पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफ्नो ७९ औं जन्मदिन ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेर मनाउनुभएको छ ।   पोखरा १७ सीतापाइला स्थित पोखरा वृद्धाश्रममा शनिबार बिहान पुगेर प्रदे...

  पोखरा । राष्ट्रिय फुटबल टोली यु–२० का सदस्य फुटबलर सुमित श्रेष्ठ (मेस्सी) लाई पोखरामा सम्मान गरिएको छ ।   भारतमा भएको साफ यु–२० पुरुष च्याम्पियनसिपमा खेलेर स्वदेश फिर्ता भएका श्रेष्ठलाई युनाइटेड बगरले स्वागतसहित सम्मान गरेको हो ।   उनलाई युनाइटेड बगरका संरक्षक तथा पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी इश्वर गुरुङ, फुटबलर रन्दिप पौडेल, अन्जन देवकोटा तथा युनाइटेड बगरका सदस्यहरुले खादा तथा सम्मान पत्र अर्पण गरे । सो अवसरमा बोल्दै फुटबलर श्रेष्ठले राष्ट्रको नाममा खेल खेल्ने सपना साकार भएको बताए । उनले आगामी दिनमा झन उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गर्ने निरन्तर मेहनत गर्ने समेत बताएका थिए ।   यसैगरि युनाइटेड बगरका संरक्षक तथा पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी इश्वर गुरुङले श्रेष्ठलाई पोखरामा स्वागत गर्दै बधाई ज्ञापन गरे  । उनले आगामी दिनमा अझ खेललाई परिस्कृत गर्दै अगाडी बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए ।   सम्मानित श्रेष्ठ यसअघि नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टिमबाट समेत डेब्यु गरिसकेका छन् ।   उक्त स्वागत तथा सम्मान कार्याक्रममा फुटबलर, रन्दिप पौडेल, फुटबलर अञ्जन देवकोटा, फुटसलका ए डिभिजन खेलाडी सुदिप सुनार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

  मुस्ताङ । गत महिनामात्रै गल्फको सफल परिक्षण भएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको लोवाथाङस्थित गल्फ कोर्षमा पहिलो संस्करणको ‘टप अफ द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज’ प्रतियोगिता हुने भएको छ ।   गल्फ कोर्षको निर्माणमा जुटेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका गल्फर इन्द्रधारा विष्टले आगामी भदौं ११ गते गल्फ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार सो प्रतियोगितामा कुल २८ गल्फरको सहभागिता रहनेछ ।  उनले उक्त प्रतियोगिताका लागि  ४ जना महिला गल्फरले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए । विष्टका अनुसार स्टेबल फर्म्याट ३/४ ह्याण्डीक्यापको आधारमा हुने प्रतियोगिताको विजेता, उपविजेता, महिला विजेता, बेस्ट ग्रस, कोल्जेस्ट टु द पिन, लंगेस्ट ड्राइभ र मस्ट बर्डिजलाई पुरस्कृत गरिने छ ।   प्रतियोगिता हुन लागेको गल्फ कोर्ष ४ हजार ६ सय ४५ मिटर उचाइमा रहेको प्रदेश सांसद विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा कुल ९ वटा गल्फ कोर्ष सञ्चालनमा रहेका छन् ।

  काठमाडौं:   अनाथ बालबालिकालाई मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशले खाद्यान्न र शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले तानसेनमा रहेको अभियान नेपालको सिलोम आवासीय बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई खाद्यान्न र शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको हो ।                बालबालिकाको पठनपाठनमा केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले खाद्यान्नका विभिन्न सामग्री, विद्यालय झोला, टिफिन बक्सलगायतका सामग्री सहयोग गरिएको तानसेन शाखाका प्रबन्धक विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । कर्मचारीले आफ्नो आम्दानीमध्येको केही रकम सङ्कलन गरेर अनाथ तथा बेसहारा बालबालिकालाई सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । नेपालगञ्जको मानवसेवा आश्रम, दाङको घोराहीमा रहेको नेपाल अपाङ्ग सङ्घ, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र, रुपन्देहीको सैनामैना र अमुवा, नवलपरासीको बर्दघाटमा समेत विभिन्न सामग्री सहयोग गरेको छ ।       सामाजिक कार्यसँगै बित्तिय कारोबार, साक्षरता कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउँदै आएकोछ । बैंक सेवामार्फत ग्राहकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गर्दै बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई सहजै बैंकको पहुँचमा ल्याउने कार्य गरिरहेको छ । 

  काठमाडौं:   हुलाकी सडकअन्तर्गत कन्काई र विरिङ खोलाको पुल अझैसम्म नबन्दा त्यहाँ डुङ्गाको भरमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । निर्माणाधीन पुल एक दशक बितिसक्दा अझै पूर्ण रुपमा नबन्दा जोखिम लिएर वर्षायाममा यात्रा गर्नुपर्ने दक्षिणी भेगका नगरिकहरुको बाध्यता अभै हटेको छैन ।      पुल समयमा नबन्दा वर्षामा आवातजावात ठप्प हुने र हिउँदमा पनि डुङ्गाको भरमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गौरीगङ्जकी टीकामाया लिम्बुले बताउनुभयो । विसं २०६८ मा रु ३४ करोडमा ठेक्का लागेको सात सय २४ मिटर लम्बाइको कन्काई नदीको पुल दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पुको जेभीको पार्टनर महादेव खिम्तीले काम सुरु गरेको छ । तर पुल निर्माणको कामले अझै पनि गति लिन सकेको छैन । वर्षातले गर्दा यतिखेर पुल निर्माणको काम रोकिएको छ । वर्षातमा सधैँ काम रोकिने र हिउँदको समयमा मात्र काम हुने भएकाले कामको प्रगति हुन सकेको छैन । यति ठूलो योजनामा कामदार नै थोरै परिचालन गर्ने गरेकाले पनि कामले गति लिन नसकेको स्थानीय अगुवा इश्वर माझीले बताउनुभयो ।      पुल नबन्दा त्यहाँ वर्षौदेखि नदि तर्न डुङ्गाको भर पर्नुपर्ने अवस्था हट्न सकेको छैन । झापामा हुलाकी सडकको अधिकांश कार्य सकिन लाग्दा मुख्य नदी र खोलाको तीन पुल नबन्दा भने सडक सञ्चालनमा मै समस्या हुँदै आएको गौरीगञ्ज वडा नं. १ चउरी बस्तीका अगुवा रामप्रसाद प्रसाईंले बताउनुभयो ।    दोस्रो विरिङ पुल भने आगामी वर्ष काम सकिने निर्माण कम्पन्नी लामा मैनाचुलीका इञ्जिनीयर राघव यादवले बताउनुभयो ।

  काठमाडौँ:   यही साउन अन्तिम सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको कुहिने फोहर यहीँ नै व्यवस्थापन सुरु हुने भएको छ ।           पछिल्लो समय जटिल बनिरहेको उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको लागि स्थान पहिचान भएसँगै  त्यस्ता फोहर यही नै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्न पहिलो चरणमा कीर्तिपुरमा करिब ५० रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सोही स्थानबाट नै काम सुरु गर्ने जनाएको छ ।      उक्त स्थानमा अहिले दैनिक ४० हजार किलो त्यस्ता फोहरको व्यवस्थापन गरी मल उत्पादन गर्ने सकिने बताइएको छ । उक्त स्थानमा हाल आठ वडाबाट उत्पादन हुने कुहिने फोहरको व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । उत्पादित मल सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने तयारी पनि कामपाको छ ।       योसँगै उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि थप जग्गा रोज्ने काम भइरहेको छ । सबै किसिमका फोहर बञ्चरेडाँडा पुर्याउँदा पटक–पटक समस्या आएकाले प्रभावकारीरूपमा फोहरको दीर्घ समाधानका लागि स्थान पहिचानमा लागेको हो । बञ्चरेडाँडामा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन नगर्ने योजनाअनुरुप कामपाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार हाल सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने काम जारी छ । यसअन्तर्गत चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अन्य स्थानमा पनि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म उपलब्ध भएका जग्गामा ५० रोपनीदेखि १५० सम्मको छ । अझै बढी उपयुक्त र कम खर्चिलो जग्गाको खोजीमा लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । फोहर व्यवस्थापनको सहजताकै लागि कामपाले यही साउन १ गतेदेखि कामपाले कुहिने र नकुहिने फोहरको फरक–फरक तरिकाबाट व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।  फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन विसं २०६८ मा फोहरको वर्गीकरणको प्रबन्ध गरिएको छ ।    निजी फोहर सङ्कलकलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदै        काठमाडौँको कूल ३२ वडामध्ये मुख्य नौ वडाबाहेक अन्यमा निजी कम्पनीको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । फोहर वर्गीकरण योजना भने ३२ सैँ वडामा लागू गरिएको छ ।      कामपाले मात्रै फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको नौ वडामा सबै दिन नियमितरुपमा फोहर व्यवस्थापन  भइरहेको छ निजीले फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको स्थानमा भने विगत दुई महिनादेखि फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।       निजी क्षेत्र पैसा असुल गर्ने धन्दामा मात्र लागेको र नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएका कारण सबै स्थानमा नियमितरुपमा फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको आरोप छ । आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै नियमित फोहर व्यवस्थापन नगर्ने निजी कम्पनीलाई कामपाले कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । जिम्मा लिएको स्थानमा फोहर व्यवस्थापनको काम नगरे कानुनी कारबाही गर्ने स्थानीय तहको चेतावनी छ ।       ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जुन स्थानमा फोहर उत्पादन हुन्छ सोही स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने जनाउँदै यसका लागि सङ्घीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।       फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रारुप, सह लगानीको ढाँचा, यससम्बन्धी सार्वजनिक निजी साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने विषय, घरायसी, संस्थाजन्य, औद्योगिक, विद्युतीय र विपद्पश्चात्को उत्पन्न हुने फोहरमैला व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने व्यक्तिको दायित्वका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रमुख महर्जनको छ ।      त्यसैगरी विद्यमान सङ्घीय संरचनाअनुरुप फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई समेत समेटी परिवर्तित सङ्घीय परिवेश अनुकूल हुने गरी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने चन्द्रागिरि नगर प्रमुख घनश्याम गिरीको सुझाव छ ।       अब बन्ने कानुनमा फोहरमैलाको उत्सर्जन, सङ्कलन विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार  फोहरको वर्गीकरण पनि विभिन्न प्रकार सिसाजन्य, प्लास्टिकजन्य, कुहिने फोहर, फलामजन्य र अस्पतालबाट निस्कने फोहर फरक–फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।       आगामी दिनमा फोहर व्यवस्थापनको लागि स्थान पहिचान गर्दा घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापनको विषय, फोहरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने विषय, फोहरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्नेजस्ता विषयमा अन्य स्थानीय तहको प्रमुखको  पनि  जोड रहेको छ ।    वैकल्पिक बाटोको खोजी        हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै बाटोकै कारण उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने काम अघि बढाइएको छ । हाल फोहर व्यस्थापन भइरहेको स्थान बञ्चरेडाँडासम्म फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि  कामपासहित अन्य १७ वटा स्थानीय तहको पनि सहकार्यमा काम अघि बढेको हो ।        मुड्खुखोलादेखि बञ्चरेडाँडासम्म कै बाटोमा पटक पटक समस्या आएका ले  हप्तौसम्म उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा समस्या अएको हुँदा आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या नआयोस भनेर विकल्पको तीव्र खोजी गरिएको हो । मुड्खुखोलादेखिकै अर्को गोरेटो बाटोलाई विस्तार गरेर पक्की बाटो बनाउने काम केही दिनमा नै सुरु गरिने भएको छ । यसको लागि कामपामा चालु आर्थिक वर्षमा रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।     ‘स्थानीयतको सहमतिअनुसार काम’       यसअघिनै उपतयकाको १८ स्थानीय तह र  स्थानीयबीच सिसडोल, बञ्चरेडाँडा कुँडुले ल्याण्डफिल साइडमा फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न १८ बुँदे सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार रातिको समयमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने, त्यहाँको दुर्गन्ध हटाउनुपर्ने, फोहर बोक्ने गाडीबाट लिच्चड नचुहिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका विषय समावेश छ ।      सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै स्थानीयले आगामी भदौ १ गतेदेखि फोहर व्यवस्थापनको काम रोक्ने भनिरहँदा उपत्यकाको १८ स्थानीय तहले भने वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएर बसेको छ ।           जाइकाको सहयोगमा दुई वर्षका लागि भनेर विसं २०६२ मा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ सिसडोलमा फ्याँक्न सुरु गरिएको थियो । आज १७ वर्ष हुँदा पनि त्यहाँ फोहर फ्याँक्ने काम जारी छ । सिसडोलमा चार सय ३२ रोपनी जग्गामा फोहर फालिँदै आएको थियो । बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनका लागि भने एक हजार सात सय ९२ रोपनी क्षेत्र छुट्याइएको छ ।       काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहरमध्ये ४० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि प्रत्येक वडाले पुनः प्रयोग गर्नसक्ने वस्तुको खरिद गर्ने तयारी पनि गरिरहेको जाइएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको पाँच सय मेट्रिक टन फोहर जान्छ । निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा दुई सय गाडीले फोहर ओसार्ने गरेको छ ।  बाटो मर्मतको कारण अहिले भने एक सय ५० गाडीले मात्र अन्तिम व्यवस्थापनस्थलमा फोहर विसर्जज गर्ने काम गरिरहेको छ ।       सिसडोलमा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुई मेट्रिक टनसम्म फोहर जाने गरेको छ । विकल्प नहुँदा योजनाविहीन रूपमा त्यहाँ फोहर विसर्जन गरिँदै आएकाले समस्या पटक–पटक बल्झिरहेको छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । दुई वर्षअघि नै बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जनको काम सुरु हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।           सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन वर्ष बित्दै जाँदा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । उपत्यकाका सडकमा थुपारिने फोहर हप्तौँसम्म नउठ्ने र यसबाट दुर्गन्ध फैलिने समस्या उपत्यकावासीका सामान्य भइसकेको छ । यी र यस्ता समस्या आगामी दिनमा उपत्यकाकबासीले सामना गर्न नपर्ने गरी काम भइरहेको कापकोको भनाइ छ । त्यसको लागि चरणबद्धरुपमा काम भइरहेको छ ।       कहिले स्थानीयको आन्दोलन त कहिले वर्षालगायत विविध कारणले उपत्यकाका चोक गल्लीमा दुर्गन्धित फोहरका डङ्गुर छ । फोहरमैलाविज्ञ तथा इन्जिनियर सुनिल लम्साल नागरिकबाट वर्गीकरण गरेर सङ्कलन गरिएको फोहरलाई बञ्चरेडाँडामा पनि केही समयका लागि छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्ने गरी तयारी गरिएको बताउनुहुन्छ ।      बञ्चरेडाँडाका स्थानीयवासीले विकल्प खोजिरहेको र फोहरलाई स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्नुपर्ने माग आइरहेका बेला दुवै प्रकृतिका फोहर वर्गीकरण गरेर फेरि त्यही ठाउँमा विसर्जन गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने महानगरबासीको धारणा छ । विज्ञका अनुसार फोहरको स्रोतमै वर्गीकरणका साथै उत्पादनमा समेत कमी ल्याउने, प्लाष्टिकको विकल्पमा झोलाको प्रयोग बढाउने, शून्य फोहर (जिरो वेस्ट) अवधारणाको प्रवद्र्धन गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नसके केही व्यवस्थापन गरी उपत्यकाभित्रको फोहर व्यवस्थापनका एकै किसिमका आधुनिक विधि अपनाउनु नसके आगामी दिनमा थप समस्याको सामना गर्नुपर्ने छ ।  

  पोखरा:   एनआईसी एशिया बैंकको एटिएम मेसिन फोर्न खोजेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पर्वत घर भएका कृष्ण बहादुर बि.कलाई एनआईसी एशिया बैँकको एटिएम मेसिन फोरेर नगद चोरी गर्न लागेको सूचनाका आधारमा प्रकाउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।    पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटा स्थित एनआईसी एशिया बैंकको एटिएम मेसिन फोरेर नगद चोरी गर्न खोजेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरीले बि.कलाई पक्राउ गरेको हो ।   बि.क उपर चोरी उद्योग मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट ७ दिन म्याद थप अनुमति लिई प्रहरीबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।   उनी यस अगाडी पनि माछापूछ्रे बैँकको एटिएम मेसिन फोर्दै गरेको अवस्थामा प्रकाउ परी चोरी उद्योग मुद्धामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट माग भए बमोजिम १ लाख धरौटी जम्मा गर्न नसकी पुर्पक्षको लागि थुनामा गएको र अदालतबाट मुद्धा फैसला हुुदा तोकिएको कैद भुक्तानी गरी छुटेको अभिलेखबाट देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

  पोखरा । सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लामा भर्खर आएको नयाँ प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक अजय केसीलाई स्वागत गरेको छ । समुदायमा भइरहेका अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय समितिले कास्की प्रहरी प्रमुखलाई स्वागत तथा जानकारी गराएको हो ।   कार्यक्रममा बोल्दै कास्की प्रमुख अजय केसीले मुख्य गरि ड्रग्स र साइबर ब्युरोलाई महत्व दिएर काम गर्ने बताए । ‘यस जिल्लामा भर्खरै आएकाले अध्ययन गर्दैछु । एक अर्कालाई हातेमालो गर्दै अगाडी बढियो भने समाजमा रहेका विकृति, विसंगतिहरुलाई हटाएर सभ्य र शान्त समाजको निर्माण गर्न सक्छौं । हामी तपाईहरुको सुरक्षाका लागि २४ सै घण्टा खटिन प्रतिवद्ध छौं ।’ –उनले भने ।   त्यस्तै सामुदायि प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका कार्यबाहक अध्यक्ष भिम पराजुलीले सेवा केन्द्रले लागुऔषध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको बताए । सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको र यसले समाजमा सकारात्मक असर परेको दावी समेत पराजुलीले गरे । उक्त स्वागत कार्यक्रममा वक्ताहरुले सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमा थप १ जना प्रहरी आवश्यक रहेको बताएका थिए ।  

  पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.५ मा रहेको सुर्यचन्द्र विकास समाजले भदौ १२ देखि १४ गतेसम्म आठौं सस्करणको खुला तिजगीत तथा महिला खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । कोभिडका कारण दुई वर्ष स्थगित रहेको प्रतियोगिता यस वर्ष सञ्चालन गरिने सुर्य चन्द्र विकास समाजले जनाएको छ । तिज गित प्रतियोगितासँगै महिलाहरुको छेलो प्रतियोगिता र दौड प्रतियोगितासमेत राखिने आयोजकले बताएको छ ।   तिज गित प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले नगद रु २० हजार, दोश्रोले १५ हजार, तेश्रोले १० हजार र सान्त्वनाले ५ हजार प्राप्त गर्ने छन् ।   साथै उत्कृष्ट भेषभुषा, उत्कृष्ट नृत्य र दर्शक उत्कृष्ट नृत्यमा पनि पुरस्कार राखिएको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा ५ लाख ३८ हजार खर्च हुने बताइएको छ । प्रतियोगिता मालेपाटन खेल मैदानमा हुनेछ ।   प्रतियोगितालाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न उपसमिति समेत गठन गरिएको छ । जसमा आर्थिक व्यवस्थापनको संयोजकमा दिपकप्रसाद बराल, प्रचारप्रसारमा सावित्री कोइराला, प्राथमिक उपचारमा कमला गौतम, मञ्च साउण्ड सिस्टम खाजा तथा खेलकुद व्यवस्थापनमा विमल श्रेष्ठ, निर्णयक मण्डल व्यवस्थापन तथा चिठीपत्रमा हेमराज भण्डारी, श्रण्टा सम्मान व्यवस्थापनमा वसन्तराज भण्डारी, अतिथि सत्कारमा कमला सुनार, स्वयंसेवक परिचालनमा मुन्द्रमान श्रेष्ठ, तिजगित प्रतियोगि व्यवस्थापनमा महेश्वर बराल, महोत्सव अनुगमत तथा मुल्यांकनमा लक्ष्मण कोइराला र महोत्सव सल्लाहकार उपसमितिको संयोजकमा उज्वल खत्रीलाई चयन गरिएको छ । साथै खेलकुदका लागि अफिसियल रेफ्रि शुसिल केसीलाई चयन गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

कुरिनटार । साँघुरो सडक, गाडीको अत्यधिक चाप अनि बर्खाको बेला पहिरोले पु¥याउने क्षतिका कारण दिनहुँ जाममा फस्नुपर्ने अवस्था । मुलुकभरका सबैजसो सडकको अवस्था यही नै छ । संघीय राजधानी जोड्ने सडकहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । विगतमा बनाइएका सडकहरु साँघुरो भएकै कारण अहिले चक्ल्याउने काम पनि भइरहेको  छ । यसका कारण पनि यातायात आवतजावतमा अवरोध हुने गरेको छ । मुख्य सडकको विकल्प भइदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।    त्रिशुली किनारमा वैकल्पिक सडक (करिडोर) निर्माणको सम्भावनाका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गण्डकी र वागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई राखेर वृहत छलफल गरेको छ । त्रिशुली करिडोर यातायात पूर्वाधारका अवस्थाका बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग, स्थानीय सडक पूर्वाधार विभागका प्रतिनिधि, सडक सञ्जालले छुने पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षहरुको उपस्थितिमा शुक्रबार र शनिबार चितवनको कुरिनटारमा छलफल भएको हो ।    दैनिक सवारी चाप बढिरहँदा सडक साँघुरो भएका कारण जाम उत्तिकै हुन्छ । काठमाडौं पुग्न घन्टौं जाममा फस्नुपर्ने अवस्था छ । त्रिशुलीको दक्षिण हुँदै पृथ्वीराजमार्ग छ । यसले उक्त क्षेत्रमा आर्थिक चहलपहल राम्रैसँग बढाएको छ । तर त्यही त्रिशुलीको दक्षिणतिरको भाग भने चहपहलविहीन छ । यसका लागि पनि त्रिशुली करिडोरको सम्भाव्यताका बारेमा चासो दिन थालिएको हो ।    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले अब बिना अवरोध राजधानी पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न र सडक नबनेकै कारण आर्थिकरुपमा पछि परेकाहरुलाई उकास्नाका लागि करिडोरको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, म धादिङको जिल्ला सभापति, प्रतिधिनिधि सभा सदस्य, संविधानसभा सदस्य हुँदाखेरी वैकल्पिक सडकका बारेमा आवाज उठाएको हु, अधिकांश ठाउँमा ट्रयाक खुलेको छ, वारपारका लागि पुल बनाउन समेत पहल गरेको छु ।   ट्रयाक खोल्न र विस्तारका लागि सम्बन्धित पालिकालाई नै अग्रसर बनाउने, स्तरोन्नती र सुधारका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । त्रिशुली करिडोरको निर्माणका लागि वागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो देखाउनुपर्ने भएकाले योजना आयोगको अग्रसरतामा यो छलफल निकै फदलायी रहेको बताए ।     काठमाडौंको चन्द्रागिरीबाट सुरु हुने त्रिशुली करिडोर धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका, थाक्रे, गल्छी, गजुरी, सिद्धलेक गाउँपालिका, बेनीघाट नगरपालिका समेट्छ । गोरखाको गण्डकी र सहिद लखन गाउँपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका र नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकासम्म यो करिडोरले समेट्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यो सडक कति लामो हुने र लागत कति लाग्ने भन्ने बारेमा सडक विभागले अध्ययन गर्नेछ ।     मुख्य सडकको विकल्प तयार हुँदा शाखा सडकहरु चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि समेत बढ्ने भएकाले आगामी ४ वर्षभित्रमा निर्माण हुने गरी काम थाल्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले निर्देशन गरे । पूर्वाधारमा सडक प्राथमिकताबमा पर्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै विगतमा बाटो र पानी नभएकै कारण बसाइँसराइँ हुने गरेको स्मरण गर्दै अब त्यो अवस्था नआउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।    गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नारायणघाटदेखि नै त्रिशुलीको वारिपारि समानान्तर रुपमा सडक मार्ग विस्तार गर्न ३ तहकै सरकारको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताए । पृथ्वी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, नारायणघाट – मुगलिन –आँबुखैरेनी –गोरखाबजार –घ्याम्पेसाल –आरुघाट सडकको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा यो करिडोरले भरपर्दो सडक सुविधा उपलव्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गण्डकी, सहिद लखन, भीमसेन थापा र आरुघाट गापाका बसिन्दाको पुनर्वास गर्न एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि समेत करिडोर प्रभावकारी हुने उनको बनाइ थियो ।    गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बेनीघाट – आरुघाट सडक स्तरोन्नति नभएकोले उक्त क्षेत्रका बासिन्दा वर्षा याममा काठमाडौं, चितवन जान गोरखा बजारको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, प्रभावित क्षेत्रमा नयाँ सडक, पुल, झोलुंगे पुल पूर्वाधारको योजना सञ्चालन नभएको बताए । करिडोरको निर्माण यस्ता अधिकांश समस्या समाधान हुने विश्वास उनको छ । अत्यन्त विकट भूभाग÷जिल्ला भएकाले यस भेगको विकास उच्च जिम्मेवारीको विषय रहेको स्मरण गराउँदै उपाध्यक्ष काफ्लेले वर्षौदेखि पिछडिएको अवस्थामा बस्न बाध्य नागरिकको उत्थान गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताए । पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन खण्डको बलियो विकल्प बनेको खण्डमा आर्थिक सामाजिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको समेत आधार निर्माण हुने उनको भनाइ थियो ।    प्रदेशको मात्रै एकल प्रयासबाट काम हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रदेशको लगानी क्षमता कमजोर, भूगोल र अवस्थितिले धेरै पूँजी र उच्च प्रविधि आवश्यक जुन प्रदेशसँग उपलब्ध नरहेको बताए । उनका अनुसार भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।    कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यद्वय डा. दिलबहादुर गुरुङ, राजेन्द्रकुमार फुयाँल, सचिव केबलकुमार भण्डारी, नीति तथा योजना आयोग वागमतीका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण पन्त, सडक विभागका उपमहानिर्देश डा. विजय जैसी, सहसचिव ईश्वरराज मरहट्ठा लगायतले सडक निर्माण र विकासको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।    बेनीघाट नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले सडक निर्माणले जनजीवनमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना, सहिद लखन गापा अध्यक्ष रमेशबाबु थापा, धादिङको सिद्धलेक गापा अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले सडकको अवस्थाका बारेमा भनाइ राखेका थिए ।    यही छलफलका आधारमा सडक विभागले डिपिआर तयार भएपछि सस्तो लागतमा प्रभावकारी र छिटो तरिकाबाट काम अगाडि बढाइने योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले जानकारी दिए ।