिइनेछ । उनले उक्त दिन उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई सम्बन्धित, आधिकारिक तथा प्रभावकारी सुचना एवं निशुल्क परामर्श दिइने बताए । उनका अनुसार सो शैक्षिक मेलामा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया न्युनिल्याण्ड, आयरल्यान्ड, जापान, नर्वे, फिनल्यान्ड, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, भारत लगायत देशका कलेज तथा विश्वविद्यालयका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सहित परामर्श दिनेछन् । उनले उक्त मेला गण्डकी प्रदेशकै ठुलो शैक्षिक मेलाको रुपमा आयोजना गर्न गइरहेको बताए । स्वदेश तथा विदेशस्थित कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु साथै त्यहाँ प्राप्त हुनसक्ने छात्रवृत्ति सहुलियत, सुविधा एवम् गुणस्तरीय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीहरुको समुचित पहुँचको लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको आयोजकले जनाएको छ ।
कास्की: गतहप्ता कास्की जिल्ला अदालतले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको पक्षमा फैसला गरेको जग्गा संरक्षणको काम थालेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीको यही असार १३ गतेको फैसलाबाट समितिलाई प्राप्त भएको पोखरा–९ न्यूरोडको ५ रोपनी ४ आना जमिन समितिले संरक्षणको काम थालेको हो । सो जमिनमा बनेका संरचनाबाहेकका क्षेत्र सम्याएर संरक्षणको काम थालिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं समितिका सदस्य सचिव बलराम रिज्यालले बताए । उनका अनुसार सो जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि संरचनाबाहेकको जमिनलाई सम्याइएको हो । ‘सम्मानित अदालतको फैसलाबमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिएका छौँ । बाँकी रहेको जमिनमा डोजर लगाएर सम्याउने काम गरेका छौँ । जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ ।’ उनले भने । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले गत साता उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरुप उपत्यका नगर विकास समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो । सो जमिन चिप्लेढुङ्गादेखि सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि विसं २०३२ मा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गाधनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा होे । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको थियोे । पोखरा–४ का कोइराला परिवारले वर्षाैवर्षदेखि सो जग्गाको तिरो तिर्दै आएको र लालपुर्जा समेत आफ्नो नाममा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
पाेखरा: गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य खिमविक्रम शाहीले ढोरपाटनको भुजीखोलामा बाढी आएको दुईवर्ष बित्न लाग्दा आवश्यक ३ पुल बनाउन सरकार उदासिन बनेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि प्रदेश सभामा जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज (सोमबार) शाहीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले गतवर्ष गुरुयोजना तयार पारेको पुलको निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले डिपिआरको बैङ्क स्थापना गरेको हो ? सरस्वती, दुनापधेरा, जडेपानीमा पुलको आवश्यक छ, सरकारले गर्छौ भने गर्ने कहिले ?’ शाहीले प्रश्न गरे । उनले यो वर्ष पुल सरकारले पुल नबनाउने दाबी गरे । ‘बर्खा लाग्यो सबैभन्दा बढी मारमा त्यहाँका स्थानीय र विद्यार्थी छन्, उनले प्रश्न गरे, ‘पुल कहिले बन्छ ?’ उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै ढोरपाटन शिकार आरक्षले त्यहाँका जनता मारमा पर्दै गएको बताए । परापूर्वकालदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएका जंगल र कुवाको आरक्षले लिएको कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गरे । ‘ढोरपाटनमा शिकार आरक्ष कर सरकारलकोे लिन्छ । विनियोजन पनि सरकारले गर्छ, शाहीले भने, त्यहाँका जनताको पक्षमा कुनै लाभ मिल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन ।’
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा प्रदेश सांसद किरण गुुरुङले सरकार दिउँसै सपना देखेर निदाएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै आज (सोमबार) पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद गुरुङले अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकार बजेटको रातो पुस्तक सिरानीमा च्यापेर दिउँसै निदाएको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको २० दिन सम्म प्रदेशका सभालाई बन्दी बनाएको टिप्पणी गरे । गुरुङले माओवादीका सांसदहरुलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिसमा आएर गठबन्धन बनाएर कुनै सिद्धान्त, बिचार, लक्ष्य, उद्धेश्य, प्रवृति नमिल्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बोकेर हिड्न सजिलो छ किन छैन? उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई माओवादीको छायाँमा परेको बताउदै प्रश्न गरे, ‘माओवादीसँग मिलेर सरकार चलाउन सजिलो छ कि छैन्? प्रदेश सरकार खोज्न सत्तागठबन्धन नै लाग्नु पर्ने ? सत्तापक्षको भुमिका मिडियाले पुरा गर्नुपर्ने किन ?’ उनले व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने हिसाबले यातायात क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा कर वृद्धि गरेका आरोप लगाए । ‘जुन क्षेत्रमा कर लगाउनु पर्ने हो त्यसमा छैन, उनले प्रश्न गरे, ‘जसले कर तिरेको छ त्यसैमा कर वृद्धि गर्ने ?’