काठमाडौं: सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज शुक्रवार बसेको बैठकमा सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् । सरकारले संसदमा पेस गरेको सहमतिको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले अस्ति बुधवारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विधेयकमा विभिन्न १८ बुँदे माग राखेका थिए । आन्दोलका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि वार्तामा सहमति भएको र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल र भारतबीचका प्रसारण संरचना र पूर्वाधारलाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गरेर थप आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ । सो विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण पूर्वाधार र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधार प्रयोग गरेर विहार, उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातका लागि थप सहज हुने भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी कुल छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् हाल निर्यात भइरहेको छ । त्यसमध्ये पाँच सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर, चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुरस्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समितिको गत फागुनमा सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १० औँ बैठकमै बिहारसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर भारतका अन्य राज्यमा समेत बिजुली निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो । उक्त विषयमा सो बैठकमै सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसको प्रारुप तयार पार्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्य भारतीय निकायसँगको परामर्शमा तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार यही असोज २ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबीच थप बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इञ्जिनियर राकेश गोयललगायतको सहभागिता थियो । पछिल्लो छलफलपछि नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशलगायत प्रदेशमा थप आठ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि छलफल भएको हो । छलफलका आधारमा आगामी संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । नेपाल र भारतको बिहारबीच एक सय ३२ केभी क्षमताका छ वटा प्रसारण पूर्वाधार जोडिएको छ । यस्तै नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशबीचमा निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने चरणमा न्यू नौतवना मैनिहिया, कोहलपुर नानपाराबीच एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबमोजिम ती राज्यमा र त्यसभन्दा बाहिर अन्य राज्यमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप सुविधा पाउनेछ । भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समेत प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यमा बिजुली पठाउँदा प्रसारण शुल्क भने नियामक निकायले तोकेबमोजिमको तिर्नुपर्नेछ । यस्तै प्राविधिक कारणले गर्दा ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भने अब बिजुली निर्यात नगर्ने र आयातका लागि मात्रै खुला गरिने भएको छ । त्यस्तै भारतीय राज्यसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ । त्यस्तै सूचना आदानप्रदानका लागि एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ‘डेटा र भ्वाइस कम्युनिकेशन’ का लागि ‘स्काडा सिस्टम’ मार्फत भारतीय केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्र र नेपालको भार प्रेषण केन्द्रबीच जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मङ्गलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली ९जेटिटी० को बैठकले एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिद बिक्री गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सोही बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनसमेत प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको सहसचिव देवले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि आठ सय मेगावाट बराबर पुर्याइएको छ । हाल निर्माणाधीन हेटौँडा– ढल्केबर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै बिजुली आयात निर्यात गर्न पाउनेछ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक साता लामो चीन भ्रमण आजदेखि सुरु हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यहाँबाट सिधै आज चीनको हाङजाओ प्रस्थान गर्ने भएका हुन् । चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज न्युयोर्कको स्थानीय समयअनुसार राति साढे १ बजेको फ्लाइटबाट चीन प्रस्थान गर्नेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेपछि प्रचण्ड त्यहाँ चीन भ्रमणमा जाने औपचारिक कार्यसूची परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उनको चीन भ्रमणको तयारी लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । सीसँग शनिबार भेट भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच शनिबार भेट हुने तय भएको छ । १९ औं एसियाली खेलकुदको उदघाटन समारोहमा सहभागी हुन सी पनि हाङजाओमा रहने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्यूयोर्कबाट त्यहीँ पुग्ने भएपछि शनिबार उनीहरूबीच भेट हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शनिबार बिहान १० बजे हाङजाओस्थित विमानस्थलमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले स्वागत गर्नेछन् । त्यसपछि दिउँसो साढे १२ बजे प्रचण्ड र सीबीच पहिलो भेट हुनेछ । सो क्रममा उनीहरूले एउटा रिसोर्टमा सँगै लञ्च गर्नेछन् । त्यसपछि शनिबार अपराह्न ४ बजे प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । उक्त औपचारिक भेटवार्ता सम्पन्न भएसँगै प्रचण्ड राति ८ बजे उदघाटन हुने १९ औँ एसिन खेलकुद समारोहमा सहभागी हुनेछन् । त्यसको अर्को दिन आइतबार मध्याह्न १२ बजे प्रचण्ड बेइजिङ पुग्ने कार्यसूची छ । बेइजिङ विमानस्थलमा उनलाई चिनियाँ मन्त्रीले स्वागत गर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी छ्याङबीच औपचारिक द्विपक्षीय भेट सोमबार बिहान १० बजेका लागि तय भएको छ । उनलाई तियानमेन चोकस्थित ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’मा स्वागत कार्यक्रम राखिएको छ भने चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले प्रचण्डलाई ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । प्र धानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी लीबीच हुने औपचारिक भेटवार्ताका लागि करिब २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । भेटमा विभिन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । एक हप्ता लामो भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन परिषद्ले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने ‘नेपाल–चीन लगानी सम्मेलन’ लाई प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यसपछि प्रचण्डले चोङकिङ नगरपालिकामा रहेको कृषी र औद्योगिक विकासको निरीक्षण गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठ लगायत सरकारी अधिकारी र उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू छन् । आजबाट सुरु हुने प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतको ल्हासासम्म पुगेर ३० सेप्टेम्बरमा सकिने छ ।
काठमाडौं: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला रु नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो । राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे । बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए । हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् । सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो । उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सके होलान्् भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसङ्ग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए– सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थिए। सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ । उहाँले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उहाँ नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भन्थे, “अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।” उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन । संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए । यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो । त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो । यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए । राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए । राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो । राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो । समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाल्नुभयो, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो । भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि थिए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाएर त संविधान जारी गरी छाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो । कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा ९शिलान्यासको शिला०को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उनीहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । “दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन”, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ । यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उहाँहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उहाँहरू हामीबीच हुनुहुन्न । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
काठमाडौं: काठमाडौंको टुँडिखेलमा संविधान दिवस विशेष कार्यक्रम भएको छ । दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च (टुँडिखेल)मा विशेष समारोह गरेको हो । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसद्का सभापति र सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट ‘संविधान दिवस, २०८०’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन तथा पृष्पवृष्टि गरिएको थियो । रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका दूत परेवा उडाइनुका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न टोलीबाट मार्चपास तथा साङ्गीतिक प्रस्तुती गरिएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी अभियानमा रहेको बताएका छन् । संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले वर्तमान सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने अभियान थालेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणदेखि भएका कानूनको परिचालनमार्फत जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने अभियानको थालनी गरिएको बताए । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नेपालमा ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दशवर्षको जनयुद्ध, २०६२–०६३ को जनआन्दोलनलगायत राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका तमाम आन्दोलनको योगफलका रूपमा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको उल्लेख गरेका छन् । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरूको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसहित आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायका सङ्घर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सबै नेपालीमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दह्रो र सबल बनाउनु नै आजको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति, विपन्नलाई आय र निमुखालाई न्याय दिने प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनार्थ पथ प्रदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजप्रति सम्मान एवं श्रद्धा प्रकट गर्नुभएको छ । “वर्तमान संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले सुदृढ तहगत अन्तरसम्बन्धको स्थापना र सबल सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत समावेशी, समन्यायिक एवं सन्तुलित प्रादेशिक विकासको सुनिश्चितता हुन सकेन भने जनताले चाहेको लोकतन्त्रको परिणाम प्राप्त नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै कृषिको आधुनिकीकरणसहित उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको चरित्रलाई अझ लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, जवाफदेही, सुशासित, न्यायपूर्ण र जनमुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरू, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले जनताले अपेक्षा गरेको आचरण र चरित्र देखाउनसके मात्र सामाजिक न्याय र स्वाभिमानसहित समृद्धिको सपना साकार हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगका अपेक्षा पूरा हुँदैनन् । अतः आजका दिनले हामी, हाम्रा राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आ–आफ्नोतर्फबाट इमान्दार र प्रभावकारी प्रयास जारी राख्न सबैमा आह्वान गर्दै दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं: संविधान दिवस, २०८० आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन् । आज बिहान टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनुहुनेछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो । सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालगायतका नयाँ व्यवस्था राखिएको यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी दलका पाँच सय ३७ जना सभासदले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।
चितवन: चितवनमा दुई हजार किलो माछा नष्ट गरिएको छ । मत्स्य व्यवसायी सङ्घ, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट रामनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको माछा नष्ट गरिएको हो । पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट रामनगरका प्रमुख शिरिष गौतमले नष्ट गरिएको माछा भारतबाट अवैधरूपमा भित्रिएको बताउनुभयो । लु ३ च १७९४ नम्बरको गाडीमा राखेर चितवन हुँदै काठमाण्डौ ल्याउन लागिएको माछा जाँचको क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । नष्ट गरिएको माछाको बजार मूल्य तीन लाख २० हजार रुपैयाँसम्म हुनसक्ने तर बिलमा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र लेखिएको देखिएको छ । मत्स्य व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष अर्जुन लामिछानेले अवैधरूपमा माछा नेपाल भित्रने क्रम नरोकिएको बताउनुभयो ।