काठमाडौं:    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना र सहभागितामा पनि जोड दिने बताउनुभयो । साथै राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय स्तरमा खेलको विकास गरिनुका साथै खेलकुदको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिईने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   सरकारले नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ । पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरी ती गन्तव्यकोे पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ ।   नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा पर्यटक आगमन बढेको र पर्यटकको बसाइ पनि लम्बिएको बताउनुभयो । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । योसँगै सरकारको वर्ष २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष पूरा भएको छ । अर्को वर्ष दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।   कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२४ मा विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेका छन् । पछिल्लो अप्रिल महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार तीन सय ७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।   मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनः बजारीकरण गरिनुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   “सरचना सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

पोखरा:     पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी पुुनर्ताजगी  तालिम सुरु भएको छ ।“मेलमिलाप गरौँ, सम्बन्ध बढाऔँ” भन्ने उद्देश्य सहित तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिमको पोखरा महानगरपालिका कार्यबाहक प्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले उद्घाटन गर्नुभयो ।   उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यबाहक प्रमुख गुरुङले पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उत्कृष्ट बनाउन मेलमिलापकर्ता लगायत सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुुभयो ।  सरकार बन्नका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका हुनुुपर्ने बताउदै उहाँले सरकारको न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति रहेको उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि मेलमिलापकर्ताहरुको मन मिलाउने कार्यमा इमान्दारीताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  कार्यबाहक प्रमुख गुुरुङले विवादले फाटेका मनहरुलाई मेलमिलापका माध्यबाट सिलाउने प्रयत्न मेलमिलापकर्ताहरुले गर्ने भएकाले तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुुभयो । उहाँले  स्थानीय तहबाटै विवाद उत्पन्न हुने भएकाले वडाबाटै यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले वडामा मेलमिलापक केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधकिृत श्यामकृष्ण थापाले तालिमबाट नयाँ कुराहरु सिक्ने अवर प्राप्त गर्ने भएकाले यस्ता तालिमहरु फलदायि हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।  पोखरा महानगपालिका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष एवं एमाले दलका नेता राधिका शाही योगीले तालिमले सशक्त बनाउने र मेलमिलाप गराउन महत्वपूर्ण हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुुभयो । मेलमिलापकर्ताहरुलाई केही अप्ठ्यार भएपनि विवाद समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको बताउदै त्यसका लागि वडा र महानगरले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेसको तर्फबाट महानगरका दलका नेता एंव वडा नम्वर २ का अध्यक्ष  दिवसमान प्रधानांगले पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले उत्कृष्ट कार्य गरेको बताउदै वडामा हुने विवादलाई मेलमिलाप मार्फत समाधान गरेर नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महानगर न्यायिक समिति सदस्यहरु कालिदास पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा न्यायिक समिति सदस्य रजनी परियार, मेलमिलापकर्ताद्धय जमुुना पराजुली, केशबराज बराल र महानगर न्यायिक समितिका मेलमिलाप सहजकर्ता सोमनाथ लम्सालले मेलमिलापकर्ताका बारेमा बोल्नुुभएको थियो ।  पोखरा महानगरमा हाल १६९ जना मेलमिलापकर्ता सुचिकृत भएको र पहिलो चरणमा १ देखि १८ नम्वर वडाका मेलमिलापकर्तालाई पुुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको मेलमिलापकर्ता संयोजक सोमनाथ लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।१९ देखि ३३ नम्वर वडाका मेलमिलापकर्तालाई  जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म दोश्रो चरणमा तालिम सञ्चालन गरिने न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेलले बताउनुभयो ।

काठमाडौ:     सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने घोषणा गरेको छ ।  मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क  तथा कर्णाली प्रदेशका खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।  घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। 

काठमाडौं:     सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।  लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”       सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ । “सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।       मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।       राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ । “वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

काठमाडौंः   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।   संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा आज बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।   यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच बढाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहजरुपमा उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम  गर्ने कार्यलाई जोड दिइएको छ ।   बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।   यसै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आव २०८१/०८२ का लागि बजेट ल्याउने छ ।   राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।

काठमाडौं:     चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ लाख २४ हजार बराबर खर्च भएको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा चालुगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ६५ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म सात खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर वार्षिक विनियोनज भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३७ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ हजार बराबर खर्च भएको छ ।   त्यसै गरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६२ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ लाख २२ हजार बराबर खर्च भएको हो । सो अवधिको कुल सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव दुई प्रतिशत छ ।  चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा आठ खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड ८० लाख बराबर असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५७ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख बराबर उठेको छ ।  त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर लक्ष्य रहेकोमा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब १० करोड चार लाख बराबर असुली भएको छ ।  त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर अनुदान लिइएको छ । 

काठमाडौ:   ५० वर्षअघि सन् १९७४ मे १५ तारिखमा गणतन्त्र कोरिया र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदै गर्दा कोरियाले आर्थिक विकासका खातिर पसिना बगाइरहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला हामीले भोगेका अनेकौं पीडादायी क्षणहरुभन्दा नेपालको अवस्था हाम्रोभन्दा सहज थियो भन्ने लाग्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका हामी दूरीका हिसाबले चार हजार किलोमिटर टाढा छौँ ।   आज हामी दुई देशबीचको मित्रता, जनस्तरको सम्बन्ध, सांस्कृतिक समन्वय, विकास साझेदारी कार्यक्रम, रोजगारी समन्वय आदिले नयाँ उचाइ चुमेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका अन्य मुलुकहरुभन्दा नितान्त फरक किसिमको आत्मीयता, सम्मान, विकास साझेदारी कार्यक्रमले यत्तिको फड्को मार्ने सम्बन्धमा बहुसङ्ख्यकले कल्पना गरेका थिएनौँ भन्ने लाग्छ ।     कोरिया र नेपाल हवाई उडानका माध्यमबाट करिब सात घण्टाको दूरीमा रहेका छन्, तथापि एसियाली मुलुक गणतन्त्र कोरिया र नेपालबीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य मान्यता, भोजन आदि धेरै पक्षहरुमा समानता  पाइन्छ । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनुभएका गौतमबुद्धबाट शुरुआत भएको बौद्ध संस्कृति, परिवारलाई महत्व दिने संस्कार तथा ठूलालाई सम्मान गर्ने संस्कार आदि हामी दुई देशबीचमा समानता छन् । त्यसैगरी खानामा चामलको प्रयोग, मःम, गुन्द्रुकलगायतका परिकार पनि समानता  छन् ।   नेपालमा मैले भेट्ने नेपालीहरु र मेरो अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो पाउँछु । दुई देशबीच परापूर्वदेखि नै समान रहेका संस्कार, संस्कृति, आचरण, भोजन, अनुहार आदि पक्षहरु निकै सुन्दर पक्षहरु हुन् भन्ने लाग्छ । दुई देशबीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको छ । विगत ५० वर्षको मित्रतालाई मूल्याङ्कन गर्दै आगामी ५० वर्षका लागि विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा दिशा निर्धारण गर्ने गोरेटो तय गर्ने चरणमा आइपुगेका छौँ । दुई देशको सम्बन्धलाई ‘तीन पि’ पिस (शान्ति) पिपुल (जनता) र प्रोस्पेरिटी (समृद्धि) का रुपमा हेर्न सकिन्छ ।    शान्ति (पिस) कोरिया र नेपालले क्षेत्रीय मामिलामा पनि दुई देशबीचको सहकार्यले निरन्तरता पाएको छ । हामीले आफ्नो स्वार्थमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी बहुपक्षीय हितका लागि साझा मञ्चको उपयोग गर्दै आएका छौँ । हामी दुवै मुलुकले मैत्रीपूर्ण तथा शान्तिप्रिय सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता बहुपक्षीय क्षेत्रहरूमा सहभागिता जनाउँदा हामी विश्वभर शान्ति र स्थायित्व प्रवर्धन गर्न एउटै स्थानमा रहेर आफ्नो समान धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ ।   कोरियाली युद्धको समयमा हामीले भोगेको अनुभव जस्तै आधुनिक इतिहासमा नेपालले भोगेको समान अनुभव तथा शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्व राम्रोसँग बुझ्ने देशहरूमध्ये नेपाल एक हो । दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा उठेका छैनन् र हामीले एक अर्कालाई बुझेका छौंँ र राम्रो सहयोगी सम्बन्ध राखेका छौँ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ ।    जनता (पिपुल) कूटनीतिक सम्बन्धमा जनस्तरको सम्बन्ध तथा सहकार्य निकै महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रपमा लिइन्छ । कोरिया र नेपालबीच सक्रिय रुपमा विकसित जनस्तरको सम्बन्धले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण समन्वयले महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । सन् २००८ देखि नेपाली युवाले रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी रुचाएको देशमा कोरियाले स्थान लिएको छ । कोरियाको इतिहास फर्किएर हेर्दा देश विकास र उत्पादन वृद्धि प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगारीले उल्लेख्य भूमिका निभाएको थियो । विगतमा हाम्रो देशबाट जर्मनी र मध्यपूर्वी देशहरूमा धेरै कामदारले पसिना बगाएका थिए ।   नेपालको हालको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ । हाल नेपालबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत सरकारी पक्षबाट श्रम सहकार्य गरी नेपाली कामदारलाई न्यून शुल्कमा सरल तथा निष्पक्ष रूपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छौँ । सन् २००८ पछि हालसम्म एक लाखभन्दा बढी नेपाली युवालाई कोरियामा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको छ र हाल ४४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कोरियामा कार्यरत छन् ।   इपिएसमार्फत कोरियामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेशी कामदारसरह समान न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य बीमा, औद्योगिक दुर्घटना बीमा तथा कोरियालीसरह श्रम अधिकारको संरक्षण प्रदान गरिएको छ । नेपालको श्रम शक्तिले कोरियाली अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानका लागि हामी सदा आभारी छौ । इपिएस कार्यान्वयनमा दुई देशका सरकारी पक्ष संलग्न भएकोले कामदारको अन्तिमा छनोट प्रक्रियामा रोजगारदाताको मुख्य भूमिका हुन्छ । कोरियाली रोजगारदाताले १६ इपीएस साझेदार देशका कामदारमध्ये नेपाली कामदारलाई सबैभन्दा बढी रुचाउँछन् ।     त्यसको फलस्वरुप गतवर्ष कोरियामा करिब २० हजार नेपाली कामदारले काम गर्ने अवसर पाएका थिए । यो सङ्ख्या भनेको कामदार भित्र्याउने १६ देशमध्ये सबैभन्दा बढी हो । नेपालीहरू इमानदार, मेहनेती तथा अनुशासित छन भन्ने बारेमा कोरियाली रोजगारदाता र समाजमा विश्वास छ । हाम्रो दूतावासले इपिएस प्रणालीमार्फत निरन्तर नेपालीलाई कामको अवसर उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।     कोरियाबाट धेरै पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । कोरियाली पर्यटकले नेपालको सुन्दर हिमाल तथा शानदार सांस्कृतिक सम्पदाको आनन्द लिने गरेका छन् । कोरियामा पनि नेपालमा जस्तै धेरै पहाड छन्, कोरियाको ६३५ भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । कोरियालीहरू पहाड मन पराउँछन्, र पैदल यात्रा सबैभन्दा लोकप्रिय मनोरञ्जन गतिविधि हो । कोरियाली पर्वतारोहणीहरुका लागि आफ्नो जीवनमा एक पटक भने पनि हिमालय आरोहण गर्ने सपना हुन्छ ।   गत वर्ष २४ हजार हाराहारी कोरियालीले नेपालमा यो सपना पूरा गरेका थिए । कोरियामा एक करोड ८० लाख पर्वतारोही छन्, जसले हिमालय आरोहणलाई ‘बकेट लिस्ट’ वस्तु मान्छन् । हामी निकट भविष्यमा कोरोना महामारी हुनुभन्दा अगाडि झण्डै ४० हजार कोरियाली पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको सङ्ख्या हाराहारीमा उक्त सङ्ख्या पुग्नेछ भन्ने लाग्दछ । नेपालमा प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिने कोरियालीहरू नेपाल र नेपाली संस्कृतिप्रति माया र सद्भाव राख्ने शक्ति बनेका छन् ।   प्रख्यात कोरियाली पर्वतारोही क्याप्टेन अम होङ गिलले नेपालमा सहयोग गर्नका लागि  संस्था स्थापना गरी कमजोर शैक्षिक अवस्था भएका दुर्गम क्षेत्रमा १९ वटा विद्यालय निर्माण गरिसकेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, कोरिया र नेपालले सक्रिय द्विपक्षीय जनस्तरको आदान–प्रदानबाट पारस्परिक सकारात्मक चेतनाको विकास गरेका छन् र निजी स्तरमा पनि सहयोग विस्तार गर्दै आएका छन् ।     नेपालका काठमाडौं,  ललितपुर, पोखरालगायतका महानगरपालिकाले कोरियाका विभिन्न सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । दुई देशका स्थानीय सरकार, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाबीचको समन्वयले सहरी पूर्वाधार, निर्माण, कृषि, पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने लागेको छ । कोरिया नेपालको असल मित्रराष्ट्र मात्र नभएर विकास साझेदार देश पनि भएकाले त्यहाँबाट सिक्ने ज्ञान तथा सीप अन्ततः नेपालको समग्र विकासका लागि सुनौला उपहार हुनेछन् । आगामी दिनमा दुवै देशमा उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमण, सरकारी नेतृत्वबीच निरन्तर सम्पर्क तथा संवाद हुन त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।      समृद्धि (प्रोस्पेरिटी) कोरिया र नेपालबीचको आर्थिक समृद्धि र विकाससम्बन्धी सहकार्य पनि निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । कोरिया सरकारले नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि प्रमुख विकास साझेदार देशको रूपमा निर्धारण गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा विकास सहयोग परियोजनालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् १९९१ देखि सन् २०२३ को अन्त्यसम्म नेपालका विभिन्न परियोजनाका लागि कुल २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलव्ध गराइसकेको छ ।   कोरिया सरकारले नेपालको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल सहयोग रकममध्ये ३२ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा १९ प्रतिशत, सञ्चार (आइटी) क्षेत्रमा १७ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन सुधार क्षेत्रमा १३ प्रतिशत तथा शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी सन् १९९१ बाट सन् २०२३ सम्म नेपाल सरकारका विभिन्न तहका दुई हजार २११ जना कर्मचारीलाई क्षणिक तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेका छौं ।   क्षणिक भ्रमणका क्रममा कर्मचारीको व्यवस्थापकिय कुशलताका लागि ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । सोही अवधिमा कोरियाबाट स्वयंसेवकका रुपमा जम्मा तीन हजार २३६ जना स्वयंसेवकले नेपालको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका खेलिसकेका छन् ।      कोरियाले छोटो समयमा गरेको द्रुत विकासको अनुभव साट्नका लागि तथा विकासको क्रममा हामीले भोगेका कठिनाइ नेपालले भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छौँ । हाल कोरिया सरकारमार्फत नेपालमा ४८ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी पाँच वर्षको अवधिभित्र केही सम्पन्न भएका र केही सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको सङ्ख्या ११४ वटा छ । हाम्रो उद्देश्य नेपालको समृद्धिका लागि आवश्यक आधार तय होस् भन्ने छ ।   हामी निकट भविष्यमा समृद्ध नेपाल हेर्न आतुर छौँ र त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कोरियामा काम गरेर नेपाल फर्केका व्यक्तिले नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका खातिर प्रयत्नरत छौँ । यसै अन्तर्गत कोरिया फिर्ती अनुभवी व्यक्तिहरुलाई उद्यमशील तालिम प्रदान गरेर नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।   त्यसैगरी दुई देशबीच आर्थिक गतिविधि पनि सक्रिय रुपमा अगाडि बढेको छ । कोरियाली कम्पनीले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई नियालिरहेका छन् । नेपाल सरकारको योजनामा रहेको नेपालको उत्पादनलाई महत्व दिंदै (मेड इन नेपाल) लेखिएका सामान उत्पादनले स्थान पाएको छ ।   विभिन्न कोरियाली कम्पनीले नेपालमानै उत्पादन शुरुआत गरिसकेका छन् । नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्न तथा वैदेशिक लगानीका उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा उदाएका छन्, जसले अन्य मुलुकका लगानीकर्ताको पनि नेपालमा ध्यान केन्द्रित गर्छ भन्ने लागेको छ । कोरियाको विश्वप्रसिद्ध कम्पनीले नेपालमा लगानी थालनी गरिसकेको छ । गतवर्ष अप्रिलदेखि कोरियाली ग्लोबल कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा नवलपरासी जिल्लामा अत्याधुनिक टिभी एसेम्बली प्लान्टमार्फत आधुनिक टिभीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ ।      यसैगरी हुन्डाई मोटर कम्पनीले पनि नेपालको स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा यही मे १० तारिखदेखि नवलपरासी जिल्लामा अटोमोबाइल एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरी व्यावसायिक रुपमा गाडी उत्पादन शुरु गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोरियाको साउथ–इस्ट पावर कम्पनीले विश्वव्यापी वित्तीय संस्थालगायतको संयुक्त लगानीमा ६५० मिलियन अमेरिकी डलरको स्रोत जुटाएर रसुवा जिल्लामा २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।   सन् २०२७ मा आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा कोरियाली कम्पनीको लगानी रहेको यो तेस्रो आयोजना हुनेछ । कोरियाली कम्पनीको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने देशमध्ये शीर्ष पाँच स्थानमा छ । यही वर्ष अप्रिल २८ र २९ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सम्भावना, लगानीयोग्य परियोजनाका बारेमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो र नेपालमा थप कोरियाली लगानीले स्थान पाउनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।   सदाबहार साथी साथी बनाइँदैन, आफैं बन्छ । साथी भनेको स्वार्थको सीमाभन्दा धेरै पर हुन्छ । असल साथीमा बारबन्देज, स्तर र ओहोदा हुँदैन, केवल मित्रवत् मन हुन्छ, दुःखसुख आपसमा साटन सक्ने हार्दिकता हुन्छ । हार्दिकताले साथीत्वको मुहान (जरुवा) फुटाउँछ । त्यसैले साथी पाउनु, साथी बन्नु अनुपम आनन्द पाउनु हो, अलौकिक शक्ति भेट्टाउनु हो । गणतन्त्र कोरियाले असल साथीको रुपमा नेपाललाई लिएको छ । साथी स्वर्गीय हुन्छ, प्रत्येक साथी अलौकिक हुन्छ ।   मलाई एउटा कोरियाली उखान सम्झना आउँछ, तपाईंसँग असल साथी छन् भने लामो बाटोको यात्रा पनि नजिक हुनेछ । विगत ५० वर्षदेखिको दुई देशबीचको मित्रता आगामी ५० वर्षको लागि पनि साझेदारीको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने लाग्छ । माथि उल्लेख गरिएको ‘तीन पि’को अवधारणा तथा समन्वय आगामी वर्षमा थप विस्तार हुने कुरामा म विश्वस्त छु । व्यक्तिगत रूपमा, म तेस्रो ‘पी’ अर्थात  प्रोस्पेरिटी (समृद्धी) को थप विस्तारका लागि ठूलो स्थान छ भन्ने लाग्छ । नेपालको असल मित्र कोरियासँग रहेको आर्थिक समृद्धिको अनुभव नेपालसँग साट्नका लागि हामी तत्पर रहका छौँ ।     कोरिया र नेपाल मिलेर सँगै गर्नुपर्ने लामो यात्रा यात्रा बाँकी छ । नेपालको विकास र समृद्धिको प्रक्रियामा कोरिया सधैँभर भरपर्दो र विश्वसनीय सहयोगी हुनेछ । पचासौं वार्षिकोत्सवको स्वर्णजयन्तीमा नाराको रुपमा ‘एभरेष्टिङ फ्रेन्डसिप’ राखिएको छ । हाम्रो सम्बन्ध सगरमाथा जत्तिकै उच्च रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । हामी साथै जाउँ । (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाली राजदूत पार्क थेयङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) 

काठमाडौं:    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद्मा ल्याएका कुनैपनि कार्यसूचीमा आफूहरू प्रवेश नगर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बिहान सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई पढ्न दिने तर सरकारको कार्यसूचीमा प्रवेश नहुने निर्णय गरेको हो। संसद्मा सरकारले ल्याएका कार्यसूचीमाथि भएको छलफलमा कुनै पनि अवरोध आउँदा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । संघीय संसदको बैठक दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ, जहाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ ।