काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप कांग्रेसले नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाई खाद्य असुरक्षा सूचकाङ्कमा प्रगति गर्ने योजना अघि बढाएको छ । कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाई खाद्यान्न असुरक्षाका सूचकाङ्कमा प्रगति हासिल गर्ने नीति लिइएको छ । बढी उत्पादन दिने बाली तथा पशुपक्षीको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उन्नत जातका बीउबिजनको उपलब्धतालाई सहज र सुलभ बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूला सिँचाइ प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साना तथा सौर्य सिँचाइको प्रयोग बढाइने सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षण सेवा प्रदान गर्न आगामी पाँच वर्षमा देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सङ्कल्प गरेको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र)मा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । कांग्रेसले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकामा आगामी पाँच वर्षमा उक्त साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत बनाइने र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि तीन कक्षासम्म पूर्वआधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको बनाइने तथा संविधानको मर्मअनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने साथै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्ययपन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक तिहाइ विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने र विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । सीमान्तकृत, हलिया र मुक्तकमैया समुदाय अपाङ्गता एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, कानुनबमोजिम विद्यालय वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहुलियत ब्याजमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र सङ्कायका विभिन्न विद्याको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रेरित गरिने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । सङ्घीयताअनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने, ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने, सङ्घीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी सङ्कल्प पत्रमा दुई–दुई पटकसम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको घटनाको स्मरण गरिएको छ । कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका र सङ्घर्षको कारणले नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको दाबी गरेको छ । संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन बनाएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपरेको जनाएको छ । विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर बहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्ररुपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसद्मा पेश गरेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना ९एमसिसी० सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसद्बाट पारित गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआइअन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । नागरिकता कसैले कसैलाई दिने वा लिनेभन्दा पनि नागरिकको शाश्वत अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले पछिल्लो समय राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका कारण जटिल बन्न पुगेको यो विषयलाई आगामी संसद्मा संविधानको प्रावधानअनुसार अधिकतम सहमति कायम गरी निरुपण गर्न दृढ र प्रस्ट रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक २० लाख विदेशी पर्यटक पुर्याउने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यसहित पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । दिगो र समावेशी विकासका लागि पर्यटन भन्ने सोचसहित कांग्रेसले पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन सङ्ख्या १२ लाखबाट २० लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको हो । नेपालमा सन् २०१८ र २०१९ मा १२ लाख हाराहारी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशी पर्यटक आगमनदर खुम्चियो । महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको यस क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने लक्ष्यसहित कांग्रेसले सङ्कल्पपत्र ल्याएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको पछिल्लो विवरणमा आठ महिनामा हवाई मार्ग भएर कूल तीन लाख २६ हजार ६७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । कांग्रेसले महामारीका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न पाँच वर्षे रणनीति बनाइने रणनीति अघि सारेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मको अवधिलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा हाल पर्यटकको औसत बसाई १३ दिन छ । पर्यटकको बसाई लम्ब्याएर खर्च बढाउने कांग्रेसले नीति लिएको छ । पर्यटकको बसाई अवधि १५ दिन पुर्याउने र प्रतिपर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । कांग्रेसले प्राकृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक वैभवता, रुपान्तरणयोग्य आध्यात्मिकता, भू–बनोटीय सुन्दरता र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेकाले यसलाई दिगो आर्थिक विकासको एउटा आधार हो भनेको छ । नेपाललाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र साहसिक पर्यटनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य वनाउन आवश्यक कार्य गरिनुका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरिने सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरू र मध्यम वर्गीय जनघनत्व भएका उदीयमान एशियाली राष्ट्रबाट पर्यटक भित्र्याउन व्यापक बजारीकरण गरिने छ भने हवाई यातायातको एकाधिकारलाई कम गर्दै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कांग्रेसले सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थापित तथा उदीयमान गन्तव्यसम्मको सहज र सुलभ पहुँचका लागि पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ भने पर्यटकको धेरै चहलपहल हुने स्थान सुरक्षित र डिजिटल नक्सामा देखिने बनाइने छ । त्यसैगरी सरकारी र सार्वजनिक नयाँ पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्थानीय पहिचान झल्किने र पर्यटकका लागि आकर्षण बन्न सक्ने परम्परागत संस्कृतिलाई कलात्मकरुपमा सौन्र्दयकरण गरिने छ । वातावरणमैत्री व्यवसायका रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै दिगो विकासको पदमार्गमा अघि बढ्न सामुदायिक वनको विस्तार र पुरातात्विक सम्पदास्थलको संरक्षण गरिने जनाइएको छ । पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, जङ्गल सफारीजस्ता साहसिक गतिविधिमा पथ प्रदर्शक तथा भरियाका रुपमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि दुर्घटना बिमा गरिने छ । विभिन्न स्थानमा रहेका तर प्रयोगमा नआएका विमानस्थल तथा अन्य खाली रहेका सार्वजनिक जग्गा पर्यटकीय गतिविधि विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपयोग गरिने नीति लिएको छ । नेपालको हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्दै नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षासम्बन्धी सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि दुई करोड ३६ लाख ८० हजार पाँच सय मतपत्र छपाइ भएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि एक करोड १८ लाख प्रतिनिधिसभातर्फ ९८ हजार र प्रदेशसभातर्फ एक करोड १७ लाख ८२ हजार ५०० मतपत्र छपाइ भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार छपाइ भएका मतपत्रमध्ये कात्तिक १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । उक्त निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते देशभर एकै चरणमा हुँदैछ । आगामी निर्वाचनका लागि एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता कायम छन् । आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एक सय १० र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ दुई सय २० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र)मा पार्टीले विगतमा लिएको स्वास्थ्य नीतिका कारण नेपालको जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको बताउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो । कांग्रेसले जनशक्ति उत्पादन पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक वृद्धि भए पनि सहज पहुँच र गुणस्तरको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताएको छ । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पुर्याउने साथै स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सुनिश्चिता गरिने भएको छ । बिमा रकमको दायरा बढाई रु १० लाख पुर्याउने , पाँच वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई नि:शुल्क बिमा गरिने, सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार ६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ । नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वील चेयर, सेतो छडी तथा वैशाखीलगायत आवश्यक भौतिक सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइने, नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जनाएको छ । नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी र देशसँग खरिद गर्ने, एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धीत छाता ऐनलगायत परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाइने, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग बिक्रीवितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तन र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालिन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गर्ने, रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने भएको छ । सुनौला हजार दिनलगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । सरकारका सबै तहका बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
विराटनगर । तिहारपछि तराईमा उमङ्गका साथ मनाइने ‘छठ’पर्वका लागि बजारमा किनमेल गर्नेको अत्यधिक भीड लागेको पाइएको छ । यो भीड ‘छठ’ पूजाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न लागेको हो । छठ पर्वका लागि पसलेले पनि आफ्ना सामान बिक्री गर्न व्यस्त देखिएका छन् । विराटनगरमा मात्र नभएर यो पर्व मनाउने क्षेत्रका बजार भीड देखिएको हो । लक्ष्मी पूजाको चार दिनपछि अर्थात् कात्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट ‘छठ’पर्व विधिवत्रूपमा आरम्भ हुन्छ । यसका लागि चाहिने सामग्री हरियो तरकारी र फलफूल स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, भोगटे, उखु, हरियो बोडी, मूला, अदुवाको बोट पर्छन् । पूजाका लागि बर्तालु एवं श्रद्धालुले बाँसका सामग्रीमा कोनिया, ढाकी र नाङ्लो पनि खरिद गर्ने गर्दछन् । ‘छठ’पर्व मनाउने पोखरीको डिल, नहर र नदी किनारको सरसफाइ गर्दै आफ्ना लागि पूजास्थल सुरक्षित बनाउन थालेका छन् । घाटलाई आकर्षक एवं सजावट गर्न बर्तालुले लागिपरेका छन् । विराटनगरको सिङ्घिया खोला, केसलिया नदी, सुनसरी मोरङको सिँचाइ आयोजनाको नहर, पोखरीजस्ता स्थानमा सूर्य देवता र छठी माताको पूजा आराधनाका लागि विशेष साजसज्जाका साथ घाट निर्माणमा जुटेका छन् । ‘छठ’ पर्व हेतु विराटनगर महानगरपालिकाले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको समन्वय एवं सहकार्यमा विराटनगर क्षेत्रभित्र रहेका नहरलाई सरसफाइ पनि सम्पन्न गरेको छ । यसले घाट निर्माण गर्दा बर्तालु एवं श्रद्धालुलाई पूजापाठ गर्न निकै सहज भएको छ । विराटनगर–११ पिचरामा स्थानीय युवा क्लब र संस्थाको अग्रसरतामा नहरलाई सिँगार्न जुटेका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘पर्व’अन्तर्गत भोलि आइतबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई र सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिएपछि सम्पन्न हुन्छ । यस पर्वमा ठकुवा, भुसुना, घ्यूमा तयार पारेका अन्य मिठाइ पनि खाने गर्दछन् । यो पर्वका लागि सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ । यो ‘पर्व’ को रौणक एवं चमक हेर्न आइतबार साँझ र सोमबार बिहान हजारौँ मानिस घाटमा भीड लाग्ने गर्छ ।
भजनी । अछामको रामारोशन गाउँपालिका १ का प्रेमबहादुर विकको सात रोपनी खेत २०७७ भदौ २ गते आएको कैलाश खोलाको बाढीले बगायो । खेतसँगै वर्षभरी खान पुग्ने पाक्ने तयारीमा रहेको धान पनि बग्यो । बाढीले खेत र धान बगाएपछि निराश बनेका विकलाई अनुमगनमा पुगेका सांसद तथा मन्त्रीहरुले राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । सांसद तथा मन्त्रीहरुबाट आश्वासन पाएपछि विकले केही राहतले श्वास फेर्नुभयो । तर आश्वासन पाए पनि विकले हालसम्म पनि राहत पाउनु भएको छैन । बाढीले बगाएको विकको खेत अहिले बगरमा परिणत भएको छ । प्रेमबहादुरको खेत मात्रै होइन त्यो बेलाको नयन विकको चार रोपनी खेत बगाएको थियो । प्रेमबहादुर र नयन विक तत्कालीन समयमा पाएको आश्वासन पूरा नहुँदा राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । उहाँहरु आसन्न निर्वाचनमा गाउँमा पुग्ने नेताहरुलाई यही प्रश्न सोध्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । “विपदको समयमा कसैले केही नगर्ने र निर्वाचनमा आफ्नो हुँ भन्दै आउने नेताहरुलाई भोट किन दिने भन्दै प्रश्न सोध्नेछु”, नयन विकले भन्नुभयो । हामीलाई राहत चाहिएको बेला नदिनेलाई अहिले कसरी भोट दिने ? भन्दै नयन विकले प्रश्न गर्नुभयो । “हामी दुई वर्षदेखि खेतीपातीविहीन हुँदा पनि के खायौँ भनेर कसैले सोधेन,” नयन विकले भन्नुभयो, “चुनाव आएपछि सबै समस्याको समाधान हामी गर्छौँ भन्नेलाई कसरी विश्वास गर्नु ?” प्रेमबहादुर र नयनको मात्रै होइन, त्यो बाढीले स्थानीय नामसरा खनाल खेत पनि बगाएको थियो । “५० क्विन्टलसम्म धान फल्ने खेत बाढीले एकै झड्कामा बगायो”, खनालले भन्नुभयो, “सन्तानको अध्ययन र घर खर्चको माध्यम नै यही खेत थियो तर यस्तो समस्यामा पनि पर्दा सोधपुछ गर्न कोही आएनन् ।” कैलाश खोलाको त्रासमा आज पनि तटीय क्षेत्रका स्थानीयमा बाँकी छ । बाढीले अस्तव्यस्त भएको रामारोशनका स्थानीयबासीको जीवन पुरानो लयमा फर्कन अझै सकेको छैन । सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पटकपटक दीर्घकालीन तटबन्धका लागि आग्रह गर्दा समेत कतैबाट सुनुवाइ नभएको स्थानीय अगुवा दाताराम खनाल बताउनुहुन्छ । “पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा व्यवस्थापनका लागि कैयन प्रयास भए तर काम हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टी हेरेर भन्दा पनि उम्मेदवारको क्षमताका आधारमा मतदान गर्न आह्वान गरेको बताउनुभयो । “कैलाश खोला हाम्रा लागि लामो समयदेखि समस्या बनेको छ छ । निर्वाचनमा जसले खोला नियन्त्रणका लागि ठोस योजनाका ल्याउँछ हामी उसैलाई भोट दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । तत्कालीन बाढीले क्षति पु¥याएको जयगड, रामारोशन सडक पनि हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हिउँदको समयमा अल्पकालीन खोला किनारबाट अस्थायी साधारण बाटो खोलेर सवारीसाधन सञ्चालनमा आउने गरे पनि सहजरुपमा सडक सञ्जाल विस्तार नसकेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जयगड मुजाबगर सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरेपछि खोलाको कटानको बाहनामा निर्माण कम्पनीले काम नै बन्द गरेको छ । बाढीले कटान गरेका कैयौँ ठाउँमा नयाँ साधारण बाटो खोल्नुपर्ने भएका कारण पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर कुँवर, नेकपा एमालेको तर्फबाट झपटबहादुर बोहराबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, प्रदेश ‘क’ बाट गठबन्धनतर्फबाट नेपाली कांग्रेसका मेघराज खड्का, नेकपा एमालेबाट टेकबहादुर कुँवर र प्रदेश ‘ख’ बाट गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रका झपट साउँद, एमालेका कृष्णप्रसाद जैसी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
देउखुरी । घोराही उपमहानगरपालिका–१६ करौतीडाँडामा नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला निर्माण गर्ने भनेर लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५ भदौ २० गते निर्णय भयो । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा खेल मैदान बनाउन भन्दै बजेट पनि विनियोजन गर्यो । त्यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै भयो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद आयोजना गर्नसक्नेगरी निर्माण गर्ने भनिएको सो रङ्गशालामा ‘आउट डोर’ र ‘इन्डोर’ खेल खेलाउनसक्ने योजना बनाइएको थियो । जसमा अत्याधुनिक पार्क, चमेना गृह, प्रशासनिक भवनलगायत, ड्रेसिङ कोठासहितको एकीकृत बहुउद्देश्यीय रङ्गशालामा २५ हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक फुटबल मैदान बनाउने गरी काम अघि बढाउने भनिए पनि अहिले काम हुनसकेको छैन । सरकार हेरफेर र राजनीतिक जोड घटाउको सिकार यो रङ्गशाला बन्न पुगेको छ । साविक सेवार वनगाउँ वडा नं ७ को कित्ता नं १३९, ३०६ र १ को क्रमशः २८ बिघा १९ कट्ठा १० धुर, २० बिघा दुई कट्ठा १९ धुर र १४ बिघा एक कट्ठा १३, नारायणपुर गाविस वडा नं ४ को कित्ता नं १ को आठ बिघा आठ कट्ठा १४ धुर तथा रावतगाउँ वडा नं ३ को कित्ता नं ४३ को १५ बिघा तीन धुर गरी कूल ८६ बिघा १२ कट्ठा १९ धुर जग्गामा उक्त रङ्गशाला बनाउने गरी घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिएको छ । खेलकुदको विकास र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ कार्यक्रम समावेश गरेर अघि बढाएको कार्यक्रमअन्तर्गतको यो आयोजना अहिले कम प्राथमिकतामा पर्दा समस्या भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नै रु १० लाख लगानीमा एडन इञ्जिनियरिङ सोलुशन प्रालि काठमाडौँलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को जिम्मा दिएको थियो । पालिकाले २०७६ असार २७ गते सो निर्णय गर्दै निकै उत्साहका साथ काम हुने अपेक्षासहित डिपिआर बनाउने जिम्मा दिएको थियो । गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिँदै दीर्घकालीन योजनाअनुरुप नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी डिपिआर तयार पारेको बताइए पनि अहिले प्रदेश सरकारले त्यही डिपिआरका कारण देखाउँदै काममा आलटाल गरिरहेको नेत्रलाल अभागी फुटबल रङ्गशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति सदस्य सचिव नरेन्द्र पुनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारमा नेतृत्व र हेरफेरले विकास निर्माणमा असर परेको उहाँले बताउनुभयो । ठूला आयोजना हेर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएकामा त्यहाँ पनि राजनीतिक जोड घटाउका कारण रङ्गशाला ओझेलमा परेको हुनसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । विसं २०७६ बाट कामको थालनी भएको भनिएको रङ्गशालाको काम अहिलेसम्म भौतिक प्रगति देखिने गरी हुन सकेको छैन । “पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख विनियोजन भएको थियो”, समिति सचिव पुनले भन्नुभयो, “त्यसपछि रु पाँच करोड छुट्याइएको थियो, कोरोनाका कारण काम हुन पाएन । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो अनि रङ्गशालाको काम झनै लथालिङ्ग जस्तै हुन पुग्यो ।” प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु १५ करोडमध्ये पाँच करोडको काम गर्न ठेक्का लागेकाले मात्रै फिर्ता हुन नपाएको समिति अध्यक्ष देउमन दमाईंको भनाइ छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले खेलाडी र खेलकुदको विकासका लागि नेत्रलाल अभागी बुहउद्देश्यीय रङ्गशाला कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो । तर प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख हेरफेरले असर गरिरहेको छ । रङ्गशाला निर्माण गर्न उपमहानगरकोतर्फबाट सबै खालको सहयोग रहने नगरप्रमुख चौधरीले बताउनुभयो । विसं २०८० सम्ममा सञ्चालन गर्नेगरी काम हुने जिल्लावासीले अपेक्षा गरेका थिए तर अहिले उक्त ठाउँ गाईबस्तु चरिचरनस्थलकारुपमा परिणत भएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल सत्ता हेरफेर र राजनीति बाधक बनेपछि ठूला आयोजना प्रभावित हुने अवस्थामा आइपुगेको स्वीकार्नुहुन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा फुटबल मैदानसहितको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणको लागत रु दुई अर्ब ४८ करोड ५५ लाख तीन सय ५५ अनुमान गरिए पनि लागतको दायरा बढाएर तीन अर्ब बनाउन सुझाव दिइएको छ । रङ्गशाला निर्माण भएमा खेलक्षेत्रको विकासमात्रै नभई अर्थतन्त्र, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रले प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।