काठमाडौं  : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको  छ।     परीक्षामा दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए।  परीक्षामा ३.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या नौ हजार ६ सय ३३ रहेको छ ।     कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक भए पनि यस वर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो।     एसईईको नतिजा परीक्षार्थीले बोर्डको वेबसाइटका साथै एसएमएस र आइभीआरबाट पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट हेर्न सकिने जानकारी दिएको छ।     नेपाल टेलिकम, जानकी टेक्नोलोजी प्रा.लि, इजी सर्भिस प्रा.लि, आकाश टेक प्रालिमा सर्टकोड हालेर नतिजा हेर्ने सकिनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, स्प्यारो पे प्रालि, निमा एडुकेशन फाउण्डेशन, कान्तिपुर पब्लिकेशन, द कनेक्ट प्लस प्रालि, इडियु सञ्जाल र रिडर्स पोइन्ट प्रालिले पनि नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। यसपटकको नतिजामा नन ग्रेडिङको व्यवस्था गरिएको छ। ग्रेडिङ प्रणालीले सिकाइको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा न्यूनतम अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएको हो।

बागलुङ  :  बागलुङ नगरपालिकाले आधुनिक बसपार्क बनाउँदा लिएको ऋणको वार्षिक रु एक करोड २७ लाख सावाब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । ५ं.५ प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षभित्र असुल गर्नेगरी कोषले विसं २०७४ मा रु नौ करोड चार लाख ३९ हजार ऋण नगरपालिकालाई दिएको थियो ।     कोषको ऋण लगानीसँगै दुई दशकदेखिको बसपार्क बनाउने नगरको योजनाले साथर्कता पनि पायो । विसं २०७५ असोजमा ठेक्कामा गएको बसपार्क विसं २०७८ को सुरुतिर बन्यो पनि । यसरी लामो प्रयास र नगरको चर्को व्ययभारमा निर्मित आधुनिक बसपार्क अझै प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन् ।     बरु उल्टै बसपार्कका संरचना नै नासिने जोखिम बढेको छ । पार्किङस्थलको कालोपत्र उप्कन थालेको छ । पशुचौपाया डुल्ने र केटाकेटी खेल्ने थलो बसपार्क बनेको छ । बागलुङ–४ उपल्लाचौरमा निर्मित उक्त बसपार्क पहुँच मार्ग नबनेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जवाफ नगरले दिने गरेको छ । वडाध्यक्ष कुमारविक्रम क्षेत्रीले भने बसपार्क नचल्नुमा पहुँच मार्गमात्र कारण नरहेको बताउनुभयो ।      उहाँले बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बसपार्क सञ्चालन अन्यौलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।     गत फागुनमा आयोगले निवर्तमान नगरउपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, तत्कालीन वडाध्यक्ष धु्रवबहादुर केसी, इञ्जिनीयर मनोज शर्मा, सबइञ्जिनीयर घनश्याम रिजालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो अझै भएको छैन ।     वडाध्यक्ष क्षेत्रीले कानूनी र व्यावहारिक उल्झन हटाएर बसपार्कलाई हरहालतमा चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “बसपार्क जोड्न १०० मिटरजति सडक बनाउनुपर्नेछ, मोहीले जग्गा दिन मानिराख्नुभएको छैन, हामीले पहल गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ विकल्पमा गएर भए पनि बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।”     नगर गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बसपार्क वर्षदिनदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनुलाई कतिपयले जनप्रतिनिधिको अक्षमतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । नगरको अघिल्लो नेतृत्वले वर्षौंअघिको बसपार्क निर्माणको योजनालाई पूर्णता दिन सफल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनबाट भने चुकेको थियो ।     नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बसपार्क यथाशीघ्र चाँडो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “पहिला निर्माण व्यवसायीबाट नगरलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि पहुँच मार्गको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरेर बसपार्क तत्काल चलाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाधनीको समस्या पनि हल हुन्छ ।”     स्थानीयवासीले बसपार्क बनाउन साढे १७ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई निःशुल्क दिएका थिए । विसं २०५७ देखि बसपार्कका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । बसपार्कका लागि दिइएको जग्गाबाहेकको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, सडक, ढल, नाली, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम पनि बाँकी नै छ ।     जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिसँग भएको सम्झौताअनुसार नगरले ती पूर्वाधार बनाइदिनुपर्ने समितिका अध्यक्ष सुभासचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो । “नगरपालिकासँग हाम्रो १२ बुँदे समझदारी भएको छ, त्यसमा उल्लेख प्रतिबद्धता नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ, जग्गाधनीको माग नै यही छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     नगरप्रमुखसँगको भेटमा छिट्टै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको र समिति त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताउनुभयो । २०औँ वर्षको प्रयासमा बल्लतल्ल बनेको बसपार्क प्रयोगविहीन हुनु नगरकै लज्जाको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । कोषको ऋण र नगरपालिकाको लगानी गरेर बसपार्कमा झण्डै रु ११ करोड खर्च भएको छ ।     निर्माण कम्पनी ‘आशिष फेवा जेभी’ले बसपार्क बनाएको हो । विसं २०७५ फागुनमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बसपार्कमा ५० वटा ठूलो बस र १० वटा मिनी बस अट्ने क्षमता छ । टर्मिनल भवन, व्यापारिक भवन, टिकट कक्षलगायतका संरचना बनाइएको छ ।नगरभित्रको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनको पखाईमा छ । बागलुङ–१४ स्थित उक्त विमानस्थल कालोपत्र गरिएपछि नियमित उडानका लागि तम्तयारी अवस्थामा छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रु आठ करोड २४ लाख खर्चेर गत वर्ष विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो ।   विसं २०२२ मा बनेको बलेवा विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक बनेपछि विसं २०४८ मा आएर बन्द भएको थियो । २६ वर्षपछि विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएकामा त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । केही महिना चलेर विमानस्थल फेरि बन्द भयो ।     त्योबेला नेपाल र तारा एयरलाइन्सको टुइनटर विमानले हप्ताको दुई दिन उडान गर्थे । १९ सिट क्षमताका जहाजमा १२ भन्दा कम यात्रु भए बागलुङ नगरपालिकाले भार बेहोर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमान कम्पनी र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । पछि यात्रु पनि घट्ने र नगरपालिकालाई आर्थिक बोझ पनि थपिँदै गएपछि विमान सेवा बन्द हुन पुगेको हो ।      विमान कम्पनीले सुरुमै बागलुङ–काठमाडौँको भाडादर छ हजार ५०० तोकेपछि यात्रुले पनि महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । विमानस्थल पुग्ने सडक स्तरहीन हुनु र धावनमार्ग कालोपत्र नहुँदा पनि विमान सेवा नियमित सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको भए पनि विमानस्थल कहिलेदेखि चल्छ , कुनै टुङ्गो छैन ।         प्राधिकरणले विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरेको छ । जसमा साना तथा मझौला जहाजले उडान भर्न सक्छन् । गत जेठ तेस्रो साता बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलको अध्ययनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित परामर्शदाता समूहले बलेवा विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।      भर्खर कालोपत्र भएर चिटिक्क परेको धावनमार्ग, टावर र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था देखेपछि उक्त अध्ययन समूहले विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सुरुआती निचोड निकालेको थियो ।नगरका पदाधिकारीसहित सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलमा परामर्शदाता समूहका प्रमुख डा जनकराज शाहले टावर नियन्त्रण गर्ने कर्मचारी, विमान कम्पनी र यात्रु भएमा जुनसुकैबेला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउनुभएको थियो ।     उहाँले सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएको विमानस्थललाई धेरै समय प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो । नियमित विमान सेवाको सुनिश्चितता, भाडादर समायोजन र विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकस्तरीय हुनसकेमा विमानस्थल चलाउन सकिनेमा स्थानीय जनप्रनिनिधि विश्वस्त छन् । बागलुङ–१ मालढुङ्गादेखि विमानस्थल जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको १० किमि सडक अहिले पनि कच्ची छ । सरकारले सो खण्ड कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा लगे पनि काम सकिन केही वर्ष पक्कै लाग्छ ।      बागलुङ–१४ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले विमानस्थल जोड्ने सडकस्तरीय नभएसम्म विमानस्थल चलाउन कठिनाइ हुने बताउनुभयो । “भर्खरै विमानस्थल सञ्चालन गरौँ भन्ने अवस्था छैन, पहिले त्यहाँ पुग्ने सडकलगायत अरु पूर्वाधार बनेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमान कम्पनीलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     ठेक्का प्रक्रिया चाँडो सकेर सडक कालोपत्रलाई गति दिन करिडोर व्यवस्थापनलाई सबैले सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । १० किमी उक्त खण्ड कालोपत्र हुँदासाथ विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सहज पहुँच पुग्छ । वडाध्यक्ष खत्रीले पहुँच मार्ग निर्माण र विमानस्थल सञ्चालनको मागलाई नगरमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पु¥याइएको बताउनुभयो ।     पछिल्लो चुनावबाट आएका नगरका पदाधिकारीले पनि विमानस्थल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बलेवा विमानस्थल चलेमा यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय उकासिनुका साथै आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । सरकारको चालु बजेटमा पनि बलेवा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । 

स्याङ्जा  : एक वर्षको अवधिमा स्याङ्जामा भएका २७ सवारी दुर्घटनामा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्याङ्जाका विभिन्न स्थानमा सवारी दुर्घटनामा परी ४० जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका हुन् ।      सवारी दुर्घटनामा परी १७ पुरुष, १८ महिला, चार बालक र एक बालिकाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मीनबहादुर कुँवरले बताउनु भयो । एक वर्षको अवधिमा १४ पुरुष, १५ महिला, दुई बालक र दुई बालिका गरी ३३ जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने १५ जना मध्यम घाइते भएका थिए ।     आव २०७७/७८ मा स्याङ्जामा १६ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । विभिन्न दुर्घटनामा १२ पुरुष, दुई महिला, दुई बालकको मृत्यु भएको थियो भने २१ जना गम्भीर घाइते र पाँचजना मध्यम घाइते भएका थिए ।     आव २०७७/७८ मा भन्दा गत आव २०७८/७९ मा २४ धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । गएको वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वालिङ/१४ अर्खलवासस्थित ग्रामीण सडकमा मतदाता बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।     त्यस्तै आव २०७६/७७ मा स्याङ्जामा १५ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा चार पुरुष, तीन महिला र दुई बालबालिका थिए । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्याङ्जामा सवारी दुर्घटना, मृत्यु र घाइतेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ ।     ग्रामीण भेगमा ट्राफिक प्रहरीको निगरानी पुग्न नसक्नु, यात्रु तथा चालकको लापरबाही, पुराना र मर्मत नगरिएका सवारी साधन, कच्ची र ग्रेडिङ नमिलेका ग्रामीण सडकका कारण पनि दुर्घटनामा वृद्धि हुँदै गएको कार्यालयले जनाएको छ ।     जिल्लामा सवारी साधन दुर्घटना भई अकालमै धेरैको मृत्यु हुन नदिनका लागि ट्राफिक प्रहरीले आव २०७८/७९ मा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी छ सय दुई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कार्यालय प्रमुख कुँवरले बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रममार्फत ४६ हजार ४० जना लाभान्वित भएका कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७७÷७८ मा पनि चार सय १२ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ३३ हजार सात सय २५ जना लाभान्वित भएको तथ्याङ्क ट्राफिक कार्यालयमा रहेको छ ।

  गण्डकी:  कृषिप्रधान देश नेपालमा आधुनिक प्रविधिसँगै भित्रिएका कृषि उपकरणको बढ्दो क्रमले यतिखेर अधिकांश स्थानमा हलोको प्रयोग हुन छाडेको छ ।    नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा पछिल्ला समयमा किसान हलो छाडेर हाते मिनि टेलर प्रयोग गर्न थालेका छन् भने समथर भू–भागमा ट्याक्टरको प्रयोग बढ्दै गएको छ । ग्रामीण भेगका टारी खेतमा अग्ला कान्ला तथा साँघुरा गरा हुने भएकाले केही स्थानमा भने अझै पनि गोरुको प्रयोग हुने गरेको स्थानीय किसान बताउँछन् ।   समथर ठाउँका लागि ट्याक्टरको प्रयोग बरदान नै भए पनि राम्रा मलिला खेतमा भने यसको प्रयोगले जमिनको भित्री रुखो माटो बाहिर ल्याउने हुँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको अगुवा किसान हरिप्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ । “कास्कीको दक्षिणभेगस्थित सुरौदी फाँटका मलिला खेतमा ट्याक्टरको प्रयोगले भित्री रुखो माटो निकाल्ने गरेको मेरो अनुभव छ”, कुर्लिङ बराह किसान समूहका अध्यक्षसमेत रहनुभएका आचार्यले भन्नुभयो, “अन्य गेग्रानयुक्त ढुङ्गे खेतका लागि भने यसको प्रयोगले खेती गर्न सजिलोका साथै उत्पादन बढाएको छ ।”    खनजोतका लागि आधुनिक उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै ती उपकरण सजिलै लैजान नसकिने ठाउँमा खेतबारी बाँझै रहन थालेको किसान बताउँछन् । पछिल्ला वर्षमा त स्थानीय जातका गाई पाल्न छाडिएका कारण जोत्नका लागि गोरु पाउन पनि मुस्किल छ ।    विगतमा कास्की र आसपासमा सिक्लेस, गोर्जे, हङ्शपुर, माझठाना, बाबियाडाँडा, भरतपोखरी लगायतका स्थानमा गोरुको राम्रै खरिदबिक्री हुने गरेकामा अहिले भने ती ठाउँमा पनि अधिकांशले गाई पाल्न छाडेका छन् । यस क्षेत्रमा विकासी जातका गाईका बाच्छालाई गोरुका रुपमा प्रयोग गरिदैन । ग्रामीण भेगमा दाइ हाल्नका लागि गोरुको अभाव हुँदा समस्या पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । एउटा गोरु किन्न सामान्यतः रु २० देखि ३० हजारसम्म खर्चनुपर्ने किसान बताउँछन् ।   गोरुको अभावसँगै पछिल्ला वर्षमा परम्परागत काठे हलो बनाउने व्यक्तिको पनि अभाव खड्कँदै गएको छ । पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा सीप हस्तान्तरण हुन नसक्नुका साथै त्यसबाट निर्वाहसमेत नहुने भएपछि हलो किन्नका लागि पाउन पनि मुस्किल हुने गरेको अर्का किसान टीकाराम तिवारीले बताउनुभयो । “हलो बनाउनका लागि सीप उत्तिकै आवश्यक छ, पछिल्ला पुस्तामा यसतर्फ चासो नदेखिएका कारण अहिले हलो सहज रुपमा किन्नका लागि पाउन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।    नयाँ प्रविधिका टेक्टर भित्रिए पनि त्यसलाई चलाउन सक्ने सीपका साथै सामान्य विग्रदा मर्मत गर्न समेत समस्या हुँदा कतिपय स्थानमा हलोको प्रयोग चाहेर पनि चटक्क छोड्न नसकिएको किसानको अनुभव छ । गाउँका टारीखेतमा मिनि टेलर बोकेर तलमाथि गर्नुका साथै चलाउने सीपको अभाव र मर्मतको अज्ञानता आदि समस्याका रुपमा रहेको तिवारीको भनाइ छ ।    पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको ट्याक्टर एवं मिनि टेलरको प्रयोग किसान लागि बरदान सावित भएको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरिया बताउनुहुन्छ । आधुनिक उपकरणको प्रयोगले कृषि प्रणालीलाई छिटोछरितो र उत्पादनमुखी बनाएको जनाउँदै उहाँले विगत सात वर्ष यता यी उपकरणको खरिदमा सरकारका तर्फबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन थालिएको बताउनुभयो ।   गोरुका लागि घाँस काट्ने, खुवाउने र चराउने गर्नुपर्ने भए पनि ट्याक्टर, मिनिटेलरको प्रयोग गर्दा उक्त समस्या समाधान भएको किसान बताउँछन् । छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने भएकोे पनि यसतर्फको आकर्षण बर्सेनि बढ्दै गएको हो । 

काठमाण्डौं: मोडिफाई गरी चर्को आवाज निकाल्ने रोयल इन्फिल्डको बुलेट मोटरसाइकलमाथि ट्राफिक प्रहरीले निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ । हिजोमात्रै ३७ बुलेट नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको प्रहरीले आज थप ७९ बुलेटचालकलाई काठमाण्डौंमा कारवाही गरिएको छ ।    उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले आफुखुशी मोडिफाई गरेका मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिई चालकलाई कारवाही गरेको जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएको मोटरसाइकलले ध्वनी प्रदुषण बढाउनुकासाथै अन्य प्रदुषणसमेत बढाएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको हो ।    ‘रोयल इनफिल्ड  (बुलेट) मोटरसाइकलको  साइलेन्सरको पछाडी  पातामा रबर  राखी  ठूलो अवाज निकाल्ने  ८९ जना मोटरसाइकल  चालकहरुलाई कारवाही गरिएको छ’ उपत्यका ट्राफिकले भनेको छ ।    नियन्त्रणपछि उक्त मोटरसाइकलबाट साइलेन्सर पाइप झिकिएको छ भने चालकलाई जरिवाना गरिएको छ । साथै, आइन्दा मोडिफाइ नगर्न चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशको भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले असुल्दै आएको सवारी कर तथा जरिवानाको व्यवस्था संशोधन हुने संकेत देखिएको छ ।   सेवाग्राही र आम नागरिकको चर्काे विरोध र गुनासोपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले निर्णय संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए ।  ‘हामीलाई जनगुनासो व्यापक आएपछि संशोधन हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, रिज्यालले भने, ‘अहिले मन्त्रालय त्यसकै होमवर्कमा लागिरहेको छ । त्यसलाई छिटै संसोधन गर्ने भनेर बचन पाएका छौं । छिटै संशोधन हुने संकेत देखिन्छ ।’   उनका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत १ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारको परिपत्र अनुसार नवीकरण र जरिवानामा पहिले भन्दा ४ गुणा बढि शुल्क असुल्दै आएको छ ।   गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार नवीकरणको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र विना जरिवाना वार्षिक सवारी कर चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।    उक्त आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ, ‘सबै सवारी धनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा सवारी दर्ता किताब नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ ।’   ऐनले नवीकरणको म्याद सकिएको समयावधि हेरेर ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ९० दिन (तीन महिना) कटेपछि ५ प्रतिशत, साढे १ महिनापछि १० प्रतिशत र तीन महिनाको २० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।    तर अहिले भने ३२ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढाएर २ सय प्रतिशत जरिवाना असुल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नवीकरणको म्याद गुज्रिएपछि सेवाग्राहीलाई तीन महिनाको मौका दिइएको छैन । म्याद सकिएको अर्काे दिनदेखि नै वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी करको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   यसअघि तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी कर बापत तिर्नुपर्ने कुल रकमको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।    भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी ऐनअनुसार चैत मसान्त वा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नवीकरण गरेर सवारी कर नबुझाए २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिनु भन्ने बुझिएको र सोहीअनुसार गर्नु भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको बताइएको छ  । तर, ऐनमा नवीकरणको म्याद गुज्रिएको भोलिपल्टैबाट २ सय प्रतिशत रुपैयाँ जरिवाना लिनु भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।    हाल उक्त जरिवानको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीले पत्राचार गरिसकेको छ ।   नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनारले अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था संशोधनको संकेत देखिनु सकरात्मक रहेको बताए ।    सरकारले नागरिकलाई कर र जरिवानको चपेटामा राख्ने कार्य निन्दनीय रहेको बताउदै डेलिगेशनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘संशोधनको संकेत सकरात्मक हो, उनले भने, ‘हामी चेम्बर्सको टिम पनि नगारिकको हितविपरितको त्यो व्यवस्था संशोधनको मागसहित बुधबार यातायात मन्त्रालयमा डेलिगेशन जाँदै छौं ।’  

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष मिना गुरुङ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को संसदीय तथा स्थानीय संयोजन कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छिन् ।    जिफन्टको राजधानीमा आयोजित आठौं महाधिवेशनले गुरुङ्लाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । जिफन्टका केन्द्रीय र स्थानीयतहका सदस्यबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने र स्थानीय एजेण्डालाई केन्द्रीयतहसम्म पु¥याउने उद्देश्यले कमिटी निर्माण गरिएको बताइएको छ ।    अध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि कमिटीको बिस्तार पूर्णता दिने काम बाँकी भएको जनाउँदै गुरुङ्दे यससम्बन्धी जिफन्टको अवधारणा अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छिट्टै बैठक बस्ने जानकारी दिइन्    

कास्की:    गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखरामा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु गरिएको छ ।   कोरोना महामारी र पछिल्लोपटक स्थानीय तह निर्वाचनका कारण पटक–पटक मिति सर्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेश र मुख्यगरी पोखरामा आयोजना हुने निश्चित भएपछि तयारीका काम अघि बढाइएको छ ।   करिब चार दशकपछि गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको अवसर प्राप्त गरेको छ । विसं २०४० मा दोस्रो संस्करणको आयोजनापछि पोखरालाई नवौँ संस्करण आयोजनाको मौका जुरेको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले प्रतियोगिताको मिति घोषणा गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेसँगै स्थानीस्तरमा पनि खेल पूर्वाधार निरीक्षण, खेलाडी प्रशिक्षणलगायतका काम अघि बढेको छ ।   प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि राखेपले गठन गरेको खेलस्थल व्यवस्थापन उपसमितिले केही दिनयता कास्कीका विभिन्न खेलमैदान तथा पूर्वाधारको निरीक्षण गरेको छ । सो उपसमितिका संयोजक एवं रोखप सदस्य राजेशकुमार गुरुङको नेतृत्वमा सहारा क्लबको फुटबल मैदान, पोखरा–१९ स्थित गोष्टेघाट खेलमैदान, माछापुच्छ्र गाउँपालिकाको महेन्द्र मावि खेलमैदान, हेमजाको गौरीशङ्कर खेलमैदान र नेपाली सेनाका खेलमैदान निरीक्षण गरिएको छ ।   संयोजक गुरुङले प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामै सञ्चालन हुने भए पनि सहभागी टोलीको प्रशिक्षणलाई ध्यान दिएर अभ्यास मैदानको खोजी गरिएको बताउनुभयो । खेल पूर्वाधारका लागि पोखराका विभिन्न वडामा निर्माण सम्पन्न भएका कभर्डहल र खेलमैदानको भरपुर उपयोग गरिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “देशको गौरवको रूपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुदलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि अहिलेदेखि नै तयारीका काम अघि बढाएका छौँ । खेलस्थलको अनुगमन सुरु गरेका छौँ, पूर्वाधार कस्तो अवस्थामा छन्, के–के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अनुगमन गर्छौँ । प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई अभ्यास र तयारीमा राम्रो सुविधा दिने योजना छ ।”   गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पनि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु गरेको छ । प्रतियोगिता आयोजनाको मुख्य जिम्मेवारी सङ्घ सरकार मातहतको राखेपको भए पनि आफ्नो प्रदेशमा हुने प्रतियोगितालाई सफल बनाउन प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पनि काम अघि बढाएको हो । परिषद्को सोमबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद तथा प्रदेशमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने गरी कार्य विभाजन गरेको सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार खेलस्थल व्यवस्थापन, अनुशासन तथा प्राविधिक उपसमिति, बसोबास व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, यातयात व्यवस्थापन, सुरक्ष, प्रचार प्रसार, खेल सामग्री तथा पोशाक व्यवस्थापनलगायतका समिति गठन गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । परिषद्ले खेल सञ्चालन कार्यविधि–२०७९ स्वीकृतिका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।   राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी तथा टिम छनोट तथा बन्द प्रशिक्षणका लागि करिब रु सात करोड खर्च लाग्ने अनुमान रहेको सदस्यसचिव गुरुङले बताउनुभयो । राष्ट्रिय खेलकुदमा दुई प्रदर्शनसहित ३८ खेल सञ्चालन हुने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । अधिकांश खेल पोखरामा नै सञ्चालन हुनेछ । केही खेलको पूर्वाधार अझै पनि तयार हुनसकेको छैन ।    स्वीमिङ, सुटिङ र हक्की खेलको पूर्वाधार पोखरामा पनि छैनन् । पूर्वाधार नभएका खेल कहाँ खेलाउने भन्ने चिन्ता आयोजकलाई छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कम्तीमा एक खेल सञ्चालन गर्ने योजना छ । लामो समयपछि हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुदको अपनत्व सबै प्रदेशवासीलाई दिन सबै जिल्लामा खेल आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, ह्यान्डबललगायत मुख्य–मुख्य खेलसहित अधिकांश खेल पोखरामा सञ्चालन हुने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण योगीले बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “चार दशकपछि हुन लागेको प्रतियोगितामा सबैको अपनत्व होस् भनेर हामीले ३६ वटा खेलको खेलस्थल सिफारिस गरेर पठाएका छौँ । यसबारेमा राखेपले केही दिनमै निर्णय गर्ला । धेरैजसो खेल पोखरामै सञ्चालन हुने निश्चित छ ।” योगीका अनुसार प्रतियोगिता तयारीका लागि निर्माणाधीन खेल पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने, भइरहेकाको स्तरोन्नति तथा प्रतियोगिताका लागि क्षमतावान् खेलाडीको खोजी, नयाँ खेलाडी उत्पादन र उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने गरी योजना निर्माण गरिएको छ ।   राष्ट्रिय खेलकूदको मुख्य आयोजनास्थल पोखरा रङ्गशालाभित्र ‘इन्डोर’ र ‘आउटडोर’ खेलका पूर्वाधार तयारी छन् । पोखरामा फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिस्तरको रङ्गशाला, सुविधासम्पन्न बहुउद्देश्यीय कभर्डहल, ब्याडमिन्टन कोर्ट, भलिबल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट मैदानलगायत अधिकांश खेलका पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहे पनि केहीको मर्मत र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छन् । 

  पोखरा:  अखिल नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संघले आज विरोध जनाउँदै पोखरा महानगर घेराउ गरेको छ ।   सुकुम्बासीमाथि पोखरा महानगरले ज्यादती गरेको भन्दै अखिल नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी संघले आज (सोमबार) पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेको हो ।   नेकपा (बिप्लव समुह) कास्कीका सचिव काजी गुरुङले आन्दोलनमा बोल्दैे मेयरको कार्यशैली न्यायचित  नभएको तर्क राखे । उनले मेयरले पोखरेली नागरिकहरुलाई समान व्यवहार नगरको बताउदै भने, ‘आदरणीय मेयरसाब तपाई मेयरसाब हैन मेयरसाँप हुनु भो । हामी  सुकुम्बासीमाथी दानवीय दृष्टिकोण राख्नुभो । ठुला पदमा बसेर  हामीलाई विभेद गर्नुभो, उनले थपे ‘हामीलाई गरिखान दिइएन ।  हाम्रो जग्गा जमिन खोसियो र हामिले उब्जाएको तरकारीमा बुट प्रहार गरियो । यो हामीलाई सहनीय छैन ।’   गुरुङले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुमा मेयरको निरन्तर पक्षघाति दृष्टिकोण रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘तपाइले माक्र्सवाद, लेनीनवाद पढ्नु भएकोछ र यदि तपाई समाजवादी मेयर हो भने आदरणीय मेयरसाब तपाई धनी धनराज भएर हैन, सेवक धनराज भएर जनताको समस्यामा गम्भिर हुनुहोस् ।’   आन्दोलनमा नालायक करोडपति मेयर मुर्दावाद, बास, गाँस, कपासको ग्यारेन्टि गर, सुकुम्बासीको अधिकारको रक्षा गर, लगायतका नारासहित  महानगर अगाडी प्रदर्शन गरिएको थियो ।   पोखरा महानगरपालिकाले गत हप्ता पोखरा ३३ दुई पिप्लेस्थित​ सुकुम्बासी बस्तीमा निर्मित अस्थायी टहराहरु बल प्रयोग गरि हटाएको थियो ।