म्याग्दी:       म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-३ मुसुङका लालबहादुर घर्ती यतिखेर खेतमा रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ । रोपाइँमा व्यस्त भए पनि उहाँको ध्यान भने पाखो र खेत नजिकैको खाली जग्गामा लगाएको टिम्मुरका बोटमा पुगेको देखिन्छ ।  घर्तीले आफ्नै बारीमा नर्सरी स्थापना गरेर टिम्मुरका बिरुवा उमारी बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सङ्घसंस्थाको पहलमा प्राविधिक तालिम लिएर स्थापना गरिएको नर्सरीबाट २५ मा प्रतिबिरुवा बिक्री हुने गरेको घर्तीले जानकारी दिनुभयो । म्याग्दीमा टिम्मुरखेती व्यावसायिक बन्दै गएको छ ।  खेतबारीका कान्ला र बाँझो जग्गामा मात्रै होइन खेतीयोग्य जमिनमा पनि अरु खेती छोडेर यहाँका किसानले टिम्मुरखेती गर्न थालेका छन् । बेनी वडा नम्बर ३ भकिम्ली, वडा नम्बर ९ घतान, तोरीपानी र वडा नम्बर १० पात्लेखेतसहित मालिका, मङ्गला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा व्यावसायिकरुपमा टिम्मुरखेती गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । अन्य अन्नबाली छाडेर खेतबारी, निजी तथा सामुदायिक वनमा टिम्मुरखेती गर्न थालिएको कार्यालयका सहायक वन अधिकृत एवं टिम्मुरविज्ञ चन्द्रमणि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  एक दशकअघिसम्म त्यत्तिकै खेर गइरहेको टिम्मुरको पछिल्लो समय स्वदेश तथा विदेशबाट अत्यधिक माग हुन थालेपछि यहाँका किसान टिम्मुरखेतीमा आकर्षित भएका उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा २० समूह गठन गरी टिम्मुरखेती विस्तार भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । टिम्मुरविज्ञ सापकोटाले सामुदायिक वनमा रहेको टिम्मुर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र एकल महिलाले सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने गरेका बताउनुभयो । पाँच वर्ष अघिसम्म ६० घरधुरीले टिम्मुरखेती गरेकामा अहिले करिब एक सय ५० घरधुरीले टिम्मुरखेती गरिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  टिम्मुरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्लास्थित उद्योग सङ्घले विभिन्न किसिमका औजारसहित तालिममा सहयोग गरिरहेको छ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन’अन्तर्गत तोरीपानीसहित विभिन्न गाउँमा १९ हजार पाँच सय बिरुवासहित प्राविधिक सहयोग गरिएको सङ्घले जनाएको छ । जिल्लामा किसानले टिम्मुर प्रशोधन गर्ने औजारसमेत ल्याएका छन् । तोरीपानीका नीलपहरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले टिम्मुर सुकाउने, प्रशोधन गर्ने, तौलने, मसला बनाउने औजार खरिद गरेको छ ।  वन डिभिजन कार्यालयको १० लाख अनुदानमा ती औजार खरिद गरिएको स्थानीय टेकबहादुर चोखालले बताउनुभयो । तोरीपानी गाउँबाट वार्षिक छ हजारको हाराहारीमा बिरुवा जिल्लाबाहिर बिक्री हुने गरेको छ । एकजना किसानले छ किलोदेखि माथि टिम्मुर उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । प्रशोधन औजारको प्रयोगसँगै मसला बनाई बजारमा बिक्री गर्न, मिसावट रोक्न, गाउँकै ‘ब्रान्ड’लाई स्थापित गर्नलगायत बजारीकरणमा सहज भएको कृषक समूहले जनाएको छ ।  जिल्लामा वार्षिक पाँच हजार किलो टिम्मुरको माग भए पनि वार्षिक तीन हजार किलो मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यहाँको टिम्मुर विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको छ । म्याग्दीका गाउँमा फलेको टिम्मुर स्वादिलो हुने भएकाले पनि व्यापारी गाउँमै पुग्ने गरेका बेनी–३ मुसुङका अगुवा कृषक लालबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँबाटै प्रतिकिलो एक हजार छ सयदेखि दुई हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । 

काठमाडौं:    उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भष्ट्राचारका विभिन्न ठूला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भष्ट्राचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  “मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भष्ट्राचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भष्ट्राचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् भष्ट्राचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका दलहरुको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भष्ट्राचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ । “सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भष्ट्राचारको छानबिन गर्ने भनेको छ । भष्ट्राचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भष्ट्राचार नियन्त्रण हुँदैन ।” पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुद संस्थागत संरचना रहेका भए पनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उहाँको भनाइ थियो । सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस–कसकाविरुद्ध भष्ट्राचारका मुद्दा दायर भएका छन रु भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिङ्गो समाज भएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छैनन् । यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गनैपर्दछ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ । हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । यसको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्य देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लिएको ऋणको लागतसमेत कम रहेको दाबी गर्नुभयो ।  “ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फ सरकार सचेत छ ।” अर्थमन्त्री पुनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रु ९८ अर्ब आठ करोड थपिएर रु २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । विसं २०८० असारमसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो ।  हाल नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको तिर्न बाँकी ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड (४९ दशमलव ४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड (५० दशमलव ६ प्रतिशत) रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु ७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख गरी जम्मा रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । सो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र बाह्य ऋणतर्फ रु ३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख गरी जम्मा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख सावाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराउनुभएको थियो । लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, १९ परियोजनाको आशयपत्र माग ९एक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई० आह्वान गरिएको, परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत उपलब्धि हासिल भएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनी संसद्मा आलोचना भएको विषयमा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको बचाउ गर्नुभयो । “मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर तथा असमानता देखिएको र समन्यायिक बजेट वितरण हुन नसकेका विषय उठेका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसासन कायम हुने गरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।”

पोखरा:      पोखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा बिबिए आठौं सेमेस्टरका विद्यार्थीहरुले आइतबार नमूना पत्रकार सम्मेलन अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।  पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाकक्षमा दुईवटा सेक्सनका ७२ जना विद्यार्थीहरुले ६ वटा समूहमा बाँडिएर अभ्यासको प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।  बिबिए अन्तिम सेमेस्टरमा ‘मिडिया र जनसम्पर्क’ विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई कार्यक्षेत्रको प्रत्यक्ष अनुभव गराउने सन्दर्भमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको कलेजका बिबिए कार्यक्रम संयोजक हरी अधिकारीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख लिना श्रेष्ठ नेगीले विद्यार्थीहरुले यस्ता कार्यक्रमबाट आफ्नो व्यवसायीक जीवनमा अत्यन्त काम लाग्ने सीप सिकेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । यस कार्यक्रमबाट कार्यक्षेत्रमा मिडियासँग सम्बन्ध राख्न, पत्रकार सम्मेलन सञ्चालन गर्न तथा प्रेस विज्ञप्ती तयार गर्न सिकेको विषय शिक्षक सुवास मल्लले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा पत्रकारहरु भरत कोइराला, शोभाकान्त सिग्देल र फडिन्द्र अकिञ्चनले विद्यार्थीहरुको प्रस्तुतीकरणमा टिप्पणी तथा मूल्यांकन गर्नुभएको थियो ।  सहभागी विद्यार्थी कुसुम गुरुङले नमुना पत्रकार सम्मेलनबाट नयाँ सिकाइको अनुभव लिएको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘पोखराका अग्रज पत्रकारसँग भलाकुसारी गर्न पाउँदा सार्है खुसी लागेको छ र कार्यक्रमले सिकाइमा थप उर्जा दिने आशा लिएकी छु ।’   पोखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्टले विगत दुई दशकदेखि पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धप्राप्त गरी पोखरामा व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ । हाल कलेजमा दिवा तथा बिहानी सत्रमा ६ सय बढि विद्यार्थीहरु बिबिए र बिसिआईएस (आईटी) कार्यक्रममा अध्ययन गरिरहेका छन् ।

पोखरा:    पोखराको रामबजारस्थित एसओएस हर्मन माइनर स्कुल गण्डकीबाट राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी) को प्रशिक्षणमा सहभागी विद्यार्थीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  विद्यालयको सभाकक्षमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीचमा उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रथम प्रवचन समारोह आयोजना गरिएको हो ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय सेवा दलको सङ्क्षिप्त ऐतिहासिक झलकमाथि प्रकाश पार्दै नेपाली सेनाका सहसेनानी उमङ्ग श्रेष्ठले यसमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूले प्रशिक्षण अवधिभर गर्ने गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।  कार्यक्रममा कृष्णदल गणका गणपति प्रमुख सेनानी अमित लामाले विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्दै उनीहरूको समग्र व्यक्तित्व विकासमा समेत प्रशिक्षणले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँले जीवनमा सीप आर्जन गर्ने धेरै उपायहरू हुने र तीमध्ये एनसिसीमार्फत् हुने प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि एक भएको बताउँदै राष्ट्रिय सेवा दलको जुनियर डिभिजन तालिममा सहभागी एसओएसका विद्यार्थीहरूको प्रशिक्षणको पूर्ण सफलताको कामना गरे ।  विद्यालयका प्रधानाध्यापक चूडामणि सुवेदीले पूर्ण अनुशासनमा रही आफूमा अन्तर्निहित विभिन्न क्षमता उजागर गर्न विद्यार्थीहरूले एनसिसीको सि सं. ५० प्रशिक्षणलाई भरपुर उपयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय सेवा दलको सि सं. ५० अन्तर्गतको प्रशिक्षण कार्यक्रममा एसओएस गण्डकीका तर्फबाट छात्र र छात्रा गरी जम्मा ३६ जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहनेछ । जम्मा १०० दिने चल्ने उक्त प्रशिक्षणको पहिलो चरणका ७९ दिने कार्यक्रमहरू विद्यालयमै सम्पन्न हुनेछन् भने दोस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई २१ दिने विशेष कोर्सका लागि नवलपरासीको हात्तीखोरस्थित राष्ट्रिय सेवा दलको शिविरमा लगिनेछ ।  विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षको मूल्याङ्कन गरी प्रारम्भिक चरणको छनोट गरिने एनसिसीको प्रशिक्षणमा एसओएस गण्डकीका विद्यार्थीहरूले दोस्रो पटक सहभागिता जनाएको विद्यालयका सहप्रधानाध्यापक वीरसिंह बुढाले बताए । यसपूर्व २०७८ सालमा पनि विद्यालयका विद्यार्थीहरूले यस्तै प्रकृतिको प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाइसकेको उनले जानकारी दिए ।  

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापाले रैथाने उत्पादनको ब्राण्डिङमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।  साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपाल कास्कीले आयोजना गरेको औद्योगिक मेलामा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न रैथाने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्नुुपर्ने बताउनुभएको हो । “गुणस्तरियतामा ख्याल राख्दै रैथाने उत्पादनको बजारीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जसका लागि प्रदेश सरकार यहाँहरु सँगै छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।   मन्त्री थापाले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको आत्मबल बढाउने गरी प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो । सहुलियत ब्याजदरमा बैंकबाट ऋणको व्यवस्था मिलाइएको भनाई उहाँको छ । प्रकृति, संस्कृति, भेषभूषालाई आत्मसात् गर्दै हामीले हाम्रा उत्पादनमा ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आयत भन्दा पनि निर्यातमुखी बजारीकरणमा ध्यान दिन व्यवसायीलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । सानै भए पनि आफ्नै व्यवसायले खुशी मिल्ने बताउँदै निरन्तरताले नै सफलता मिल्ने भनाई उहाँको छ । कार्यक्रममा साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिभक्त पराजुलीले साना तथा मझौला व्यवसायीको पीरमर्कालाई बुलन्द बनाउने कार्य गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो । गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलले साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघमा २५ करोड सम्म लगानी गर्ने व्यवसायी संस्थामा आबद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन साना तथा मझौला व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कास्कीकी अध्यक्ष सिर्जना तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मेला संयोजक भागिरथ शर्माले गर्नुभएको थियो । मेला पोखरा ९ नयाँबजार स्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा ५ दिनसम्म चलेको थियो ।

पोखरा:     ‘पोखराबाट जोमसोम लागि उडेको तारा एअरको जहाज सम्पर्क बिहिन’ खवर झुटो भएको तारा एअरले जनाएको छ ।  आज दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा  ‘पोखराबाट जोमसोम लागि उडेको तारा एअरको जहाज सम्पर्क बिहिन’ खवर सामाजिक सञ्जालमा एकाएक भाइरल भएपछि तारा एअरले विज्ञप्ति निकाल्दै खवर झुटो भएको जानकारी दिएको हो ।  तारा एअरले गलत मनशायको व्यक्तिले बदनियतपूर्वक समाजिक सञ्जालमा आज दिउँसो ‘तारा एअरको पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको जहाज सम्पर्क बिहिन’ भनि गलत समाचार तथा पोष्टहरु गरिएको भन्दै गलत र भ्रमपूर्ण समाचार सत्य नभएको जानकारी दिएको हो ।  तारा एयरले गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने तथा बननियतपूर्वक सामाजिक सञ्जालमा राख्ने विरुद्ध कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने समेत जनाएको छ ।   

पोखरा:    पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा सगरमाथा आरोहणको इतिहास समेटिएको नयाँ डकुमेन्ट्री प्रर्दशन थालिएको छ ।  अल्पाइन क्लबले माउन्ट एभरेष्ट फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा तयार पारेको ‘एभरेष्ट बाइ दोज हु वेयर दियर’ डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गरिएको हो ।  संग्रहालयमा आउने पर्यटकलाई यो डकुमेन्ट्री नियमित देखाइने संग्रहालयकी कार्यकारी निर्देशक निर्मला न्यौपानेले बताइन् ।  जोन पोर्टर र डन बुसले निर्माण गरेको डकुमेन्ट्री ३४ मिनेट लामो छ । सगरमाथा आरोहणका निम्ति सन् १९२१, २२ र २४ मा तिब्बततर्फबाट भएका प्रयासबारे डकुमेन्ट्रीमा उतारिएको छ ।  एक सय वर्षअघि सन् १९२४ मा १२ जना बेलायती नागरिक र दार्जिलिङका शेर्पा सहितको आरोहण दलले सगरमाथा चढ्ने प्रयास गरेका थिए । तिनै विषयलाई समेटेको डुकुमेन्ट्री देखाउन सुरु गरेको संग्रहालयले त्यतिबेलाका तस्वीरलाई ‘द फाइट फर एभरेस्ट १९२४’ नाम दिएर पर्यटकलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ । तस्बिर जेठ २६ देखि नियमित प्रदर्शनीमा राखिएको हो ।  सोेमबारदेखि नै स्लोभेनियाका नागरिकले नेपालका हिमाल चढ्न थालेको इतिहासबारे जानकारी दिने तस्बिरकोसमेत प्रर्दशनी गरिएको छ । प्रदर्शनीको उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश धनसिङ महराले उद्घाटन । सन् १९७५ मा स्लोभेनियाका नागरिकले मकालु हिमालको आरोहण गरि विश्वका १४ वटा हिमाल आरोहण गरेका छन् । साथै पर्वतारोहण संघले संचालन गर्दै आएको मनाङ माउन्टेनेरिङ स्कुलमा पर्वतारोहणको लागि गाईड तालिम लगायतका कामसमेत गरेको छ ।  तीनै फोटाहरु प्रर्दशनीमा छन् । फोटो प्रदर्शनीले पर्वतारोहण संघ र संग्रहालयको सम्बन्धलाई अझै कसिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ । ति ऐतिहासिक फोटोलाई अब नियमित प्रदर्शनीमा राखिनेछ ।  कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार अच्युत कुँइकेल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे, नाटा गण्डकीका अध्यष हरिराम अधिकारी, टेवान अध्यक्ष कमला गिरी, टान गण्डकीका अध्यक्ष धर्मराज पन्थी, होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, पर्यटन विज्ञ डा. रामजी शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयका सल्लहाकार हरिध्वज तुलाचन लगायतकोे उपस्थिती रहेको थियो । संग्रहालय हिमाल र हिमाली जनजीवनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने पर्यटकको रोजाई बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका– १७ रातोपैह्रामा १०० रोपनी क्षेत्रफलमा संग्रहालय छ । २०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संग्रहालयको उद्घाटन गरेसँगै सञ्चालनमा आएको संग्रहालय नेपाल पर्वतारोहण संघको मातहातमा सञ्चालनमा छ । संग्रहालयमा हिमाल, हिमाली समुदाय, जनजीवन र गतिविधिलाई उतारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा चालु वर्षमा १०५ देशका पर्यटकले भ्रमण गरेका गरेका छन् । सार्कबाहेक ९८ देशका पर्यटकले भ्रमण गरेको संग्रहालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।  

पोखरा:      यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत प्रदान गरिने सेवालाई असार ७ गतेदेखि रोक लगाएको छ।  यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एक सूचना जारी गरेर  ‘पठाओ’ ‘इन्ड्राइभ’जस्ता राइड शेयरिङमा रोक लगाएपछि तेस्रो दिन ट्राफिक प्रहरीले राइड शेयरिङ गर्ने २२ मोटर साइकल÷स्कुटर र चार ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्‍यो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० मा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई वैधानिक बनाउन सकिए पनि नियमनका लागि कार्यविधि बनेको छैन। कार्यविधि बनाउनुको सट्टा सेवा नै बन्द गराएपछि पठाओ नेपालले आपत्ति जनाएको छ। कानुनी अभ्यासलाई कार्यन्वयनमा लैजानुको सट्टा एकपक्षीयरुपमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममाथि अंकुश लगाइएकोमा पठाओ नेपालको आपत्ति हो। पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्नेतले यातायात व्यवस्था कार्यालयले सिधै बन्द गराउन अग्रसर हुनु उचित नभएको बताए। ‘गण्डकीमा पनि राइड शेयरिङ प्लेटफर्मलाई सहजीकरणको आवश्यकता छ’, उनले भने। काठमाडौँ उपत्यकामा राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएको पठाओविरुद्ध ५ वर्ष पहिला उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै उच्चले सम्बन्धित निकायलाई राइड सेयरिङ प्लेटफर्म व्यवस्थित गर्नलाई आवश्यक थप कानुन तर्जुमा गर्न तथा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्नसमेत आदेश दियो। फैसलामा पेशा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको पनि हक भएकोले सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसपश्चात यातायात व्यवस्था विभागले राइड शेयरिङ बन्द नगराउन २०७६ फागुन २९ गते सूचना जारी गर्‍यो । तर, गण्डकीमा भने विभागको आदेशसमेत नमानेर धरपकड गरिएको पठाओको आरोप छ। यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिइरहेको र अदालतले पनि बन्द नगर्नु भनेका आधारमा अहिले कम्पनी सञ्चालन भइरहेको पठाओका प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातले बताए। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउनेजस्तो सुकै कानुन मान्न तयार रहेको बस्न्यातले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पठाओ नेपालले गत वैशाख १ देखि मोटरसाइकल तथा गत जेठ २४ देखि ट्याक्सीमार्फत राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरू गरेको हो। ३ सय ट्याक्सी र १७ सय मोटरसाइकल, स्कुटरमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको पठाओले जनाएको छ। पठाओले गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र प्रहरीसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको छ। पठाओमार्फत पोखरामा मोटरसाइकल राइडरले मासिक औसत ६० हजार र ट्याक्सीले एक लाखसम्म कमाउने गरेको उल्लेख छ। पठाओ नेपालले आफ्नो एप्लिकेशन प्लेटफर्मबाट कुनै पनि रुपमा सेवा दिन चाहने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा दर्ता गरी, आवश्यक जानकारी र तालिम दिइ, सुरक्षित तथा भरपर्दो रुपमा एप्लिकेशनको सूचना प्रविधि संयन्त्रभित्र परिचालित हुने व्यवस्था रहेको कम्पनीको दाबी छ। अनलाइन राइड गर्ने सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई कुनै किसिमको शारीरिक चोट, हानी वा नोक्सानी भएको अवस्थामा बीमाको समेत व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।