काठमाडौं । नेकपा (एमाले) आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा ‘राष्ट्रियहितको रक्षा र संवर्द्धन स् स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रवर्द्धन’ मुख्य सङ्कल्प बोकेर मतदातासमक्ष जाने भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्व र समद्धिका लागि मत दिएर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको घटनाको स्मरण गर्दै एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा एक मतले देशको भाग्य कोर्ने भएकाले अमूल्य मत खसाल्नुअघि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न अपिल गरेको छ ।   पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल अनावरण गरी जारी भएको घोषणापत्रमा मुलुकमा न्याय, समानता र समृद्धिका जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न एमालेले अविचलित निष्ठाका साथ लडिरहने सङ्कल्प गरेको छ । आगामी निर्वाचन विभिन्न सङ्कटको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई  मुक्त गर्ने निर्णायक अवसर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “देशका समस्या देशभित्रैबाट समाधान गर्न हामी सक्षम छौँ भनी संसारलाई देखाउने अनुकूल समय हो ।” गम्भीर र संवेदनशील राष्ट्रिय परिस्थितिका बीचमा हुन गइरहेको निर्वाचनको विशेष महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले भनेको छ, “हामीले खसाउने प्रत्येक मतले मुलुकको आगामी बाटो र भविष्यको फैसला गर्नेछ ।”  कोभिड महामारीको चुनौतीबीच पनि एमाले नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सर्वाधिक गतिशील, उपलब्धिपूर्ण र सफल रहेको दाबी गर्दै छोटो अवधिमै संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेको विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।   प्रदेश र स्थानीय सरकार गतिशील बनेको, संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष र निर्वाचनको पहिलो वर्षभित्रै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको उदाहरण विश्वमै नौलो भएको, संविधानप्रति असन्तुष्ट दलसमेत सरकारमा सहभागी हुनु, संविधानको कार्यान्वयनमा सहमत बन्नु र संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित हुनुलाई त्यस अवधिका उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा घोषणापत्रमा चित्रण गरिएको छ ।   सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ एवं सम्मान र अहस्तक्षेपका मान्यतामाथि आधारित भएर विदेश सम्बन्ध सदृढ गरिएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ “कतिपय नसुल्झेका समस्या सुल्झायौँ र नयाँ कामअघि बढाई सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायौँ ।”  घोषणापत्रमा नयाँ नक्सा प्रकाशनमा ल्याएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक संवाद सुरु गरेको, नेपालले बाह्य सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणमा गुणात्मक विकास गरेको घटना स्मरण गरिएको छ । एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।   एमाले नेतृत्वकालमा भूकम्पपछिको पुन:निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रशंसा गरेको उदाहरणीय सफलताका रूपमा रहेको, सरकार निर्माणपछि लगातार सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरेको, बाह्य लगानीमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ । एमालेले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने दिशामा प्राप्त उपलब्धिले जनतामा सुखद् भविष्यप्रति विश्वास बलियो र मनोबल उच्च बनाएको उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा आगामी निर्वाचनमार्फत गतिहीनता, अवरोध र उल्टो यात्रालाई रोकी देशलाई शान्ति, स्थिरता, स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

  पोखरा । नेकपा एमालेका सङ्गठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले कम्युनिष्ट, देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने बताउनुभएको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश सङ्गठन कमिटीद्वारा पोखरामा आज आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने योजनाका साथ अघि बढिएको बताउनुभयो । कास्की क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा ९१०का  प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार अधिकारीले समृद्धि र विकासको स्पष्ट योजनाका साथ एमाले चुनावी अभियानमा लागेको बताउँनुभयो । उहाँले जनताले एमालेमाथि आशा भरोसा गरेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्माले एमालेको भविष्य, पार्टी सङ्गठनलाई हेरेर अन्य दलका व्यक्तिहरू पार्टीमा आकर्षित भएको बताउनुभयो । 

  काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव विथोल्ने निर्णय गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको ४ कात्तिकमा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरले जानकारी दिए । चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने निर्णय भएको मंगलबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए । वैठकले विप्लवका दाजु वीरजंगको मृत्युबारे अध्ययन गर्न पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

नेकपा एमालेले आज राजधानीको पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिबाट चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।    घोषणापत्रमा एमालेले करिब २० हजार शब्दमा समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । जसमा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य समेटेको छ ।    त्यस्तै, २० वटा प्रमुख योजना उल्लेख छ । जसअन्तरगत, नेपालीलाई मात्र नागरिकता, सर्वसाधारणलाई ५० यूनिट निशूल्क बिजुली, ५ लाख रोजगारलगायत रहेको छ ।    अर्थतन्त्रलाई बढी महत्व दिएको घोषणापत्रमा ‘हाम्रो अर्थ, १०० खर्ब’जस्तो महत्वकांक्षी योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।    हेर्नुहोस्, पूर्णपाठः     

  कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी, मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण, विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, रोजगारी सिर्जना निर्वाचनका मुख्य मुद्दा बन्दै आएका छन् । उम्मेदवार र राजनीतिक दल बिगतका निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि तिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मतदाता समक्ष पुग्ने गरेका छन् ।  अहिलेको निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवार नयाँ भएपनि राजनीतिक दल र तिन उठान गर्ने मुद्दा भने परिवर्तन हुनसकेका छैनन् । हिजोका दिनमा उठेका चुनावका मुद्दामा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा, टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्रामस्थापना लगायतका कुनै पनि बिषयमा काम हुनसकेका छैनन् ।  कैलाली क्षेत्र नं १ मा विशेष चर्चाको विषय अहिले कर्णाली करिडोर बनेको छ । विकासका मुद्दाका रुपमा हिजोका दिनमा पनि बहस र विमर्श हुने गरिएपनि अहिलेको यो विषयलाई पृथक रुपमा हेरिएको छ ।     यतिबेला नेकपा एमालेले कर्णाली करिडोरको विषयलाई महत्वकासाथ उठाएको छ । निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा नै बनाएर मतदाताको घरघरमा एमालेका उम्मेदवार पुगेका छन् । “एजेण्डा बनाउनु मात्रै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि जनताको माझमा बुझ्ने गरी लैजानु पर्छ”, स्थानीय रामचन्द्र चौधरी भन्नुहुन्छ, “यस्ता विषय जनताको लागि नौलो होइन । यी सबै चुनाव सम्पन्न हुँदासम्मका लागि मात्रै हुनजस्तो लाग्छ ।”     टीकापुर नगरपालिका–१ का रणबहादुर विक २०६४ सालको निर्वाचनदेखि हालसम्म त्यहीँ सुकुम्बासीको लालपुर्जाको बिषय महत्वका साथ उठ्दै आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले निर्वाचनको समयमा उठेका एउटा पनि बिषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताउनुभयो । “१८ वर्षदेखि हामी लालपुर्जाकै पछाडि छौँ । आफ्नो जग्गा नभएका कारण राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छौँं”, रणबहादुरले भन्नुभयो, “एजेण्डा बन्छ तर, निर्वाचनसँगै सकिन्छ । लालपुर्जाकोपछि दौडिएका हामी जहाँका त्यहीँ छौँ, एजेण्डा बोक्ने पनि त्यसैमा सीमित छन् ।”    सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावलले कर्णाली करिडोरको विषय नौलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले १० वर्ष अगाडिदेखि नै कर्णाली करिडोरको विषयमा बहस हुँदै आएको र यस्ता विकासका मुद्दामा बहस हुनु राम्रो भएको बताउनुहुन्छ ।  कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘ख’ का गठबन्धनबाट उम्मेदवारसमेत रहेका डा रावलले १० वर्ष पहिले कर्णाली करिडोर, मोहना÷ कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी÷कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने योजना नौलो नभएको बताउनुहुन्छ ।   रु दुई करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भई त्यसलाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने योजना रहेको बताउनुहुन्छ । “बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण केही समस्या भएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न मात्रै नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली÷ मोहना त्रिवेणीदेखि कर्णालीकै तटबाट कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक यात्रा गर्न सकिने गरी कर्णालीलाई व्यवस्थापन गर्न भारतसँग पनि छलफल भएको उहाँ बताउँनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट  प्रदेश ‘ख’ का उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेले टीकापुर क्षेत्रका जनतालाई बाढी र डुवानको सास्तीबाट जोगाउनको लागि पनि कर्णाली करिडोर महत्वपूर्ण हुने बताउँनुहुन्छ ।

  चितवन । जिल्लाका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा कालिबहादुर गणले सुरक्षाको जिम्मा लिएको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कारागार कार्यालय चितवन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुरको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संवेदनशील क्षेत्रमा सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ ।” केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्र सेनाले गस्ती बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नियमितरूपमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिअनुसार गस्ती बढाएको भन्दै उहाँले सेनाले आफ्नो नीतिअनुसार काम गरेको बताउनुभयो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जिल्लामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी परिचालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मङ्सिर १० गतेसम्म संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिने उहाँले बताउनुभयो ।   

काठमाडौं : नेकपा(माओवादी)ले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।    राष्ट्रिय सहमतिका साथ अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भए पनि व्यवहारतः ती भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन । ती भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयलाई माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको मूल परराष्ट्रनीति भएको स्पष्ट पारेको छ ।   अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको चर्चा गर्दै माओवादीले विभिन्न १४ बुँदामा पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ ।    माओवादीले सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने नीति अख्तियार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।    परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिँदै विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीको भनाइ छ ।  माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।”   कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराउने माओवादीको ठहर छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।    नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहँदै सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने सो दलले स्पष्ट पारेको छ । माओवादीले सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।    नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लैजाने तथा विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।    राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने एवं पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ ।    प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई समय-सापेक्ष रूपमा अत्यधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाइ थप सुदृढ र विकसित २१औँ शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।” गोर्खा सैनिकको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गर्ने माओवादीको योजना छ । 

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०४७ सालयता सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।    प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले २०४७ सालको परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।    माओवादीले पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।    बढ्दो भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव हुँदा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन नसकेको जनाउँदै माओवादीले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान ठोस नीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।   पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँले केही नीतिगत र कार्यक्रमगतरुपमा प्रतिबद्धतापत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।    अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मिल्ने शासकीयस्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको र आम जनताको पहुँच रहने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।   माओवादीले विसं २०४७ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिबद्धतापत्र तयारी समितिका सदस्य डा मिनबहादुर श्रेष्ठले प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।