काठमाडौं:   विभिन्न १० वटा वामपन्थी पार्टीको एकताबाट गठन भएको ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ले नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि स्थापित गर्दै पार्टी पदाधिकारीको उमेर हद र कार्यकाल तोक्ने भ...

  काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद पदम गिरीले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालयमा लागेको तालाबन्दी तत्काल खोल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।           आजको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर उहाँले उपकुलपतिको कार्यालय बन्द हुँदा  विश्वविद्यालय र विद्यार्थी दुवैलाई असर परेको छ भन्नुभयो ।  “तालाबन्दीले विश्वविद्यालय र विद्यार्थी दुवैलाई फाइदा पुगेको छैन”,सांसद गिरीले भन्नुभयो, “यही भदौ ८ गते उपकुलपतिको कार्यकक्ष नै तोडफोड गरियो, भदौ १० गते विश्वविद्यालयको सामग्री, ‘माइन्युट’ खोसिएको छ, त्यो शिक्षामन्त्रीले बुझ्नुभएको पाइएको छ, त्यो शिक्षामन्त्रीले बुझ्न पाउने हो कि होइन ?”       सांसद जीपछिरिङ लामाले लगातार वर्षाका कारणले दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ मा  धेरै क्षति भएको र घरबारविहीनलाई पुनःस्थापना र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सिमी गाउँमा १८ घरधुरीमा क्षति पुर्याएको छ, खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिन नष्ट भएको र बाढीपीडित सुरक्षित ठाउँमा सार्न र बाढी पहिरोपीडितलाई राहत दिन माग सरकारसँग माग गर्छु ।”       सांसद लामाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा श्रीमान्÷श्रीमती दुवैलाई टिकट दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।        सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले देशैभरि मुख्यतया मधेस–तराईमा मिटरब्याजीविरुद्ध धमाधम मुद्दा दायर भइरहेको र मिटरब्याजी पक्राउ परेको बताउनुभयो । “महोत्तरीका मिटरब्याजी पक्राउ परेका छन्, त्यो मुद्दा कमजोर नबनाइयोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्लाही, नवलपरासी, सप्तरी मिटरब्याजी पीडित काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेको एक महिना भएको छ, तर समस्या समाधान भएको छैन त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

  काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राज्यकोषबाट उपलब्ध बजेट शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो“अझ विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छुट्याइएको रकम झन शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्छ । ”       सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “छुट्याएको रकम सही समयमा सदुपयोग हुन सकोस्, आर्थिक पद्धति र प्रक्रिया छ, कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ, तसर्थ प्रचलित कानुनअनुसार खर्च हुन सकोस् ।”       मुलुकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि एकातर्फ रकमको अभाव हुँदै आएको र भएको रकम खर्च गर्न समयमै प्रबन्ध हुन नसकेकोतर्फ इङ्कित गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “त्यो काम गर्न सकियोस्, भन्ने चाहना सरकारको छ ।”       गृहमन्त्री खाणले यसपालिबाट जहाँ विपद् छ, त्यहीको स्थानीय पालिकालाई अगुवाइ गर्ने र माथिबाट प्राविधिक सहयोग पुर्याउने गरी कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउँदै त्यस कार्यमा समन्वय हुन सकोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो । सरकारको व्यवस्थापन कोष भए पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भइनसकेकाले अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो ।       नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहे पनि प्रारम्भिक अवस्थामा त्यसको न्यूनीकरण, रोकथाम तथा क्षति भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक काम गरेको आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो ।        सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्ध अधिकारीको क्रियाशीलताले  उद्धारकार्य प्रभावकारी भएको आफूले पाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा गत वर्ष पनि उच्च वर्षाका कारण नागरिकले नोक्सानी बेहोरेको र यो वर्ष पनि केही भूभागमा क्षति पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले विविध विषयमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । 

गोरखा  :  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोरखाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र क्षेत्र नम्बर २ मा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश)  सहितको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।    दुई निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशतर्फ चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा माओवादीले प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएर सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लेखबहादुर थापामगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ  क्षेत्र १ मा पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सहित केन्द्रीय सदस्य हरिराज अधिकारी (कुमार) र नेत्री सुशीला सिङ्खडाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।    त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नम्बर १ (क) मा केन्द्रीय सदस्य लेखबहादुर थापा, अमरबहादुर गुरुङ र पर्शुराम रम्तेलको नाम सिफारिस गरेको केन्द्रीय सदस्य थापामगरले जानकारी दिनुभयो । सोही क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशसभा (ख) मा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण धिताल, जगन्नाथ खनाल र धु्रवकुमार भट्टको नाम सिफारिस गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।    त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ सहित पार्टीका केन्द्रीय सचिव हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेको र सो क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशसभा (क) मा केन्द्रीय सदस्य खोपबहादुर कँडेल, कमला नहर्की र  र धना तमुको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।    सो क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशसभा (ख) मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य भगवती तिवारी, नरबहादुर गुरुङ र वासु पोखरेलको नाम सिफारिस गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले जिल्लाअन्तर्गत सङ्घ र प्रदेशका सबै क्षेत्रका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वारको प्रस्तावित नामावलीको समेत टुङगो लगाएको जनाएको छ ।   

कर्णाली  ः नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन दलको सिट बाँडफाँटको अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेको बताउनुभएको छ ।   माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित सिटीहलमा आज आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधनका लागि आज सुर्खेत आइपुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा गठबन्धनमा क्षेत्र र प्रदेश तोकेरै सिट बाँडफाँटको सहमति नजिक पुगिएको बताउनुभयो ।    गठबन्धन दलभित्र कुनै असहमति नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सन्तुलित तालमेल गरिन्छ । तर नेकपा (एमाले)सँग तालमेलको कुनै सम्भावना छैन । सत्ता गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर निर्वाचनमा होमिन्छौँ ।” कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार बनाउने गरी तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।   पत्रकार भेटघाटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन–३ बाटै चुनाव लड्ने बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग एकताका लागि प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र ल्याउन पहल भएको तर चुनाव चिह्न भने आ–आफ्नै हुने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । 

  काठमाडौँ   :  आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ दलले भाग लिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीतर्फ आयोगमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ७६ दलबाट निवेदन परेकामा आन्तिममा ६८ दल कायम भएका हुन् ।   आयोगले ती दलको दर्ता नं, नाम, केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना, प्रमुख पदाधिकारीको नाम, निवेदन दर्ता गराउन आउने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिको नाम र निर्वाचन चिह्नसहितको विवरण प्रकाशन गरेको छ । सो विवरणमा दर्ताका आधारमा जनमत पार्टीको ‘हर्न’ चिह्न पहिलो नम्बरमा रहेको छ ।    यस्तै नेपाली कांग्रेसको रुख–१५, नेकपा (एमाले)को सूर्य–२८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीको हसियाँ हथौडा–६०औँ क्रममा रहको छ । यस्तै ६८औँ नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘घण्टी’ चिह्न दर्ता भएको छ ।

  सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि सिफारिस हुनुभएको छ ।        क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नं १ को आज छिञ्चुमा बसेको बैठकले प्रत्यक्षतर्फ खड्काको नाम एकल सिफारिस गरेको हो । क्षेत्रीय कार्यसमिति सचिव मोहन रानाले प्रतिनिधिसभाका साथै प्रदेशसभा समितिबाट सिफारिस भई आएका नाम बैठकले अनुमोदन गरी जिल्ला कार्य समितिमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।    उहाँका अनुसार सुर्खेत–१ बाट समानुपातिकतर्फ नरहरि भट्टराई र ज्ञानु भुसालको नाम सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा (क) बाट प्रत्यक्षमा जिल्ला सभापति खड्कबहादुर पोखरेल, केशर वली, चित्रबहादुर रेग्मी र टेकबहादुर सिंह तथा समानुपातिकतर्फ अनन्तप्रसाद पौडेल, खिमानन्द ढकाल, तेजबहादुर खत्री, धनसरा शाही, नरबहादुर सुनार, नारायण सापकोटा, बलिमाया बुढा, यामलाल पङ्गाली र सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको छ ।        त्यस्तै प्रदेशसभा (ख) मा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाही, भूपेन्द्र चन्द, भूपेन्द्रबहादुर सुवेदी, मानबहादुर बुढामगर, हरिप्रसाद शर्मा र लक्ष्मीदत्त पौडेलको नाम सिफारिस गरिएको छ । समानुपातिकमा खगीसरा आचार्य, झकबहादुर डाँगी, रेणु आचार्य, लिलामती विक, प्रेमबहादुर विक, टोपबहादुर टङ्लामी मगरको नाम सिफारिस गरिएको छ । 

  काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत सो विधेयक बिना संशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो ।       सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो ।     समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रुपमा फरक मत राख्नुभएको थियो । यस्तै सांसद डा खिमलाल देवकोटा र डा विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।      बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताउनुभयो । संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपनै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्याइने बताउनुभयो ।      “विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली नागरिकलाई एकताको सुत्रमा बाँध्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने छैन ।” जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरुका सन्तति गैरनागरिकका रुपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।      विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरु जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गर्नुभएको थियो । विसं २०७२ को संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका बारेमा दलहरुबीच केही फरक धारणा रहेको छ । 

काठमाडौं:  अभिनेत्री रेखा थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)बाट उम्मेदवारी दिने भएकी छन् ।    राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य थापाले मोरङ–३ बाट उम्मेदवारी दिने भएकी छन् । यसलाई राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन् । ‘मोरङ–३ बाट रेखा थापाको उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना बलियो छ,’ उनले भने ।    गत मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाअधिवेशनमा महामन्त्री पदमा थापाले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । तर, उनी कुन्ती शाहीसँग पराजित हुन पुगिन् ।    अब आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिसिसभा सदस्यमा निर्वाचनमा उनी प्रत्यक्षबाट उठ्न लागेकी हुन् । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ–३ बाट एमालेका भानुभक्त ढकाल निर्वाचित भएका थिए । 

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (काइराला) ले शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको प्रतिबद्धता अनुरुप सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा पीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले शान्ति सम्झौताका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जित दायित्वअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएकाहरुको सत्य थाहा पाउने, न्याय पाउने अधिकार र भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधारको प्रत्याभूत गर्ने अधिकारको सुुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।   कानुनमन्त्री कोइरालाले मानवताविरुद्धको अपराध अन्वेषण गर्ने काम राज्यका तर्फबाट ढिलो भएकामा पीडितले न्याय पाउन ढिलो भएकोप्रति क्षमा माग्नुभयो । सांसदहरुले पीडितको हकहितकै निम्ति उठाउनुभएको प्रश्न सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कति हदसम्म जानसक्छौँ भन्ने विषय शोभनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।    “फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेगरी अघि बढेको अवस्था छ, यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो, केवल कानुनी प्रक्रिया मात्रै हुन्थ्यो भने शान्तिसम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि नियमित फौजदारी प्रणालीले काम गथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।    द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई सरकारले सुनेरै विधेयक सदनमा आइपुगेको भन्दै उहाँले सङ्घ तथा प्रदेशमा लामो प्रक्रिया र छलफलपछि आएकाले विधेयकले राम्रा प्रावधान समेटेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले पनि करिब डेढ महिना सातै प्रदेशमा पीडितलाई प्रत्यक्ष सामेल गरेर उनीहरुको गुनासो समेटेको तथा राजधानी काठमाडौँमा पनि सोहीअनुरुप सम्बन्धित पक्षसँग राय सुझाव लिएर विधेयक अघि बढाइएको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।   उहाँले अधिकतम रुपमा राज्यले थेग्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलङ्घन नहुनेगरी पीडितका पक्षमा न्याय हुनेगरी विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक कोणबाट नहेरी साझा समस्याको निराकरण गरिनुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   अघिल्ला सरकारका पालामा पनि विधेयक ल्याइएको भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको भन्दै मन्त्री कोइरालाले अहिले विरोधका निम्ति विरोध नगरिकन हिजो कहाँ अड्कियो अब यो समस्यालाई विलम्ब गर्नुहुदैन भन्ने धेयकका साथ विधेयकलाई चाँडो पारित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।