पर्वतः लगातारको वर्षाका कारण जिल्लाको मोदी गाउँपालिका वडा नं २ देउपुरको कोरुङ्गा गाउँ जोखिममा परेको छ । भिरबाट पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएपछि सिङ्गो गाउँनै जोखिममा परेको हो । यहाँ आधादर्जन घरपरिवारको बसोबास रह...

पोखरा:    गायिका सलोमी गुरुङलाई नेपाल आइडलको पाँचौ संस्करणमा विजेता बनाउन पोखरामा अभियान थालिएको छ ।  नेपाल आइडलको पाँचौ संस्करणको उत्कृष्ट आठसम्म आइपुगेकी गायिका गुरुङलाई विजेता बनाउन पोखरामा सलोमी गुरुङ जिताउ अभियान सुरु गरिएको हो ।  पोखरा महानगरपालिका–१३ बिपी मार्गकी सलोमीलाई जिताउन सलोमी गुरुङ जिताउ अभियानले पोखरामा आज ९सोमबार० पत्रकार सम्मेलन गर्दै भोटको अपिलसमेत गरेको छ ।  नेपाल आइडलको पाँचौ संस्करणको उत्कृष्ट आठमा अहिलेसम्म गायनकलाले अगाडि बढेपनि अब भोटिङले सघाउनुपर्ने अभियानकी प्रतिनिधि बालकाशी गुरुङले बताईन् ।  ‘यो ठाउँसम्म आउनका लागि उसकै बलबुताले, कलाले र मेहनतले हो’ प्रतिनिधि गुरुङले भनिन्, ‘अबको पालो भोटिङको रहेकोे छ । भोटिङले मात्रै जिताउन सक्षम हुनेछौं ।’ सानैदेखि गायनमा रुची राख्ने उनलाई परिवारको सहयोग नमिल्दा पाउनुपर्ने संगाीतिक उचाइ हात नपारेकोसमेत उल्लेख गरिन् ।  गण्डकी प्रदेशले रियालिटी सोेमा सहभागी थ्रुपै प्रतिभालाई जिताएकाले अब पालो सलोमीको रहेकोे उनको भनाइ थियो । सलोमी जिताउन गुरुङ समुदायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले सहयोग उठाइरहेका छन् । सलोमी जिताउ अभियानले आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेली लक्ष्य ब्याण्डले नेपाली गीत प्रस्तुत गर्दैै भोटको अपिलसमेत गरेको थियो । नेपाल आइडलको उत्कृष्ट आठमा पोखराबाट सलोमी गुरुङ र मानव परियार छन् ।  नेपाल आइडलको उत्कृष्ट आठमा पुगेकी सलोमी गुरुङलाई भोटिङ गर्न प्रभु पे, इ–सेवा र मोमो एप डाउनलोड गरेर र ३७००० मा १२ टाइप गरी एसएमएस पठाएर भोटिङ गर्न सकिन्छ ।  सुरेश पौडेल निर्देशक रहेको शोमा न्यहू बज्राचार्य, कालीप्रसाद बास्कोटा र इन्दिरा जोशी जज छन् । एपिवान टेलिभिजनमा हरेक शुक्रबार र शनिबार ८ः३० बजेदेखि प्रसारण हुने शोलाई रिमा विश्वकर्मा र आशिफ शाहले होस्ट गर्दै आएका छन् ।

काभ्रे: नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले पञ्चवर्षिय परिलक्ष्य सहित एक दिने कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।  महासंघले आर्थिक सामाजिक समृद्धिको आधार, स्वदेशी रत्न आभुषणको विस्तार” भन्ने मूल नाराका साथ गत शनिबार धुलिखेलमा कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो ।  महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारको अध्यक्षतामा बसेको गोष्ठीमा महासंघका कार्यसमितिहरु, आवद्ध सदस्य संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, विषयगत समितिका संयोजक र सदस्य गरी जम्मा ६० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।   गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दैै महासंघका अध्यक्ष सुनारले आगामी दिनहरुमा महासंघको कार्यविधि बनाउन, निर्देशिका बनाउन उपयोगी सिद्ध हुनुका साथै तोकिएको समयमा निर्धारित काम गर्न सो गोष्ठीले मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।  व्यावसायिक एकतालाई थप सुदृढ बनाउन र मौलिक शीप कलाको सम्वद्र्धन, व्यवसायको प्रवद्र्धन, स्वदेशी रत्न, पत्थरको प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन लगायत विषयलाई प्रथामिकतामा राखेर गोष्ठीमा वृहत छलफल भएको थियो ।  राजश्व तथा रोजगारी अभिवृद्धि साथै व्यवसाय मैत्री वातावरणको सिर्जना लगायतको मूलभूत उद्देश्य साथ अघि बढिरहेको यस महासंघले पहिले देखि उठाउँदै आएका तर निकास पाउन नसकेको नीतिगत कार्यहरु, आपूर्तिका विषय पनि प्राथमिकताका साथ गोष्ठीमा छलफल भएको थियो ।  महासंघको पञ्चवर्षिय परिलक्ष्य अन्तर्गतको पहिलो वर्षमा सम्वद्ध संस्था, नियमकारी निकाय गोलमेच बैैठक बसेर नीतिगत कार्यहरु सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।   त्यस्तै, प्राथमिकतामा परेका अन्य विषय महासंघको आन्तरिक सुन वितरण सिफारिस समय सापेक्षताको अनुसार वितरण गर्ने, उपत्यका वाहिरका जिल्लाको सुन बितरण अधिकारलाई संघकै सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् । मौलिक गरगहना मेड इन नेपाल प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी अभियान संचालन गर्ने विषयले पनि महासंघको पञ्चवर्षिय परिलक्ष्य अन्तर्गत पहिलो वर्षमा प्राथमिकता पाएको छ ।  महासंघको पञ्चवर्षिय परिलक्ष्य अन्तर्गतको दोस्रो वर्षमा महासंघमा आवद्ध नभएका प्रत्येक जिल्लामा पहुँच बिस्तार गर्ने, संगठन बिस्तार सातै प्रदेशमा गर्ने, संघका शाखा महासंघमा आवद्धता गर्ने, आभुषण क्षेत्र सँग सम्वन्धीत ऐन कानुन, निर्देशिका, नियामवली जारी गराउने लगायतका विषय प्राथमिकतामा परेको छ । साथै, प्राकृतिक प्रकोप कोषको स्थापना गर्ने विषय समेत महासंघले दोस्रो वर्षको परिलक्ष्यमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ ।  कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार एवम् कार्ययोजनाका सहजकर्ता बद्रीप्रसाद कोइराला, महासंघका सल्लाहकार तथा जेम्स एण्ड ज्वेलरी काउन्सिलका सदस्य रामप्रसाद लकान्द्रीको पनि सहभागिता थियो ।   महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष, व्यवसायिक सहायता केन्द्र र व्यापार मेलाका संयोजक द्वारिका शंकर, महासंघका उपाध्यक्ष, सुन आपूर्ती तथा बिक्रि वितरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुधिर अग्रवाल, घरजग्गा व्यवस्थापन समिति महासंघका सचिव केशब विश्वकर्मा, गुणस्तर परिक्षण विभाग तथा प्रतिवेदन सिफारिस समितिका संयोजक तथा महासंघका कोषाध्यक्ष गणेश प्रसाद विश्वकर्मा,  सुचना तथा प्रविधि समितिका संयोजक तथा बागमती प्रदेशका अध्यक्ष हेम राईलगायतले आ–आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सबै विषयगत समितिहरुले दिएका सुझावहरुबारे छलफल गरिएको थियो ।  

सुर्खेत:     दैलेखबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आउँदै गरेको बस वीरेन्द्रनगर-१४ स्थित कटकुवा नजिकै दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रूपेश खड्काका अनुसार मृतकको पहिचान हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश ०२ ००१ ख ०८५२ नम्बरको बस सोमबार दिउँसो साढे १ बजेतिर दुर्घटना भएको उनले जानकारी दिए। दुर्घटनामा १९ जना घाइते भएका छन्।  उनीहरूको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते १७ जनाको कर्णाली केयर हस्पिटल र २ जनाको प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख खड्काले बताए।

सङ्खुवासभा:   सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–५ फाकुवामा चट्याङ लागेर ७२ भेडा मरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी निरीक्षक रामकुमार लामिछानेले गत शनिबार रातका समयमा परेको चट्याङ लागेर एकै गोठका ७२ वटा भेडा मरेका जानकारी दिए ।  सभापोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईंले सभापोखरी–५ का सोमबहादुर लिम्बूको चारसय भेडामध्ये ७२ वटा भेडा मरेको जानकारी दिईन् । रातको समयमा हुरीसँगै असिना परेपछि रुखको फेदमा बसेका ती भेडा एकैठाउँ मरेको भेटिएको उपाध्यक्ष चापागाइले बताईन् ।  सभापोखरी गाउँपालिकाको माथिल्लो भेग नेपालको ताप्लेजुङ र चीनसँग जोडिएको छ । घटनास्थल सभापोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र बाह्रबीसे बजारदेखि एक दिनको पैदल दूरीमा पर्दछ । सभापोखरी गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा एकल र संयुक्त ६० भन्दाबढी भेडीगोठहरु छन् । क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

तनहुँ:    तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ दमौलीस्थित मुख्यचोकका सटरमा गएराति भएको आगलागीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको छ ।  गएराति १२ः४५ बजे फलफूल लाइनमा रहेका सटरमा आगलागी भएको थियो । उक्त आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना, व्यास नगरपालिकाको दमकलको सहायताले आगलागी तीन घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो ।जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेका करिब २० वटा सटर जलेर नष्ट भएका छन् । यहाँ आइसक्रिम, फलफूल, मोबाइललगायत पसल सञ्चालनमा थिए ।   यो पनि पढ्नुहोस   दमौलीको मुख्यचोकमा भिषण आगलागी, २० वटा सटर जलेर नष्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले क्षतिको यकीन विवरण आइनसकेको भन्दै विवरण सङ्कलन थालिएको बताए । उनका अनुसार विद्युत् चुहिएर आगलागी भएको हुनसक्ने अनुमान छ । एउटा पसलमा लागेको आगो सल्किँदा अन्य पसलमासमेत क्षति पुगेको अनुमान गरिएको उहाँले बताए । क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण यसैबीच पूर्वमन्त्री एवं सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले आगलागीपीडितलाई राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । फलफूल लाइनमा भएका अधिकांश पसल जलेर नष्ट भएको घटनाले अत्यन्तै दुःखी र मर्माहत बनाएको बताउँदै उहाँले घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेको  सन्दर्भका कारण यस दुःखको समयमा पीडितसँग भेटगरी स्थलगतरुपमा घटनाको वास्तविक जानकारी लिनसक्ने अवस्था नभएका भन्दै सांसद श्रेष्ठले प्रत्यक्षरुपमा उपस्थित हुन नसके पनि क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरणका आधारमा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले मुचुल्का उठाइ सम्पत्ति नोक्सानीका आधारमा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई समेत आग्रह गरे ।

पोखरा:   ‘पर्यटनका लागि सबै मौसम’ भन्ने मूल नाराका साथ वि.सं. २०७५ सालदेखि सुरू गरिएको अन्नपूर्ण म्याराथनको तयारी तीव्र पारिएको छ ।  अन्नपूर्ण सेन्चूरी पर्यटन समितिको आयोजना तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीको व्यवस्थापनमा हुने चौथो संस्करणको अन्नपूर्ण म्याराथन–२०८१ आगामी जेठ २१ गते सोमवार हुनेछ । अन्नपूर्ण आधार शिविरको पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि सुरू गरिएको म्याराथनलाई निरन्तरता दिइएको अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिका अध्यक्ष एवं अन्नपूर्ण म्याराथन मुल आयोजक समितिका संयोजक ललित गुरूङले बताए । विशेषतः सन् १९५० जुन ३ तारिखका दिन फ्रान्सेली पर्वतारोही मौरिस हर्जोगको टोलीले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरी ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहणको इतिहासमा विश्व कीर्तिमानी राखेको सन्दर्भमा उक्त दिनलाई “अन्नपूर्ण आरोहण दिवस” का रूपमा मनाउने गरिन्छ । सोही दिनको सम्झनामा अन्नपूर्ण म्याराथन हुने भएकाले यसको छुट्टै ऐतिहासिक गरिमा रहेको संयोजक गुरुङको भनाई छ । समितिले अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण दिवसका दिनको अवसर पारेर प्रत्येक बर्ष अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट घान्द्रुकसम्म (१४२.१९५ किमी)को अन्नपूर्ण म्याराथन गर्दै आईरहेको छ ।  २०७५ सालदेखि आरम्भ गरिएको म्याराथन बीचका दुई संस्करण कोभिड(१९ का कारण हुन नसकेको थिएन, गत बर्षदेखि यसलाई निरन्तरता दिएएको अध्यक्ष गुरूङले बताए । अन्नपूर्ण आधारशिविरबाट आरम्भ हुने म्याराथन माछापुच्छ्रे आधारशिविर, बगर, देउराली, हिमालय, दोभान, सिनुवा, भनुवा, छोम्रोङ, तउलु, घुर्जुङ, चुइँले, कोम्रोङडाँडा, किम्रोङखोला, उरी हुँदै घान्द्रुक आई समापन हुने गरी म्याराथन रुट कायम गरिएको समितिका महासचिव दिलीप गुरूङले बताए । अन्नपूर्ण म्याराथनमा पहिलो संस्करणको उपाधि त्रिभुवन आर्मीका हरिकुमार रिमालले जितेका थिए, दोस्रोमा डोटीका खगेन्द्रबहादुर भाट, तेस्रो संस्करणको उपाधि जुम्लाका धीरबहादुर बुढा र महिला तर्फ गणना भण्डारीले जितेका थिए । महिला तथा पुरुष दुबैतर्फका लागि हुने म्याराथनमा पहिलो, दोश्रो र तेश्रो हुनेले क्रमश नगद १ लाख५० हजार, १ लाख र ७५ हजार साथमा मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ । विदेशीका लागि प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरुप विशेष पुरस्कारको ब्यवस्था गरिएको छ । पुरुषतर्फ दर्ता शुल्क ७ हजार र महिलातर्फ ५ हजार तोकिएको छ । म्याराथनलाई अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्टका रुपमा विकास गर्न गतवर्षदेखि अल्टिमेट एडभन्चर नेपालले प्राविधिक सहयोग गरेको छ । कार्यक्रमका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको व्यवस्थापन, अन्नपूर्ण समाज काठमाडौंको सहकार्यमा सम्पन्न हुन गईरहेको म्याराथनमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समिति, छोम्रोङ पर्यटन व्यवस्थापन समिति, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)रराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, टाँडापानी पर्यटन व्यवस्थापन समिति, मुल्डे भ्यू–पार्क व्यवस्थापन समिति, खेलकूद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, भूपू खेलाडी मञ्च, नेपाल एड्भेन्चर रनिङ महासंघ, सिआइडब्लुईसी क्लिनिकसहितका अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले सहयोग गर्ने भएका छन् । महोत्सव सम्पन्न गर्न ४२ सदस्यीय रहेको मुल व्यवस्थापन समिति, १३ वटा विभिन्न उपसमितिसहित सल्लाहकार समिति गठन गरिएको समितिका महासचिव दिलिप गुरुङले बताए ।  

पोखरा:   व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना एवम् नेपाली युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा आजदेखि पोखरा आइडिया मार्ट तथा बुट क्याम्प सुुरु भएको छ ।      लुम्लेस्थित कृषि अनुन्धान निर्देशनालयको सभाकक्षमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने मार्टको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उद्घाटन गर्नुुभयो ।      कार्यक्रममा महानगरप्रमुख आचार्यले कार्यक्रममा युवाहरूले प्रस्तुत गर्ने हरेक आइडियाहरू समाजको उन्नयनका लागि प्रेरक बन्न सक्ने बताउनुुभयो । अघि सारिएका आइडियाहरूलाई थप परिष्कृत गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले महानगरपालिकाले युवाहरूको उद्यमशिलता अभिबृद्धिका लागि यस किसिमका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुुभयो । पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भैसकेका अवस्थामा विभिन्न परियोजनाहरू आउने क्रम सुरु भएको उहाँले जानकारी गराउनुुभयो ।       पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिमल्सिनाले मार्टमा प्राप्त सबै आइडियालाई छलफल गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा त्यसले समाजमा विशिष्ट योगदान गर्न सक्ने धारणा राख्नुुभयो ।      कार्यक्रमका सभापति एवम् पोखरा महानगरपालिका आर्थिक महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले मार्टमा सहभागीताका लागि आवेदन माग गरिएकोमा विभिन्न आइडिया सहित ३५ वटा समूहले आवेदन प्रस्तुत गरेकोमा १९ वटा समूह छनौट भएको जानकारी दिनुुभयो । १९ समूह मध्ये १७ वटा समूह मार्टमा सहभागी बनेको बताउँदै उहाँले ती मध्ये उत्कृष्ट १० छनौट गरिने बताउनुुभयो ।      उत्कृष्ट १० लाई पुनः सरोकारवालाबीच राखेर छलफल गर्दै ती मध्येबाट प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थलाई क्रमशः ५०, ४०, ३० र २० हजार रुपैयाँ नगद सहित पुरस्कृत गरिने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख नवराज अधिकारीले महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि मार्ट सञ्चालन गरेको बताउँदै सो क्रममा महानगरको आइडिया बैंकमा ३७ वटा आइडिया संकलन भैसकेको बताउनुुभयो । केन्द्र मार्फत युवा उद्यमशीलता अभिबृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको उहाँको भनाइ छ ।      कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की, नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष निरज केसी, मुख्य प्रशिक्षक निरज खनाल लगायतले मार्टमा प्राप्त आइडियालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुुभयो । देशको बढ्दो युवा पलायन रोक्नु बर्तमानको आवश्यकता भएकोमा उहाँहरूले जोड दिनुुभएको थियो ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आज बसेको बैठकमा उनले लिएको विश्वासको मतको पक्षमा १५७ मत र विपक्षमा शुन्य मत परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदको होहल्ला र विरोध गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।  कांग्रेस सांसदले सहकारी विषयमा छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तटस्थ मत १ परेको छ ।    सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यले विश्वासको मत दिएको भन्दै बधाई ज्ञापन गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले गत वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार चौथो पटक सदनबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।  सरकारलाई समर्थन गरेको दलले बिचैमा सरकारबाट बाहिरिएमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।    २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि चैत ६ गते, चैत २६ गते, पुस ३० गते विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले मत दिए । त्यसैगरी विश्वासको मतको विपक्षमा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, जसपा, लोसपा लगायत दल उभिए । 

-चन्द्र ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ)   औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ ।  कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा तीन दशमलव प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक उपभोगमा मुख्य योगदान गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरू रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् ।   यसबाट स्थानीय श्रम बजारमा अवसर नै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । यहाँभन्दा थोरैमात्र बढी पारिश्रमिक पाउने कामका लागि समेत युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उद्योग–व्यवसायमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकरमजदुर नै नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गरिरहँदा बाह्य क्षेत्रले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएको छ । तर यसले बजारमा अपेक्षित उपभोग नबढ्दा समग्र व्यापार चक्रमा सुधार भएको छैन । नेपालको निर्यात आधार साँघुरो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ ।   सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा व्यापार निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि यसमा अझै नीतिगत अन्यौल देखिन्छ । यसरी समग्र व्यापार असन्तुलनले देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमै असर पारिरहेको छ । दोस्रो कुरा देशभित्र लगानीको स्तर घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि यतिबेला विविध कारणले प्रभावित भएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गइरहेको छ । अनिश्चित आर्थिक अवस्था र उच्च सञ्चालन लागतले व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।   उता अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण र बारम्बार भइरहने नीति परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरू समेत दिल खोलेर लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न थालेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् ।  सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता खुम्चिएको छ । सार्वजनिक खर्च कमजोर हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर पारिरहेको छ । यी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजेटले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, मागलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन मैले अहिलेका लागि मुख्यतया यी पाँचवटा विषय उठाएको थिएँ । पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र पाँचौँ– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । वास्तवमा हामीले यिनै विषयहरुमा नै निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएका पनि छौँ । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसलगत्तै असोजको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना पनि गर्यौँ ।   अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा गरिएको सो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको निचोड पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट यथोचित नीति अख्तियार होस् र आर्थिक एजेण्डामा सबैको मतैक्य होस् भन्ने नै थियो । त्यसपछि सरकारले पनि हाम्रो यही एजेण्डामा सहमत हुँदै सर्वदलीय आर्थिक बहसको आयोजना ग¥यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी एवं समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको आवाज र आवश्यकता पनि सुन्नुभएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि आवश्यक औषधि पनि सिफारिस गरेकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको आवाज राज्यले सुन्न थालेको महसुस पनि भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर सहजीकरण गर्दै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रलयले हामीसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा भएका केही कानुनको संशोधन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाकाको अनुमोदनलाई यसको उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आर्थिक पुनरुत्थान, बजेटको रुझान नीतिगत स्थिरता आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशीला हो । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउन र दिगो आर्थिक गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण कायम गर्नु आवश्यक छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा असङ्गत नियामक ढाँचाले अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पारिरहेको छ । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनाहरूमा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यावसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न समयानुकूल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आउँदो बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण कुरा शासकीय सुधार हो । नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्षरुपमा द्रुत ढङ्गबाट समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास अहिले चाहिएको छ ।  न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक कानुनहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सरकारी सेवाहरूको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सार्वजनिक क्षेत्र सुधारलाई यसले समेट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुधार गर्ने विषयलाई बजेटले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको करमा सुधार हो । करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र कर सङ्कलनको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास जारी छ तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान कर प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र आधुनिक बनाउन हालको संरचनागत तथा कानुनी व्यवधानमुखी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ ।   अहिले तीन तहका सरकार रहँदा र संविधानले नै तीन तहका कर असुल गर्ने अधिकारहरू बाँडफाँट गरी छुट्याइदिएको अवस्थामा अब विगतमा बनाइएका कानुनहरूलाई पनि सोही ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी र पारदर्र्शी कर प्रणालीले अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ र करदाताहरूलाई बढी बोझ सृजना नगरी सरकारी राजस्व बढाउँछ । प्रगतिशील कर नीतिले लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । सुरक्षित र व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका लागि पनि कानुनी सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्को विषय हो वित्तीय क्षेत्र सुधार । नेपालको वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो समयमा निकै समस्या झेल्दै आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउनका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।   विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ऋण जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने र ऋणदाताहरूको जोखिम कम गर्न ऋण सुनिश्चितता योजनाहरू लागू गर्नेजस्ता उपायहरूहरूको सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापार नीतिमा सुधारको पक्ष अहिलेको अर्को आवश्यकता हो भन्ने लाई लाग्दछ । नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यस प्ररिपेक्षमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावकारी रुपले समाहित गर्न व्यापार नीति सुधार आवश्यक छ ।   व्यापार अवरोधहरू घटाउन, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन र नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सक्ने मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता वार्ताले निर्यात अवसर बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पूर्ण रूपमा सहभागी तुल्याउन अहिलेको व्यापार नीति पर्याप्त हुने छैन । नयाँ परिप्रेक्षमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने र गुमाउने क्षेत्रहरूबारे अध्ययन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसमा सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि तत्पर छौँ । यसर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण देखिएको समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न र औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चरणबद्ध सुधार योजना अघि सार्नुपर्दछ ।   मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ चरणको आर्थिक पुनःसंरचनाको घोषणा गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन अघिको सुधारले यसलाई बाटो खुलेको छ र धेरै परिवर्तन सम्भव रहेको मैले देखेको छु । अर्को एउटा विषय यो छ कि भूतप्रवाही कानुनले लगानीकर्तालाई जटिल बनाइदिएको छ । यसमा सुधारका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तनमा रोक लगाएर स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि समुचित वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता र थप नीतिगत सुधार आवश्यक हुनेछ ।   यसका साथै, मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी निजी क्षेत्र विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)