काठमाडौं ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नागरिकता विधेयक पुन:पेश गरेको खण्डमा रोक्न नमिल्ने कानुनविद्हरुको राय छ । पहिलो पटक पुन:विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा फिर्ता पठाए पनि अब पुन:विचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।      संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई  रोक्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुन:विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन:पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।       संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले संसद्ले पुनःपारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता विधेयक पेश गरेमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नागरिकता विधेयकलाई पुन:विचार गर्नका लागि संसद्मा फिर्ता गर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब राष्ट्रपतिले विधेयकलाई थुनछेक नगरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ ।”      उहाँले सरकारको चाहनाअनुसार नै नागरिकता विधेयक आउने बताउनुहुन्छ । उहाँले राष्ट्राध्यक्षले पुनःविचार गर्न संसद्मा विधेयक फिर्ता गरेपछि प्रक्रिया मात्र पुर्याएर पारित गर्न नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ । “राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो कुराको संसद्को दुवै सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्राध्यक्षले उठाएको कुरालाई सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ ।” उहाँले नागरिकता विधेयकमा विवाद रहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा पुन:विचार गर्नका लागि पठाउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।       संविधानविद् डा अधिकारीले राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्र नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवाद सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पुन:विचार गर्न भनेको कुरालाई राज्यव्यवस्था समितिबाट नै टुङ्ग्याएर संसद्मा लैजानुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष गत साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको नागरिकता विधेयक साउन २९ गते फिर्ता भएको थियो ।       राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा(३)बमोजिम १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।      यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक आज पुन:संसद्ले पारित गरेर पठाउने कार्यसूची राखिएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।         अर्का संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्यले पनि संसद्को दुवै सदनले पुन:पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकलाई पर्याप्तमात्रामा छलफल गरेर मात्र पुन:प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको कुराको संसदीय व्यवस्थाअनुसार सम्बोधन हुनुपर्दछ ।” राष्ट्रपतिले पुन:विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकलाई अवसरका रुपमा संसद्ले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।       अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अब नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन:विचार गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो । “अब संसद्को दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिलाई फेरि पनि पुन:विचार गर्नका लागि ठाउँ छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”      राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताका सम्बन्धमा स्थायी समाधान खोज्नका लागि नै विधेयक फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “उहाँले नागरिकताका विषयमा यो–यो विषयमा संशोधन गर भनेर सन्देशसहित  अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै संसद्मा विधयेक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । संसद्ले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई मनन् गरेर नागरिकता विधेयकलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरी संशोधनसहित प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ ।”   

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने भएको छ।   बुधबार फेसबुकमा भिडियो जारी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न प्रदेशमा गरिएका भेलामा सहभागीहरूले प्रदेशको अहिलेको संरचना निकै खर्चिलो भएको र भ्रष्टाचारलाई बढाउन सघाउने बताएपछि आफूहरूले प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिने बताएका छन् ।    उनले भनेका छन्,‘यस  पटकको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी प्रदेश तहमा सहभागी नहुने  भएको छ। यो निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी मात्र  संघीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहने छ। यही संरचनामा हामी प्रदेश मातहतमा सहभागी हुनु भनेको राज्य कोष दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक केही होइन। प्रदेश तहमा सहभागी नहुने कुराको आधिकारिक जानकारी हामीले निर्वाचन आयोगलाई गराएका छौं।’   लामिछानेले प्रदेश सभा खारेज गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको पनि बताएका छन्।  

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १० जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका छन्।  उनले मंगलबार किरण यादव (महोत्तरी), राधा घले (काठमाडौं), धना खतिवडा (ललितपुर), उर्मिला थपलिया (धादिङ्ग), रुक्मीणी कोइराला (मोरङ्ग), कल्याणी रिजाल (काठमाडौं), गोमा भट्टराई (झापा), गंगा शाही (रुपन्देही) लक्ष्मी खतिवडा (सुनसरी) र सीता देवकोटा (नवलपुर) लाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पदमा मनोनयन गरेका हुन्।   विधानको धारा २१ को उपधारा १० बमोजिम उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

  काठमाडौं:  वर्षौदेखि अव्यवस्थित भूमिहिन बसोबासीको उचित व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । भूमिहिनलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग  गठन भएको एक वर्ष पूरा भएपनि देखिने गरी काम हुन नसकेको भन्दै सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।     विकास निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सांसद लालबाबु यादवले गुनासो गर्नुभयो । पाँचथरको रङ्गशाला निर्माणमा भइरहेको ढिलाईप्रति सांसद वसन्त नेम्वाङले तत्काल बजेटको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।   सांसद विमला विश्वकर्मा, शान्ता चौधरी र  बिनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लैजान माग गर्नुभयो । उहाँहरुले पुनः छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिसहित नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।   सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले चौरजहारी विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमले दिँदै आएको हवाई सेवा बन्द भएकाले त्यसलाई पुनः सञ्चालनका लागि पटक पटक आग्रह गरिएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो । सांसद सत्य पहाडीले प्रधानमन्त्री रोजगार कोषलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद डा सूर्य पाठकले बाग्लुङको निर्माणाधिन सडकमा निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम नगरेका कारण स्थानीयबासीले दुःख पाएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।   सांसद हरिराज अधिकारीले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम शिघ्र सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि योजना नहुँदा एक सय ७४ पटक सम्झौता भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सांसद हीरा गुरुङले पनि फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमडौँ उपत्यका दुर्गन्धित भएको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   शुन्य समयमा सांसदहरु सीताराम महत्तो, सरिताकुमारी गिरी, नारायण शर्मा खनाल, शिवमाया तुम्वाहाम्फे, विष्णु शर्मा, लालबहादुर थापा र लक्ष्मी परियारले विभिन्न समसामयिक विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

काभ्रेपलाञ्चोक​:  नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नागरिकले संविधानतः प्राप्त अधिकार निर्धक्क उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाका प्रजातन्त्र सेनानी स्व गोपालदास वादेको १३औँ पुण्य तिथिमा आज आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार नेपाली नागरिकले निर्धक्क उपभोग गर्न पाउनु नै महापुरुष तथा शहीदको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनुभएको हो ।      “संविधानले सङ्घीयतासँगै दिएको अधिकार नेपाली नागरिकले निर्धक्क उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, यो नै महापुरुष र शहीदप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ”, नेता सिंहले भन्नुभयो । उहाँले नागरिकको जीवनमा सहजता आउनु नै परिवर्तनको आभाष हुने बताउनुभयो ।      नेता सिंहले नेपाली कांग्रेस र समाजमा स्व वादेको योगदानको चर्चा गर्दै पुराना नेताको विचारलाई युवापुस्ताले आधुननिकीकरणसँगै अँगाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्व वादे सादा जीवन र उच्च विचारका धनी हुनुहुन्थ्यो, आजको युवा पुस्ताले सोही विचारलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ ।” आजका युवाले कांग्रेसको विचारलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।      नेता सिंहले राजनीतिका दौरान सिद्धान्त र आदर्श व्यक्तिको परिवारले निकै सास्ती खेप्नुपरेको स्मरण गर्दै नेपालमा चरणबद्ध परिवर्तन त्यत्तिकै नआएको उल्लेख गर्नुभयो । “२०१७ सालमा नेपालमा ‘कू’ हुँदा बुबा गणेशमान सिंहलाई घर निकाला गर्दा म ६ वर्षको थिएँ, स्व वादेको परिवारले पनि प्रजातन्त्र आउनुअघि निकै कठिनाइ भोगेको कुरा म उहाँबाट सुन्ने गर्थें”, सिंहले भन्नुभयो । उहाँले हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा शहीद भएका, अङ्गभङ्ग भएका र महापुरुषको योगदान बिर्सिन नहुने दोहो¥याउनुभयो ।       सो अवसरमा कांग्रेसको बाग्मती प्रदेश समिति सभापति इन्द्र बाँनिया तथा महामन्त्री कञ्चनचन्द्र वादे, कांग्रेसका काभ्रेपलाञ्चोक सभापति तीर्थ लामा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्लाध्यक्ष टोकबहादुर वाइवा, कांग्रेसका जिल्ला नेता अच्युत पौडेललगायतले स्व वादेको योगदानको चर्चा गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो । वादेको ९७ वर्षको उमेरमा यही साउन १८ गते बनेपास्थित निवासमा निधन भएको थियो । 

  काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको बताउँदै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि मजबुत बनाउन स्थानीय तहदेखि नै कुशल र दुरदर्शी नेतृत्वको छनोट हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह भएकाले जनताको दुःख सुखमा महलमपट्टी लगाउन सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले जति चुस्त र प्रभावकारी तवरले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्नुभयो, जति प्रभावकारी तवरले विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनसक्नु भयो, जनताले त्यति धेरै सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।    जनताको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास पनि बढ्ने हुन्छ । अतः यस कुरालाई गम्भीरतासाथ मनन गरी तपाईंहरूले काम गर्ने अपेक्षा लिएको छु ।” स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षका लागि आजदेखि सुरु भएको दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले उपलब्ध साधनस्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको शासक होइन सेवक र प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले जनताको अपेक्षा र भावना बमोजिमको काम सम्पन्न गरेर जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारले गरेका काम र प्रदान गरेको सेवा सुविधाको प्रभाव जनतामा प्रत्यक्ष र छिटो पर्ने हुँदा जनताको काम छिटोछरितो ढङ्गले बिना कुनै झन्झट सम्पन्न गरी आम नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु स्थानीय तहको मुख्य कर्तव्य हो भन्नुभयो । उहाँले जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै पारदर्शीता र गुणस्तरीयता कायम गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।    निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको साझा प्रतिनिधिको रूपमा सबैसँग सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध र उचित समन्वय कायम गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि नेतृत्वमा पुगेपछि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नसक्नु र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मेरो तेरो नभनी सबैलाई बिना भेद्भाव समान पहुँच स्थापित गर्नसक्नु कुशल नेतृत्वको गुण हो भन्नुभयो ।    प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भएसँगै मुलुक अहिले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना क्षेत्रमा गरेका काम र सेवा प्रवाहमा भएका सुधारलाई मुख्य आधार बनाउने कुरामा कुनै शङ्का नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   जनताको मन जित्ने गरी, भ्रष्टाचार नगरी, विधिसम्मत् तरिकाले काम गरी बढीभन्दा बढी जनताको मत प्राप्त गरी आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउन प्रयासरत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कांग्रेस लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रप्रति अटुट आस्था राख्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको र मुलुकमा २००७ सालदेखि २०६२÷६३ सम्मका प्रत्येक जनक्रान्ति र आन्दोलनमा कांग्रसको निर्णायक भूमिका रहेको अवगत गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसरी गौरवपूर्ण राजनैतिक इतिहास बोकेको पार्टीका जनप्रतिनिधि हुन पाउनु तपाईंहरू सबैका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो । अतः तपाईंहरूले कार्यसम्पादन गर्दा पार्टीको गौरवपूर्ण इतिहासलाई थप उजिल्याउने र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा र प्रोत्साहन मिल्ने गरी गर्न आवश्यक छ ।    यसले नयाँ पुस्तालाई पनि तपाईंबाट सिक्न अभिप्रेरित गर्नेछ ।” अबको एकमात्र उद्देश्य भनेको मुलुकको द्रुतआर्थिक रूपान्तरण गरी समग्र नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनप्रतिनिधिले काममा पारदर्शीता, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   गठबन्धनबाटै सफलता प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न पाँच दलीय गठबन्धन गरेर नै हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आगामी आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबाटै सफलता हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि छलफल सुरु गरिसकेको र चाँडै निष्कर्षमा पुगिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले उम्मेदवारी धेरै स्थानमा दिने भन्दा पनि धेरै स्थानमा विजयी हुने विषय पार्टीका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । साथै उहाँले न्यायपूर्वक टिकट वितरण हुनेमा आश्वस्त पार्दै जनता भन्दा ठूलो कोही नभएकाले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । जनताको समर्थनका लागि पार्टीका सबै साथीहरुले जनताको दिल जितेर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।   कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताका काम जिम्मेवारीपूर्वक पारदर्शी रुपमा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जनताका प्रश्नको जवाफ कामले दिनुपर्ने बताउँदै चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह समेन गर्नुभयो । स्थानीय तहका पदाधिकारी नै पार्टीको जग भएकाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि भूमिका खेल्न उल्लेख गर्नुभयो ।   कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरको हेरिटेज गार्डेन, सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ३४, उपप्रमुख २३, नगरपालिकाका प्रमुख १४१, उपप्रमुख ११०, गाउँपालिका प्रमुख १८८, उपाध्यक्ष १९० लाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । यस बाहेक उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको पनि उपस्थिति रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको पहिलो दिन आज उद्घाटनपछि संविधान, स्थानीय तह, राजस्व, तीनै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धलगायत क्षेत्रका विज्ञहरु काशिराज दाहाल, जगदीश भट्टराई, डा विश्वनाथ पौडेल र सन्तोषमणि नेपालले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।    यसैगरी दास्रो दिन पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले प्रशिक्षण दिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

  काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक जातजातिका कला र संस्कृतिका विशिष्ट सम्पदाको खोजी गरी त्यस्ता अपार बौद्धिक सम्पत्ति  प्रकाशनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।      नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञसभाको ३७ औँ बैठकको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशका कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन र समाजशास्त्र देशलाई चिनाउने विशिष्ट गहना भएकाले मुलुकको भौतिकसँगै यस क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि देशको विकास भौतिक विकाससँग मात्रै दाँज्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन र साहित्यको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन भएमा मुलुकलाई विश्व समुदायले पहिचान दिने स्पष्ट गर्नुभयो ।      प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालको कला, साहित्य र संस्कृतिलाई देश विदेशमा चिनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले मित्रराष्ट्रका प्राज्ञिक निकायसँगको साहित्यिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रमा सहकार्य र सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि सम्झौता गरेकोमा प्रतिष्ठानको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिँनुभयो । उहाँले  यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने जनाउनुभयो ।      उहाँले प्रतिष्ठानले नेपाल चिनाउने ग्रन्थ प्रकाशनका क्रममा ‘नेपाल दर्पण’ परियोजनाअन्तर्गत मधेस प्रदेशको दर्पण चाँडै प्रकाशन हुन लागेको तथा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सङ्ग्रहालयको चाँडै उद्घाटन गर्न लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । सो क्रममा सरकारबाट हुने सहयोग र सद्भावका लागि आफू तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास दिलाउनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ‘इबुक एप’ को शुभारम्भ गर्नुभयो ।      संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालका सम्पूर्ण साहित्यकारका बीचमा प्राज्ञिक नेतृत्व प्रदान गरी नेपालको गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याउन प्रतिष्ठानले प्रशंसनीय  काम गरेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण एसियाली मुलुक र अन्य केही मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर अनुवाद साथै आदानप्रदानका अन्य काम गरेर नेपाली साहित्य र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा प्रतिष्ठानले अनुकरणीय काम गरेको बताउनुभयो ।    प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले साहित्यिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजना सञ्चालनका लागि सरकारबाट बजेट वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।     सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, पूर्व कुलपति वैरागी काँइला, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छाकुमार कर्माचार्यलगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।     विसं २०१४ असार ९ गते नेपालको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन र सामाजिकशास्त्र, विज्ञान–प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्राज्ञिक विचार–गोष्ठी, कार्यशाला÷सम्मेलन आयोजना, नेपाल र मित्रराष्ट्रका प्राज्ञिक संस्थासँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरी प्राज्ञिक आदानप्रदान गर्ने उद्येश्यले प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।  नेपालको प्राज्ञिक गौरवलाई अध्ययन, अनुसन्धान, अनुवाद र प्रकाशनका माध्यमबाट विश्वव्यापी फैलाउने, विश्वको आधुनिक ज्ञान–विज्ञान र परम्परासँग सम्बन्धित प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने प्रतिष्ठानको लक्ष्य छ ।      सुरुमा नेपाली साहित्य कला एकेडेमीका नाममा स्थापना भएको यो समय क्रममा ‘नेपाल एकेडेमी’, ‘रोयल नेपाल एकेडेमी’ र ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ हुँदै विसं २०२६ मा कानुनी मान्यता पाएकोे थियो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै साविक नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रहेका ललितकला र सङ्गीत–नाट्य विधाका निम्ति अलग्गै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

पोखरा:  समाजवादी विद्यार्थी युनियन गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा विषम भुजेल सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।    जनता समाजवादी पार्टीको भातृ विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियन गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा विषम भुजेल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुुन् ।    आज (शनिबार) पोखरामा सम्पन्न पार्टीको पुनर्गठन तथा विस्तारित भेलाले भुजेलको अध्यक्षतामा ३१ सदस्य कार्यसमिति चयन गरिएको गण्डकी प्रदेशका पूर्व इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य चन्द्र ग्याबक तामाङ (मुस्कान) ले जानकारी  दिए ।    उनका अनुसार सो समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिपक तामाङ, उपाध्यक्षमा माया पुन मगर, मुख्य सचिवमा नवीन कुमार यादव, सचिवमा मोहन तामाङ, कोषाध्यक्षमा निकिता थापा मगर चयन भए ।    यसैगरि सदस्यहरुमा लाक्पा तामाङ, मनिल तामाङ, कान्छी गुरुङ, मनिक गुुरुङ, आशिष तामाङ, सुदिप तामाङ, रोशन मगर, नविन भुजेल, प्रकाश भुजेल, अन्जन भुजेल र उषा शर्मा लगायत चयन भएका थिए । बाँकी सदस्यलाई पदाधिकारीको बैठकबाट मनोनित गरिने बताइएको छ ।   

  आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार अपराह्नसम्म विभिन्न ४० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा (एमाले), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ ।    आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आयोगको कार्यालय खुला रहने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम नियमितरुपमा सम्पादन हुने जनाइएको छ ।