ताप्लेजुङ । ग्रामीण क्षेत्रमा तीनदशक अघि घर छेउकै मकैको थाङ्ग्रोको आकारबाट व्यक्तिको आर्थिक हैसियत मापन हुन्थ्यो ।  गाउँ घरमा कमै मात्र देखिए पनि मकैको थाङ्ग्रोले आर्थिक हैसियत मापन गरेको पाइँदैन । पछिल्लो समय मकैको थाङ्ग्रो राख्ने परम्परा लोप हुँदै गएको छ । मुख्य गरी विवाहको लागि केटी माग्न जाँदा होस् वा छोरी दिँदा, केटाको पक्षको आर्थिक हैसियत मकैको थाङ्ग्रोबाट मापन गरिन्थ्यो तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । आर्थिक हैसियत मापन गर्ने विधि नयाँ आएको छ ।  यसको ठूलो मकैको थाङ्ग्रो त्यस घर धनी मानिन्थ्यो । अनि विवाहको तयारी सुरु हुन्थ्यो । अहिले विवाहको लागि केटी माग्न जाँदा केटाको पढाइ र पेसाको बारेमा सोधिन्छ र अनि मात्र विवाहको फैसाल गर्न थालिएको फुङ्लिङ नगरपालिका–३ केनेम गाउँका ८१ वर्षीय भगिरथ भट्टराईले बताउनुभयो । “हामीले छोराछोरीको विवाह गर्दा पनि मकैको थाङ्ग्रो हेरेर विवाह गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नाती नातिनाको बिहे गर्दा पेसा, पढाइ सोध्न थालिएको छ । जसले पढेको छैन । विदेश गएको छैन । उसको बिहे नै नहुने जस्तो भएको छ ।” विगतमा मकैको थाङ्ग्रो भनेको जो कुनै घर परिवारको आर्थिक हैसियत पत्ता लगाउने माध्यम भएकाले जसको ठूलो थाङ्ग्रो छ । उसको धेरै जग्गा जमिन भएको धनी व्यक्ति मान्ने परम्परा रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि मकै भण्डारण गर्न आगनमा थाङ्ग्रो राख्न परम्परा लोप हुँदै गएको छ । प्रमुख खाद्यन्न बाली मानिने मकै ताप्लेजुङको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा नभएको धेरै जसो ठाउँमा मकै खेती गरिन्छ । विगतका वर्षहरुमा पहाडी क्षेत्रका प्रायः प्रत्येक किसानका घर आँगनमा अग्लो थाङ्ग्रो देखिन्थ्यो । विगतमा कति कोठाको मकैको थाङ्ग्रो लगाएको छ त्यो देख्न बित्तिकै परिवारको मेहनती, आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा अवल परिवार मान्ने परम्परा रहेको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका–१ खेमराज गुरुङले बताउनुभयो । आँगनमा बाँस अथवा काठको माच बनाएर खोसेलासहितको मकैका घोगालाई मिलाएर राखेको थाङ्ग्रो भनिन्छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ सन्तकुमार लिम्बूले भन्नुभयो, “पहिला पहिला बाबुबाजेले मकैकै थाङ्ग्रा देखाएर विवाह गर्नुभयो रे अहिले मकैको थाङ्ग्रो देखाएर छोरा नातिको बिहे हुँदैन । अहिले मकै खेती गर्न छोडदै गएको लिम्बूले बताउनुभयो । खासमा मकैलाई थाङ्ग्रो बनाएर राख्दा घामले चाँडै सुक्ने, धुनपुतली, मुसा नलाग्ने बैज्ञानिक कारण भएकाले थाङ्ग्रो लगाउने परम्परा रहेको छ । गाउँभरि देखिने मकैको थाङ्ग्रोले सुन्दरता दिएको हुन्छ । वर्षभरिका लागि अन्नको जोहो गरेको सङ्केत पनि प्रष्ट पाइन्छ । कसैका थाङ्ग्रो ठूला छन् त कसैका साना । कुनै समय थाङ्ग्रोको आकारले समाजमा आर्थिक हैसियत निर्धारण गर्दथ्यो । बिहावारीको फैसाला गर्ने एउटा माध्यम  मकैको थाङ्ग्रो पनि एक भएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।  थाङ्ग्रो बनाएर मकै भण्डारण गर्ने चलन कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने यकिन जानकारी नभए पनि पूर्वी पहाडी जिल्लामा धेरै वर्षअघिबाट मकै खेती सुरु भएको इतिहास पाइन्छ । थाङ्ग्रो बनाएर राखेको मकै सुकेपछि जातोमा पिसेर च्याख्ला बनाई खाने र भुटेर खाजा खाने चलन छ । त्यही भएकाले सुरक्षित राख्न र बीउको संरक्षण गर्न थाङ्ग्रो बनाउने प्रचलन कायम छ तर त्यही थाङ्ग्रो आर्थिक हैसियत मापन गर्नेमध्ये अहिले पाइँदैन । जिल्लामा मकै बालीतर्फ चालु आवमा ५७ हजार नौ सय ८८ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथर, सम्पर्क कार्यालय ताप्लेजुङका प्राविधिक सहायक केदार धितालले जानकारी दिनुभयो । मकै १६ हजार एक सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको थियो । गत वर्ष सोही क्षेत्रफल बराबरको खेतीबाट ५८ हजार तीन सय १२ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो ।

  सुर्खेत । मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा गरिब मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । वर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन । प्रदेशमा रहँदै आएका छाउलगायतका विभिन्न कुप्रथाले महिला हिंसा, बलात्कार र अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थाले विकाससँगै जनजीविकामा नकारात्मक असर पुर्याएको छ ।      छाउ प्रथा दुर्गम हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ । छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरी बलात्कृत हुने, सर्प तथा जङ्गली जनावरको शिकार हुने समस्या उत्तिकै छ । सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म दर्जनौँले ज्यान गुमाएको भए पनि यकीन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिए पनि अहिले पुनःछाउ बनाउनेक्रम बढेको छ ।      विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसअन्तर्गत कर्णालीमा एक हजार पाँच सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । हालसम्म पनि कर्णालीमा करिब दुई हजारभन्दा बढी छाउगोठ रहेको बताइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै बस्ने गरेको विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।        कार्यक्रम हुञ्जेल अभियान चले पनि कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथा अझै ज्यूँकात्यूँ छ । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ । स्थानीय तहले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।      छाउगोठ भत्काउने अभियान कर्णालीमा खासै सफल हुन सकेन । सफल होस् पनि कसरी रु जब मान्छेको मनभित्रको छाउगोठ भत्किएको छैन । छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ । अधिकारकर्मी वसन्त भण्डारी भन्नुहुन्छ, “सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलायो तर त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसबाट महिलाले भोग्नुपरेको समस्या आम मानिसमा जसरी लैजानुपर्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसले गर्दा छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ ।” भण्डारी जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।      छाउगोठ कर्णालीका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई सुगम र विकसित ठाउँमा पनि छ । अन्य ठाउँको त कुरै छौडौँ, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत छाउ बार्ने चलन छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विनिता बोगटी आफूले केही वर्षअघि अनुसन्धान गर्दा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १२ मा समेत छाउ प्रथा रहेको पाएको बताउनुहुन्छ । कर्णालीका दुर्गममा मात्रै होइन, सुगममा समेत यो प्रथा गजडिएको उहाँको भनाइ छ ।      यसको न्यूनीकरण गर्न कानुन नबनेका होइनन् तर कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बनेका कानुनको कार्यान्वयन र अझै कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरे मात्रै यो प्रथा न्यूनीकरण हुने बोगटीको भनाइ छ । “छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, प्रदेश सरकारले जनचेतनासँगै नयाँ कानुन पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ”, बोगटीले भन्नुभयो । छाउप्रथा वर्षौंदेखि जगडिएको प्रथा भएकाले यो एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । यसको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रममा नै राखेर विद्यालय तहमा पढाउन सुझाव उनीहरुको छ । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले निरन्तररुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै छाउप्रथा अन्त्य हुने म देख्दिन । यसको लागि निरन्तर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर विद्यार्थीलाई छाउ प्रथा गलत मान्यता हो, भनेर पठनपाठन गराउनसके यो प्रथा उन्मूलन हुन सक्छ ।” बाटो खनेर, पुल बनाएर वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मान्यता जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म कर्णालीमा यस्ता कुप्रथा कायमै रहने उहाँको तर्क छ ।      सामाजिक चेतना नभए विकास पनि सम्भव नहुने भन्दै नेतृत्वमा बस्नेहरुले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयले छाउप्रथा कायम रहेका सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । त्यहीअनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका कर्णालीका जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसले नागरिकमा एकखालको चेतना वृद्धि पनि भएको थियो  तर अभियान अहिले भने सेलाएको छ । हाल जिल्ला प्रशासन आफैँले त्यस्ता केही कार्य गरेको देखिँदैन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ, “गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्ता कुनै काम नभए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेका ठाउँमा अनुगमनमा पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।”     कर्णाली प्रदेशमा छाउप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँको बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएका छन् तर परिणाम भने गतिलो देखिँदैन ।      देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् । सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले नै छाउप्रथा उन्मूलनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु नै आफूहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सुर्खेत बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम भण्डारीले विगतको भन्दा यो प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै पालिकाको तर्फबाट खासै केही कार्यक्रम नराखिएको बताउनुहुन्छ ।      उहाँ भन्नुहुन्छ, “विगतमा यो प्रथा धेरै समस्याका रुपमा थियो तर अहिले मानिसमा एक खालको चेतनाको स्तर उठेको छ, अहिले त्यति समस्याको रुपमा छैन । पालिकाको तर्फबाट पनि त्यस्तो कार्यक्रम केही ल्याएनौँ ।” चौकुने गाउँपालिकाले पनि यस कुप्रथाको अन्त्यका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । गाउँपालिका प्रमुख लालबिर भण्डारी भन्नुहुन्छ, “हामीले यो प्रथाविरुद्धका त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ, केही संस्थाले यससम्बन्धी काम गरिरहनुभएको छ, हामीले त्यसमा केही सहयोग गरेका छौँ ।”     पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने छाउप्रथालगायतका अरु सामाजिक कुप्रथा उन्मूलनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक बताउनुहुन्छ । “हामीले छाउप्रथा मात्रै होइन, जातीय विभेद, महिला हिंसालगायत अन्य कुप्रथा उन्मूलनका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमै कार्यक्रम राखेर काम गरिरहेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।      सङ्घीयतापछि सञ्चालनमा रहेका तीनै तहका सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी म।्सिर ४ गते हुँदैछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार त बन्ला । तर बितेका पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले छाउप्रथा न्यूनीकरणको लागि थुप्रै काम गरेको दाबी गर्छ ।      कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले प्रदेश सरकारले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भन्दै विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भएको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्री विसीको निर्वाचन क्षेत्र छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र नै हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो क्षेत्रमा नै धेरै छाउप्रथा थियो, अहिले विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ, प्रदेश सरकारको तर्फबाट म मन्त्री हुँदा धेरै काम यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि भएको छ ।”     अब आउने सरकारले पनि छाउप्रथाविरुद्धका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री विसीको सुझाव छ । “प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा हामीले छाउप्रथाविरुद्ध धेरै काम गरेका छौँ, विषेशगरी यो प्रथाको विषयमा त मलाई धेरै कुरा थाह छ, महिला दिदीबहिनीको पीडा बुझेको छु, उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, या सरकार पक्षमा हुँदा यो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छौँ ।”     विद्यार्थीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, महिला र पुरुषलाई समेत सहभागी बनाएर विभिन्न तालिम दिने काम प्रदेश सरकारबाट भएको मन्त्री विसीले बताउनुभयो । अहिले पनि समाजमा महिनावारी भएका महिलाले पुरुष सदस्यलाई छुन गाईबस्तु, फलफूलका बोटहरु, बालीनाली छुन, घर तथा भान्सामा प्रवेश गर्न, मन्दिर परिसरमा हिड्न धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खान, पारिवारिक शौचालय, धारा प्रयोग गर्न विद्यालय जान तथा अन्य ठाउँमा जान नदिने गरिएको महिलाहरु बताउँछन् ।

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थायी सरकार निर्माण हुने बताउनुभएको छ ।     प्रवक्ता डा महतले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि अवरुद्ध विकास प्रक्रियालाई गति दिन तथा नेपालको समृद्धिका लागि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक छ र आगामी निर्वाचनपछि यस्तो सरकार बन्छ ।”      आइतबार महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्नरुपमा संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार हुन थाल्यो । प्रतिगामी विभिन्न बहानामा सल्बलाउने जस्तो देखियो र नेपाली जनताले नै वर्तमान सरकारको चाह गरेका हुन् । अब पनि संविधानको रक्षा र देशको विकास गर्नु छ, हाम्रो यही दायित्व बहन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरका आवश्यक हो ।”      प्रवक्ता डा महतले यो निर्वाचन सबैका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थायी सरकार बन्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता साझेदार दलको गठबन्धनले नै स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने बताउनुभयो । “यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कांग्रेसको पक्षमा आउँछ र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्छ ।”      उहाँले भन्नुभयो, “हिजो संसद्मा नेपाली कांग्रेस थोरै सिटका साथ उपस्थित थियो र पनि नेपाली जनता तथा कांग्रेसबाहेकका अन्य पार्टीले कांग्रेसकै नेतृत्वको अपेक्षा गरे भने अबको चुनावपछि त कांग्रेस पहिलो पार्टी नै बन्ने निश्चित छ ।” प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावमा समानुपातिकमा मत प्रतिशत पहिलेको तुलनामा धेरै बढाउने बताउनुभयो ।          गठबन्धनका दलको उदेश्य एउटै भएकाले गठबन्धन गरिएको हो भन्दै चुनावपछि यही गठबन्धन मिलेर सरकार बनाउने र देशमा विकासको लहर ल्याउने उहाँको दाबी थियो । 

  बागलुङ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका ढोरपाटन नगरपालिका, बोबाङ गाउँका पिमबहादुर विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विसं २०६६ पुस ३ मा सोही ठाउँका मनप्रसाद विकको कुटपिटपछि मृत्यु भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले विसं २०६८ वैशाख १४ मा गरेको फैसलाअनुसार पिमबहादुर दोषी ठहरिएका थिए ।  सर्वोच्चबाट १२ वर्ष छ महिना कैद सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पिमबहादुरलाई घरमै लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अभियुक्त ६० वर्षीय पिमबहादुरलाई कैद भुक्तान प्रक्रियाका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको जिप्रकाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा फरार बागलुङ नगरपालिका–१३ का ५२ वर्षीय विष्णु गिरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँको नागर्जुन नगरपालिका–९ का तार्कबहादुर कुँवरको जाहेरीपछि चेक बाउन्समा गिरी दोषी ठहरिएका थिए ।  उच्च अदालत पाटनले विसं २०७६ कात्तिक १ गतेको फैसलाबाट गिरीलाई २० दिन कैद र रु सात लाख ९६ हजार जरिवाना तोकेको थियो । गिरीलाई पनि घरमै लुकिछिपी बसेको अवस्थामा शुक्रबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।  कानुनबमोजिम फक्राउ परेका दुवै फरार अभियुक्तलाई लगत कट्टाका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका अभियुक्तको खोजीमा प्रहरी सक्रिय छ ।

  कास्की: कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ स्थित अलैँची सुपरजोनको अनुगमन गरिएको छ । अलैँचीको सुपरजोन मानिने कोलेली र धितालको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।       प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको अनुदानमा गरिएको अलैँची खेतीको अनुगमनका क्रममा प्रमुख पौडेल नगदे बाली मानिने अलैँची खेतीप्रति कृषकहरु आकर्षित भएर खेती विस्तारमा लागेको बताउनुभयो ।      “माछापुच्छ्रेवासीलाई अलैँची खेतीबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेपिलो जग्गामा हुने अलैँची खेतीमा कृषकको उत्साह र मेहनत पनि राम्रो देखियो ।” खेर गएको जमिनलाई सदुपयोग गर्दै एकचोटिको मेहनतले लामो समय प्रतिफल लिन पाइने भएकाले अलैँची खेतीतर्फ स्थानीयको आकर्षण बढेको बताउनुभयो यस क्षेत्रलाई अलैँची गाउँका रुपमा विकास गरी कृषकका लागि थप कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।      प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना कार्यान्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख एवम् वरिष्ठ कृषि अधिकृत रोशन अधिकारीले कास्कीका माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र मादी गाउँपालिका विभिन्न वडाहरुमा अलैँची खेती अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसबाट प्रतिफल पनि राम्रो पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माछापुच्छ्ेको कोलेली, धिताल अलैँची जोनको अनुगमनमा कृषकहरु यसखेतीबाट लाभान्वित भएको पायौँ, व्यक्तिगत र समूहमा गरेर अलैँची खेती गर्नुभएको छ ।”      उहाँले अनुदानबाट सिँचाइमा ८५ प्रतिशत र  क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, चक्लाबन्दी, अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टी निर्माण, यन्त्र उपकरण, नर्सरी, अलैँचीको बेर्ना लगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा केही कृषकको माग सम्बोधन नभएको गुनासो, बिक्रीका लागि भारतीय बजारको भर पर्नु परेको, केही ठाउँमा छहारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यता, अलैँची बाली कटान त्यस पूर्वका कार्यका लागि स्थानीय कामदारको अभावलगायत समस्याहरु कृषकले सुनाएका थिए । यस कार्यक्रमले कृषकहरुलाई अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित गरेको उहाँको भनाइ छ ।      परियोजनाका सामाजिक विकास विज्ञ गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार  कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२, ६, ७, ८ र मादी गाउँपालिका–  १, २, ३, ८, १० र ११ त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, ३, ४, ७, १० र  ११, पोखरा महानगर–१६ र १९ मा अलैँची जोनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।         कोलेलीमा करिब ७० रोपनी जग्गामा अलैँची खेती गर्नुभएका ज्योति अग्र्यानिक कृषि फार्मका सञ्चालक नरेशराज लामिछानेले अहिले यस क्षेत्रका स्थानीय अलैँची खेतीबाट निकै उत्साहित र लाभान्वित भएको बताउनुभयो । रोपेको तीन वर्षबाट उत्पादन दिन सुरु हुने, खेर गएको जग्गामा खेती गर्न सकिने र नगदे बाली भएकाले आयआर्जनको राम्रो माध्यम बनेको उहाँको भनाइ छ ।        माछापुच्छे मर्दी अलैँची ब्लक क्षेत्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक पौडेलले उत्पादित अलैँची ब्लकको समन्वयनमा विर्तामोड केन्द्रमा लगेर बिक्री गरिने बताउनुभयो ।  उहाँले अघिल्लो वर्ष प्रतिकेजी रु एक हजार एक सयमा बिक्री गरिएकामा अहिले आठ सयप्रति केजी रहेको र कृषकले उचित मूल्य कुरेर बसेको बताउनुभयो । उहाँले अलैँचीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएकाले यसको मूल्य सूची घटबढ भइरहने जानकारी दिनुभयो । पौडेललेका अनुसार उक्त क्षेत्रमा वार्षिक १५ ÷१६ हजार केजी अलैँची उत्पादन हुने र करिब डेढ करोडको अलैँचीबाट आम्दानी गर्न सकिने साथै बेर्नाबाट पनि थप आम्दानी हुने बताउनुभयो । 

  बागलुङ । लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको बागलुङ बजारको ढललाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।   यसअघि दुई वटा स्थानमा ढल व्यवस्थापन गर्ने योजना भए पनि लागत कम लाग्ने भएकाले एकै स्थानमा ढल व्यवस्थापन गर्न लागिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । तीन वर्षअघि नगरपालिकाले बागलुङ नगरपालिका ४ को ढोडेनी र वडा नं १ को ससे गरी दुई स्थानमा ढल व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।  विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीको नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि कोठेखोलास्थित ससेमा ढल व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ढल व्यवस्थापनका लागि २० रोपनी जमिन र एक अर्ब १५ करोड बजेट आवश्यक विभागको भनाइ छ ।  ढल व्यवस्थापनका लागि रामरेखादेखि बाल उद्यान हुँदै पाइपलाइनबाट ससेसम्म लैजाने विभागको योजना छ । यसका लागि सामूदायिक वनको जमिन उपयोग गर्नका लागि सहमति आवश्यक पर्ने वडा नं १ का अध्यक्ष जयबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

  नयाँ दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान विराट कोहली आज ३४ वर्षका भएका छन् । उनको जन्म ५ नोभेम्बर १९८८ मा दिल्लीमा भएको थियो ।    विराटको जन्मदिनमा उनकी पत्नी तथा भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्माले उनलाई विशेष तरिकाले शुभकामना दिएकी छन् । अनुष्काले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना मायालु श्रीमानका केही तस्विर शेयर गर्दै उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छिन् । अनुष्काले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राममा विराट कोहलीको गुफी तस्बिरहरूको श्रृंखला पोस्ट गरेकी छिन्। यी तस्बिरमा विराट कोहलीको अनुहारको भाव हेर्न लायक छ । तस्बिर पोस्ट गर्दै अभिनेत्रीले क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘तपाईको जन्मदिन हो मेरो माया त्यसैले यो पोस्टको लागि मैले तपाईको उत्कृष्ट  पोजका तस्विरहरू रोजेकी छु । हरेक अवस्था, रूप र बाटोमा माया गर्छु। ३४ वर्षीय विराट कोहली हालै पाकिस्तानसँगको खेलपछि लगातार चर्चामा छन् । टी–२० विश्वकपमा पाकिस्तानविरुद्धको खेलमा उनले आफ्नो शानदार इनिङ्सको बलमा भारतलाई जित दिलाएका थिए । विश्वकपमा उनको प्रदर्शनको निकै तारिफ भइरहेको छ ।     बंगलादेशविरुद्धको खेलमा विराट पुरुष टी–२० विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन् । यसअघि श्रीलंकाका क्रिकेटर महेला जयवर्धनेले १०१६ रन बनाएका थिए भने कोहलीले १०६५ रन बनाएका छन्। एजेन्सी। 

पोखरा:   आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा मनोनयन दर्तापछि विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा कस्सिरहेका छन् ।    निर्वाचन आयोगले कात्र्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म चुनावी आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न अनुमति दिएसँगै राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त छन् । ति कार्यक्रममा उम्मेदवारहरु मात्रै होइनन्, उनीहरुको साथमा युवाहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ ।    यसैक्रममा प्रस्तुत छ, कास्की रुपा गाउँपालिकाका सुमन सुवेदीले निर्वाचनमा प्रयोग हुदैं आएका युवाहरुलाई सुनगाभा न्यूजमार्फत उठाएको प्रश्नः   -के नेताले हालिदिएको १ लिटर पेट्रोलले तपाइको भविष्य निर्धारण होला ?    -चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरुले हजारौं युवा विद्यार्थीहरुको भविष्य जोड्न के योजना ल्याएका छन्, बुझ्नु भएको छ ?    -सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न स्वार्थी बन्नै पर्ने हो र ? के हामी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न कसैको लोभ र लालचमा पर्नै पर्ने हो र ?

  गलकोट । दुई वर्षअघिसम्म पानीको लागि दुई घण्टा समय छुट्टाउने बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाका भेषकुमारी भण्डारीको अहिले समय बचत हुन थालेको छ ।  बिहानै कुँवाको पानीलाई पाइपमार्फत जोडेर गाउँमा ल्याएर पानी थाप्ने उहाँको अहिले आँगनमै २४सैँ घण्टा पानी आउने धारो छ । भेषकुमारीले जीवनमा खानेपानीको ‘एक घर एक धारा’ले दैनिक जीवनमै परिवर्तन ल्याएकोे बताउनुभयो । धम्जाका चार गाउँको  तीन सय घरमा खानेपानीको धारा पुगेपछि त्यहाँका बासिन्दमा जीवन यापनमा सुधार भएको हो ।  “बिहानै उठेपछि पानीको जोहोमै लाग्नुपर्दथ्यो, खानेपानीको अवस्था लथालिङ्ग थियो, कुँवाको पानी पाइपबाट ल्याएर खानुपर्ने अवस्था थियो अहिले एक घर एक धाराले परिवर्तन ल्याइदिएको छ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “अहिले आँगनमा नै पानीको धारो छ, आवश्यक पर्दा प्रयोग गरे भैगो, समयको बचत हुँदा खेतीपाती र बाख्रा भैँसीलाई समय दिन थालिएको छ ।” पछिल्लो पाँच वर्षयता गण्डकी प्रदेशको क्रमागत योजनाअन्तर्गत धम्जाका माझकटेरा, द्वारा, ओख्ले, असौजेको केही भागमा गरी तीन सय खानेपानीका धारा जडान गरिएको छ । यस्तै खानेपानीको चरम समस्या रहेको धम्जा गाउँ र सायकेटरा गाउँमा खानेपानीका लागि एक घर एक धारा निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारबाट यो वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम अघि बढाइएको काठेखोला गाउँपालिका–३का वडाध्यक्ष कुलबहादुर विकले बताउनुभयो ।  खानेपानीको समस्या र सकस बेहोर्न बाध्य धम्जाका तीन सय घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुगेपछि विकासको महसुस भएको स्थानीय रिमाकुमारी थापाको भनाइ थियोे ।  खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका स्थानीयवासी घरमै धारा आए पछि दङ्ग परेका छन् । पैँतीस वर्षअघि मात्रै खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएर सामुदायिक धारा निर्माण गरिएको यस गाउँमा त्यसयता खानेपानीको दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।  कतिपयलाई कुँवाको भर र कतिलाई सामुदायिक धारामा घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकामा  खानेपानी आयोजना सफल भएपछि सहज भएको धम्जा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उक्त आयोजनाअन्तर्गत १० उपआयोजनामार्फत खानेपानी वितरण गरिएको छ ।  “खानेपानीको निकै दुःख रहेको धम्जामा अहिले सहज भएको छ, साविकका दुई गाउँमा मात्रै अहिले खानेपानीका लागि प्रक्रियामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न खानेपानीको मुहानबाट पानीलाई १५ वटा खानेपानीका विभिन्न क्षमताका ट्याङ्की निर्माण गरी घरघरमा खानेपानीका धारा पुर्याइएको हो, अहिले खानेपानीको धारा घरमै पुगेका जनताले आफ्नो दिनचर्या फेरिएको बताए ।” धम्जामा रु सात करोडको लागतमा तीन सय घरमा खानेपानीको धारा पुर्याएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरीप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । पानी सङ्कलन गर्न पाँच हजारदेखि ३० हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की, आठ किलोमिटर लामो मुख्य पाइप लाइन तथा २५ किलोमिटर लामो  वितरण लाइनमार्फत घरघरमा खानेपानी पुर्याइएको छ ।  भएका मुहान सुक्दै जाने, मर्मत नहुने लगातारका समस्याका कारण धम्जामा खानेपानीको चरम सङ्कट रहँदै आएकामा विगत दुई वर्षयता एक घर एक धारा निर्माण भएसँगै सहज भएको हो । धम्जाको शिरमा रहेको ढङ्डुले, मथे, आरपानी, बिसौनालगायत १५ मूललाई विभिन्न ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर खानेपानी वितरण गरिएको छ । मिटर जडित धाराका कारण खानेपानी खेर जाने सम्भावना न्यून रहेको स्थानीयवासी शिव भण्डारीले बताउनुभयो ।  “खानेपानीको दुःख टर्यो, अहिले पानीका लागि समय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीको धारमा मिटर जडान गरिएकाले पानीको सही प्रयोग भएको छ ।”